वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबारे अध्ययन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १९ चैत २०७४ मा ६ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गर्‍यो । यसको उद्देश्य थियो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्यको कारणबाट सिर्जना हुने विभिन्न समस्या न्यूनीकरण गर्ने । यसका साथै विभिन्न देशमा असुरक्षित रूपमा काम गरिरहेका नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने उपाय खोजेर सुझउने दायित्व पनि अध्ययन टोलीलाई दिइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य समस्या र असुरक्षाका कारण कामदारले विभिन्न झ्न्झ्ट खेप्नुपर्नेदेखि ज्यानै गुमाउनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएकोले यो अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालय नयाँ मापदण्ड बनाउन जुटेको हो ।

यसकारण नयाँ मापदण्ड

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह संयोजक रहेको ६ सदस्यीय अध्ययन टोलीले २३ जेठ २०७५ मा श्रम मन्त्रालयलाई ‘सुझव प्रतिवेदन’ बुझयो । प्रतिवेदन मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र नेपाली कामदारको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न गर्नुपर्ने कामबारे सुझइएको छ ।

अध्ययन टोलीले डेढ महीनाको अध्ययनपछि विभिन्न देशमा असुरक्षित रूपमा काम गरिरहेका कामदारको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न ती देशमा स्वास्थ्य सहचारी स्थापना गर्नुपर्ने सुझव दिएको छ । नेपालले श्रम सम्झैता गरेका सातमध्ये चार मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वास्थ्य सहचारी भने कतै पनि राखिएको छैन । मन्त्रालयले श्रम सम्झैता भएका यूएई, कतार, दक्षिण कोरिया र बहराइनसँगै सम्झैता नभएका साउदी, मलेशिया, कुवेत, ओमान र बहराइनमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेको छ ।

अध्ययन टोलीका संयोजक डा. सिंह वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुर्घटनामा परेर कोमामा रहेका नेपालीलाई व्यवस्थित तरिकाले स्वदेश ल्याउन र अपांग भएर फर्किएकाहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने सहयोगबारे पनि अध्ययनमार्फत सुझव दिएको बताउँछन् ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा कामदारको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विषयलाई आधारभूत अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि गर्नुपर्ने, रोजगारदाताले कामदारको स्वास्थ्यप्रति दायित्व लिंदै क्षतिपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र तोकिएको संख्याभन्दा बढी कामदार भएका मुलुकमा स्वास्थ्य सहचारी वा स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्ने भनेर सुझव दिइएको छ ।

विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत पनि गर्नुपर्ने विषय नयाँ हो । अहिले श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता पाएका २३४ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था मार्फत मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ । कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगार विभागले छनोट गरेका १५९ वटा निजी संस्था मार्फत दिइँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख दीपक ढकाल ती संस्था मार्फत दिइएको तालिम प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आएको र तालिमको पाठ्यक्रममा कतिपय विषय थप गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले बेहोर्दै आएको प्रमुख समस्या स्वास्थ्यसँगै सुरक्षा पनि हो । भनेको काम र तलब नपाउँदा कामदारले असुरक्षित रूपमा काम गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले कामदारको सुरक्षाका लागि अध्ययन टोलीले रोजगारदाताले कार्यस्थल र काम सम्बन्धी दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने, घाइते वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतको व्यवस्था स्वास्थ्य सहचारी मार्फत गराउन भनेको छ । यस्तै, विदेशस्थित नियोगले रोजगारदातासँग समन्वय गरी बिरामी, अशक्त र अंगभंग भएकाहरूको विवरण संकलन गरेर गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग पहल गरी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझव दिएको छ ।

प्रतिवेदन मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको प्रयोगशाला, रेडियोलोजी तथा स्वास्थ्य परीक्षण कक्षमा आवश्यक औजार तथा उपकरण जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार समावेश गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझव दिइएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गरिंदै

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले जुनसुकै मुलुकमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । तर, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थित हुनसकेको छैन । नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बनाउनेदेखि सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्था मार्फत रिपोर्ट बनाउने काम हुँदै आएका छन् । त्यसैले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने भएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनहरूले निश्चित मापदण्ड तोकेका छन् । तर, नेपालमा ती मापदण्ड लागू हुनसकेको छैन ।

मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले अबदेखि स्वास्थ्य परीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न सुझएको छ । जस्तोः अनिवार्य रूपमा नमूना संकलन कक्ष, ४०० वर्गफिटको प्रयोगशाला कक्ष, १५ मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइ भएको एक्स–रे कक्ष, शारीरिक परीक्षण कक्ष, खोप लगायतका ११ वटा कक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई नियम बनाएर लागू गर्न भनिएको छ ।

