कोटेश्वरकी प्रतिमा अर्याल (४७) साउन महीना पारेर नियमित पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्न थालेको २५ वर्ष भइसकेको छ । तर २५ वर्षमा उनले कहिल्यै पनि व्यवस्थापनको आभास गर्न भने पाएकी छैनन् । चाहे साउनको महीना होस् वा तीज वा शिवरात्रि, अस्तव्यस्त भीडले सधैं पशुपति भरिएको देख्छिन्, उनी । अर्याल भन्छिन्, “यहाँ त भक्तजनहरूले आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ ।”
तिलगंगाकी भूपकुमारी पठायल (६१) हरेक दिनको शुरूआत पशुपति दर्शनबाट गर्छिन् । उनी बिहान ६ र बेलुकी ७ बजेको आरती कहिल्यै छुटाउँदिनन् । भजन, आरती र शंखध्वनि सुनेर मन चङ्गा बनाउन नियमित पशुपति आउने भूपकुमारीलाई बेलुकी पशुपतिका खुट्किला उक्लन नातिको सहयोग चाहिन थालेको छ । उनी भन्छिन्, “आँखा राम्ररी नदेख्ने बूढापाकाका लागि खुट्किला सजिला बनाइदिए उनीहरूलाई पुण्य मिल्नेथियो ।”
त्यस्तै, पिंगलास्थानका रेनु (५३) र नरेश ढकाल (६३) दम्पती दिनहुँ पशुपति आउन थालेको चार वर्ष भयो । भगवानको दर्शन र ‘जगिङ’ का लागि बिहान–बेलुका तीन–चार घण्टा पशुपति र कैलाश डाँडामा बिताउने यो दम्पती वर्षात्मा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे बाटाले भक्तजनलाई सास्ती दिएको बताउँछन् । “सफा, सुरक्षित र सुन्दर भौतिक संरचना त टाढाको कुरा, हलुका हुनका लागि शौचालय समेत छैन” नरेश भन्छन्, “त्यति काम गर्न पैसा नपुगेको जस्तो पनि लाग्दैन ।”
भोजपुरकी इन्द्रमाया राई (६२) को सरल अनुभव काफी छ, पशुपतिमा जारी गुरुयोजना र विकासको वास्तविकता बुझाउन । २०५३ सालबाट बेलाबखत काठमाडौं आउन थालेकी उनी हरेक पटक पशुपति दर्शनमा पुग्छिन् । र, जति पटक जाँदा पनि त्यहाँ केही न केही बनाउँदै गरेको देख्छिन् । उनका अनुसार, यो पटक जाँदा पहिला बनाएको नाला वा रेलिङ एकातिरबाट भत्काउँदै, पेटी बनाउँदै गरेको देखिन्छ । अर्को पटक आउँदा अर्कोतिरबाट पेटी भत्काउँदै सडक बनाउँदै गरेको भेटिन्छ । “के गरेको होला जस्तो लाग्छ” उनी भन्छिन्, “जहिल्यै काम भइरहेको हुन्छ, तर कहिल्यै सकेर चिटिक्क पार्दैनन् ।”
गुरुयोजनामाथि गुरुयोजना
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल चौथो चरणको बृहत् भू–उपयोग तथा संरचनागत गुरुयोजनाको तयारी भइरहेको सगर्व बताउँछन् । यो गुरुयोजना तेस्रो गुरुयोजनाको विस्तार नभएर विल्कुलै नयाँ योजना भएको उनको भनाइ छ । पशुपति क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना अत्यावश्यक भएकाले नयाँ तयारी गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । “पुरानो गुरुयोजना अवधारणागत योजना थियो” उनी भन्छन्, “अब भू–उपयोग सहित मूर्त तथा अमूर्त कला, सम्पदा, स्थानीय जनजीवन र विश्व सम्पदा क्षेत्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपका कार्यहरू हुन्छन् ।” पशुपति क्षेत्रको सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउनै पर्ने भएकाले पनि बृहत् किसिमको नयाँ गुरुयोजना आवश्यक परेको उनले बताए । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीबाट तारन्तार निर्देशन आइरहेकाले गएको वैशाखबाट शुरू भएको चौथो गुरुयोजनाको स्थलगत अध्ययन आउँदो असोजसम्म जसरी पनि सक्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. ढकाल बताउँछन् ।
