मलेशिया— पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य । ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि जसोतसो ऋण जोहो गरी म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख हाराहारी बुझएर मलेशिया पुग्छन्, नेपाली कामदारहरू । तिनका आफ्नै सपना हुन्छन् । मासिक रु.३०–३५ हजार कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने । उपल्लो तहको औपचारिक शिक्षा र हातमा सीप नभएका उनीहरू धेरैजसो कडा शारीरिक श्रम गर्न जान्छन् ।

यस्ता धेरै कामदारलाई थाहा नभएको कुरा के भने २०७० साल भदौदेखि मलेशिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्‍यो । यसका लागि विभिन्न नियम लादियो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० लाग्ने नियम जबर्जस्ती बनाइयो । त्यस बाहेक कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था थपियो । यस बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २०० का दरले लिन थालियो ।

यति मात्रै होइन, यस बाहेकको शीर्षकमा पनि पैसा उठाइयो । कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यसमाथि पनि अर्को व्यवस्था थपियो । कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन भनेर पनि पैसा लाग्ने व्यवस्था गरियो । यसो गर्न प्रति कामदार रु.३ हजार २०० थप गरियो । थप शुल्क लाग्ने यो व्यवस्थाको भित्री खेल के थियो लामो समयसम्म जानकारीमा आएन । पैसा तिर्नुपर्छ भनियो, विदेश जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका गरीब नेपालीले खुरुखुरु पैसा तिरे । यसरी उनीहरूले पाँच वर्षमा तिरेको रकम कुल रु.५ अर्ब ३५ लाख भएछ ।

२०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझउनु पर्दैनथ्यो । सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र सहित नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझए पुग्थ्यो । तर, एकाएक विभिन्न शीर्षकमा पैसा लाग्ने नयाँ नियम बन्यो । आश्चर्यजनक ढंगले नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आयो र त्यसैलाई पैसा उठाउने जिम्मेवारी दिइयो । आश्चर्यजनक कुरा के भने कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीका छोराछोरी शोषण गर्ने काममा नेपाल र मलेशिया दुवै देशका सरकारी निकायहरूबीच मिलेमतो देखिन्छ ।

अनधिकृत असुलीको शृंखला

यो सिलसिला शुरू हुन्छ, २५ भदौ २०७० बाट । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ‘मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनीले ‘भिसा लुअर नेगरा– भीएलएन’ प्रणालीका नाममा मलेशिया जाने कामदारसँग ‘भिसा प्रोसेसिङ’ भनेर शुल्क उठाउन शुरू गर्छ । भीएलएन मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको निजी कम्पनी ‘अल्ट्रा किनारा एसडीएन बीएचडी’ को नियन्त्रणमा रहने नेपाली एजेन्ट कम्पनी हो । अल्ट्रा किनाराले आफूलाई प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा चिनाउँदै आएको छ । भीएलएनले भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत २०७५ वैशाखसम्ममा नेपाली कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) का दरले रु.१ अर्ब ९५ करोड उठाइसकेको छ ।

भीएलएन प्रणालीसँगै मलेशिया जाने कामदारबाट अनेक शुल्क उठाउने शृंखला शुरू भएको हो । २३ असार २०७२ देखि ६ महीनाको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो । यसका लागि नेपाल भित्रिएको मलेशियन कम्पनी ‘बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी’ ले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ‘साझ्ेदार’ बनायो । १७ नोभेम्बर २००८ मा कम्पनिज् कमिसन मलेशियामा सूचना प्रविधि र म्यानपावर सम्बन्धी काम गर्ने गरी दर्ता भएको बेस्टिनेटलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अनुमति दिएका थिए ।

त्यसको तारतम्य मिलाउन ६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सिईओ, बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काबीच ‘मलेशिया सरकारको अनुमतिमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न फरेन वर्कस सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नामको आईटी प्रणालीलाई बेस्टिनेट मार्फत सञ्चालन गर्ने’ सहमति भएको थियो । (हे. सहमतिपत्र)

