काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ नै; त्यसमाथि मेलम्ची खानेपानी, सडक विस्तार, निर्माण सामग्रीको थुप्रो, अस्तव्यस्त पार्किङ र छाडा गाईवस्तुका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ। यसमा झन् बेलाबेला अति विशिष्ट व्यत्तिहरू ट्राफिक आवागमन नै बन्द गरेर हिंड्दा सडक थप अस्तव्यस्त बन्छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै विशिष्ट व्यत्तिहरूको संख्या पनि बढेको छ। यसले गर्दा अहिले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको समस्या ढिलोचाँडो अन्य शहरहरूमा पनि देखिने निश्चित छ। ट्राफिक व्यवस्थापन, अति विशिष्ट (भीभीआईपी) र विशिष्ट (भीआईपी) को सवारी र सडकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका उपायबारे ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख भइसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मासँगको कुराकानीः

मस्त केसी

विज्ञानराज शर्मा

पूर्व प्रहरी अतिरित्ता महानिरीक्षक

नेपालका भीभीआईपी/भीआईपीलाई सुरक्षा खतरा छैन । बाटो बन्द गरेर हुँइकिनु सुरक्षा मामिलाभन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा र मानसिकताको उपज हो । सत्तामा पुग्नासाथ म अरुभन्दा फरक किसिमको व्यक्ति हुँ भन्ने सोच आएको देखिन्छ ।

यो राजाहरूको शैलीकै निरन्तरता हो । भीभीआईपी, ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय कोही पनि पुरानो सोच र शैलीबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । सामान्य सुरक्षाका दृष्टिले चाहिं भीभीआईपीहरू खुला हिंड्नु ठीक होइन । तर, अहिले जसरी भीभीआईपीहरू हिंडिरहनुभएको छ, यो पनि जरुरी छ भन्ने लाग्दैन ।

भीभीआईपीहरूले नचाहँदा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुख र ब्यूरोक्रेसीले ट्राफिक आवागमन बन्द गराउँछन् भनिन्छ नि !

केही हदसम्म यो पनि सत्य हो । तर, भीभीआईपीहरूले चाहेपछि नहुने के छ ? उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो– जनतालाई दुःख भएकाले सवारी आवागमन बन्द गरेर म हिंड्दिनँ । सुरक्षाको सामान्य सिद्धान्तलाई ख्याल गरेर हिंड्छु ।

यसमा आफू अन्तर्गतका निकायले मानेनन् वा दिएनन् भन्नु हास्यास्पद हो । सर्वसाधारणलाई आवागमनमा अप्ठेरो भएको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाइरहनुको पछाडि व्यक्तिगत आकांक्षा बाहेक केही देखिंदैन । म ट्राफिक प्रमुख हुँदा निश्चित स्थानमा मात्रै आवागमन बन्द गरी भीभीआईपीलाई सवारी गराउने पहल गरेको थिएँ । समारोहको नजिक पुग्दा मात्रै कार–केड सहितको औपचारिक सवारी गराउने मेरो प्रस्ताव थियो । तर, चौतर्फी असहयोगले सफल भइनँ ।

अन्य आवागमन बन्द गरी साइरन बजाउँदै हिंड्दा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा सहयोग पुग्ने हो ? यहाँको अनुभवले के भन्छ ?

साइरन बजाउँदै हिंडेर सुरक्षित भइने होइन । सुरक्षाको न्यूनतम सिद्धान्त पालना गरेर हिंड्दा हुन्छ । जनताले दुःख पाउने सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनु ठीक होइन । सुरक्षाका दृष्टिले अति विशिष्ट पाँच (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश) ले साइरन बजाउँदै हिंडनु ठीकै होला । उहाँहरूको सवारी हुँदा पनि जहिले, जहाँसुकै साइरन बजाउनुपर्छ भन्ने छैन । अन्यको हकमा जनतालाई दुःख दिनुबाहेक केही होइन ।

भीभीआईपीहरूको सवारीका कारण बाटो बन्द गरिंदैछ भन्ने पूर्व जानकारी नागरिकलाई गराउन मिल्दैन ?

