मंसीर २०६९ को पाँच दिनमा हलेसी मन्दिरमा भक्तजनले रु.१ लाख ५३ हजार ६२६ भेटी चढाए । ३–११ वैशाख २०७० को ८ दिनमा उठेको भेटी रकम रु.२ लाख ४९ हजार ९०७ थियो । त्यस्तै, ११–२० मंसीर २०७० को ९ दिनमा शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर र बसाहा थान प्रवेश रसिद, शिवपुराण सहयोग रसिद र भक्तजनले चढाएको चामलबाट मात्र रु.२ लाख १६ हजार ४२९ संकलन भएको थियो । २०६८ चैतदेखि २०७१ जेठसम्म भक्तजनले दर्जनौं थान चाँदीका त्रिशूल, सुनका त्रिशूल, चाँदीका दियो आदि चढाएका थिए । त्यसबारे सोध्दा हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक तामन राई भन्छन्, “ती नाम मात्रको भएकोले लगत राखिएन ।”

प्रदेश–१ को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केन्द्र हो, खोटाङको हलेसी महादेव मन्दिर । तर, यसको आय व्यवस्थापनमा कुन हदको बेथिति मौलाएको छ भन्ने कुरा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राईको भनाइले बुझउँछ । मन्दिर परिसरको हालतले त देवश्वमा भइरहेको अनियमितताको विज्ञापन नै गरिरहेको छ । भक्तजनको जुत्ता हराउनु, शौचालय नहुनु, जताततै फोहोर हुनु हलेसीका सदावहार समस्या हुन् । घामपानीमा भक्तजनले ओत पाउँदैनन् । पूरै बजारमा पानीको अभाव छ । विदेशी भक्तहरू सफा वातावरण, स्तरीय होटल, सुरक्षा अनुभूति आदि नहुँदा हलेसी बसाइ लम्ब्याउँदैनन् ।

हलेसी हिन्दू, बौद्ध र किरातीहरूको श्रद्धास्थल हो । गुफाभित्रको एउटै शिलालाई हिन्दू, बौद्ध र किरातले आ–आफ्नै शैलीले पुज्छन्, आ–आफ्नै भाषाबाट सम्बोधन र व्याख्या गर्छन् । यस हिसाबले हेर्दा हलेसी नेपाली धार्मिक–सांस्कृतिक सहवरणको अनुपम उदाहरण पनि हो । यही विशेषताको कारणले हलेसीको व्यवस्थापनले सेनकालीन समयदेखि नै महत्व पाएको छ ।

वि.सं. १७३१ मा शुभ सेनले हलेसीको नित्य पूजा र पुजारीहरूका लागि जग्गाजमीन बिर्ता दिएका थिए (हे.जष्mबपिजबदबच।अयmरलभधकरछडज्ञद्द) । त्यसपछि वि.सं. १८६१ मा राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहले हलेसीको नित्य पूजालाई व्यवस्थित पार्न पुजारीहरूको बिर्ता थामिदिएका थिए । अहिले पनि सुनसरीमा ४८७ बिघाभन्दा बढी जग्गा हलेसी महादेवको नाममा छ । तीमध्ये कतिको आय मन्दिरले पाएको छ, कति अरूले खाइरहेका छन् मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई थाहा छैन ।

विना कामका समिति

हलेसीमा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, र गुठी संस्थान अन्तर्गतको हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छ । त्यसमाथि अहिले शक्तिशाली स्थानीय तह थपिएको छ– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका । विकास समिति हलेसी महादेवस्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ अनुसार गठन भएको हो भने स्थानीयस्तरमा गठन हुने व्यवस्थापन समिति दलीय सहमतिमा बन्छ । विकास समितिमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्छ । उनीहरू जागिर खान र स्रोत दोहन गर्न मात्र आउँदा यति महत्वको देवस्थलको यो हालत भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

हुन पनि, दुवै समितिले न हलेसी महादेवको जायजेथाको खोजी गरेका छन् न त हलेसी आउने तीर्थालुको हिसाब राखेका छन् । पहिले रामनवमी, शिवरात्रि र बालाचतुर्दशीमा मेला लाग्ने हलेसीमा अहिले सडक सुविधाले गर्दा बाह्रैमास भक्तजनको भीड लाग्छ । होटल संचालक नीरा राई खास गरेर साताको शुक्रबार, शनिबार र आइतबार मेलाजस्तै घुइँचो हुने बताउँछिन् । वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढी भक्तजन आउन थालेको मन्दिर रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष चइन्द्र राईको अनुमान छ ।