त्यसपछि १२ साउन २०७० मा काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा भएको सेमिनारमा खड्कासहित श्रम मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया, बेस्टिनेटका पाँच जना सञ्चालकमध्येका अमिन लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भए (हे. तस्वीर) । त्यही साँझ् याक एण्ड यती होटलमा खड्का र अमिनबीच ६ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्ने सहमति भयो । अनि, ६ महीना ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा शुरू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली त्यसपछि अनुमतिबेगर निर्वाध चलिरह्यो । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख २२ हजार २८० जना कामदारबाट प्रतिव्यक्ति रु.४ हजार ५०० का दरले रु.१ अर्ब २ लाख ६० हजार उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ देखि जीएसजी नेपाल प्रालि नामको अर्को कम्पनीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स– आईएससी’ का नाममा थप शुल्क उठाउन थाल्यो । बेस्टिनेटकै नियन्त्रणमा रहने गरिको (गोविन्द थपलिया कार्यकारी निर्देशक रहेको) यो कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारको राहदानीको स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्ट अनिवार्य गरियो । आईएससी लागू भएपछि मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट रु.३ हजार २०० का दरले अहिलेसम्म रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ देखि नै कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्दै प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५०० उठाउन थालियो । यो काम शुरू गर्ने पनि मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेट नै थियो । बेस्टिनेटबाट नेपालमा माइग्राम्सको जिम्मा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्काले पाए । माइग्राम्समा दर्ता नभएसम्म कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने हुँदा मलेशिया कामदार पठाउने सबै म्यानपावर कम्पनीले खड्कासँगै अनुमति लिएर कामदारको व्यक्तिगत विवरण मलेशियामा रहेको बेस्टिनेटमा पुर्‍याउँछन् । बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू गर्दा अमिनलाई सघाएका सरकारी संयन्त्रले नै आईएससी र माइग्राम्समा पनि सघाए । माइग्राम्स प्रणाली मार्फत मलेशिया गएका २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट अहिलेसम्म रु.७२ करोड ५९ लाख उठाइएको छ ।

१९ वैशाख २०७३ मा नै मलेशिया जाने कामदारबाट राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउने ‘वन स्टप सेन्टर– ओएस्सी’ प्रणाली लागू गरियो । मलेशियाली कम्पनी ‘बुक्ति मेघा एसडीएन बीएचडी’ र ‘डाइमन्ड प्यालेस को–अपरेटिभ लिमिटेड’ ले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि मार्फत कामदारको राहदानी जम्मा गरेर दूतावासमा पठाउने ‘ओएससी’ प्रणालीको काम शुरू गरे । यो प्रणाली लागू भएपछि मलेशिया पुगेका दुई लाख ७ हजार ४१४ जना कामदारबाट रु.३ हजार २०० (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) का दरले रु.६६ करोड ३७ लाख उठाइएको देखिन्छ ।

यसरी मलेशिया जाने कामदारबाट समग्रमा प्रतिव्यक्ति रु.१७ हजार ६०० अतिरिक्त शुल्क उठाउने यस्तो शृंखला कुनै व्यवधान विना चलिरह्यो । तर, यी शुल्क उठाउन न नेपाल र मलेशियाबीच कुनै सम्झैता भएको छ, न नेपाल सरकारका कुनै निकायले त्यसो गर्ने अनुमति वा स्वीकृति नै दिएका छन् । देशभित्र आर्थिक उपार्जनको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य गरीब नेपालीबाट अनधिकृत रूपमा अर्बौं रुपैयाँ असुल्ने यो शृंखला कसरी निर्वाध चलिरह्यो ? योसँग सम्बन्धित घटनाक्रम र दस्तावेज खोतल्दा देखियो– यसका पछाडि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूको अचम्मको भरथेग रहेछ ।

संसदसम्म ‘सेटिङ’

अनेक शुल्क तिर्दै यति धेरै चरण पार गरेर मलेशिया पुगेका नेपाली कामदारलाई मलेशियाली सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको कम्पनी ‘फोमेमा एसडीएन बीएचडी’ ले स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । उसको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए त्यस्ता कामदारलाई नेपाल नै फिर्ता पठाइदिन्छ । चितवनका सरोज सार्की ललितपुरको पुल्चोकस्थित ‘मलेशिया गोर्खा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन प्रालि’ मार्फत भिसा प्रोसेसिङ, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी र ओएस्सी प्र्रक्रिया पूरा गरेर १ माघ २०७४ मा मलेशिया उडे । म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख २० हजार बुझएका सरोज फोमेमाको परीक्षणमा ‘अनफिट’ देखिए ।

