गएको ८ असारमा गृह मन्त्रालयले चार जना चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूबीच खैलाबैला मच्चियो । निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हतारहतार पहल गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट रोके । उखु किसानको बक्यौता शीघ्र तिर्ने सहमतिमा कुरा मिलाइयो ।

उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारको कठोर शैलीबाट शुरूदेखि झ्स्किएका थिए । आफ्नो भूमिका खुम्चिएला कि भन्ने आशंकामा रहेको व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारले कडिकडाउ गर्न थालेपछि त्रास फैलिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेभन्दा तर्साउन केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

वाम गठबन्धन सरकारको नीति अर्थ–राजनीतिक दर्शन अनुसार अनुदार हुनसक्ने आशंका शुरूमै थियो । त्यसमाथि, मन्त्रीहरूको शैली निजी क्षेत्रलाई कस्नतर्फ केन्द्रित हुन थालेपछि व्यावसायिक वातावरण सुध्रिएला भन्ने आशा निराशामा बदलिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “सरकारको शैलीबाट निजी क्षेत्रमा निराशा बढेको छ ।”

कतिपय मन्त्रीले व्यवसायीहरू अराजक भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि निगरानी र नियमन गरिरहेका छन्, तर त्यो आफैं पूर्वाग्रहप्रेरित र अराजक भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । मन्त्रीहरू स्वेच्छाचारी र अराजक भएको बताउँदै एक व्यवसायी भन्छन्, “सरकारका मन्त्रीहरू व्यवसायीको कुरा सुन्दै नसुन्ने मूडमा देखिन्छन्, उनीहरूको आलोचना गर्ने वातावरण पनि छैन ।”

लोकरिझयाइँको बाटो

दुई साताअघि गुनासो लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई मन्त्री मातृका यादवले ‘सचेत भएर बस्नुस्, यो व्यवसायीको सरकार होइन, यसले जनताको हित हेर्छ’ भन्दै हप्काएर पठाए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा व्यवसायीहरू पनि जनता हुन् भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो देखिएको बताउँछन् । “सरकारको कार्यशैली र नीतिगत पहलकदमीले लगानी प्रवद्र्धन गर्छ” उनी भन्छन्, “नीतिगत पहलकदमी र कार्यान्वयन गर्नतिर चाहिं सरकारको तदारुकता देखिएको छैन ।”

मन्त्रीहरूको कारण सरकारसँग व्यावसायिक क्षेत्रको मनोमालिन्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । छलफलबाट सजिलै टुंग्याउन सकिने विषयमा पनि लोकरिझयाइँका लागि मन्त्रीहरूले धरपकड गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । मन्त्रीहरूले छलफलभन्दा सोझै थुनिदिने धम्की दिनमा रुचि देखाएको एक व्यवसायी बताउँछन् । केही मन्त्रीको रवैया हेर्दा उदार कि नियन्त्रित बजार रोज्ने भन्नेमा सरकारको द्विविधा देखिएको उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूलाई थुन्न’ आदेश दिएपछि पक्राउ परेका केही निर्माण व्यवसायी कागज गरेर छुटेका थिए । थापाले नियतवश छानीछानी धरपकड गरेको व्यवसायीहरूको बुझइ छ । जस्तो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले निर्माण ठेक्का लिएका परियोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र छन्, तर उनी गृहमन्त्रीको निशानामा परेनन् । निजी क्षेत्रको बुझइमा, मन्त्रीहरूको कामकारबाही मात्र होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि लगानी प्रोत्साहन र नीतिगत सुधार गर्ने किसिमको छैन । अनुगमनका नाममा उसैगरी व्यवसायीलाई त्रसित पारिएको महासंघका उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।

ठूला उद्योग–व्यवसायमा स्वदेशी–विदेशी लगानी खनिने चर्चा सेलाउँदै गएको छ । उद्योगपति शशिकान्त अग्रवाल सरकारको शैलीबाट त्रसित व्यावसायिक क्षेत्र ‘केही समय पर्खेर लगानीबारे सोच्ने मूडमा पुगेको’ बताउँछन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा निजी क्षेत्रको सहभागिता विना समृद्धिको सपना पूरा नहुने तर सरकार त्यस्तो वातावरण बनाउनतिर नलागेको बताउँछन् । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अपेक्षा अनुसार नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

पूर्व ब्यांकर अनलराज भट्टराई सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन खोजेको हो र कसरी प्रवद्र्धन गर्छ भन्नेमा नीतिगत अस्पष्टता देख्छन् । हुन पनि, स्वदेशी–विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधारमा पहल गरेको छैन । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्मा समृद्धिको लागि ठूलो लगानी चाहिने र लगानी भिœयाउन नीतिगत सुधारमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । “तर त्यस्तो भएको देखिंदैन” उनी भन्छन्, “सरकार केमा अड्किएर सुस्त भएको हो, बुझन सकिएको छैन ।”

औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको कानून निर्माणमै खोट देखिन थालेको शर्माको भनाइ छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीको मस्यौदामा उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धन भन्दा नियन्त्रणका व्यवस्था राखिएको शर्मा बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा पनि श्रम नियमावलीमा प्रवद्र्धनको भन्दा कडिकडाउको व्यवस्था राखिएको देख्छन् ।

