हेटौंडामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भेलाले एक स्वरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगायो । त्यसो त कांग्रेसले कम्युनिष्ट सरकारलाई अधिनायकवादीको बिल्ला भिराउनु नौलो र अस्वाभाविक होइन ।

आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले साझ अजेण्डासहित चुनावी गठबन्धनको घोषणा गर्दा पनि कांग्रेसले कम्युनिष्टहरू मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको थियो । आम निर्वाचनमा आफ्ना मुख्य वाम प्रतिस्पर्धीहरू एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रँदा कांग्रेसले प्रभावकारी रणनीति बनाउनुभन्दा अधिनायकवादी सत्तोसरापबाटै तेजोवधको प्रयास गर्‍यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शायद विस्मृतिमा पुगिसकेको विद्यार्थीकालको नारा विपक्षी आक्रमण हेतु पुनः प्रयोग गरे, “कम्युनिष्ट शासनमा रुन समेत पाइँदैन ।”

भनिरहनु परेन देउवाले इङ्गित गरेको ‘रुनसम्म नपाइने’ कम्युनिष्ट शासन उत्तरकोरिया, क्युवा, कम्बोडिया, सोभियत संघ आदिको थियो । उनको विद्यार्थी वा युवावयसम्म ती देश अधिनायकवादका बर्बर किल्ला नै रहे । तर, देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्तरी वसन्त कटाउँदै गर्दा ती मुलुकहरूका अधिनायकवादी शासक आफैं इतिहास बनिसकेका छन् । संसारमा कम्युनिष्ट अधिनायकवादी राष्ट्र दुर्लभ बनिसकेको छ ।

विडम्बना, आज विश्वमा ‘बुलेट’ भन्दा ‘ब्यालेट’ का माध्यमबाट निर्वाचित शासकहरू नै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख पाइन्छन् । भेनेजुयलादेखि जर्जिया, हङ्गेरी, निकारागुवा, पेरू, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, रूस, श्रीलङ्का, टर्की, युक्रेन आदि मुलुकका शासकहरू मतदान प्रक्रियाबाटै चुनिएका हुन् । मुखमा लोकतन्त्र र मनमा अधिनायकवाद जप्ने जनअनुमोदित नेताहरू नै शक्ति उन्मादका कारण लोकतन्त्रलाई कसरी धरापमा पार्न पुग्दछन् भन्ने अनेकौं दृष्टान्तसहित अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेभन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले हाउ डेमोक्रेसिस डाइ शीर्षकमा उम्दा पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् ।

पुस्तकमा विगतमा लोकतन्त्र अवसान भएका मुलुकहरूको फेहरिस्तसँगै वर्तमानमा लोकतन्त्र धरापमा परेकाहरूको विशद चर्चा छ । लेखकद्वय भन्छन्, “जब निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नै आफूलाई सत्तासम्म पुर्‍याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उलटफेर गर्न पुग्दछन्, त्यस्तो बेला लोकतन्त्रको हत्या (सैनिक) जनरलहरूका भन्दा पनि निर्वाचित शासकहरूकै हातबाट हुन सक्छ ।” ती तथाकथित लोकतन्त्रवादी नेतृत्वले पहिले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर वा तहसनहस पारेका र अन्ततः लोकतन्त्रकै हत्यासम्म गर्न पुगेका दृष्टान्त लेखकद्वयले प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकको सबैभन्दा रोचक खण्ड चाहिं, हिजो लोकतन्त्र प्राप्ति निम्ति संघर्षशीलहरू नै आज लोकतन्त्रका ‘हत्यारा’ मा परिणत हुँदैछन् भन्ने विषयमाथिको लोमहर्षक चर्चा हो ।

सेना, एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट, धार्मिक उन्मादीहरूले निरंकुश शासन लाद्नु नौलो कुरा होइन । तर, लोकतन्त्रवादी नै कसरी प्रकारान्तरमा अधिनायकवादीमा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो सबै लोकतन्त्रवादीहरूको सरोकारको विषय हो ।