१ चैत २०७५ मा नेपाल फर्केका उनी आफूले तिरेको रकम फिर्ता पाउन माग गर्दै म्यानपावर कम्पनीमा पुगे । तर, म्यानपावरले उनको कुरा सुनेन । रु.१ लाख २० हजार असुल उपर र म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाहीको मागसहित सरोजले गएको जेठमा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार, नेपालबाट हरेक वर्ष यति लामो चरण पार गरी ‘फिट’ भनेर पठाइएका करीब ९ हजार कामदार मलेशियामा पुनः स्वास्थ्य जाँच गर्दा ‘अनफिट’ भएर फर्कने गरेका छन् । विपन्न नेपालीलाई लुट्न भइरहेको घृणित खेलको देख्न सकिने दृष्टान्त हो, यो ।

त्योभन्दा पनि अझै डरलाग्दो खेल अर्को छ । ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया पुगेका र उता गरिएको परीक्षणमा ‘अनफिट’ भई फर्केका कामदारले २९ भदौ २०७१ देखि २३ जेठ २०७२ सम्म श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २२१ वटा उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीहरू रिजा पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर, एचआर डाइग्नोष्टिक सेन्टर, जलविनायक पोलिक्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर, रिलायन्स हेल्थ केयर सेन्टर, बसुन्धरा पोलिक्लिनिक, सिद्धकाली मेडिकल सेन्टर लगायत विरुद्ध थिए । तर, मन्त्रालयले ती नेपाली ठगिएको उजुरीलाई वास्तै नगरी थन्क्याइदियो ।

सरकारबाट अनुमति नलिई कामदारलाई ठग्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन भइरहेको भनेर २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी पर्‍यो । समितिले १४ माघ २०७१ मा ‘६ वटा शर्त पूरा गरे मात्र नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न दिने’ निर्णय गर्‍यो । ती शर्त थिए– बायोमेट्रिकलाई नेपालमा मात्र नभई मलेशिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा एकसाथ लागू गर्नुपर्ने, बायोमेट्रिकको सफ्टवेयरमा अनलाइन मार्फत निःशुल्क पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बायोमेट्रिक मार्फत हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गरिनुपर्ने आदि ।

श्रम मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्र पठाएर ‘मलेशियाली सरकारले शर्त स्वीकार नगरिसकेकाले तत्कालका लागि बायोमेट्रिकको काम रोक्न’ निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले २०७२ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझयो । प्रतिवेदनमा ‘मलेशियाले जबरजस्ती रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेकोे’ उल्लेख छ । कार्यदलले ‘मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर प्रणालीभित्र रहनुपर्ने र मलेशियाको बेस्टिनेट कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्ने गोप्य व्यक्तिगत विवरण अपचलन र दुरुपयोग नहुने गरी दुई मुलुकबीच लिखित समझ्दारी हुनुपर्ने’ सुझव समेत दिएको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको टोलीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणमा लिएर गयो । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन पनि त्यही टोलीमा थिए । परिस्थिति यसरी बदलियो कि, ‘तत्काललाई बायोमेट्रिक प्रणाली रोक्न’ निर्देशन दिएको समिति एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो । बरु समितिका सदस्य, सांसद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्दै समितिले २१ असार २०७२ मा ‘सरकारको नियमनमा रहने गरी’ बायोमेट्रिक प्रणाली अघि बढाउन अनुमति दियो ।

२०७३ जेठमा श्रम मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी मामिला अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बायोमेट्रिक सहित भीएलएन, माइग्राम्स, आईएस्सी र ओएस्सी जस्ता प्रावधानबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै त्यो भार हटाउन काठमाडौंस्थित मलेशियाली राजदूतसँग छलफल गरी समाधान खोज्न सुझव दियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदनलाई वास्तै गरेन । त्यसबेला दीपक बोहोरा श्रममन्त्री थिए ।

मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गर्दा श्रम मन्त्रालयमा हरिप्रसाद न्यौपाने मन्त्री र सुरेशमान श्रेष्ठ सचिव थिए । त्यसपछि टेकबहादुर गुरुङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे, तर यो शृंखलापट्टि फर्केर कसैले पनि हेरेन । वर्तमान श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले गैरकानूनी भनेर यसमा रोक लगाएका छन् । श्रम मन्त्रालयले यी शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गरेपछि अहिले मलेशियामा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ ।

ठगीको रक्षाकवच सरकार

कामदार ठग्ने यो शृंखलालाई राज्य–संयन्त्रले नै कसरी संरक्षण दिइरहेका छन् भन्ने बुझन हामीले थप दस्तावेज खोतल्यौं । त्यसक्रममा भेटिएका तथ्यहरूले यस पछाडि अझै डरलाग्दो जालो रहेको देखाउँछन् ।

कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलनका नाममा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको र त्यसबाट वैदेशिक रोजगार ऐन उल्लंघन भएको दाबीसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा त्यतिबेलै उजुरी दर्ता भएको रहेछ । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले ‘ठगीको विषय वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को दायराभित्र नपर्ने’ भनेर ११ चैत २०७० मा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका रहेछन् । (हे. निर्णयको प्रतिलिपि)

८ जेठ २०७१ मा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर भिसा प्रोसेसिङका नाममा शुल्क उठाउन अनुमति लिए वा नलिएको भनेर सोधेको रहेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मलेशियाको कामदार भिसा सम्बन्धी प्रक्रिया र व्यवस्थामा मन्त्रालयको धारणा सकारात्मक रहेको’ भन्दै १२ जेठ २०७१ मा ‘मलेशिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा कुनै निकायको अनुमति लिन नपर्ने’ जवाफ पठाएको रहेछ । (हे. निर्णयको प्रतिलिपि)

व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ८ पुस २०७१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ‘अवैध तवरबाट सञ्चालन भइरहेको मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेज गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । तर, २७ माघ २०७१ मा कार्यालयका रजिष्टार शंकर अर्यालले ‘दर्ता खारेजीको कारबाही अघि बढाउन नसकिएको’ जानकारी गराएका रहेछन् (हे.पत्र) । उद्योग मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘भीएलएनलाई कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने’ राय आएपछि कारबाही गर्न नसकिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तर्क थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालि र जीएसजी नेपाल प्रालिले कामदारबाट अनधिकृत रकम असुलेर ठगी गरेको उजुरी परेको रहेछ । तर, सबैतिर हात हाल्दै आएको लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मामिला अनुसन्धान नै नगरी पन्छाइदिएको भेटियो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत भवानीप्रसाद सुवेदीले आयोगको निर्णय भन्दै ११ पुस २०७४ मा भीएलएनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “यसमा नेपाल र मलेशियाबीचको कूटनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको र कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार नेपालमा दर्ता भएको प्रालिबाट सञ्चालन हुँदै आएको काम आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ ।”

२ जेठ २०७५, पाँच वर्षयताकै अचम्मको दिन थियो । त्यो दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रकम असुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएस्सी, आईएस्सी र भीएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा ‘सरकारको स्वीकृति बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलिएको र वार्षिक एक लाख मात्र कामदार मलेशिया जाँदा पनि त्यो सिन्डिकेटले करीब रु.१ अर्ब ३५ करोड उठाइरहेको’ उल्लेख छ । मन्त्रालयको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६ जेठमा प्रहरीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठ सहित ४० जनालाई पक्राउ गर्‍यो ।

