२०७४ साउनमा आएको बाढीले बिचल्लीमा पारेका मोरङको जहदा गाउँपालिकाका बाढीपीडितलाई सरकारले प्रति परिवार रु.२५ हजार राहत दिने निर्णय गर्‍यो । गाउँपालिकाले तयार पारेको सूची अनुसार १ हजार ९८४ परिवारका लागि राहतस्वरुप रु.४ करोड ९६ लाख निकासा पनि भयो । तर, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना परिवार, नातागोता र पार्टी कार्यकर्ताको नाम पीडितको सूचीमा राखेर यो रकम मनलाग्दी वितरण गरेको भेटिएको छ ।

एउटा उदाहरण हुन्– जहदा गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य उमेशकुमार साह । साह, उनका बुबा तारानन्द र दाजु रमेशले बाढीपीडितका रूपमा रु.२५/२५ हजार बुझ्सिकेका छन् । तर, बाढी आउँदा उनीहरूको घरमा कुनै क्षति भएको थिएन । “उनीहरू बाढीपीडित हुँदै होइनन्” स्थानीय शिवेश्वर राजवंशीले भने, “वडा सदस्य उमेशले आफैंलाई बाढीपीडितको सूचीमा राखे, हुँदै नभएकालाई पनि बाढी पीडित बनाए ।”

अर्का वडा सदस्य विन्देश्वर सरबरियाले पनि नक्कली बाढीपीडित बनेर राहत लिए । गाउँपालिकाले तयार गरेको बाढीपीडितको सूची अनुसार, विन्देश्वरले श्रीमती कप्लेश्वरीदेवीको नाममा राहत बुझेका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत राहत बाँडिरहेका छन् । जस्तो कि, जहदा–१ की वडा सदस्य लीलादेवी सरबरियाले भारतको विहारस्थित फारबिसगञ्जमा बस्ने छोरी सुमतीकुमारीलाई बाढीपीडितको राहत उपलब्ध गराइदिइन् । लीलादेवीका चारमध्ये कान्छी छोरी सुमतीलाई आमा जनप्रतिनिधि भएकैले राहत रकम लिन बाढीपीडित हुनै परेन । अर्की वडा सदस्य रोशन खातुनले छोरा खुर्सिदलाई बाढीपीडितको सूचीमा राखेर राहत उपलब्ध गराइन् ।

वडाध्यक्ष प्रदीपचन्द्र यादवले त राहत लिनकै लागि बाबु मोतीलाल, दाइ विदुर र काका सदानन्दको नाम ‘पूर्ण क्षति हुनेहरू’ को सूचीमा राखे र रकम दिलाए । उनीहरूको पक्की घरमा बाढीले केही नोक्सान पुर्‍योएको थिएन । वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, “पक्की घर भए पनि पानीले अन्नपात बिगारेकाले राहत दिइएको हो ।” जहदा गाउँपालिका–७ का शिवनाथ मण्डल ‘पूर्ण क्षति भएका’ बाढीपीडित होइनन् । तर, गाउँपालिका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डलका दाइ भएकै कारण शिवनाथका छोराहरू शशि र सन्तोषले पूर्ण क्षति भएका बाढीपीडितको राहत बुझेका छन् । स्थानीय सञ्जयकुमार साह भन्छन्, “अध्यक्षले आफ्नो शक्ति लगाएर भतिजाहरूलाई राहत दिलाए ।”

यो वडाको सिर्सिया टोलका ५० घरमध्ये आधाजसोमा बाढी पसेको थियो । तर, तीमध्ये बेड्का मुर्मुको नाम मात्र बाढीपीडितको सूचीमा चढाइयो । “वडाध्यक्षले नजिकका मानिसको नाम पीडितको सूचीमा चढाएर रकम दिलाए” स्थानीय राजेशकुमार हेम्रनले भने, “वास्तविक बाढीपीडितले भने राहत पाएनन् ।”

हुन पनि, वडाध्यक्ष भगवान बेस्राले बाढीबाट घरमा कुनै क्षति नभए पनि दिदी उर्मिलाको नाम राहत पाउनेको सूचीमा पारिदिए । ७ नम्बर वडाको मझरे गाउँका बासिन्दा, संघीय समाजवादी फोरमका क्षेत्रीय सदस्य कृष्णलाल साह जनप्रतिनिधिले परिवार र नातेदारको नाम मात्र बाढीपीडितको सूचीमा राखेको बताउँछन् ।