जनतालाई जानकारी दिनकै लागि मैले ‘मेट्रो ट्राफिक एफएम’ स्थापनाको पहल थालेको थिएँ । आफूसँग सरोकार राख्ने हरेक कुराको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । कुनै–कुनै सवारीमा भने सुरक्षाका दृष्टिले पूर्व जानकारी नगराइने चलन छ ।

भीभीआईपी बाहेक उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा संवैधानिक आयोगका प्रमुख लगायतको सवारीमा समेत साइरन बजाउँदै सर्वसाधारणलाई रोकेर बाटो खुलाइन्छ, यो पनि सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक हो ?

मैले अघि नै भनें यो मानसिकता हो । जनता घन्टौं जाममा बस्न हुने, उहाँहरू एक मिनेट पनि बस्न नचाहने, यसले पनि आफू मुलुकको ठूलो मान्छे भन्ने भ्रम उहाँहरूमा देखिन्छ । हरेक विशिष्ट व्यक्तिका लागि ‘सुरक्षा थ्रेट’ को ख्याल गरिएको हुन्छ । जाममा बस्दा वा आफ्नो लेनमा हिंड्दा केही फरक पर्दैन । झन् उहाँहरूको उँचाइ बढ्छ । काठमाडौंमा जतिसुकै हुइँकिएर गए पनि गन्तव्यमा १० मिनेट मात्रै छिटो पुगिने हो । सबैले साइरन बजाउँदै हिंड्दा सरकारी संस्थाप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

भीभीआईपीको सवारीका लागि वैकल्पिक वा कम चाप हुने बाटोको प्रयोग किन गरिंदैन ?

राजाका पालादेखि नै हामीकहाँ राजकीय सवारी जनतालाई देखाउने खराब चलनको विकास गरियो । त्यो मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसक्दा अहिलेका भीभीआईपीहरू पनि पोलमा झण्डा (फ्ल्याग पोष्ट) भएको ठाउँबाट हिंडिरहनुभएको छ ।

हाम्रा भीभीआईपीहरू गाडीबाट ओर्लंदा ढोका खोल्दिनुपर्ने, हिंड्दा छाता ओढाइदिनुपर्ने यस्ता गतिविधिलाई किन कायम राखिएको होला ?

भीभीआईपीहरू गाडीबाट ओर्लनुअघि सुरक्षाकर्मीले ढोका खोलिदिनु सुरक्षाका दृष्टिले ठीकै हो । अरुका सन्दर्भमा भने सामन्ती शैली हो । यसमा सोच्ने र निर्णय गर्ने उहाँहरूले नै हो । तर, भीभीआईपी÷भीआईपीहरूलाई यही परम्परा प्यारो लागेको देखिन्छ ।

यहाँ त भीभीआईपी मात्रै होइन भीआईपीको सवारी पनि केहीबेर रोकिनुपरे सुरक्षाकर्मीसँग स्पष्टीकरण लिइन्छ । म ट्राफिक प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनको समयमा सबैलाई चेकिङ गरेर भित्र पठायौं । भीभीआईपी बाहेक अरुका गाडीलाई प्रवेश दिएनौं । चेकिङमा परेका, गाडी भित्र लैजान नपाएका भूतपूर्व मन्त्री, सांसदहरूले यसलाई ठूलो इस्यु बनाए ।

भीभीआईपी/भीआईपीहरूहरूको सवारीका बेला सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो नपार्न के गर्न सकिएला ?

सडकमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास विशेषगरी ट्राफिक लाइटको व्यवस्था हुँदा समस्या आफैं समाधान भएर जान्छन् । भीभीआईपीको औपचारिक सवारीमा लाइट म्यानुअलमा राखेर सवारी गराउन सकिन्छ । तर, अन्यको हकमा भने साइरन बजाउँदै हिंड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

बाटोमा जनशक्ति नभएर कम्प्युटराइज्ड सिस्टमबाट चल्दा त जोकोही नियममा चल्न बाध्य हुन्छन् । प्रशस्त पूर्वाधार भएका विकसित देशमा भीआईपीहरू कतिबेला हिंडे थाहै हुँदैन । विशेष समारोहमा कहिलेकाहीं बाटो बन्द गरिन्छ, तर वैकल्पिक बाटो धेरै भएका कारण त्यहाँका जनताले दुःख पाउँदैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा धेरै चाप भयो । ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भनिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

यो हल्ला मात्रै हो । यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक २०० मिटर दूरीमा ‘इन्टरसेक्सन ट्राफिक लाइट’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पूरै उपत्यका व्यवस्थित हुन्छ । इन्टरसेक्सन लाइटले गाडी रोक्दै–रोक्दै पठाउँछ । यसले ट्राफिक चापसँगै दुर्घटना पनि कम हुन्छ ।

तर, सवारी साधनको संख्यामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बेला भने आएको छ । नयाँ जति भित्रिन्छ, सोही अनुसार पुरानोलाई विस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ । ढिलो गतिमा हिंड्ने सवारीले पनि समस्या निम्त्याइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई पनि सडकको जिम्मा लगाउन सकिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ को विकास पनि समस्या समाधानको गतिलो उपाय हो । इच्छाशक्तिले काम गर्ने हो भने काठमाडौंको समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । अनि यसको सकारात्मक असर बाहिरका शहरमा पनि पर्छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो कि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नभएको हो ?

अन्य सरकारी निकाय ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको मात्रै भए जस्तो गर्छन् । एउटा सरकारी निकाय र अर्कोबीच समन्वय छैन । सडकप्रतिको जवाफदेही हुने निकाय छैन । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम र विद्यमान समस्या समाधानका लागि ‘ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’ बनाइनुपर्छ । जसले सडकमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, नियमन र अनुगमन लगायतको सबै काम गर्छ । यसमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरपालिका, सडक विभाग लगायत निकायका पदाधिकारी हुनुपर्छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो छ । काठमाडौंको सडक भने ट्राफिकको एक्लो प्रयासमा चलिरहेको छ ।

भक्तपुर–कोटेश्वर सडकखण्डमा साइकल लेन छ । विस्तारित चक्रपथमा पनि यो योजना समेटिएको छ । तर, चालकले सही लेनको प्रयोग गरेको पाइँदैन । यस्तो हुनुमा चेतनाको कमी वा कारबाही प्रक्रिया बलियो नभएर हो ?

मोटरसाइकल, गाडी पढेलेखेकै मानिस चढ्ने हुन् । समस्या पनि उनीहरूले नै निम्त्याइरहेका छन् । पूर्वाधारको अभाव हुँदाहुँदै पनि भएको स्थानमा त लागू हुनुपर्ने हो । नियम नमान्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन । यसको लागि सडकको बलियो इन्जिनियरिङसँगै कारबाही प्रक्रिया र जनचेतनालाई पनि दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

उपत्यकाका सडक पैदलयात्रुमैत्री छैनन् । भएका साँघुरा फूटपाथमा पनि निर्माण सामग्रीदेखि व्यापारीहरूले सामान थुपारेका छन् । भएकै बाटोको सदुपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी कसको ?

सडकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार निकाय नभएरै यस्तो भएको हो । ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कुरा उठे सडक विभागले महानगरलाई देखाउँछ, महानगरले यातायात विभागलाई, यातायातले ट्राफिक प्रहरीलाई । काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका र बजेट भएका निकायले गर्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीसँग न पूरै अधिकार छ, न त पर्याप्त बजेट । त्यसैले यसको समाधानको एउटै उपाय ‘ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’ नै हो ।

प्रस्तुतिः मस्त केसी