२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएसँगै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरिएपछि प्लस–टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो । यसअघि कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक, ६ देखि ८ सम्म निम्नमाध्यमिक, ९ र १० माध्यमिक र ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा मानिएको थियो ।

शिक्षामा भएको पुनर्संरचनाले अब भने बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ । यससँगै १० कक्षाको अन्तिममा लिइने एसएलसी परीक्षालाई कक्षा १२ को अन्त्यमा लिने कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सर्वमान्य र ग्राह्य बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले २०६७ सालमै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो । एसएसआरपीले दिएको सुझव अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाइएको हो ।

शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा तीव्र रूपमा शारीरिक एवम् मानसिक परिवर्तन हुने १९ वर्षमुनिका छात्रछात्रालाई विद्यालयकै वातावरणमा पढाउन यो अवधारणा उपयुक्त भएको बताउँछन् ।

पञ्चायतकालमा क्याम्पसहरू राजनीतिक पार्टी र संगठनहरूको भर्तीकेन्द्र बन्दै गरेको परिवेशमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षामा समायोजन गर्ने उद्देश्यले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ ल्याइएको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शिक्षाको तहगत संरचनामा त्यस्तो फेरबदल गर्नुको अर्को उद्देश्य शिक्षाको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु पनि थियो ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन निर्माणका बेला विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यलाई प्रमुखता दिई कलेजहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यापारीकरणको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने मापदण्डतर्फ ध्यान नपुग्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमको नियमन र अनुगमन फितलो हुन पुगेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा बताउँछन् ।

१२ फागुन २०४६ देखि ऐन प्रारम्भ भई सोही ऐनका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन गरियो । परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर ३८ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०४९ को साउनबाट उच्च माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाए । त्यसयता निजी तथा सामुदायिक कलेजहरूबाट सञ्चालित प्लस–टुको सञ्चालन तथा नियमन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नै गर्दै आएको थियो ।

प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) लाई क्रमिक रूपमा ‘फेज आउट’ गरिएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षाका विद्यार्थी र कलेजको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदै आयो । कक्षा ११ र १२ मा देखिएको आकर्षण र परीक्षा नतिजामा आएको उल्लेखनीय सुधारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह ‘फेज आउट’ गरिनुको औचित्य पुष्टि हुँदै गयो । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता हरि लम्साल उच्च माध्यमिक शिक्षाको २६ वर्षे अनुभवलाई मिश्रित उपलब्धिको अवधि मान्छन् । उनी भन्छन्, “पहुँच विस्तार, जनशक्ति उत्पादन र पाठ्यक्रम परिमार्जनको पाटोलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमको सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।” पर्याप्त लगानीको वातावरण नहुँदा निजी कलेजहरूको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनी स्वीकार्छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले नीतिगत सुधार ल्याए पनि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय तहमा शिक्षक समायोजन र व्यवस्थापन कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रमले क्याम्पस तहमा जस्तो चरम राजनीतिकरणको शिकार हुनबाट विद्यार्थीलाई जोगाएको ठहर अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको पनि छ ।

विद्यार्थीको रुचि र समयको माग ठानिएका विषयहरू पाठ्यक्रममा समेटिनु पनि उच्च माध्यमिक शिक्षाको सफलताकोे अर्को कारण बनेको जानकारहरू बताउँछन् । आ–आफ्नो रोजाइ अनुसार पढ्न पाउने गरी लिबरल आर्टस्, बिजनेस स्टडिज, टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स जस्ता आधुनिक र रोजगारमूलक विषयदेखि विज्ञान, गणित, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र लगायत परम्परागत विषयहरूको विकल्प कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।

त्यसबाहेक नियमित पठनपाठन, निर्धारित अवधिमै पाठ्यक्रमको समाप्ति, समय तालिका अनुसारको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन प्रणालीका कारण पनि व्यावसायिक छवि बनाउन सफल भएको उमावि शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको थियो । यद्यपि प्लस–टु संरचनाले पढाइ र प्रतिस्पर्धाका नाममा थुप्रै विकृति भित्र्याएको आरोप पनि छ । उमावि शिक्षाको अढाइ दशकमध्ये पछिल्लो डेढ दशक अवधि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यापारीकरण, अनावश्यक प्रचारप्रसार र गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापको पर्याय बनेको केही शिक्षाविद्को मूल्यांकन छ ।

विद्यार्थीबाट अत्यधिक शुल्क लिएर निजी कलेजहरूले व्यवसायीकरणको नाममा व्यापारीकरण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थी तान्न फिल्मी कलाकार, खेलाडी र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकार एवं ब्राण्ड एम्बेसडर बनाउने, विज्ञापनका ठूल्ठूला होर्डिङ बोर्ड राख्ने, छात्रवृत्ति दिने नाममा रु.१ लाखसम्म नगद पुरस्कार घोषणा गर्ने जस्ता गैरप्राज्ञिक काम समेत भएको उदाहरण छन् । कतिपय प्लस–टु कलेजहरू विद्यार्थी बटुल्न जिल्ला–जिल्ला चहार्ने प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रिए । विद्यार्थीलाई उपलब्ध सुविधाका रूपमा लिफ्ट, सीसीटीभी, खेलमैदान, स्वीमिङ पुल र कम्प्युटरदेखि मल्टिमिडिया र एसीसम्म कलेज प्रवद्र्धन गर्ने हतियार बने ।

चर्चा बटुलेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने होडमा जिल्ला जिल्लाका उत्कृष्ट विद्यार्थी तानातान गर्ने कलेजलाई परिषद्ले न कुनै अनुशासनको अंकुश लगाउन सक्यो, न त उमाविको विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्यो । यस अवधिमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गैरजिम्मेवार हुँदा अध्ययन, नक्शांकन र औचित्य विना नै कलेजहरू छ्याप्छ्याप्ती खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । पसल झैं खोलिएका निजी कलेजहरूको संख्यात्मक वृद्धिलाई विस्तारको चरण भनेर परिषद् मौन बसेको उनको आरोप छ । कोइराला भन्छन्, “पञ्चायतकालको विद्यालय तहको दस्तावेजमै एकलपथीय अर्थात् कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भनेर लेखिएको थियो । अहिले आएर उमाविलाई माविमा रूपान्तरण गरी एकलपथीय अवधारणा ल्याइयो भन्नुको तुक छैन ।”

कलेजैपिच्छे ५० मिनेटका कक्षा पढाएर हिंड्ने ‘हेल्मेट टिचर’ उत्पादन गर्ने थलो बनेकामा पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू र तिनका नियमनकारी निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निकै आलोचना भयो । उमाविले विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयको पुलको काम गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेन । उमावि शिक्षा विद्यालय तहको उपल्लो विस्तार थियो कि विश्वविद्यालय तहको तयारी भन्ने नै निक्र्योल नभई परिषद्ले २६ वर्ष बिताएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “परिषद्ले कक्षा १० र ११ को पाठ्यक्रमबीचको खाडल पुर्न सकेन ।”

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएसँगै माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संयुक्त संरचना नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको छ । परिषद् खारेज भएयताका दुई वर्ष कक्षा १० को अन्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिए पनि आगामी वर्षदेखि बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मात्र लिनेछ । अबदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशस्तरीय र कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा जिल्लास्तरीय हुनेछ ।