विमानस्थलबाट बाहिरिएसँगै लुटिएको ३३ किलो सुन र त्यसका भरिया सनम शाक्यको हत्या रहस्यमै छ । रहस्योद्घाटनका लागि ३० चैत २०७४ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको म्याद दुई–दुई पटक थपिएर गएको असार मसान्तमा टुङ्गिदासम्म पनि समितिले रहस्यको पर्दा खोल्न सकेन ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझउन बाँकी रहे पनि अनुसन्धानका ‘उपलब्धि’ बाहिरिइसकेका छन् । रहस्य खोल्नु त परै जाओस्, समितिको ‘अनुसन्धान’ ले रहस्यमाथि थप पर्दा ओढाइदिंदा प्रश्न र संशय गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ ।

हराएको भनिएको सुनको खोजी र सनम शाक्यको हत्यालाई लिएर महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीको ‘कोभर्ट अपरेसन’ लाई ‘अपराध तुहाउने र अपराधीबाटै आर्थिक असुलीउपर गर्ने उपक्रम’ ठानी गृह मन्त्रालयका सहसचिव पौडेल नेतृत्वको छानबिन समिति गठन भएको थियो । महाशाखाको अनुसन्धानमा कुनै कमी–कमजोरी रहे वा देखिए अपराध अनुसन्धान गर्ने माथिल्लो निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रहरीभित्रै थियो । तर, सीआईबीलाई बेवास्ता गर्दै अपराध अनुसन्धानमा कुनै अनुभव नभएका निजामती कर्मचारीलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिइयो, जुन कनिष्ठ डाक्टरले रोग निको पार्न नसकेपछि बिरामीलाई विशेषज्ञ डाक्टरकहाँ लगिनुको साटो झरफुकका निम्ति धामीझँक्री गुहारिनु जस्तै थियो ।

सरकारको यस्तो अपरिपक्व रवैयाप्रति उतिखेरै अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने प्रहरीकै अवकाशप्राप्त केही वरिष्ठ अधिकृतहरूले सार्वजनिक रूपमै सरोकार व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले ‘निजामती सेवाका अधिकृतलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिइँदा एकातिर अनुभवको कमीका कारण अनुसन्धान तुहिन सक्ने, अर्कोतिर अपराध अनुसन्धानका क्रममा हुने कोभर्ट अपरेसनका लागि प्रहरीको मनोबल घट्न जाने’ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूको यस्तो पेशागत सदाशयतालाई गृह प्रशासनले उल्टै अपराधी उम्काउने उपक्रमका रूपमा व्याख्या गर्दै चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्‍यो ।

आफ्नो तीन महीना लामो अनुसन्धान अवधिमा छानबिन समितिले एकपछि अर्को ‘सन्दिग्ध’ अपराधी सार्वजनिक गरे पनि उसैले सकारेको झ्ण्डै ३८ टन सुन भिœयाउने गरी पछिल्ला वर्षहरूमा भएका तस्करीका ‘ठूला माछाहरू’ भने आफ्नो जालोमा पार्न सकेनन् । सुन ओसारपसार र तस्करीका मुख्य कडी मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको गिरफ्तारी भयो, तर गोरे मार्फत समिति ‘ठूलो माछा’ सम्म पुग्न सकेन । संगठित र ‘अन्डर–वल्र्ड’ अपराधमा एक तहका अपराधीलाई त्यस तहभन्दा माथिका अनुहारहरूबारे जानकारी नदिइने हुँदा परिस्थितिको मूल्यांकन र सूचनाको मिहीन विश्लेषणबाट मात्र माथिल्लो तहसम्मको जानकारी लिन सम्भव हुन्छ ।

सीधा बाटो वा विधिद्वारा अपराधीको गुँडसम्म पुग्न सम्भव नहुने हुँदा ‘कोभर्ट अपरेसन’ मा अपराधीलाई छलपूर्वक जालोमा फसाइन्छ । यसका निम्ति अनुसन्धाताहरू अनेक ‘प्लट’ रचिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू अपराधी फसाउन आफैं अपराधी पनि बनिदिन्छन् ।

महाशाखाको ‘अपरेसन’ यस्तै बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट हिंडेको देखिन्छ । टोलीमाथिको मुख्य अभियोग अपराध तुहाउन उसले गरेको भनिएको पैसाको ‘डिल’ हो । जुन कुरा अभिव्यक्तिका रूपमा सही रहे पनि टोलीले गोरे समूहबाट रकमै लिइसकेको भने देखिंदैन । त्यसैले कथनीलाई करनीकै रूपमा अपराध अनुसन्धानमा लिन नहुने अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । टोलीका सदस्यहरू अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र यो विवाद निरुपण न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले केही समय प्रतीक्षा गर्नु नै उचित हुनेछ ।

ठूला माछाको रहस्य

गोरे लगायत त भरिया मात्रै थिए, आखिर अवैध बाटोबाट ३८ टन सुन भिœयाउने मखुन्डोधारीहरू को थिए ? सुनका वास्तविक लगानीकर्ता र तिनका संरक्षक को हुन् ? भनिरहनुपर्दैन, उच्च लगानीयुक्त सुन तस्करी राजनीतिक संरक्षणविना संभव हुँदैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको सेटिङबाट ओसारपसार हुने हुँदा सुनको तस्करी शून्य जोखिम तर उच्च प्रतिफलको ‘व्यवसाय’ हो । त्यसैले भरिया र छोटेमोटे लगानीकर्तालाई मात्र समाएर सुन तस्करी निर्मूल हुन सक्दैन ।

छानबिन समितिले ‘ठूला माछा’ यिनै हुन् भन्ने किटानी गर्न नसके पनि जुन बिन्दुसम्म पुगेर अनुसन्धान रोकिएको छ, त्यसले पनि सुन तस्करी प्रकरणलाई रोमाञ्चक बनाएको छ । किनकि नेपालमा क–कसले सुन तस्करी गर्छन् र तिनका संरक्षक को–को हुन् भन्नेबारे समाजको सचेत वर्ग मोटामोटी जानकार नै छ । मोहन अग्रवाल र विमल पोद्दारसम्म पुगेको अनुसन्धान किन त्यसभन्दा अघि बढेन ? विख्यात आख्यानकार अर्नेष्ट हेमिङ्गवेको कृति ‘दी ओल्ड म्यान एण्ड दी सी’ जस्तै जब दुर्बलहरूले ठूलो माछा समाउने कोशिश गर्छन्, माछा जालमा पर्ने होइन, माछाले नै शिकारीलाई हुत्याएर लैजान्छ ।