प्रयोगशाला, रेडियोलोजी र स्वास्थ्य परीक्षण कक्षमा हुनुपर्ने आवश्यक औजार तथा उपकरणको बारेमा पनि नयाँ व्यवस्था ल्याउन सुझइएको छ । प्रयोगशाला कक्षमा थर्मोमिटरयुक्त रेफ्रिजेरेटर, बारकोड रिड गर्न सक्ने अटोमेटेड बायोमेडिकल एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, हट इयर ओभन, सेन्ट्रिफ्युज मेशीन, थर्मोमिटरयुक्त वाटर बाथ, अटोक्लेभ, इन्कुवटर जस्ता १७ थरीका उपकरण अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यस्तै, रेडियोलोजी विभागमा १०० मिलि एम्पियरको डिजिटल एक्स–रे, सि आर (कम्प्युटेड रेडियोग्राफी) एक्स–रे भएका संस्थामा अटोमेटिक इमेज प्रोसेसिङ मेशीन र एक्स–रे भ्यू बक्स, झयाल–ढोका वा अन्य छिद्रहरूमा विकिरण चुहावट रोक्ने व्यवस्था, ०.५ एमएमको विकिरण रोक्ने लिडको गाउन, विकिरण मापन गर्ने टिएलडी कार्ड लगायतका १० थरी मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कक्ष पनि पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य परीक्षण कक्षमा शøया, साइड लाइट, एक्स–रे भ्यू बक्स, स्टेथेस्कोप, अटोस्कोप, अफ्थाल्मोस्कोप, स्फिग्मो म्याग्नोमिटर लगायत १६ थरीका उपकरण हुनुपर्ने भनेर सुझव दिइएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एउटा संस्थामा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त एक जना प्याथोलोजिस्ट, एक जना पूर्णकालीन माइक्रोबायोलोजिस्ट वा ल्याबोरेटोरी टेक्नोलोजिस्ट, दुई जना ल्याबोरेटोरी टेक्निसियन, तीन वर्षको अनुभव भएको एक जना रेडियोलोजिस्ट, एक जना पूर्णकालीन जनरल फिजिसियन, कम्तीमा दुई जना पूर्णकालीन नर्सिङ स्टाफ र एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७०’ अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा एक जना फिजिसियन, एक जना रेडियोलोजिस्ट, बीएमएलटी (ब्याचलर इन मेडिकल ल्याबोरेटोरी टेक्नोलोजी) एक जना, टेक्निसियन वा एसिस्टेन्ट एक जना, रेडियोग्राफर एक जना, म्यानुअल एक्स–रे भएका ठाउँमा डार्करुम एसिस्टेन्ट, एक जना रिसेप्सनिस्ट र एक जना क्लिनर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै जनशक्ति पार्टटाइम भए हुने सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, यात्राका क्रममा र सम्बन्धित मुलुक गइसकेपछि कामदारलाई निम्तन सक्ने स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटनाबारे जानकारी दिंदै त्यसबाट बच्ने उपाय अभिमुखीकरण तालिम मार्फत सिकाउन भनिएको छ ।

रोजगारीका लागि नयाँ ठाउँमा जाँदा सम्बन्धित देशको नियम र आफ्नो कामको प्रकृति पर्याप्त थाहा नभएर पनि दुर्घटनामा धेरै जनाको ज्यान जाने गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको सन् २०१८ को ‘लेबर माइग्रेसन फर इप्लोइमेन्ट रिपोर्ट’ अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमध्ये पछिल्लो नौ वर्ष (सन् २००८–२०१७) मा कार्यस्थल तथा सडक दुर्घटनाका कारण १३११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मलेशिया लगायतका कतिपय मुलुकमा कामदार सुतेको ठाउँमै मृत भेटिने समस्या धेरै छ । त्यसैले मन्त्रालयको उक्त अध्ययन टोलीले सुत्ने समयमा एसीको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित ठाउँको बाहिरी तापक्रम अनुसार तापक्रम सेट गर्ने, एसी नभएको कोठामा हावा खेल्न सक्ने गरी झयाल वा भेन्टिलेसन खुला राख्ने, मदिरा पिएको समयमा एन्टिबायोटिक औषधि सेवन नगर्ने जस्ता विषय तालिम मार्फत कामदारलाई सजग गराउनुपर्ने सुझव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले खेपिरहेको अर्को ठूलो समस्या हो, तनाव । त्यसैले तनावको कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न अभिमुखीकरण तालिममै सिकाउनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामदारले तनाव व्यवस्थापन गर्न मनोबल बढाउने, तनाव भएको विषयमा साथीहरूसँग कुरा गरी सरसल्लाह लिने, नियमित ध्यान तथा योग गर्ने, अनिंदो नबस्ने, समय–समयमा घरपरिवारसँग फोन सम्पर्क गरिरहने र कसैले अनावश्यक तनाव दिएको भए कानूनी उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता कुरा सिकाउनुपर्ने सुझव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

अब स्वास्थ्य सहचारी !

