नेपालको संविधान–२०७२ अनुसूची–८ अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अनुगमन स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय सरकारले सहकारी सम्बन्धी ऐन–नियम बनाएर सहकारी दर्ता तथा त्यसको अनुगमन गर्न सक्छन् । गरीब तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्दै सहकारीको प्रभावकारिता बढाउन यसलाई संवैधानिक तवरमै स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको हो । यसअघि सहकारीको दर्ता तथा नियमनको काम जिल्लास्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्थे । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा सहकारीको बदमासी रोक्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न २०६९ सालमा गठित जाँचबुझ् आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्थानीय तहलाई जिम्मा दिंदा जनशक्तिको अभावमा सहकारीको नियमन नहुने र अझ् बढी रकम हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता एवं उप–रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्याल भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर सहकारीको सिद्धान्त, कानून निर्माणको विधि र प्रक्रियाबारे बुझएकाले त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्छन् । “हामीले सहकारी हेर्ने छुट्टै शाखा बनाउन भनेका छौं” अर्याल भन्छन्, “कर्मचारीको व्यवस्था गरी छुट्टै शाखा बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुनसक्छ ।”

“हाम्रो पैसा के हुन्छ ?”

सहकारीबाट ठगिनेमा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने सर्वसाधारणदेखि ब्याज बढी पाइने आसमा पैसा बचत गर्नेहरूसम्म छन् । सहकारीबाट ठगिएकाहरूले रकम फिर्ताको लागि सहकारी डिभिजन, सहकारी विभाग लगायतका ठाउँमा उजुरी दिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू अझ्ै पनि विभाग तथा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ओरियन्टल ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाबाट ठगिएका डिके नेपाल, खगेन्द्रनाथ काफ्लेसहित पीडितहरूको एक समूह ६ साउनमा भूमिसुधार कृषि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई भेटेर आफूहरूको रकम उठाइदिन आग्रह गरिरहेको थियो ।

अन्जु तिमिल्सिना र उनका श्रीमान् विष्णुले काठमाडौं ताहाचलमा पुस्तक पसल चलाउँथे । राम्रो नचलेपछि पसल बेचेर उनका श्रीमान् दुबई गए । श्रीमानले दुबईमा तीन वर्ष पसिना बगाएर पठाएको र पसल बिक्री गरी बचत गरेको रु.१० लाख अन्जुले कालीमाटीस्थित सिटी बचत तथा ऋण सहकारीको मुद्दती खातामा राखेकी थिइन् । ब्याजबाट आउने पैसाले छोराछोरीको पढाइका साथै घर खर्च चलाउने उनको योजना थियो । तर, तीन वर्षअघि सहकारीका सञ्चालक भागेपछि उनको पैसा डुब्यो । सोही सहकारीबाट ठगिने अर्की पात्र हुन् अन्जना पाण्डे । उनले दैनिक बचत गरेर रु.६४ हजार पुर्‍याएकी थिइन् । अन्जना जस्तै काठमाडौं–२७ ज्याठाका सुरज मानन्धरले पनि दैनिक बचत गर्दै पुर्‍याएको रु.१ लाख फिर्ता पाएनन् । उक्त सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर डुबाउनेमा तिमिल्सिना, पाण्डे र मानन्धर जस्तै अरू धेरै छन् ।

श्यामकृष्ण श्रेष्ठ कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचार शाखामा सिनियर असिस्टेन्ट क्यामेरा पर्सन हुन् । उनले मीनभवनस्थित वाणिज्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रु.३ लाख जम्मा गरेका थिए । सञ्चालक नै फरार भएपछि श्रेष्ठको भोक–निद्रा हराएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं शान्तिनगरमा चियापसल गरी दैनिक रु.१०० जम्मा गरेर रु.३४ हजार पुर्‍याएकी चम्पा थापाको सपना थियो, बचत गरेको पैसाबाट परेको बेला औषधोपचार गर्ने । तर, दुःख गरेर कमाएको पैसा डुबेपछि चियापसल समेत गर्न छोडिन् । मलेशियाबाट श्रीमान्ले पठाएको पैसाकै भरमा एउटा कोठा लिएर छोराछोरी पढाएर बसेकी छन् ।

सहकारीबाट ठगिएकाहरूमा आफ्नो बचत रकम फिर्ता होला या नहोला भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । थापा सोध्छिन्, “हाम्रो रकम फिर्ता हुन्छ कि हुन्न ?”

छैन तथ्याङ्क

ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ठगिएको भन्दै पीडितहरूको ठूलो संख्याले सिंहदरबारमा धर्ना दिन थालेपछि सहकारीबाट भएको ठगीबारे अध्ययन गर्न सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा २०६९ सालमा जाँचबुझ् आयोग गठन गर्‍यो । उक्त आयोगले २०७१ सालमा बुझएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार ओरियन्टललाई ८ माघ २०७४ र अन्य ९ वटालाई १८ असार २०७५ मा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरियो । तर, सरकारको नजरमा नपरेका र २०६९ सालको आयोगले समेट्न नसकेका सहकारीबाट बचतकर्ताहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