अर्कातिर, मन्त्रीहरू नीतिगत सुधारभन्दा कारबाहीबाट वाह्वाही कमाउने ध्याउन्नमा लाग्दा अघि बढाउनैपर्ने कानूनी सुधारका कामहरू थान्को लागेका छन् । दुई वर्ष अगाडिको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि दिएका सुविधा नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन भएको छैन । बरु, त्यसलाई संशोधन गर्ने तयारी शुरू गरिएको छ । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको लामो अवधि बितिसक्दा पनि कानून बन्न सकेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कानूनहरूमा सुधार आवश्यक भएको महसूस गरिएको दशकौं बित्दा पनि काम भएको छैन । औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ कानून बनाउने चर्चा चले पनि काम हुनसकेको छैन । एन्टी डम्पिङ, करार खेती तथा ई–कमर्श सम्बन्धी कानून, कालोबजारी लगायत कैयौं ऐन निर्माण र संशोधन सहितका विषय ओझेलमा परेको छ ।

त्यसो त, निजी क्षेत्रको कमजोरी पनि उत्तिकै छ, गुणस्तर र मूल्यमा बजारको प्रतिस्पर्धा भन्दा सरकारबाट संरक्षण खोज्ने व्यवसायीहरूको प्रवृत्ति छ । उद्योगी–व्यवसायीका गल्ती–कमजोरी हटाउन नीतिगत सुधारमा जोड दिने कि एक/दुई जनालाई कारबाही गरेर छोड्ने भन्ने मात्र प्रश्न हो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन व्यवसायीहरूलाई पक्रिएको सरकारले यो काम बीचैमा छाडेजस्तो देखिएको छ । टुंगोमा पुर्‍याउने गरी नभई लोकरिझयाइँका लागि निर्णय गर्दा उल्टो प्रतिफल आउने जोखिम हुन्छ ।

सरकारले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिएको देखिंदैन । जस्तो, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा वा बदमासी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीको दर्जा खारेज गर्दा हुन्छ, तर मन्त्रीहरू सीधै धरपकडमा लागेको देखिन्छ । “कतिपय मन्त्री उद्योगी–व्यवसायी फटाहा हुन्, नियन्त्रण गर्नैपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको देखिन्छ” एक व्यवसायी भन्छन्, “यसरी केही दिन वाह्वाही त कमाउन सकिएला, तर दीर्घकालीन हित हुँदैन ।” दीर्घकालीन हितका लागि सरकारले उद्योग–व्यवसाय प्रवद्र्धनसँगै उद्योगी–व्यवसायीका कमजोरी सुधार्ने गतिला नीतिहरू ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उत्साह छैन

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जित हात पारेयताका ६ महीनामा शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३०० भन्दा बढी अंकले घटिसकेको छ । बजेट भाषण यता मात्रै नेप्से १०० अंक भन्दा बढीले घटेको छ । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास ओरालो लागेको देखाउँछ । गत साता मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा खुकुलो नीति लिने र ब्यांकले समेत ब्रोकर लाइसेन्स पाउने चर्चा चलेपछि भने शेयर बजार केही सुधारिएको छ । चढ्दो व्याजदर र शेयरको आपूर्ति अनुसारको माग नबढ्ने कारणका अतिरिक्त सरकारप्रति विश्वासको कमीले बजारलाई संकुचित पारिरहेको शेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन् । व्यावसायिक वातावरण बन्ने अपेक्षा पूरा नहुँदा लगानीकर्ताले सरकारप्रति गरेको शंकाले बजारमा असर पारेको उनको विश्लेषण छ ।

शेयर बजारप्रति अनुदार भनेर चिनिएका अर्थमन्त्रीका कारण पनि लगानीकर्ताहरू निराश छन् । शेयर बजारमा लगाउने कर सम्बन्धी अन्योलले थप निराशा छाएको छ । विश्लेषक तिवारी ८–९ वर्ष बढेपछि बजार ओरालो लाग्ने चक्र चल्ने कारणले गर्दा पनि बजार घटिरहेको बताउँछन् । बजारमा अवसर नदेखेर नै हुनसक्छ, म्युचुअल फण्डहरूले पनि लगानी बढाइरहेका छैनन् । अरू त अरू, कम्पनीहरूको एफपीओ समेत बिक्री भइरहेको छैन । पछिल्ला महीनाहरूमा कारोबार रकम पनि उसैगरी घटिरहेको र ब्रोकरका कार्यालयहरूमा लगानीकर्ताको चहलपहल पातलिएको छ । मारवाडी समुदायका सहित शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरू बजारबाट धमाधम बाहिरिइरहेको बताइन्छ । भारतमा पनि व्यवसाय भएकाहरूले रकम उतै लगिरहेको धेरैको विश्वास छ । वाम सरकारसँगको संशयले यसरी पूँजी पलायनको आशंका बढाएको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत र अर्थतन्त्र थेग्ने मुख्य खम्बा मानिएको रेमिटेन्स अपेक्षा अनुसार नभित्रिनुको कारण पनि पूँजी पलायनसँगै जोडिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने रकम विदेशी मुद्राको रूपमा विदेशमै घुमिरहनु भनेको पूँजी पलायन नै हो । नेपाल भित्रनुपर्ने रेमिटेन्स विदेशमै घुमिरहेको र देशभित्र सम्बन्धित परिवारलाई नेपाली रकम भुक्तानी गरिएको आशंका गरिंदैछ । घरजग्गा कारोबारमा त २०६६÷६७ पछिकै ठूलो मन्दी आएको अनुमान छ । ब्यांकको निरन्तर चढ्दो ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय झ्न् धरासायी भइरहेको छ । “अब व्यावसायिक वातावरण सुध्रिन्छ कि भन्ने आशा निराशामा बदलिंदै गएको छ” पूर्व ब्यांकर भट्टराई भन्छन्, “सबै कानून परिवर्तन गर्न सक्ने ल्याकत भएको शक्तिशाली सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउने अवसर गुमाउँदैछ ।”