शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) ले ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा परिणत गरेसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७५ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी शुरू गर्‍यो । सोही बमोजिम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन समितिले गएको १८ जेठको बैठकबाट ९–१२ कक्षाका लागि ‘पाठ्यक्रम प्रारूप’ पारित गर्‍यो । विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कक्षा ११ र १२ मा भएको संकाय प्रणाली समेत खारेज गरी विषयगत पठनपाठन गर्ने यो निर्णयसँगै ११ कक्षामा यही वर्षदेखि तथा कक्षा ९ र १२ मा आउँदो वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ ।

परिवर्तित पाठ्यक्रमले कक्षा ९ र १० मा पाँच विषय अनिवार्य र दुई वटा विषयलाई ऐच्छिक बनाएको छ । यसअघिको ८०० पूर्णाङ्कमा १०० पूर्णाङ्क घटाइएको छ भने कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी विषय अनिवार्य गर्दै तीन वटा विषयलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा समेटिएको छ । साथै, यसअघिको १००० पूर्णाङ्कलाई बढाएर ११ र १२ कक्षालाई १४०० पूर्णाङ्क बनाइएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला माध्यमिक तहमा समान पूर्णाङ्क र संकाय हटाएर विषयगत पढाइ हुने निर्णयलाई सकारात्मक मान्छन् । “९ देखि १२ कक्षा माध्यमिक तह भएपछि संकाय आवश्यक छैन”, उनी भन्छन् ।

हतारमा परिवर्तन

संघीयता, समावेशीकरण, विश्वव्यापीकरणसँगै राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रमले सम्बोधन गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको दाबी छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप– २०७५ मा ‘नेपालको संविधानले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गरेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय भूमिकालाई व्यवस्थित गर्न, शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म नै पुनर्संरचित गर्न तथा विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, जीवनोपयोगी, रोजगारोन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउन नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आवश्यक परेको’ उल्लेख छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन समितिको १८ जेठको बैठकले तयार पारेको प्रारूप थियो, यो ।

तर ‘परिवर्तित समय अनुसार व्यावहारिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक पाठ्यक्रम तयार पारेको’ दाबी गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र आफ्नो निर्णयमा तीन दिन पनि टिकेन । समितिले २१ जेठमा ‘परिवर्तित पाठ्यक्रम यो वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षण गरिने र अर्को वर्षदेखि देशभर लागू गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणमा रहने बताउँछन् । “विकसित देशहरूमा पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि एक वा दुई वर्ष परीक्षण गर्ने चलन छ” उनी भन्छन्, “हामी सोही चलन पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।” तर, ११ कक्षाको भर्ना शुरू भइसक्दासम्म पनि कुन–कुन विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण गर्ने भन्ने यकीन नभएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् कोइराला उपयुक्त समयमा पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको धारणा राख्छन् । उनका भनाइमा, संघीयता, गणतन्त्र, स्वायत्त शासन लगायतको व्यवस्था लागू भएकाले पाठ्यक्रममा फेरबदल आवश्यक थियो । परिवर्तित पाठ्यक्रम परीक्षणपछि लागू गर्ने निर्णय पनि उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । कोइराला भन्छन्, “सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिं यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छ ।”

काठमाडौंको बागबजारस्थित मोडेल माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य डा. नगेन्द्र अर्याल पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन आवश्यक देख्छन् । तर, त्यसअघि गर्नुपर्ने शैक्षिक गुणस्तर सुधारका थुप्रै काम बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । शिक्षण सिकाइ पद्धति र शिक्षाको व्यावहारिक पाटोमा सुधार नल्याएसम्म पाठ्यक्रम परिवर्तनले मात्र धेरै अर्थ नराख्ने उनको धारणा छ । मुख्य सरोकारवाला निकाय शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लगायतका निकायको ध्यान भने सिकाइ पद्धति र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा पाठ्यक्रम तथा नीति परिवर्तनमा मात्रै गइरहेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेशनल सेकेण्डरी स्कूल बालकुमारी, ललितपुरका प्राचार्य सुरेन्द्र सुवेदी पाठ्यक्रमसँगै शिक्षण पद्धति र मूल्याङ्कनमा पनि परिवर्तन आवश्यक भएको बताउँछन् । अहिलेको पाठ्यक्रम परिवर्तन विद्यार्थीको हितमा नभएको उनको बुझइ छ । “ग्रेडिङ प्रणालीमा पनि तीन घण्टा परीक्षामा लेख्ने पुरानै शैली छ” सुवेदी भन्छन्, “यो प्रणालीको परीक्षामा घरपरिवारदेखि समाजसम्म बालबालिकाले गर्ने सामूहिक कार्य, सामुदायिक कार्य, परियोजना कार्य जस्ता पक्षले उल्लेख्य स्थान पाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुनसकेको छैन ।”