वडा सदस्य कात्तिक मण्डलले श्रीमती उषादेवी गनगाई, दाइ धरमराज मण्डल र भाइका ससुरा लक्ष्मी मण्डललाई समेत पूर्ण क्षति भएसरहको राहत दिलाए । बाढीले उनीहरूको घरमा आंशिक क्षति पुर्‍योएको थियो । स्थानीय सञ्जयकुमार साहका अनुसार कात्तिकले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको दशगजामा घर भएकी भारतीय नागरिक बदमीदेवी मसोमातलाई समेत पीडितको सूचीमा राखेर राहत दिलाए ।

बाढीले घरै भत्काएका जहदा–१ बुधनगरका भरतलाल राजवंशीले भने राहत पाएनन् । भरतलाल भन्छन्, “घर भत्किएपछि नाम टिप्न आउनेले लेखेर लगेका त थिए तर अहिले अरूले राहत पाए, मैले पाइनँ ।”

जहदाको कालाबन्जर टोलस्थित सडक किनारमा बस्ने ३० दलित परिवार सबै बाढीपीडित हुन् । सिंघिया र लोहान्द्रा खोलाको बाढीले घरमा ठूलो क्षति पुर्‍योएका उनीहरू कसैले राहत पाएका छैनन् । टोलका अगुवा बहादुर ऋषिदेवले भने, “नाम लेख्ने मानिसहरू आएका त थिए, तर कसैले राहत पाएनौं ।”

आफ्नै हात जगन्नाथ

४ भदौ २०७४ मा जहदा–१ को सर्वदलीय समितिले बाढीपीडितको नामावलीसहितको सूची तयार गरेको थियो । तर, त्यसको दुई सातापछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सूची फेरेर आफ्ना परिवार, नातागोता र छिमेकीको नाम लेखाए । अनि शुरू भो, जनप्रतिनिधिले झूटो विवरण लेखाएर राहत बाँड्ने क्रम ।

कतिसम्म भने, वडा सदस्य उमेशकुमार साहले आफ्नो नाम पूर्ण र आंशिक दुवै क्षति हुनेको सूचीमा राखे । ‘पूर्ण क्षति हुने’ को सूचीमा उनको नाम ‘उमेश साह’ छ भने ‘आंशिक क्षति’ हुनेमा उमेशकुमार साह । उमेश चाहिं बाढीले आफ्नो घरमा क्षति पुर्‍याएकाले राहत लिएको दाबी गर्छन् ।

उमेशले आफू मात्र होइन, दाइ रमेशको नाम पनि दुवै सूचीमा पारे । बाढीलगत्तै वडा कार्यालयले तयार पारेको बाढीपीडितको सूचीमा रमेशको नाम आंशिक क्षति हुनेको २७ नम्बरमा थियो । पछि उनको नाम ‘पूर्ण क्षति हुने’ हरूको सूचीमा पनि ७२ नम्बरमा राखियो । जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्ध हुने र टाठाबाठाहरूको नाम दुवै सूचीमा परेको छ । जस्तो कि, वडा नं. १ का भीमनाथ सरबरिया, विजय सरबरिया र सीता सरबरिया दुवै सूचीबाट राहत बुझने ‘भाग्यमानी’ हुन् ।

सर्वदलीय समितिले जहदा–१ मा पूर्ण क्षति हुने ३६५ र आंशिक क्षति हुने ३६१ गरी कुल ७२६ जनाको नाम वडा कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, वडाध्यक्ष यादवले सूचीबाट वास्तविक पीडितमध्ये केहीको नाम हटाइदिए र आफू नजिकका नाम थपेर २० भदौ २०६४ मा नयाँ सूची बनाए । “वडाध्यक्षले नातागोता र पार्टी कार्यकर्ताको नाम थपेर पूर्ण क्षति हुनेको संख्या ५०२ पुर्‍याए” स्थानीय शिवेश्वर राजवंशीले भने, “क्षति नै नभएकालाई सूचीमा राखेर पैसा बाँडियो ।” पूर्व माओवादी कार्यकर्ता मोहम्मद मोकिन वडा कार्यालयले माओवादी समर्थक बाढीपीडितको नाम सूचीबाट काटेर फोरम समर्थकको नाम राखिएको बताउँछन् । जहदा–१ का वडाध्यक्षसहित चार सदस्य संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित छन् ।