शेरबहादुर देउवा र उनका ‘ब्रदर्श इन आर्मस्’ ले के कति कारणले केपी ओली र उनका ‘कामरेड इन आर्मस्’ लाई अधिनायकवाद उन्मुख देख्दैछन्, त्यो अहिले छाडिदिऊँ ! किनकि, सारा संसारको लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्युदय र पतनलाई विश्लेषण–संश्लेषण गरेका हार्वर्डका प्राध्यापकहरूले कुनै पनि शासकले तल उल्लिखित चार रवैया प्रदर्शन गरेमा ऊ अधिनायकवाद उन्मुख छ भनेर यकीन गर्न सकिने तर्क गरेका छन् : १. लोकतान्त्रिक पद्धतिको अस्वीकार वा त्यसप्रति झ्निो प्रतिबद्धता, २. राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको वैधता अस्वीकार, ३. हिंसा वा अस्थिरता प्रवद्र्धन, र ४. मिडिया लगायत नागरिक स्वतन्त्रताको संकुचन ।

माथिका सूचकाङ्कका आधारमा वर्तमान ओली सरकारलाई शायदै अधिनायकवाद उन्मुख शासक भनिहाल्न सकिएला । तर, सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइसकेको पुष्टिसहितको ‘रेड कार्ड’ अहिले देखाइहाल्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भए तापनि सावधानीको ‘यल्लो कार्ड’ भने देखाउन सकिन्छ । खासगरी, सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसला गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको असल आचरणको नाममा झ्ेल्ली रिहाइ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका नाममा युद्धकालका गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई नाम मात्रको सजाय मार्फत ‘सात खून माफी’ को सरकारी तयारी कानूनी राज्यको हुर्मत लिने कुटिल चालबाजी हुन् ।

खोइ पीएमओ ?

प्रधानमन्त्री ओली कुराले कहिल्यै थाक्दैनन् । उनका कुरा सुन्दा लाग्छ, ओली सपनाका थोकबिक्रेता (होलसेलर) हुन् र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू तिनै सपनाका खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) । विडम्बना मान्नुपर्छ, देशमा करीब दुईतिहाइ समर्थनको स्थिर सरकार छ, मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री स्वयंले रुचाएका मन्त्रीहरू छन्, तर सरकार गठनको चार महीना बितिसक्दा पनि जनताले झ्निो राहतसम्म महसूस गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको ‘नन्–पर्फमेन्स’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय (पिएमओ) को निष्क्रियता र मन्त्रिमण्डलको निष्प्रभाविताको परिणाम हो । राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता नियमनकारी र कानून प्रवर्तक (ल–इन्फोर्समेन्ट) संस्थाहरू पिएमओ मातहत ल्याइएपछि स्वाभाविक रूपले पिएमओ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले मुलुकमा कुनै संस्था दृश्यमा छैन भने त्यो पिएमओ नै हो । देशमा सर्वत्र बेथिति, विसङ्गति र व्यभिचार व्याप्त छ, तर कतै पनि पिएमओको प्रभावकारी हस्तक्षेप सुनिंदैन ।

प्रम ओली आफ्ना मैमत्त मन्त्रीहरूमाथि लगाम कस्न समेत असफल देखिएका छन् । मन्त्रीहरू परिणाममुखी भन्दा लोकरिझयाइँको आत्मरतिमा मग्न छन् । कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो भन्नेसम्म मन्त्रीहरूमा हेक्का पाइँदैन । यातायात, निर्माण र श्रम क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने सरकारको पहलकदमी उचित तयारी, विधि अनि इच्छाशक्तिको अभावमा विखलबन्दमा परिसकेको छ । सिण्डिकेट तोड्नु एकातिर लोकरिझयाइँ र अर्कोतिर असुली वा वार्गेनिङ्गको चाल त होइन भन्ने संशय सर्वत्र छ ।

हिजो अस्थिर वा गठबन्धन सरकारमा पनि एकाध मन्त्रीहरूले अनेकौं प्रतिकूलताका बावजूद आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दै वाह्वाही बटुलेका थिए । तर, आज अनुकूलतामा पनि मन्त्रिपरिषदका एकै मन्त्री पनि जनप्रिय बन्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्का नयाँ अनुहारले त आफूलाई सावित गर्नै सकेका छैनन् । हिजो गठबन्धनमै वाह्वाही बटुलेका लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्ट जस्ता मन्त्रीहरू समेत आज अदृश्य छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको अधिनायकवादको आरोपबाट भन्दा पनि केपी ओली आफ्नै ‘कामरेड इन आर्मस्’ को ‘नन्–पर्फमेन्स’ बाट झ्स्किनु–ब्युँतिनु जरूरी छ । यसका लागि अविलम्ब पिएमओ र मन्त्रिमण्डलको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । अंग्रेजीमा भनिने जस्तो, मन्त्रीहरूले ‘टक दी टक’ नभएर ‘वाक दी टक’ अर्थात् कुरालाई कुराले नभएर कामले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।