संविधान लेखनको क्रममा समावेशी लोकतन्त्रको कुरा अगाडि आयो । कुनै देशी–विदेशी शक्तिहरूले यदाकदा अस्मिताको आन्दोलनको फाइदा पनि लिन खोजे होलान् । तर ‘समावेशी डिस्कोर्स’ आवश्यक थियो । यसको मर्म नयाँ संविधानमा अन्तर्निहित हुन जरुरी थियो, र भयो पनि । मुलुकका सीमान्तकृत/बहिष्कृत समुदायलाई राज्यप्रति स्वामित्वको भावना जगाउन अपरिहार्य थियो । जातविशेष (पहाडे बाहुन) को राजनीतिक क्षेत्र, पठनपाठन, नागरिक समाज तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको बाहुल्यलाई जनसंख्या अनुसार समानुपातिक बनाउँदै जानुपर्ने हो ।

समावेशीपन बोकेर संविधान त आयो, तर यसको सार–मर्म अनुसार अन्य व्यवस्थाहरु गर्दै अगाडि बढ्न राज्य अन्कनाइरहेछ । र, यस दौरानमा ‘समावेशी समाज’ भन्नुस् वा ‘सीमान्तकृत समुदाय’, यस्ता शब्दावली अपाच्य हुँदै गएका छन् । स्वार्थको दैनिक राजनीतिको लागि यो ठीकै होला, तर मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमनको लागि यो घातक हो । किनकि पहिचानको मुद्दा त्यतिबेलासम्म तातो नै रहन्छ जबसम्म राज्य संयन्त्रमा सबैको समावेशी पहुँच देखिंदैन ।

यस विषयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नजर सूक्ष्म हुनुपर्दछ । गत दशकमा ‘समावेशी’ को कुरा धेरै भए पनि भागबण्डा राजनीतिको कारण समतामूलक राज्यको परिकल्पना वास्तविकतामा ढाल्न पर्याप्त चेष्टा भएन, निर्वाचन प्रणालीमा बाहेक । यद्यपि, यो ठूलो उपलब्धि नै हो । दीर्घकालमा स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको अनुभवले समुदाय–समुदायका चुस्त राजनीतिज्ञहरुलाई अगाडि लेराउने नै छ । बाहुनहरुको बाहुल्य रहेको कर्मचारीतन्त्रमा समावेशी नीतिबाट निर्णायक पदहरूमा पुग्न भने समय लाग्नेछ ।

संविधान लेखनपछि कार्यान्वयनको अबको युगमा संघीय सरकारले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न समावेशी नियुक्तिमा ध्यान दिनै पर्दछ, यो आजको माग हो । पञ्चायतले गरेन, प्रजातान्त्रिक कालमा भएन, द्वन्द्वकाल यसै बित्यो, संक्रमणकाल (भागबण्डाको युग) मा पनि समावेशी नियुक्तिप्रति पर्याप्त ध्यान गएन । हरेक जिब्रोमा ‘समावेशी’ झुण्डिंदा पनि नियुक्तिहरूमा त्यसो भएन ।

अहिले एउटा मौका आएको छ केपी ओली सरकारको हातमा, जब २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मका नियुक्तिहरू खारेज गर्‍यो । यो निर्णयमा बहसको ठाउँ होला, विशेषगरी सक्षम व्यक्तिहरू फ्याँकिएकोमा, तर समावेशीपनको लागि केही गर्ने मौका पनि आएको छ । आशा गरौं, विभिन्न संवैधानिक निकाय/आयोगका प्रमुख, सदस्य, राजदूत लगायतको नियुक्तिका लागि बालुवाटारले एउटा कार्यदल गठन गर्नेछ, जसले गम्भीर अध्ययनका साथ मुलुकभरि खोजतलास गर्छ र समावेशी सिद्धान्त शिरोपर गरिकन विभिन्न जातजातिका सक्षमहरु (महिला सहित) लाई सिफारिश गर्नेछ ।

खतरा यहाँ छ– फेरि पनि नेकपाभित्र उही भागबण्डा पुग्ने गरिकन नियुक्तिहरू बाँडिनेछ । त्यसो हुन गए ‘समावेशी क्षितिज’ दूर नै रहनेछ, सर्वत्र निराशाले जरो गाड्नेछ । पक्कै पनि पैसा, प्रभाव तथा भनसुनको ठूलो बाढीले बालुवाटारको पर्खाललाई यतिबेला हिर्काइरहेछ, तँछाडमछाड गर्दै नियुक्ति खोज्नेहरूको होड चलेकै हुनुपर्छ । त्यो भेलमा प्रम केपी ओलीको समावेशी लक्ष्य डगमगाउने छैन भन्ने आशा छ ।

समावेशी राज्यसंरचना सम्भव छ भन्ने दुई उदाहरण पेश गर्दछु । पहिलो त बीपी कोइरालाको नेतृत्वको १६ असार २०१६ सालमा गठन मन्त्रिमण्डलको सूची । त्यहाँ भएका नामहरू नियाल्नुहोला, योभन्दा बढी भन्नु परेन ।

दोस्रो उदाहरण छिमेक देश भूटानलाई लिऔं, जहाँ तीन दशक अघि नेपालीभाषी नागरिकहरूमाथि एक्कासि दमन शुरू भयो । र, केही ‘ल्होत्साम्पा’ राजनीतिमा लागे, देशनिकाला पनि भए । यो नेतृत्व कति स्वस्फूर्त समावेशी रहेछ भनेर बुझ्न यतातिर हेरौं— राजनीति गरेको कारण भूटानबाट धपाइएका नेताहरुमध्ये पर्दछन्— बस्नेत, प्रधान, बुढाथोकी, राई, क्षेत्री, शर्मा, ढकाल, सुब्बा, गजमेर !