रु.२ अर्ब ४६ करोड बिगो र कैद सजायको मागदाबी सहित ठगी मुद्दा चलाइएका श्रेष्ठ जिल्ला अदालत ललितपुरको आदेश अनुसार रु.१२ लाख धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन् । पक्राउ परेका अन्य ३९ जना पनि छुटिसकेका छन् । तर, श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएको बयानले यो ठगीमा नेपाल र मलेशियाका सरकारी–संयन्त्रको संलग्नताको थप खुलासा गर्छ । बयानमा उनले कामदारबाट रु.७०० का दरले उठाइएको रकम नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासलाई, रु.३ हजार २०० का दरले उठाइएको रकम मलेशिया र हङकङमा कार्यालय भएको अल्ट्रा किनारा रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई तथा रु.२ हजार ८०० का दरले उठाएको रकम मलेशियाको प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीलाई पठाउने गरेको बताएका छन् । त्यसबापत अल्ट्रा किनाराले प्रति कामदार रु.१६८ र प्रोफाउन्ड रेडियन्सले रु.४२० कमिसन दिंदै आएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले मलेशियाली कम्पनीलाई यो रकम कसरी पठाए त ? प्रहरीसँगको बयानमा उनले नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट अनुमति लिएरै रकम पठाइएको बताएका छन् । मलेशिया नेपाल भीएलएन प्रालिका फाइनान्स म्यानेजर दीपक गिरीले पनि पैसा पठाउन राष्ट्र ब्यांकले अनुमति दिएको दाबी गरेका छन् । यसबारे बुझदै जाँदा हामीले राष्ट्र ब्यांकको एउटा पत्र फेला पार्यौं । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक पीताम्बर पोखरेलले भीएलएनलाई ३ असार २०७१ मा लेखेको पत्रमा ‘अबदेखि विदेशी कम्पनीलाई रकम पठाउन सटही अनुमति माग गर्दा कुल भिसा आवेदक र त्यसको रकम खुल्ने गरी दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराई सम्बन्धित कागजातसहित अनुमति माग्न’ भनिएको रहेछ (हे.पत्र) । राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिले २ असारमा दिएको निर्देशन अनुसार विभागले यस्तो पत्र पठाएको देखिन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यतिखेर राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर थिए । राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “मलाई डिटेल त थाहा भएन, तर मलेशिया सरकारबाट अनुमति लिएको भनेको आधारमा निर्णय गरेर कम्पनीलाई सटही अनुमति दिएका हौं ।”

कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी काम गर्ने भनेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो, भीएलएन । यसले सफ्टवेयर बनाउन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बिक्री गर्न वाणिज्य मन्त्रालयको अनुमति लिएको देखिदैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यसले मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि कुनै अनुमति लिएको छैन । कुनै पनि काम गर्न अनुमति नलिएको र सरकारको अनुमतिबेगर नै कामदारबाट पैसा उठाएको संस्थालाई विदेशमा पैसा लैजाने अनुमति दिन मिल्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्र ब्यांककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानालाई सोध्यौं । ढुंगानाले भने, “सरकारबाट रकम उठाउने अनुमति नपाएका कम्पनीले उठाएको रकम विदेश लैजानै मिल्दैन । सरकारले कामदारबाट असुलेको रकम नै गलत हो भन्छ भने त राष्ट्र ब्यांकले झ्न् त्यस्तो अनुमति दिनै मिल्दैन ।”

१३ जेठ २०७५ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले राष्ट्र ब्यांकलाई पत्र लेखेर मलेशिया पठाउन अनुमति दिइएको रकमको आँकडा मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्र ब्यांकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद न्यौपानेले ‘जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि र मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा प्रोसेसिङ बापत मलेशियामा रकम पठाउने गरेको, अन्य संस्थाले भने अनुमति नलिएको’ जवाफ पठाए । (हे.पत्र)

भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठले भिसा प्रोसेसिङको रु.१ अर्ब ९५ करोड मलेशियाको अल्ट्रा किनारा र ओएस्सी गर्दाको रु.६६ करोड ३७ लाख विदेशी कम्पनी प्रोफाउन्ड रेसिडेन्सका नाममा पठाइएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएका छन् । तर अहिलेसम्म पनि यो रकम पठाएको वैधानिक माध्यम खुल्नसकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सबै रकम हुन्डी मार्फत पठाइएको देखिन्छ, जसमा राष्ट्र ब्यांक र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि संलग्न छन् ।”