‘धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७३’ ले दैनिक ५० जनाभन्दा बढी वा वार्षिक २० हजारभन्दा बढी दर्शनार्थी आउने धार्मिक स्थलहरूले भेटीघाटीको हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, हलेसीका समितिहरूको ध्यान हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्ने र सुव्यवस्था बढाउनेमा नभएको मन्दिरको अवस्थाले देखाइरहेको छ । भेटीघाटी बाहेक बजार कर, टहरा भाडा लगायतका नियमित आर्थिक स्रोत संस्कृति मन्त्रालयले दिने वार्षिक बजेट पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हलेसी महादेवले मन्त्रालयबाट रु.६३ लाख बजेट पाएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले पनि रु.५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

हलेसी मन्दिरको ७६ रोपनी तैनाथी (अरू कसैको हक नलाग्ने) जग्गा मिचेर ठूल्ठूला निजी घरहरू बनेका छन् । यसमा सरकारी सुविधा खाने हलेसी महादेवस्थान मन्दिर विकास समितिका कुनै कार्यकारी निर्देशकले टाउको दुखाएको पाइँदैन । वडा नं. ७ का सदस्य डिल्ली चाम्लिङ भन्छन्, “निर्देशक भएर आउने दलका कार्यकर्ताहरूले हलेसीको विकासमा ध्यान दिएको भए यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले २०५७ सालमा तयार गरेको गुरुयोजना अनुसार काम भइसकेको हुनेथियो ।”

विवादमाथि विवाद

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको गएको ८ फागुनको बैठकले हलेसी मन्दिरको भेटीघाटी र अन्य आर्थिक स्रोतहरू आफू मातहत ल्याउने निर्णय मात्र गरेन, विकास समितिसँग अहिलेसम्मको आयव्यय विवरण समेत माग्ने निर्णय गर्‍यो । नगरपालिका प्रमुख ईवन राईले विकास समिति र मन्दिर व्यवस्थापन समिति दुवैलाई चिठी पठाए पनि उनीहरूले हिसाब नबुझएको बताउँछन् । विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सम्मर भुजेल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगुरमान राई भने स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले उसको चिठीको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका २४ वटा विकास समितिमध्ये कुन–कुन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रहने भन्ने निक्र्योल भइनसकेकाले अहिलेलाई केन्द्र अन्तर्गत नै रहेको बताउँछन् । यसलाई हेर्दा नगरपालिकाले हलेसी महादेवको आयस्रोत मात्र हेरेर निर्णय गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाले त भौतिक योजना मन्त्रालयको आवास तथा शहरी विकास विभागले २०५७ सालमा तयार गरेको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नगरपालिकाले हलेसी मन्दिरका लागि रु.१५ लाख बजेट विनियोजन र दुई जना कर्मचारी नियुक्त गरे पनि हलेसीमा पहिल्यैबाट आधिकारिक रूपमा क्रियाशील समितिहरूसँग परामर्श गरेको छैन । नगरपालिकाले समानान्तर विकास समिति नै बनाएको थियो, तर त्यसलाई गुठी संस्थानले मान्यता दिएन । यसले हलेसीमा विवाद माथि विवाद मात्र थपेको छ । यसमा राजनीतिक कारणले काम गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख राई नेपाली कांग्रेसका हुन् भने विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भुजेल नेकपाका । त्यस्तै, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राई नेकपा निकट मानिन्छन् ।

विकास समितिको अहिलेका कार्यकारी निर्देशक भुजेल हलेसी विकासको आफ्नै गुरुयोजना झेलामा बोकेर संस्कृति मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका मन्त्री भएकाले बजेट पाइनेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । उनको गुरुयोजनामा हलेसीदेखि तुवाचुङ (डाँडा) सम्म केवलकार, तुवाचुङमा भ्यूटावर, सुनकोशी र दूधकोशीमा र्‍याफ्टिङसम्मका कुरा छन् । गुरुयोजनामा हलेसी मन्दिर परिसरलाई सफा राख्ने, दर्शनार्थी र पर्यटकहरूका लागि शौचालय बनाउने जस्ता स–साना कामहरू भने छैन ।