चन्द्रनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनादेवी साह ।

१३ चैत २०७४ मा गाउँपालिका कार्यालय पुग्दा उनी नेपालको संविधान पल्टाएर घोत्लिंदै थिइन् । उनको हाउभाउ ‘केही कुरा बुझन निकै कोशिश गर्दा पनि नसकेर दिक्क भएजस्तो’ देखिन्थ्यो ।

मैले सोधें, ‘के गर्दै हुनुहुन्छ ?’

भनिन्, ‘संविधानमा के–के लेखेको रहेछ, बुझने प्रयास गर्दैछु ।’

८ कक्षासम्मको शिक्षा लिएकी उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले उनलाई ‘गृहिणी पहिचान’ बदलेर जनप्रतिनिधि बनायो, तर भाषाका कारण गाउँपालिका उपाध्यक्षको काम–कारबाहीबारे अध्ययन गर्न उनलाई समस्या भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाको उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने र उनले अहिले गरिरहेका केही काम–कारबाहीबारे सोध्दा उनले जवाफ दिन सकिनन् । त्यसपछि श्रीमान रामछविला साहलाई फोन गरिन् । १० मिनेटपछि रामछविला आएर श्रीमतीको छेउको कुर्सीमा बसे । उनले भने, “उनलाई जवाफ दिन आउँदैन, म सहयोग गर्छु ।”

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गाउँपालिका उपाध्यक्षको क्षेत्राधिकारबारे अध्ययन गरिरहे पनि विनादेवीलाई बुझन कठिन भइरहेको छ । मैथिली भाषामा उनले भनिन्, “हमरा कोनो बात थाह नहिछै, धिरेधिरे सिख जवै ।”

चन्द्रनगर गाउँपालिका–१ की वडा सदस्य सीतादेवी रायलाई पनि वडा सदस्यका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् भन्ने जानकारी छैन ।

मैथिली भाषा मात्र बुझने सीतादेवी भन्छिन्, “हमरा कुछो नही अवैछै ।” चुनाव जितेको नौ महीना बितिसक्दा पनि उनलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर कसैले प्रशिक्षण दिएको छैन । उनी ऐन–कानूनका पाना पल्टाएर पढ्न र बुझन सक्दिनन् ।

सीतादेवीकै छिमेकी विन्टुनियादेवी राय पनि सो वडाकी वडा सदस्य हुन् । उनी नेपाली भाषा बुझिदनन् । भाषा नबुझेकै कारण उनलाई पनि स्थानीय सरकारसम्बन्धी नीति–नियमबारे जानकारी छैन । वडा कार्यालयको बैठकमा अरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यसैमा सही गरिदिन्छिन् । विन्टुनियादेवीले भनिन्, “पढललिखल जे कहैछै, सेही हम करैछी ।”

चन्द्रनगर–२ का वडाध्यक्ष रामनारायण महतो अरूले बोलेको नेपाली भाषा बुझछन्, तर सवालजवाफ गर्नुपर्दा अक्मकिन्छन् । नेपाली भाषामा लेखिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख कतिपय शब्दको अर्थ उनलाई थाहा छैन । उनका भनाइमा ऐनमा उल्लेख नेपाली शब्दहरू जस्तैः तबेला, दलान, खोलाखर्क उनका लागि अलमल्याउने वा नबुझने शब्द हुन् । उनी भन्छन्, “शब्द नबुझेर हैरान भइन्छ ।”

आफूले मात्र नभई उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले पनि नेपाली भाषा नबुझने भएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “शब्द नबुझेका कारण उपभोक्ता समितिसँग सम्झैता गर्न झ्मेला भएको छ ।” गाउँमा ढल, बाटो, कुलो, भवन निर्माण जस्ता योजना बनाउँदा उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झैता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् र नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनेको छ । कानून र स्थानीय सरकारका कार्यालयको कामकाजको भाषा पनि नेपाली हुँदा अन्य भाषा बोल्ने जनप्रतिनिधिदेखि सेवाग्राहीसम्म समस्यामा छन् । रामनारायणले भने, “यो कठिनाइ कसलाई सुनाएर समाधान होला, हामीलाई साह्रै गाह्रो परिसक्यो !” नबुझने भाषामा लेखिएको कुराप्रति गाउँलेको भरोसा कम हुने भएकाले आफूहरूलाई विश्वास जितेर काम गर्न असजिलो भएको उनको भनाइ थियो ।

२३ हजार ५६८ जनसंख्या रहेको सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा यादव, तेली, कलवार, दुसाध, धोबी, चमार, हलवाई, मुस्लिम, डोम, राजपूत, भूमिहार, तत्मा, भेडियार, कुम्हार, कुर्मी, धानुक, नुनिया, बिन, मलाह, लोहार, सोनार, कोइरी, मुसहर र ब्राह्मण समुदायको बसोबास छ । यहाँ नेपाली मातृभाषा हुनेको संख्या १०० हाराहारीमा मात्र रहेको गाउँपालिकाका नायब सुब्बा रामप्रकाश राय बताउँछन् ।

१. चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बच्चेराय यादव । २. चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर १ की वडा सदस्य सीतादेवी राय । ३. चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रामनारायण महतो । ४.चन्द्रनगर गाउँपालिकाकी वडा सदस्य विन्टुनियादेवी राय । ५. सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअयोध्या यादव । ६. चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ की निर्वाचित महिला सदस्य लालपडीदेवी माझी ।

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका नायब सुब्बा शियाशरण ठाकुर पनि विकास योजनाका लागि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झैता गर्नुपर्दा भाषाका कारण समस्या भइरहेको बताउँछन् । “समितिमा बसेर काम गर्ने धेरै स्थानीयले नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न र बुझन सक्दैनन्” उनले भने, “कतिपय जनप्रतिनिधिलाई पनि नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन ।”