हुण्डी कारोबारलाई अनुमति

२०७३ वैशाखदेखि २०७५ जेठसम्म मलेशिया जाने कामदारको विवरण र तस्वीर माइग्राम्स सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेबापत उठाइएको कुल रु.७२ करोड ५९ लाख ४९ हजार हुन्डी मार्फत मलेशिया पुर्‍याइएको देखिन्छ । एक म्यानपावर व्यवसायीले बताएअनुसार प्रत्येक कामदारबाट उठाइने १२५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेटको खातामा जम्मा गर्न हुन्डी मार्फत पठाउने गरिएको छ । मलेशिया जाने कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र कामदारको विवरण माइग्राम्समा दर्ता हुन्छ ।

ती व्यवसायीका अनुसार, काठमाडौं टंगालमा मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गरिरहेका दीपकबाबु घिमिरेले यो काम गरिदिन्छन् । घिमिरेको टोखा नगरपालिकास्थित ग्रीनल्याण्ड चोकमा रहेको प्रशान्त अर्गनाइजेसन प्रालिले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको काम समेत गरिरहेको छ । “मलेशियन रिंगिट १ को सटही दर रु.२७ भए पनि यो काम गराउन हामी दीपकबाबुलाई प्रति रिंगिट रु.२ थपेर कमिसन दिन्छौं ।” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायीका भनाइमा, “विभिन्न नाममा कामदारबाट उठाएको रकम वैधानिक बाटोबाट पठाउन नसकिने हुँदा मलेशिया कामदार पठाउने करीब ५०० व्यवसायी सबैले हुण्डी मार्फत नै पैसा पठाइरहेका छन् । यसमा विभिन्न मनी ट्रान्सफरहरूको सहयोग छ ।”

हामीले प्राप्त गरेको इमेल अभिलेख अनुसार माइग्राम्स बापत एक म्यानपावर व्यवसायीले २५ मंसीर २०७४ मा हुन्डी मार्फत पठाएको रु.१ लाख १० हजारको स्लिप बेस्टिनेटको लेखा विभागमा कार्यरत मोहम्मद हिसाम अब्दुल रज्जाकले बुझ्ेको देखिन्छ । नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्ने मनी ट्रान्सफरहरूले बेस्टिनेटको खातामा पैसा जम्मा गरेपछि त्यसको स्लिप म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन्, व्यवसायीले त्यही स्लिप इमेल मार्फत बेस्टिनेटलाई पठाउँछन् । यसपछि बल्ल कामदार माइग्राम्स प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् ।

हुन्डी गैरकानूनी कारोबार हो । तर, जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालिलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हुन्डी कारोबार गर्ने अनुमति दिएको समेत भेटियो । जीएसजीको कम्पनी दर्ता नियमावलीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘ब्यांकहरूमा कम्पनीको नाममा खाता खोल्ने, चेक, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमसरी नोट, ड्राफ्ट, हुन्डी तथा लिखतहरू काट्ने बनाउने, स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, भुक्तानी तथा जारी गर्ने’ उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले के आधारमा यस्तो अनुमति दिइएको हो भनेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग जवाफ मागेपछि कार्यालयले ‘तत्कालीन समयमा हुन्डीको कारोबार गर्न अनुमति दिएको, तर अहिले प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गरेर उक्त विषय हटाइएको’ जवाफ पठाएको देखिन्छ । तर, यो जवाफमा चित्त नबुझ्ेपछि मन्त्रालयले २० जेठ २०७५ मा हुन्डीको कारोबार गर्ने गरी कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिने पदाधिकारीहरूको नाम खुलाएर पठाउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यसपछि मात्र कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार हिम्मतजंग शाही र उपरजिष्ट्रार सरोजप्रसाद गुरागाइँले त्यस्तो अनुमति दिएको रहस्य खुल्यो ।