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने झ्न्झ्ट छ । स्वदेशका अस्पताल तथा मेडिकल सेन्टर मार्फत बनाइएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत भएका कारण कामदार विदेश पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ‘अनफिट’ भएर फर्किनुपरेको छ । यो अवस्था हटाउन मेडिकल रिपोर्टका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषय प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अध्ययन टोलीका संयोजक डा. सिंह स्वास्थ्य संस्था मार्फत भरपर्दो स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट बनाउन पहिले भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मेडिकल रिपोर्ट भरपर्दो नभएका कारण कैयौं नेपाली विदेशबाट ‘अनफिट’ भएर फर्किनुपरेकाले कसरी विश्वासिलो मेडिकल रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ मापदण्ड बनाउन सिफारिश गरिएको हो ।” यसका साथै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र सुतेको ठाउँमै मृत्यु हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न पनि नयाँ मापदण्ड बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

५० हजारभन्दा बढी कामदार भएका मुलुकमा कामदारको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि एक जना स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती मुलुकमा स्वास्थ्य सहचारी वा नेपालबाट नियमित रूपमा विशेषज्ञसहितको आवधिक स्वास्थ्य घुम्ती टोलीको व्यवस्था गर्न सुझव दिइएको छ । अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव दीपक ढकाल कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य सहचारी राख्ने विषय अत्यावश्यक भएको बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ अन्तर्गत बनेको विशेषज्ञ समितिको सुझव अनुसार अस्पतालले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत भएर कामदार विदेशबाट फर्कनुपरे क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषज्ञ समितिको सिफारिश अनुसार, श्रम मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले क्षतिपूर्ति रकम कामदारलाई उपलब्ध गराउने, गलत स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट तयार पार्नेमाथि श्रम मन्त्रालयबाट छानबिन गरी कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषय पनि सुझवमा समेटेको छ । साथै, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अनुगमन गर्न पनि सुझव दिइएको छ ।

गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाउने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पुनः प्रतिवेदन मार्फत मन्त्रालयलाई सुझइएको हो । पीडित कामदारलाई स्वास्थ्य संस्था मार्फत क्षतिपूर्ति भराउने पनि पुरानै व्यवस्था हो । वैदेशिक रोजगार ऐनले मेडिकल रिपोर्ट बनाउने स्वास्थ्य संस्थाले कामदार विदेश जाँदा÷आउँदा लागेको खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्ययन समितिको सुझवले पुरानै कुरा समेटेर कार्यान्वयन गर्नू भन्नुले अहिले रहेका नियम–कानूनको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अक्षम भएको देखाएको छ ।

अध्ययन टोलीले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन, उनीहरूको सहज उपचार व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक पहल गर्न, विदेशस्थित नियोगमा विभिन्न स्र्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएका बिरामी कामदारको तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्न हटलाइनको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विषयमा नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझएको छ ।

कार्यान्वयनमा लामो बाटो

विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि श्रम मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन होला त ? अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका उद्योग मन्त्रालयको कानून शाखाका उप–सचिव अर्जुनप्रसाद खनाल कूटनीतिक पहल मार्फत गर्नुपर्ने काम कार्यान्वयन गर्न समय लागे पनि मन्त्रालयले तत्परता देखाए अन्य व्यवस्था चार महीनाभित्रै लागू गर्न सकिने बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पालना गराउन प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।”

अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन श्रम सचिवलाई बुझइसकेको छ । प्रतिवेदनका सुझव कार्यान्वयन गर्न श्रम ऐनलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । मन्त्रालय अहिले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने क्रममा छ । यसै क्रममा मन्त्रालयले ती सुझव समेट्न सक्छ । तर, संशोधन मार्फत समेटेका विषयले कानूनी रूप पाउन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयमा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको काम सकिएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर अध्यादेशको सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि अवधारणापत्रसहित क्याबिनेटमा पेश गरिन्छ । क्याबिनेटले पास गरेपछि कानून मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा बनाउँछ । त्यसपछि फेरि क्याबिनेटले मस्यौदा स्वीकृत गरेर संसदको अधिवेशन चलिरहेका बेला कानून मन्त्रालय मार्फत संसद सचिवालयमा पेश गर्छ । सचिवालयले संसदमा पठाएर पारित गरेपछि ऐन बन्छ ।