प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलको समर्थनप्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पाँच महीनाको अवधि पूरा गर्न लागेको छ । यति शक्तिशाली सरकारले पार गरेको झ्ण्डै डेढ सय दिन आफैंमा महŒवपूर्ण अवधि हो । आफूलाई स्थिरता, विकास र समृद्धिकेन्द्रित भनेको सरकार पाँच महीना पूरा गर्ने क्रममा भने विवादित बन्न थालेको छ ।

पाँच महीनामा सरकारमाथि संकट बनेर देखापरेका विवाद पनि मूलतः पाँच थरीकै छन्– न्यायको खोजीमा वर्षौंदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीप्रति चरम बेवास्ता, चिकित्सा शिक्षामा थितिको मागसहित अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीमाथि गरिएको धरपकड, निषेधित क्षेत्र घोषणा मार्फत दबाउन खोजिएको विरोधी आवाज, चिकित्सा शिक्षा विधेयक मार्फत मेडिकल शिक्षामा बेथिति बढाउने प्रयास र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई न्यायबाट विमुख पार्ने प्रयास । सरकारले समाधान चाहँदा सहजै सल्टिन सक्ने यी विषयलाई स्वार्थप्रेरित ‘डिल’ गर्दा नजानिंदो तरिकाले सरकार आफैं संकट निम्त्याउँदैछ ।

रोचक पक्ष, पूर्वविद्रोही नेताहरूले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूकै भूमिका आगोमा घ्यू बनेको छ । अर्थात्, पूर्व एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार पूर्व माओवादीबाट संकटमा पर्न थालेको छ । रामेश्वर बोहराद्वारा तयार सामग्री–

१. गंगामायाको चित्कार

छोरा कृष्णप्रसादका हत्याराहरूलाई कानूनी कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीलाई ६ असोज २०७१ मा अनशनरत अवस्थामै प्राण त्याग्न बाध्य पारियो । उनको शव अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शवगृहमै छ । उनकी श्रीमती गंगामाया गत ४० दिनदेखि न्यायको त्यही माग पूरा गराउन वीर अस्पतालमै अनशनरत छिन् । यसबीचका चार वर्षमा सरकारले गंगामायाका माग पूरा गर्ने सहमति गरेर अनशन तोडाउने र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः अनशन शुरू गर्ने शृंखला चलिरह्यो ।

न्यायको लडाईंमा गल्दै गएकी गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति धेरै नाजुक बनेको छ । उनको छोराको हत्यामा मुख्य योजनाकार रहेका छविलाल पौडेललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०७२ मा दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेन । ३० चैत २०७० मा जिल्ला अदालत चितवनमा दायर भएको यससम्बन्धी अर्को मुद्दाको फैसला भएको छैन । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए न अनशन दोहोरिन्थ्यो, न त नेपालमा न्याय मर्दै गएको सन्देश जान्थ्यो । तर, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पूर्व माओवादी नेता यसैमा दत्तचित्त छन् ।

२. अनशनकारी दपेट्दै

१६ असारमा जुम्ला पुगेका चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी यस पटक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने तयारीमा थिए । चिकित्सा शिक्षामा थितिको मागसहित पटकपटक अनशन बसिसकेका डा. केसीले संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै सत्याग्रहका लागि स्वास्थ्य सेवामा निकै पिछडिएको कर्णालीलाई रोजेका थिए । तर, सरकारले उनलाई प्रतिष्ठानमा बस्न दिएन । त्यसपछि जिल्ला प्रशासनअगाडि धर्ना बसेका उनलाई धरपकड गरी खुलामञ्चमा पुर्‍याएर छाडियो, तर स्वास्थ्य नाजुक बन्दा अस्पताल लैजान दिइएन । यो सब गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारी पूर्व माओेवादी नेता हुन् ।

आम नेपालीका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने बृहत्तर हितको आवाज उठाएका डा. केसीलाई अनशन बस्न रोक लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । संसदमा यसबारे प्रष्टीकरण दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले यतिसम्म भने, “नियम जनप्रतिनिधिले बनाउने कि एउटा व्यक्तिले सडकबाट बनाउने ? प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा जनअदालत हो, सडकमा अनशन बसेर दबाब दिनु अधिनायकवादी तरिका हो ।”

३. चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल

चिकित्सा शिक्षामा थिति बसाउन ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सरकारले १५ असारमा संसदमा दर्ता गरेसँगै तीव्र विवादमा पर्‍यो । अध्यादेशमा रहेका थुप्रै प्रावधान विधेयक मार्फत उल्ट्याउन खोजिएको छ । डा. गोविन्द केसीको चौधौं सत्याग्रहको दबाबबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले गत वैशाखमा निरन्तरता दिए पनि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने लगायतका प्रावधान थपेर विधेयक ल्यायो ।

डा. केसीको माग अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लागू गरेको भए पनि सरकारले वाह्वाही बटुल्ने थियो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षामा थिति बसाउँदै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको आधार तय गर्ने बाटो समेत देखाएको थियो । तर, सरकारमा त्यसलाई उल्ट्याउने हुटहुटी देखियो । त्यसको कारण हो– मेडिकल शिक्षामा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको लगानी र मेडिकल कलेज संचालकहरूसँगको निकटता । चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार पार्ने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पनि पूर्व माओवादी नेताले नै गरेका छन् ।

४. ‘निषेधित क्षेत्र’ को डण्डा

काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शनका लागि नयाँ ठाउँहरू तोकेर पहिलेकोलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने गृहमन्त्री थापाको निर्णय धेरैका लागि अनपेक्षित थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिकले विरोधका आवाज उठाउने ठाउँलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ बनाउने कल्पना पनि गरिंदैन । नेपालमा भने निर्वाचनमा बहुमत पाएर बनेको सरकारले त्यही गर्‍यो र नागरिक आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ ।

सरकारले नागरिकको सुविधा, ट्राफिक व्यवस्थापन आदि कुरालाई मध्यनजर गरेर विरोध प्रदर्शनका लागि तोकिएका स्थलमा केन्द्रित हुन अपील गर्न सक्छ । त्यसो गरेको भए सरकारमाथि विरोधका आवाज निषेध गर्न खोजेको आरोप लाग्दैनथ्यो । तर, पूर्व माओवादी नेताले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालय निषेधित क्षेत्र घोषणामै उत्रियो । गृहमन्त्री थापाले संसदमै भने पनि, “बेलायतमा त जहाँ पायो त्यहाँ विरोध गर्न पाइन्न, यहाँ किन चाहियो ?”

५. द्वन्द्वका पीडितमाथि अन्याय

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा छलफलमा ल्याएको छ । यो विधेयकका प्रावधानबाट द्वन्द्वकालका पीडित भने नराम्ररी झस्केका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई सजायमा भारी छूट दिने अचम्मको व्यवस्थालाई पीडितहरूले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

१२ वर्षमा पनि नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने सकस सबैलाई छ । तर, नयाँ विधेयकको मस्यौदा मार्फत सरकारले उल्टै ‘न्याय मार्न लागेको’ सन्देश दिएको छ । यसमा पीडितहरू त असहमत हुन्छन् नै अन्तर्राष्ट्रिय वैधता समेत गुम्ने जोखिम आउन सक्छ । पीडितको समेत सुझाव लिएर मस्यौदा तयार पारिएको भए त्यसको बेग्लै महत्व र अर्थ हुन्थ्यो । तर, द्वन्द्वकालका घटनाबाट झस्केको पूर्वमाओवादी त्यसमा लाग्दै लागेन ।