राजा वीरेन्द्रको आदेशमा २०४४ सालमा बनेको पहिलो गुरुयोजनामा पशुपतिनाथको मूल मन्दिर परिसर व्यवस्थापनका योजनाहरू समावेश थिए । तर, योजना अनुसारको प्रगति हुन सकेन । २०४६ सालमा बनेको दोस्रो गुरुयोजना तयारीकै अवस्थामा जनआन्दोलनको चपेटामा पर्यो । त्यसको १२ वर्षपछि २०५८ सालमा बनेको १० वर्षे अवधारणात्मक गुरुयोजनालाई परिमार्जन गर्दै २०६९ सालमा तेस्रो गुरुयोजना लागू गरियो । तेस्रो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा रहेको बेला ३२ साउन २०७४ देखि पशुपति विकास कोषको नेतृत्वमा आएका डा. ढकालको टीमले विगतका चरणगत गुरुयोजनाहरूको समीक्षा नै नगरी चौथो गुरुयोजना बनाउन लागिपरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा गरिएको मन्दिर पूर्वपट्टिको तिलगंगा क्षेत्रको करीब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणलाई पशुपति विकास कोषले अहिलेसम्म गरेको ठूलो काम मानिन्छ । त्यहाँ बसोबास गरेकाहरूलाई कोषले तीन वर्षअघि नै मुआब्जा दिइसकेको छ । तर, त्यहाँ गुरुयोजना अनुरूप गर्नुपर्ने काम नथाल्दा मुआब्जा लिए पनि घर खाली गर्नुपरेको छैन । घर खाली गरिदिए कोषले काम थाल्ने हैन, अरू नै आएर बस्ने सम्भावना धेरै भएको मुआब्जा पाएकाहरू बताउँछन् । तिनैमध्येका एक विष्णु गौतम आफूले पाएको रु.८७ लाखबाट गोठाटारमा घर बनाएको बताए । उनी कोषले काम कम, राजनीतिक हल्ला बढी गर्ने गरेको बताउँछन् । पशुपति क्षेत्रका अर्का नरोत्तम वैद्य पहिलेको योजनाहरूलाई अधुरो छाडेर अर्को गुरुयोजनाको तयारीमा लाग्नुलाई बुझिनसक्नुभएको बताउँछन् । प्रदेश–३ का प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्, “पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई अब गुरुयोजना निर्माण कोष भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।”
२०३८ सालमा पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति गठन गरेर पशुपति क्षेत्रका सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा संस्थागत प्रयास थालिएको थियो । त्यसपछि २०४३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भयो । त्यसयता ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४’ मार्फत पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास कार्य हुँदै आएको छ ।
पैसाको पौलो
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सरकारले पशुपति मन्दिर क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि रु.७ करोड बजेट छुट्याए पनि काम नभएर निकासा रोकियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि सरकारले आ.व. २०७३–७४ मा रु.२५ करोड विनियोजन गरेकोमा सम्पदा संरक्षणतर्फ स्वीकृत २१ मध्ये १९ वटाको काम शुरू भएको कोषले जनाएको छ । चालू आ.व. २०७५–७६ मा रु.५० करोडको योजना प्रस्ताव गर्न संस्कृति मन्त्रालयले भनेको कोषका सदस्य सचिव डा. ढकाल बताउँछन् ।
त्यसबाहेक पशुपतिको भेटी, प्रवेश शुल्क लगायत स्रोतहरू पनि छन् । यसले पैसाको अभावकै कारण पशुपतिनाथ परिसर जहिल्यै लथालिङ्ग नभएको देखाउँछ । कोषले गुरुयोजनाका लागि आन्तरिक आम्दानी बढाउन तेस्रो मुलुकका गैर–हिन्दू पर्यटकलाई पशुपति (मन्दिर परिसर बाहेक) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिव्यक्ति रु.१००० शुल्क लगाएको छ । त्यसबाट १ वैशाख २०५८ देखि २०७० असार मसान्तसम्म रु.३५ करोड २१ लाख उठेको छ ।
भेटीको व्यवस्थापन सञ्चालक परिषद्ले गर्दै आएको छ । भेटीको रकम मन्दिरका भट्ट–भण्डारी र परिषद्का कर्मचारीको तलब सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । २६ चैत २०६८ मा मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली २०६८ लागू भएयता हालसम्म पशुपतिनाथ, वासुकीनाथ, प्रांगण हुण्डी, विशेष पूजा, चन्दा लगायतबाट रु.६८ करोड २० लाख २८ हजार ९५६ संकलन भएको छ (हे. टेबुल) ।
२०७० सालमा पशुपति गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएसँगै सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदानमा वृद्धि भएको छ । आ.व. २०५७–५८ मा सरकारबाट रु.६ करोड अनुदान पाएको पशुपति विकास कोषले आ.व. २०७०–७१ मा रु.१ अर्ब १७ करोड २५ लाख अनुदान पाएको थियो (हे. इन्फोग्राफिक्स) ।