चन्द्रनगर गाउँपालिका–२ की निर्वाचित महिला सदस्य लालपडीदेवी माझी नेपाली भाषा बुझिदनन् । मैथिलीभाषी उनलाई वडा सदस्यका काम–कारबाहीबारे जानकारी छैन । वडा कार्यालयमा हुने बैठकमा उनी जान्छिन्, सही गर्छिन् र फर्किन्छिन् । के लेखिएको कागजमा सही गर्दैछु भन्ने समेत उनलाई पत्तो हुँदैन ।

बसबरिया गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नन्दलाल महतो पनि गाउँपालिकाबाट हुने सबै काम नेपाली भाषामा हुँदा आजित छन् । नेपाली भाषा नबुझने धेरैजसो सेवाग्राहीले नेपालीमा लेखिएका कागजातबाट अहसज महसूस गरेको उनले बताए । “जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइको फारम, छात्रवृत्तिको सिफारिश लगायतका कागजात नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “कागजातमा के लेखेको भन्ने नबुझेरै त्यो लिनुपर्ने बाध्यता छ ।” बसबरिया–३ मा यादव, महतो, सहनी, चमार, दुसाध र कलवार थरका व्यक्तिहरूको बसोबास बढी छ । जसमध्ये निकै थोरैले मात्र नेपाली भाषा बुझछन् ।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ मा ६ हजार ७०० जनसंख्या छ । यहाँ कापर, माझ्ी, मल्लाह, बिन, कानु, दनुवार, कुर्मी, नुनिया, बनिया, बरही, तेली, सुडी लगायत थरका व्यक्तिहरूको बाक्लो बस्ती छ । उनीहरूमध्ये निकै थोरैले नेपाली भाषा बुझने वडाध्यक्ष रामचन्द्र कापर बताउँछन् ।

चन्द्रनगर गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष बच्चेराय यादव गाउँमा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपाली भाषामा लेखिएको प्रचार सामग्री बाँड्दाको तीतो अनुभव सुनाउँछन् । “पम्प्लेट नेपाली भाषामा थियो, गाउँलेले बुझेनन्, पछि नेपाली र मैथिली दुवै भाषा जानेका मान्छे खोजेर बुझउँदै हिंड्नुपर्‍यो” उनी भन्छन्, “समस्या कानूनका किताब पढ्दा मात्र होइन, कृषि, वन, पशु जस्ता सरकारी निकायका प्रचारसामग्री पनि नेपालीमा छापिने गरेकाले किसानलाई बुझउन गाह्रो भएको छ ।”

परिवार नियोजन, बेटी शिक्षा, वृक्षरोपण जस्ता विषयमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले तयार गरिएका प्रचारसामग्री पनि नेपालीमै हुने भएकाले त्यस्ता सूचना टाँस्नुको कुनै अर्थ नरहेको वडाध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

नेपाली भाषा नबुझदा कार्य सम्पादनमा असर पर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरूले समाधानका उपाय खोजिरहेका छन् । बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअयोध्या यादवले अत्यावश्यक कागजातहरू मातृभाषामा अनुवाद गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले भने, “अत्यावश्यक फारम र कानूनका किताब स्थानीयले बुझने गरी बजिका र मैथिली भाषामा अनुवाद गर्ने सोच बनाएका छौं ।” चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले पनि भाषाको समस्या दुर गर्न रामअयोध्याकै जस्तो उपाय सोचेका छन् ।

१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐनदेखि हालसम्म बनेका सबै कानून नेपाली भाषामै छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, नेपालमा १२५ जातजातिको बसोबास छ, १२३ भाषा बोलीचालीमा छन्, तर कानूनका किताब र सबै सरकारी लिखत नेपाली भाषामा मात्र प्रकाशन हुन्छन् । जसका कारण नेपाली बाहेकका भाषामा बोलीचाली गर्नेलाई कठिनाइ भइरहेको र यो विषय सिंहदरबारले सुनेको नसुन्यै गर्ने मधेशका बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।

नेपाली भाषा नजानेका कारण मधेशवासीलाई परेको अप्ठेरो सल्टाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । “एकभन्दा धेरै भाषा जान्नु त राम्रो कुरा हो” उनी भन्छन्, “तर सबैका लागि यो सजिलो छैन, त्यसैले चलनचल्तीका मातृभाषालाई पनि कानूनमा स्थान दिनुपर्छ ।”

संघीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह प्रदेश–२ मा नेपाली नबुझेकै कारण अधिकांशले न्याय पाउन समेत कठिन भइरहेकाले महत्वपूर्ण कागजात उनीहरूकै मातृभाषामा अनुवाद गराउनुपर्ने बताउँछन् । “भाषिक विविधता भएको मुलुकमा एउटै भाषामा मात्र केन्द्रित हुनु दुःखद कुरा हो” उनी भन्छन्, “उनीहरूकै भाषामा सरकारी कागजात बनाउँदा अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ ।”

प्रदेश–२ का प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झले नेपाली भाषाको ज्ञान नभएका सीमान्तकृत समुदायका लागि उनीहरूकै भाषामा कानूनी किताब र सरकारी सूचना एवं जानकारीहरू उपलब्ध गराउन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए । “ऐन–कानूनका किताबहरू अनुवाद गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ” प्रमुख न्यायाधिवक्ता झले भने, “एक वर्षपछि नतिजा देखिन्छ ।”

प्रदेश–२ का स्थानीय जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीलाई भाषाका कारण सेवा लिन–दिन भइरहेको कठिनाइबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने बेखबर छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, “यसबारे हामीले सोचेकै रहेनछौ, अब यो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गर्छु ।”