तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबीच भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सबभन्दा बढी बर्दिया र बाँकेवासी पीडित भए । बर्दियाबाट सबभन्दा बढी बेपत्ता भए । द्वन्द्वोत्तर कालमा यस क्षेत्रमा सरकारी भन्दा गैर–सरकारी क्रियाशीलता बाक्लियो । द्वन्द्वपीडितका नाममा ‘गरिखानेहरू’ नपुगेका कुनै गाउँ रहेनन् । त्यसो त, राम्रो परिणाम निकालेको उदाहरण पनि भेटिन्छ । गैर–सरकारी क्षेत्रको प्रयत्नले कतिपय पीडितको अनुहारमा उज्यालो फर्काएको छ । घरगृहस्थी पुरानै लयमा फर्किएको छ । आलो घाउले तत्काल ओखती नपाए पनि भुईं तहमै भएका कतिपय प्रयत्नबाट चहराइरहेको घाउमा मल्हम लगाइदिएको छ । सबैले यस्तो अवसर पाएका भने छैनन् ।

परिवारको एउटा सदस्य गुम्दा सिङ्गो परिवार नै तहसनहस हुन सक्छ । यो ठाउँका बालबच्चा र वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा ठूलो समस्या देखिन्छ पनि । सन्त्रास र यातनाको सम्झ्नाले घरीघरी आकुलव्याकुल हुनेहरूले मनोपरामर्शसम्म पाएका छैनन् । ‘द्वन्द्वपीडित’ भन्ने एउटा गोलमटोल पहिचान बनेको देखिन्छ, तर पीडित परिवारपिच्छेको अवस्था फरक छ । व्यथापिच्छे व्यवस्थापनका जटिलता भिन्नै छन् ।

अवधीमा एउटा भनाइ छ– पर उपदेश कुशल बहुतेरे (अरूलाई अर्ती दिनु सजिलो हुन्छ) । द्वन्द्वपीडितहरूलाई पीडा बिर्सिदेऊ भन्न सजिलो छ । प्रचण्ड बहुमतको वाम सरकारले त अझ् ‘क्षमाभाव राख’ भनेर अर्ती दिन थालेको देखिन्छ, तर पीडितहरूलाई त्यस्तो ‘अर्ती–बुद्धि’ आत्मसात् गर्न सहज हुँदैन । कोहलपुर–१५, बाँकेका रामकुमार यादव भन्छन्, “मुढाले पेलेर खुट्टा भाँचिदिए । ममाथि त्यसरी जनकारबाही गर्नेहरू पछि गलत सूचना पाएको बताउँथे ।”

उनी बाँच्ने थोरै भाग्यमानीमा पर्छन्, मारिनेहरूको संख्या ठूलो छ । न्याय र परिपूरणको याचना गरिरहेका उनीहरूको परिवार र आफन्तजनलाई ‘मामिला बिर्सन’ वा ‘क्षमाभाव राखेर अगाडि बढ्न’ उपदेश दिनु भनेको अमानुषिकताको पराकाष्ठा हो ।

खेतीकिसानीको काम गर्न नसक्ने भएपछि ४२ वर्षीय यादवले गुजाराका लागि दुई वटा भैंसी पालेका छन्, जसको रेखदेख उनकी श्रीमतीले गर्छिन् । अकलघरवा गाउँमा माओवादीको ‘जनकारबाही’ मा परेका सबैसँग आफ्नो जति पनि गुजाराको माध्यम नभएको यादवले बताए । यिनले द्वन्द्वपीडितका नाममा भत्ता पनि पाउँछन्, तर अरू थुप्रैले आवश्यक प्रक्रिया पुचन्द्रकिशोरउन नसक्दा त्यसबाट पनि वञ्चित छन् । पीडित भएर पनि प्रक्रिया पुचन्द्रकिशोरउन र उपयुक्त पात्र समात्न नसक्दा राहत र न्यायबाट वञ्चित रहेको कथा प्रशस्त सुनिन्छ ।

कतिपय पीडितलाई उजुरी लिने निकाय नै थाहा भएन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिनेमध्ये पनि कतिपयले त्यहींबाट सूचना चुहिएर गोपनीयता भङ्ग हुन थालेपछि उजुरी फिर्ता लिए । दुवै पक्षका पीडकहरूले धम्की दिन थालेपछि कैयौं परिवारले उजुरी दिन सकेनन् । द्वन्द्वकालमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरू पनि न्यायको पहुँचमा आउन सकेनन् । यसमा कतिपय गैर–सरकारी संस्थाको साथ पाएका महिलाहरू अपवाद भेटिन्छन् ।

न्याय प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार हो । ठाकुरद्वारा, बर्दियाका मानवअधिकारकर्मी वसन्त गौतम द्वन्द्वकालमा भएका अन्याय र मानवअधिकार उल्लंघनको न्यायपूर्ण टुङ्गो नलगाई स्वस्थ समाज र राम्रो भविष्यको सपना देख्न नसकिने बताउँछन् । पीडितले के चाहन्छन्, संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी बुझेका छन् ? उनीहरूको भावनामा गडेको पीडाको खिल कसरी निकाल्ने ? संक्रमणकालीन न्यायले यी र यस्ता प्रश्नको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो, यी प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गरेर न्यायको खाका तयार पार्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म जेजति कुरा भुईं सतहमा चुहिएर पुगेका छन्, तिनले भनिरहेका छन्– जे हुनु भैगो, छोडिदेऊ, क्षमाशील बन ।

कतिलाई ‘द्वन्द्वपीडित’ भन्ने नयाँ परिचयले समाजमा घुलमिल हुन पनि अनेकौं जटिलता थपिदिएको छ । त्यस्तै, ‘क्षतिपूर्ति’ नामको अनुकम्पाको प्रक्रिया पीडित सबैलाई असहज बनेको छ । कतिपय द्वन्द्वपीडित मानवीय संवेदना बुझ्ेर काम नभएको गुनासो गर्छन् । उनीहरू आफ्ना पीडा पोख्दापोख्दै हैरान भएका छन् । आफ्नो कथाव्यथा संकलन गरेर अरू कोही फलिफाप र आफूहरू थप पीडित बनेको कतिपयको दुखेसो छ । कति द्वन्द्वपीडित त आफ्नो परिचय दिन पनि हच्कन्छन्, त्यसबाट तनाव मात्र थपिने हुनाले ।

पीडकलाई कानून अनुसार सजाय नभई पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन । यसो भन्दा अहिले देशमा कतिपयलाई ‘गैसस थेगो’ लाग्न सक्छ । तर, यसो भनेरै उत्तर दिने, टार्ने र पेलेर जाने प्रवृत्ति बढ्यो भने समाजमा वास्तविक मेलमिलाप र भाइचारा हुँदैन । आज दूरदराजका देहातदेखि राजधानीसम्म सुनिएको ‘न्याय पाऊँ’ भन्ने मधुरो स्वरलाई सम्मानजनक तवरले सम्बोधन गर्न नखोजिए भोलि यसलाई अर्कै मनसुवा राख्नेहरूले ताकत बनाउन सक्छन् ।