हिमाल खबरपत्रिकाको (१७–२३ असार) आवरण रिपोर्ट ‘कक्षा ११–१२ विशेषः शिक्षण पद्धति कि पाठ्यक्रम’ समसामयिक छ । शिक्षण पद्धतिमा सुधार नभई पाठ्यक्रम परिवर्तनले मात्र शिक्षाको विकास हुँदैन । भर्खरै एसईईको नतिजा आएको बेला यो रिपोर्टले विद्यार्थीमा रहेको अन्योल चिर्न सहयोग पुगेको छ । सिकाइ पद्धति र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान नदिएर पाठ्यक्रम परिवर्तनमा मात्र तल्लीन शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पनि यसले बाटो देखाइदिएको छ । हेरौं, सरोकारवाला निकायहरूको चेत खुल्छ कि खुल्दैन ।

विद्यार्थी र अभिभावकलाई नै अन्योलमा पार्ने गरी कलेजहरूले गरिरहेको प्रचारमा भर नपरी विद्यालय संचालकको पृष्ठभूमि, शिक्षकहरूको योग्यता, शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, उत्तीर्ण प्रतिशत, पुस्तकालय र प्रयोगशाला जस्ता भौतिक पूर्वाधारबारे जानकारी लिएर कलेज छान्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझव सटिक छ । साथै, विद्यालय संचालक÷प्राचार्यको सल्लाह साह्रै नै मननीय लाग्यो ।

विश्वराज अधिकारी, अनलाइनबाट

‘२६ वर्षे अनुभवपछि अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा’ १७–२३ असार रिपोर्टले ११ र १२ कक्षालाई माध्यमिक तहमा समाहित गरिएपछि शिक्षण पद्धति सिकाइकेन्द्रित बनाउन भएको पहलबारे प्रष्ट पारेको छ । अपेक्षित सकारात्मक परिणामले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई साँच्चै नै सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको उचित निर्णय हो ।

हीरादत्ता चन्द, अनलाइनबाट

तगारो भाषा कि शिक्षा ?

हिमाल १७–२३ असार रिपोर्ट ‘स्थानीय तहः जनप्रतिनिधिलाई भाषाको तगारो’ ले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको समस्या उठान गरेको छ । वास्तवमा अन्य मातृभाषा भएकालाई भाषाको तगारो राजनीतिमा मात्रै होइन धेरै क्षेत्रमा छ ।

तर अहिलेजस्तो आधारभूत शिक्षा पनि नलिएकाहरू जनप्रतिनिधि बनेपछि संविधान र कानून मातृभाषामै लेखिए पनि त्यो पढेर कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने लाग्दैन । राजनीति गर्न, जनप्रतिनिधि बन्न एक कक्षा पनि नपढेको, आधारभूत ज्ञान नभएको भए पनि फरक नपर्ने भएपछि यो समस्या देखिएको हो । भाषाको तगारो केही हदसम्म त होला तर, हस्ताक्षर गर्न र दुई शब्द पढ्न पनि कनिकुथी हुनेलाई चाहिं के व्यवस्था गर्ने ?

करवीर यादव, इमेलबाट

स्वदेश नै रमाइलो

हिमाल १७–२३ असार रिपोर्ट ‘सजिलो छैन जापानमा’ ले विदेश जाँदैमा पैसा कमाइहालिन्छ भन्ने सोच भएकाहरूको आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ । त्यसैले जसरी भए पनि विदेश नै जाने सपना त्यागेर स्वदेशमै बनिबुतो गर्नु राम्रो । ‘जननि जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ त्यसै भनेको होइन ।

विकासचन्द्र पोखरेल, अनलाइनबाट

निर्वाचन प्रक्रियामै सुधार चाहियो

हिमाल १७–२३ असार ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिः बाढीपीडितको राहतमा लूट’ रिपोर्ट पढेपछि जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको सम्मानलाई धुलिसात् पारिदिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघिसम्म हामीले बारम्बार कर्मचारीलाई दोष दियौं र निर्वाचनपछि अब ‘रामराज्य’ आयो भने जस्तै गर्यौं ।

दलहरूबाट विभिन्न जुक्ति लगाएर टिकट पाएका अधिकांश जनप्रतिनिधि पनि व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा अल्झ्एिका यही समाजका मनुवा हुन् भन्ने सबैले बिर्सियौं । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको सोचमा सुधार नभएसम्म, टिकट वितरणमा रकमको लेनदेन र भनसुन साथै निर्वाचनमा हुने अथाह खर्च नरोकिंदासम्म हामीले पाउने जनप्रतिनिधि यस्तै हुन्छन् । जनताको राहतमा लूट मच्चाउनेहरूलाई बहिष्कार गरौं ।

सगुन लामा, अनलाइनबाट

बेथितिको उदाहरण

हिमाल १७–२३ असार रिपोर्ट ‘हलेसी महादेव मन्दिरः बेथितिमाथि बेथिति’ ले हलेसी मन्दिरमा भक्तहरूले चढाएको दक्षिणा र दान कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । तर, हलेसी मात्र नभई देशैभरिका अधिकांश मठमन्दिर र गुठीहरूको अवस्था यस्तै छ । धार्मिक स्थलमा पनि राजनीति घुसेपछि बेथिति त हुन्छ नै । राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न उद्यत दलका प्रतिनिधि र बेथिति सिर्जना गर्ने समितिहरूलाई ठेगान लगाऔं ।

भोजराज श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

बेतुकको राजमार्ग

१७–२३ असार रिपोर्ट ‘मदन भण्डारी राजमार्गः नबुझ्एिको सिमेन्ट मार्ग’ पढ्दा सरकारको प्राथमिकता केवल सडक मात्र रहेको भान भयो । त्यसैको उपज होला, गाउँ–गाउँको डोजर आतंक ।

भूगोल, पर्यावरण र आम जनजीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन नगरी हुने कुनै पनि कार्य विकास र समृद्धि होइनन्, बरु दिगो विकासका बाधक हुन् । अहिले देशभर नै यही अवस्था छ । वास्तविक लाभ–हानिको मूल्यांकन नगरी कसैको लहडका भरमा हुने यस्तो कामले विकास नभई विनास निम्त्याउँछ ।

मदन भण्डारीको नाम जोडेर यस्तो बेतुकको काममा पैसा खर्च गर्नु लोकरिझयाइँ र दिवंगत नेताको समेत अपमान हो ।

सिर्जना ओली, अनलाइनबाट