शिक्षण सिकाइ मार्फत सकारात्मक सोचको विकास गराउन नसक्दा विद्यालयबाट देशको स्रोत, साधन र सम्भावनाप्रति आशावादी हुन नसक्ने समूह उत्पादन भइरहेको प्राचार्य सुवेदी बताउँछन् । पाठ्यक्रम परिवर्तनभन्दा शिक्षण पद्धतिमा व्यावहारिक सुधार महत्वपूर्ण हुने उनको बुझइ छ । उपयुक्त तयारी, आवश्यक छलफल र अनुसन्धान विना ल्याइएका कारण धेरै सरकारी निर्णय असफल भएको बताउने शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “पाठ्यक्रम परिवर्तनमा पनि त्यही कमजोरी दोहोरिएको छ ।”

जिम्मेवारविहीन पद्धति

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपयुक्त तयारी, शिक्षण तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार, शिक्षक तालीम लगायतमा ध्यान नदिई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा लागू गरेको ग्रेडिङ प्रणालीको नतिजा वर्षेनि खस्कँदो छ । २०७३ को एसईईमा सहभागी ४ लाख ६२ हजार १३६ विद्यार्थीमध्ये ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) २ भन्दा कम ल्याउनेको संख्या १ लाख ८ हजार ४३४ (२३ प्रतिशत) थियो । २०७४ मा सहभागी ४ लाख ५१ हजार ५३२ मध्ये २ भन्दा कम जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेर १ लाख ९५ हजार ३१५ (४३ प्रतिशत) पुगेको छ । यसले नीतिगत परिवर्तनबाट मात्र उपलब्धि हासिल नहुने स्पष्ट संकेत देखाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा मूल्यांकन नै नगरी गत वर्षदेखि कक्षा ११ मा समेत ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको छ । अब माथिल्लो कक्षामा पनि एसईईकै नतिजा दोहोरिने जानकारहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले ११ कक्षा पढ्न २ जीपीए ल्याउनैपर्ने व्यवस्था २ असार २०७३ मा गरेको थियो । तर, त्यसको १३ दिनपछि १५ असारमा १.६० जीपीए ल्याए पुग्ने निर्णय ग‍रियो । ग्रेडिङ प्रणालीमा गएसँगै उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको अवधारणा पनि हट्यो । निर्णयकर्ताहरूले यसलाई सफलता माने भने विद्यार्थीले नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने अर्थमा बुझे । यही कारण अहिले ग्रेडिङ प्रणाली संकटमा परेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, “एसईईमा जीपीए २ नल्याए ११ कक्षामा भर्ना हुन पाइन्न भन्ने भएको भए विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैले मिहिनेत गर्थे ।” कक्षा ११ पढ्न न्यूनतम २ जीपीए ल्याउनै पर्ने र सरकारले ल्याउने नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् कोइराला कुनै निश्चित निकायलाई जिम्मेवार नबनाई पुरानै भौतिक पूर्वाधार, संरचना, शैक्षिक सामग्री र शिक्षण पद्धतिभित्र ग्रेडिङ थपिंदा नतिजा खस्केको बताउँछन् । उनका अनुसार ग्रेडिङ प्रणाली भएका अमेरिका, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशमा शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । बेलायतमा विद्यार्थी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण हुनेदेखि नीतिगत परिवर्तन र त्यसको जस/अपजसको जिम्मेवारी शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीले लिएका छन् । कोइराला भन्छन्, “हाम्रो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्‍यो तर, त्यसको सफलता/असफलताको जिम्मेवारी लिएन, त्यसैले समस्या देखिन थालेको हो ।”

कसरी रोज्ने विद्यालय ?

९ असारमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कक्षा ११ मा भर्नाको समय शुरू भएको छ । विद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई नै रनभुल्ल पार्ने गरिको आक्रामक प्रचार शुरू गरेका छन् । राम्रो विद्यालय के आधारमा छनोट गर्ने भन्ने बारे विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत अन्योल देखापरेको छ । सामान्यतः भर्नाअघि विद्यालय सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमि, शिक्षकहरूको योग्यता, शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, उत्तीर्ण प्रतिशत, पुस्तकालय र प्रयोगशाला जस्ता भौतिक पूवार्धारबारे जानकारी लिनुपर्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।

उनका अनुसार, विद्यालय कति पुरानो हो, शैक्षिक क्षेत्रमा उसको स्थान कहाँ छ, त्यहाँ पढेका विद्यार्थी कहाँ, के गरिरहेका छन् भन्ने बुझेर मात्र भर्ना हुनुपर्छ । पढाइको स्तरबारे त्यहीं पढेका विद्यार्थीबाट भरपर्दो जानकारी लिन सकिने उनी बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, “अक्षम शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी ज्ञानले परिपक्व र सिर्जनात्मक हुन नसक्ने भएकाले भर्ना अघि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूबारे पनि बुझनैपर्छ ।”

शिक्षाविद् वाग्ले भरसक घर नजिकको, तडकभडक नगर्ने तर प्रयोगशाला, खेल मैदान, पुस्तकालयको सुविधा भएको विद्यालय रोज्दा पछि पछुताउनु नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, एउटा कक्षामा बढीमा ३० जना विद्यार्थी उपयुक्त हुने भएकोले कति जना राखेर पढाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझनुपर्छ । अभिभावकले मुख्यतः छोराछोरीको रुचि र आफ्नो आर्थिक क्षमताका आधारमा विद्यालय छान्नुपर्ने उनको सुझव छ ।

अझ्ै पनि अधिकांश विद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञान र परीक्षाकेन्द्रित पढाइमा जोड दिइरहेका छन् । सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिने, सामाजिक कार्य, अवलोकन भ्रमण, प्रयोगात्मक अभ्यासमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने विद्यालयलाई राम्रो मान्न सकिने नेशनल सेकेण्डरी स्कूल, ललितपुरका प्राचार्य सुवेदी बताउँछन् ।

११ पढ्ने मापदण्ड

यो वर्ष १.५५ सम्म जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ९४ हजार २७२ छ । शिक्षा मन्त्रालयले ११ कक्षा पढ्न पाउने न्यूनतम जीपीए १.६० तोकेको छ । कम जीपीए ल्याएका विद्यार्थीले २३ साउनमा हुने पूरक परीक्षामा बढीमा दुई विषयमा जीपीए वृद्धि गर्ने अवसर पाउँछन् । परीक्षामा सहभागी कोही ‘अनुत्तीर्ण’ नहुने ग्रेडिङ पद्धतिमा पनि किन सबै विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न योग्य भएनन् ? “विषय अनुसार तोकिएको न्यूनतम ग्रेड ल्याउनैपर्छ” परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मी भन्छन्, “विषयगत ग्रेड कम र जीपीए पनि कम भएकाले प्राविधिक विषय पढ्न पाउँछन् ।”

कम जीपीएका लागि पूरक परीक्षामा सहभागी हुने र अर्को वर्ष परीक्षा दिने अवसर समेत मिल्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले संकाय र विषय अनुसार ११ कक्षामा भर्ना हुनका लागि फरक मापदण्ड तोकेको र बढी जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिन निजी विद्यालयलाई छूट दिएको छ ।

---

कक्षा ११ मा विभिन्न संकायका विषय, न्यूनतम विषयगत ग्रेड र जीपीए

समूह– १

कक्षा ११ मा विज्ञान समूह अन्तर्गतको फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी, गणित वा कम्प्युटर साइन्स विषय अध्ययनका लागि समग्रमा जीपीए २ ल्याउनुपर्छ । योसँगै विज्ञान र गणितमा सी प्लस, अंग्रेजीमा सी तथा सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह– २