जीएसजी यस्तो कम्पनी हो, जसको विधानमा ‘सेवामूलक काम गर्ने’ उद्देश्य भए पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्न श्रम मन्त्रालयको स्वीकृत लिएको छैन । १० चैत २०७२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘एस फाइभ सर्भिस नेपाल’ भनेर दर्ता भएको यो कम्पनी पछिबाट नाम संशोधन गरेर ‘जीएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालि’ बन्यो । यही कम्पनीलाई राष्ट्र ब्यांकले रकम विदेश लैजाने अनुमति दियो । हामीले प्राप्त गरेका कागजात अनुसार राष्ट्र ब्यांकले २०७४ कात्तिकमा जीएसजीलाई नेपाली कामदारबाट उठाएको ५ लाख ९० हजार ९५५ मलेशियन रिंगिट मलेशियाली कम्पनी ‘एस भाइभ बायोटेक’ मा पठाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्र ब्यांकले २ जेठ २०७५ मा जीएसजीलाई थप १२ लाख २८ हजार ६०१ मलेशियन रिंगिट सोही कम्पनीमा पठाउन अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं–क्वालालम्पुर ‘नेक्सस्’

गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने धन्दामा नेपालका सरकारी–संयन्त्रहरू जस्तै मलेशियाका सरकारी संयन्त्र पनि जोडिएका छन् । र, यी दुईबीच अचम्मको ‘नेक्सस्’ देखिन्छ ।

मलेशियाको तत्कालीन सरकारले बेस्टिनेट, अल्ट्रा किनारा, बुक्ति मेघा र डाइमन्ड प्यालेस कोअपरेटिभ लिमिटेड लगायतका कम्पनीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर आफ्नो देशमा आउने कामदार सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अध्यागमनले गर्न सक्ने काम मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिब अब्दुल रज्जाक र गृहमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदी विवादमा तानिएका थिए ।

आफ्ना व्यापारिक साझ्ेदार मार्फत यो काम गराउन खोजेको भन्दै मलेशियाली सञ्चारमाध्यममा यो कामको व्यापक आलोचना भएको थियो । बेस्टिनेटमा तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदी र सन् २००४–२००६ मा वातावरण मन्त्री रहेका अजमी खालिदको लगानी रहेको अनुमान छ । बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुर तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीका बहिनीज्वाइँ हुन् ।

नेपालमा बेस्टिनेटको बायोमेट्रिक प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा ‘मलेशियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझन’ भन्दै क्वालालम्पुर पुगेका थिए । १६ असार २०७३ मा उनले बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिन मार्फत गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेटघाट गरेका थिए । भेटघाटको उद्देश्य बायोमेट्रिक प्रणालीमा कुनै अड्चन नआओस् भन्ने थियो । (हे.तस्वीर) हुन पनि बोहोरा मलेशियाबाट फर्केपछि बायोमेट्रिक प्रणाली निर्वाध अगाडि बढ्यो ।

नेपालस्थित मलेशियाका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया समेत यसमा सक्रिय थिए । फाड्ली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले दूतावासबाट नेपालका एजेन्ट कम्पनीको पक्षमा हस्ताक्षर विनाका पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भेटिएपछि मलेशियाली सरकारले २०७२ सालमा उनलाई क्वालालम्पुर झ्किाएर स्पष्टीकरण लिएको थियो ।

मलेशियामा २६ वैशाख २०७५ मा भएको आम निर्वाचनबाट महाथिर बिन मोहम्मदको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रज्जाकले गरेका निर्णय र कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान शुरू भएको छ । ६ असारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूह ‘कर्नसोटियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिस्ट– आईसीआईजे’ ले पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाकका भाइ मोहम्मद निजाम विन अब्दुल रज्जाकले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी दर्ता गरेर अवैध धन लुकाएको खुलासा गरेको छ । त्यसमा नेपालबाट हुन्डी मार्फत पठाइएको रकम समेत हुनसक्ने आशंका छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री रज्जाक १९ असारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । मलेशियाली सरकारले यी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर गरीब नेपाली कामदारलाई ठग्ने शृंखला रोक्न सहयोग गर्ला ? नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, मलेशियाका संयोजक गणेश खतिवडा भन्छन्, “नयाँ सरकारले बायोमेट्रिक लगायतका प्रणाली रोके पनि अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । किनकि, केही एजेन्टले अझै पनि कामदारबाट बायामेट्रिक लगायतका पाँचवटा प्रणाली बापतको रकम असुलिरहेकै छन् ।”