वडा नम्बर ३ मा पनि बाढीलगत्तै सर्वदलीय समितिले पूर्ण क्षति भएका ३६८ जनाको सूची वडा कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, वडा कार्यालयले नाम सार्वजनिक गर्दा त्यो संख्या ४४१ पुग्यो । वडाध्यक्ष अनिल ठाकुर नभएका बेला कार्यवाहक वडाध्यक्ष सुखितलाल राजवंशीले वास्तविक पीडितका नाम काटेर आफ्ना नातेदार र चिनेजानेका मान्छेको नाम थपेको देखिन्छ । जस्तो कि, बाढीले घर बगाएका सखुवातरीका ७३ वर्षीय मोहम्मद तस्लिमको पहिले सूचीमा समेटिएको नाम राहत पाउने बेला भेटिएन । तस्लिम भन्छन्, “घर बग्यो, बनाउन सकिनँ, अहिले छोराको घरको बरण्डामा सुत्दैछु ।”

सुखितलालले वडाको सर्वदलीय बैठकबाटै नाम थप्ने निर्णय गराए, अरू पार्टीका कार्यकर्ताका आफन्तको नामसमेत सूचीमा राखिदिएर । उनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर चौठी ऋषिदेवका भारतमा रहेका दुई छोरा र भाइ गंगारामलाई समेत राहत दिलाएका छन् ।

वडाध्यक्ष ठाकुर स्थानीय शिक्षक परिचालन गरी नामावली संकलन गर्दा प्रशासनमा उजुरी परेपछि सर्वदलीय संयन्त्रबाट तयार पारिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “म नभएको बेला सुखितलालले ७३ जनाको नाम थपेछन् ।” सुखितलालले भने कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर छुट्याउन गाह्रो भएकाले सबैको नाम राखिदिएको दाबी गरे ।

मनपरी कतिसम्म छ भने तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट वडाध्यक्षमा पराजित उमेश राजवंशीको नाम समेत बाढीपीडितको सूचीमा छ । “मलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्न वडाध्यक्षले बुबा (रघुनाथ) को नाम बाढीपीडितको सूचीमा हालेछन्” उमेश भन्छन्, “राहत रकम आउँदा पो चकित परें ।” तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षमा पराजित सानदेव सरबरियाको नाममा समेत रु.२५ हजार राहत आइपुग्यो । “मेरो घरमा पानी समेत पसेको छैन” सरबरियाले भने, “अलिअलि रकम दिएर हामीलाई चूप लगाउन खोजिएको रैछ, म त्यो रकम लिन्न ।”

राहत पाउन घूस

बाढीले बस्ने छाप्रो भत्काएपछि जहदा–१, भुटाहाकी कौशिल्यादेवी राजवंशीले राहत पाउने सूचीमा नाम राखिदिन वडा कार्र्यालयका कर्मचारी हरिओम राजवंशीलाई अनुरोध गरिन् । तर, हरिओमले रु.१० हजार दिए मात्र राहत दिलाइदिने बताए । कौशिल्यादेवी भन्छिन्, “सापटी लिएर हरिओमलाई पैसा बुझएपछि बल्ल राहत पाएँ ।”

कौशिल्यादेवीकी छिमेकी जहरीदेवी राजवंशीसँग पनि ओमकार (हरिओमका दाइ) ले पाँच हजार मागे । “मसँग पैसा थिएन” जहरीदेवीले भनिन्, “बाढीपीडितमा नामै राखिदिएनन् ।” जहदा–१ कै जितनारायण राजवंशी र रसिलाल दासको नाम त पीडितको सूचीमै परेन, दुई हजार दिन नसकेकाले । जितनारायणले भने, “ओमकारले दुई हजार रुपैयाँ देऊ पीडितमा नाम लेखाइदिन्छु भनेका थिए । पैसा दिन नसक्दा नाम परेन ।”

अर्का पीडित राजेन्द्र राजवंशीले शुरूमा रु.२०० तिरेर नाम दर्ता गरे पनि हरिओमलाई रु.२ हजार बुझएपछि राहत पाएको बताए । हरिओमले भने आफूले रकम नलिएको दाबी गरे । “पैसा लिएको भए रसिद होला, रसिद नभई कसरी पैसा लिएको प्रमाणित हुन्छ ?” उनले भने, “नाम सबै दलका प्रतिनिधिले राखेका हुन्, मलाई मात्र आरोप लगाइयो ।”

हरिओमले राहत पाउन ब्यांकमा खाता खोल्नुपर्ने भन्दै पीडितबाट रकम उठाएका थिए । जबकि, विराटनगरस्थित टुरिजम डेभलपमेन्ट ब्यांकमा बाढीपीडितको निःशुल्क खाता खोलिएको थियो ।

बाढीपीडितको राहतमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अहिले राहत वितरण रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डलले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार, जिल्लाका १७ स्थानीय तहका १२ हजार ८९ बाढीपीडितका लागि गत फागुनमै रु.३० करोड २३ लाख २५ हजार निकासा भएर आएको थियो ।