“म गंगामायाको नाम लिंदा पनि झ्स्किन्छु । तपाईं सम्झ्नुस् त, यी नेताहरू आफ्नो छोरो मर्दा रुँदैनन् ?”

महीना दिनयता आमरण अनशनमा रहेकी गंगामाया अधिकारीको अवस्थाबारे पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको यो टिप्पणी नेपालको मौजुदा शासनउपर कठोर प्रश्न हो । मुलुक अहिले छोराको हत्यारालाई पक्राउ गरियोस् भन्ने गंगामाया अधिकारी र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरशः अनुमोदन गरियोस् भन्ने डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका कारण आन्दोलित छ ।

गोरखा, फुजेलकी गंगामाया छोरा कृष्णप्रसादलाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ सालमा हत्या गरेपछि त्यस घटनाको न्यायिक छानबिन, हत्यारा पक्राउ र कानूनी कारबाहीको माग राख्दै पुनः अनशनमा बसेकी छिन् । त्यस्तै, तीन करोड नेपालीलाई आफ्नो परिवार मान्ने चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तुहाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सरकारको धोकाधडीका कारण फेरि सत्याग्रहमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षालाई राजधानीमा केन्द्रित नगरी जिल्लाहरूमा पुर्‍योइनुपर्ने आफ्नो मागको औचित्य प्रमाणित गर्न उनले यस पटकको सत्याग्रह स्थल जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रोजेका छन् । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा मार्फत निर्वाचनमा बहुमत पाएर गठन भएको शक्तिशाली वाम सरकारले भने एउटा सन्त सत्याग्रहीप्रति अनुदार बन्दै रातारात निषेधाज्ञा जारी गरेर प्रतिष्ठान परिसरमा पस्नसम्म दिएन ।

डा. केसीका यसअघिका १४ पटकका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र सरकारद्वारा नै गठित विज्ञ समिति (माथेमा आयोग र डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको कार्यदल) को प्रतिवेदन नै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हो । तर, सरकारले डा. केसीको आजसम्मको सत्याग्रहको उपलब्धिमा जालझ्ेल गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमाथि प्रतिस्थापन विधेयकको पानी खन्याउन लागेबाट यो सरकार कोद्वारा निर्देशित छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता र तिनका आसेपासेद्वारा प्रवद्र्धित केही मेडिकल कलेजलाई जस्केलाबाट स्वीकृति दिलाउन सरकार तीन करोड नेपालीसामु आफूले जनाएको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ । समाजवादउन्मुख शासन स्थापना गर्छौं भनेर संविधान र चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका कम्युनिष्ट शासकहरू आम नागरिकको नभएर उनीहरू आफैंले भन्ने गरेका ‘दलाल पूँजीपति’ अर्थात् ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ (आसेपासे पूँजीवादी) का स्वार्थका मतियार बनिदिएका छन् ।

गंगामाया अधिकारी र डा. केसीको सत्याग्रहको विपक्षमा सरकारले गरिरहेको हर्कत तथा तर्क विल्कुलै असुहाउँदो र हास्यास्पद छ । गंगामायाको माग छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका आरोपी छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु भनेर २०७२ पुसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हो । सर्वोच्च न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु लोकतान्त्रिक सरकारको धर्म हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार गंगामायालाई पनि २०७१ असोज ५ को स्थितिमा पुर्‍याउने छलछाम र जालझेलमा छ । न्याय मरेको त्यो कालो दिनमा गंगामायाका पति नन्दप्रसाद अधिकारीले ११ महीना लामो अनशन पश्चात देहत्याग गरेका थिए । न्याय नपाई पतिको सद्गत नगर्ने गंगामायाको संकल्पका कारण नन्दप्रसादको शव अझै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै रहेको छ ।

डाक्टर केसीको माग त गंगामायाको तुलनामा निकै सानो हो । केपी ओलीका पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसदमा टेबल गरी ऐनका रूपमा जारी गरे डा. केसीसँग गरेको प्रतिबद्धताले स्वतः मूर्तरूप पाउँछ । तर, ओली सरकारले अध्यादेशमाथि किर्ते गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक नामको मेडिकल माफियापरस्त विधेयक संसदमा टेबल गरेपछि डा. केसी पन्ध्रौं पटक आमरण अनशनमा उत्रिएका हुन् ।

यसअघि आपतकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध अस्पताल परिसरमा अनशन गरेका केसीले यस पटक सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको जुम्लालाई अनशनस्थल बनाएकाले सातौं दिनसम्ममा उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेको छ । यस्तो बेला सरकारले आफ्नो जनविरोधी कृत्य सच्याउनुपर्नेमा उल्टो संयम गुमाउँदै गइरहेको देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. केसीलाई अधिनायकवादी र उनका मागलाई व्यक्तिगत भनेर जग हसाएका छन् । आफ्नो माग पूरा गराउन सत्याग्रहको बाटो समात्ने केसीको विधिलाई आफूप्रति विमति राख्नेहरूलाई सफाया गर्ने हिंसामार्ग रोजेका मन्त्री थापाको यस्तो भनाइले तीन करोड नेपाली र स्वयम् सरकारबाट अनुमोदित मुद्दालाई खिसी गर्न खोजेको छ । केसी जस्ता निष्कलंक चिकित्साकर्मीको अभियानलाई व्यक्तिवादी भन्नु बहुलठ्ठीपन हो ।

गंगामाया र गोविन्द केसीका मागलाई यसरी ‘खारेज’ गर्ने हुँकारको पछाडि उनीहरूलाई नन्दप्रसाद अधिकारीको अवस्थामा पुर्‍याउने नियत रहेको प्रष्टै छ । त्यो दुःखदायी स्थिति नेपाली जनताका लागि त अप्रिय हुने नै छ, समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक सरकारको अनुहारमा पनि धोएर नजाने धब्बा पोतिनेछ । यसै त अधिनायकवादउन्मुख भनेर प्रतिपक्ष र बौद्धिक जमातको एक तप्काबाट औंला उठिरहेको बेला आफूलाई लोकतन्त्रवादी देखाउन पनि सरकारले गंगामाया र गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुको विकल्प छैन । यो काम जति चाँडो गर्‍यो उति हितकर हुनेछ, सरकारका निम्ति ।