काठमाडौंको क्षेत्रपाटीका प्रणयकाजी कंसाकार, उनको परिवार र नातेदार गरी १७ जनाले न्यूरोडमा रहेको गौरीशंकर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । उक्त सहकारी २०७३ सालमा बन्द भयो । त्यसैगरी मीनभवनको वाणिज्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कालीमाटीको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था २०७२ सालपछि बन्द भएका हुन् ।

२०७१ सालमा कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझएको प्रतिवेदन अनुसार, विभिन्न सहकारीले रु.१० अर्ब ८७ लाख ठगी गरेका छन् । तर, त्यसयता पनि सहकारीले ठगी गरेका थुप्रै घटना भएकोले यो रकम अझै बढी हुनसक्ने कार्की बताउँछन् ।

आयोगले बुझएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बाहेक कति रकम ठगी भएको छ, त्यसको विवरण सहकारी विभागसँग छैन । सहकारी विभागका प्रवक्ता एवं उप–रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्याल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बाहेक अन्य विवरण नभएको बताउँछन् ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ् आयोगले अध्ययन गरेयता २०७० देखि २०७४ चैतसम्म सहकारी डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा सहकारीबाट ठगिएका २०० जनाभन्दा बढीले उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा करीब रु.४ करोड ठगी भएको पाइएको थियो । तर, नयाँ संरचना अनुसार डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि पीडितले दिएका निवेदनको सुनुवाइ पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ संविधान अनुसार सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ ।

रकम फिर्ता जटिल

सहकारीहरूले सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेर भागेपछि सरकारले विभिन्न समयमा आयोग र समिति बनाएर काम गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ८ माघ २०७४ मा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा गौरीबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै समिति अहिले पदाधिकारीविहीन छ ।

समितिले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी पीडितहरूलाई माग दाबी गर्न भनेको थियो । समितिले अहिलेसम्म ओरियन्टल र उक्त संस्थाका सञ्चालक सुधीर बस्नेतका नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्ने बाहेक अरू केही काम गर्न सकेको छैन ।

समितिका पूर्व अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, ओरियन्टलको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजबिन गरी त्यसको जायजेथा बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने रकम सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्ने उद्देश्य थियो । तर, सहकारी र त्यसका सञ्चालक बस्नेतका नाममा रहेको सबै जग्गा–जमीन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरी लिइसकेकोले सम्पत्ति बेचेर रकम फिर्ता गर्ने अवस्था छैन ।

ओरियन्टलले मात्रै सर्वसाधारणको रु.६ अर्ब ८६ करोड फिर्ता गर्न बाँकी छ । ओरियन्टलपछि गएको १८ असारमा सरकारले थप ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामा स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक इन्भेष्टमेन्ट एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर सेभिङ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड, धिरज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका कार्की सहकारीका सञ्चालकले सर्वसाधारणलाई ठग्ने नियतले नै रकम संकलन गर्ने र आफ्नो तथा सहकारीको नाममा कुनै सम्पत्ति नराख्ने गरेकाले पनि उनीहरूबाट असुल उपर गरी सर्वसाधारणलाई रकम फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसले हिनामिना गरेको छ, उसले नियतवश नै काम गरेको पाइन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति नै भेटिंदैन ।”

ऐनमै कमजोरी

सर्वसाधारणको रकम डुब्नुमा सहकारीको नियामक निकायकै कमजोरी देखिन्छ । सहकारीको अनुगमन गर्ने निकाय विगतमा जिल्लास्थित सहकारी डिभिजन कार्यालय तथा सहकारी विभाग थिए । सहकारी जाँचबुझ् आयोगका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका भनाइमा नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नै सकेनन् । “नियामक निकायका मानिस पनि प्रभावमा परे, जसले गर्दा अनुगमन गरिएन र सर्वसाधारणले ठूलो रकम गुमाउनुपर्‍यो”, कार्की भन्छन् ।

तर, सरकारी अधिकारीहरू भने सहकारी ऐन–२०४८ बढी आदर्शवादी भएकैले त्यसको फाइदा गलत नियत राखेर सहकारी खोलेका सञ्चालकले उठाएको बताउँछन् । “सहकारी भनेको सदस्य नियन्त्रित संस्था हो, संस्थाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा सदस्यहरूको निगरानी हुन्छ । सदस्य स्वयं त्यसको मालिक हुन्छन् र आफैं निगरानी गर्ने भएकाले त्यहाँ बदमासी नै हुन्न भन्ने आदर्शबाट ऐन बन्यो” समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्छन्, “त्यही कमजोरीमा खेल्ने प्रवृत्ति देखियो ।”

सहकारी विभागका अनुसार, अहिले मुलुकभर ३४ हजार ५१२ वटा सहकारी संस्था छन् । ती संस्थाले रु.३ खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख निक्षेप संकलन गरेका छन् भने रु.२ खर्ब ७३ अर्ब ७१ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १३ हजार ५७८ तथा बहुउद्देश्यीय र कृषिसँग सम्बन्धित १० हजार ९२१ छन् । (हे. इन्फो)

यति ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन नहुनु विडम्बना भएको पूर्व सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसी बताउँछन् । “सर्वसाधारणको पैसा संकलन गरेर सीमित सञ्चालकले मात्र फाइदा लिने प्रवृत्ति धेरै पाएँ” केसी भन्छन्, “कमजोर कानूनको फाइदा उठाउँदै केही माफिया रमाएका छन् ।”