भोकेसनल समूहका विषयहरू एनिमल साइन्स र प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ तोकिएको छ ।

समूह– ३

गणित, लेखा, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथ, को–अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, जिओग्राफी, साइकोलोजी विषय अध्ययनका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ चाहिन्छ । त्यसैगरी गणित, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह– ४

फिजिकल एजुकेसन, केमेस्ट्री एजुकेसन, बायोलोजी एजुकेसन, टिचिङ साइन्सका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ चाहिन्छ । विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयमा पनि न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह–५

इङ्गलिस, अल्टरनेटिभ इङ्गलिस, टिचिङ इङ्गलिस र लिङ्गुस्टिक पढ्नका लागि न्यूनतम १.६ जीपीए तोकिएको छ । अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह–६

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिजम् अध्ययनका लागि पनि न्यूनतम जीपीए १.६ भए पुग्छ । यसका लागि अंग्रेजीमा सी, नेपाली, गणित र सामाजिक शिक्षामा न्यूनतम डी प्लस चाहिन्छ ।

समूह– ७

नेपाली र टिचिङ नेपाली पढ्नका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ तोकिएको छ । साथै नेपालीमा न्यूनतम सी, अंग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस चाहिन्छ ।

समूह– ८

राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, होम–साइन्स, सोसियोलोजी, साइकोलोजी, लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्स अध्ययनका लागि पनि न्यूनतम जीपीए १.६ तोकिएको छ । यसका साथै सामाजिक शिक्षा, नेपाली र अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह–९

इन्ट्रोडक्सन टू एजुकेसन, इन्ट्रोडक्सन टु पेडागोजी, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन, पपुलेसन स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन अध्ययनका लागि जीपीए १.६ तोकिएको छ । साथै जनसङ्ख्यामा सी, नेपाली, अंग्रेजी र विज्ञानमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह– १०

कानून, ह्युमन भ्याल्यू एजुकेसन, जनरल ल, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद, नीतिशास्त्र र बौद्ध एजुकेसन अध्ययनका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ तोकिएको छ । त्यसैगरी नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक शिक्षामा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह–११

मैथिली, हिन्दी, नेवारी, फ्रेन्च, जापनिज, उर्दू, जर्मन, चाइनिज भाषा अध्ययनका लागि न्यूनतम जीपीए १.६ र अंग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

समूह–१२

डान्स, म्युजिक, पेन्टिङ, एप्लाइड आर्ट लगायत विषय पढ्न पनि जीपीए १.६ र अंग्रेजीमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ ।

---

कक्षा ११ मा कानून संकाय

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्षदेखि कक्षा ११ मा कानून संकाय थपेको छ । ११ र १२ कक्षामा कुल १००० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीमा कानूनको आधारभूत जानकारी दिने विद्यालय सञ्चालकहरुको दाबी छ । कानून संकायमा समेत पढाइ हुने नेशनल सेकेण्डरी स्कूल बालकुमारी, ललितपुरका प्राचार्य सुरेन्द्र सुवेदी कानून विषयले विद्यार्थीमा अभिव्यक्ति क्षमताको समेत विकास गर्ने बताउँछन् । कानून संकाय अन्तर्गत विद्यार्थीले कक्षा ११ मा अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजीका साथै जनरल प्रिन्सिपल एण्ड थ्योरिज् अफ ल, प्रोसिड्यूरल ल र कन्स्टिच्यूसन ल एण्ड नेप्लिज कन्स्टिच्यूसन पढ्न पाउँछन् । त्यसैगरी, कक्षा १२ का विद्यार्थीले अनिवार्य अंग्रेजी, लिगल ड्राफ्टिङ, प्रोसिड्यूरल ल, सिभिल ल एण्ड जस्टिस, क्रिमिनल ल एण्ड जस्टिस र ह्यूमन राइट्स लगायतका विषय पढ्न पाउँछन् ।