आर्थिक वर्षको पुछारमा बजेट सक्ने हतारोमा गुणस्तरहीन र प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने परिपाटी विकास–निर्माणका क्षेत्रमा नियमित रूपमा देखिंदै आएको हो । तर, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि बजेट सक्न जथाभावी काम गर्ने ‘रोग’ देखिएको छ । प्रदेश–७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैतडीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न अपनाएको तरिकाले स्वास्थ्यमा बजेटको बेथिति सतहमा ल्याएको छ ।

प्रक्रिया विपरीत कार्यक्रम

प्रदेश–७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न रु.३० लाख बजेट छुट्याएको थियो । त्यसै क्रममा मन्त्रालयले दार्चुलास्थित मालिकार्जुन गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी मार्फत गएको २५ र २६ असारमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्‍यो । मन्त्रालयले जिल्लामा सरकारी चिकित्सक खटाएर उपचार सेवा दिएको शिविर सञ्चालनमा करीब रु.१३ लाख खर्च गर्‍यो । बाजुरामा पनि शिविर सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो, तर गरेन ।

मन्त्रालयले योजनामै नरहेको बैतडीमा शिविर चलाउन स्थानीय एक गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दियो । बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाउने गरी स्वदेश नामको गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयबाट रु.५ लाख पायो । संस्थाले गएको १८ वैशाखमा मेलौली नगरपालिका तथा दोगडा, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा शिविर सञ्चालन गर्‍यो । 

मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा नै नगराई उक्त संस्थालाई शिविर सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्का बैतडी–२ का प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले बैतडीमा शिविर राख्न उक्त संस्था मार्फत प्रस्ताव ल्याएपछि आर्थिक सहयोग गरेको बताउँछन् ।

दार्चुलामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत शिविर सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले बैतडीमा किन बाहिरी संस्था मार्फत शिविर सञ्चालन गर्‍यो त ? मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवर असार पहिलो साता क्याबिनेटबाट आर्थिक कार्यविधि पारित भएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आफैंले शिविर सञ्चालन गर्न नभ्याउने भएकाले संस्था मार्फत काम गर्नुपरेको बताउँछन् । “शिविरका लागि चाहिने औषधि टेन्डर मार्फत खरीद गर्दा ४० दिन लाग्छ” कुँवर भन्छन्, “असारभित्र औषधि खरीद गरेर शिविर चलाउन सक्ने नदेखेपछि स्वदेशलाई आर्थिक सहयोग गरेका हौं ।”

यसरी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न स्थानीय संस्था मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । सो संस्थाले मन्त्रालयमा बुझएको प्रगति विवरणमा रु.५ लाख नै औषधि खरीदमा खर्च भएको देखाएको छ । तर, संस्थाले अन्य चार वटा स्थानीय तहबाट लिएको रु.२० लाखको हिसाब भने बुझएको छैन । मेलौली नगरपालिकासहित चार स्थानीय तहले संस्थालाई शिविर सञ्चालनका लागि पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ दिएका थिए ।

यस्तै, संस्थाले शिविरमा खट्ने डाक्टरलाई भत्ता दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर, स्वदेशका उपाध्यक्ष जनकराज जोशी डाक्टरलाई खाने र बस्ने खर्च आफूहरूले बेहोरेको तर छुट्टै भत्ता नदिएको बताउँछन् ।

गैरचिकित्सक मार्फत उपचार

बैतडीका चार स्थानीय तहमा दुई दिनसम्म सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा नाक, कान, दाँत, पाठेघर लगायतका रोगको उपचार गर्न आएका ४ हजार ४५९ स्थानीयले विशेषज्ञ सेवा पाएका थिए । तर, असारे कामको हतारो कस्तो देखियो भने शिविरको विशेषज्ञ टोलीमा दाँत रोगका ‘डाक्टर’ नै नभएका टेक्निसियनलाई संलग्न गराएर बिरामी जाँचियो ।

बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा डेन्टल टेक्निसियनका रूपमा कार्यरत हस्तबहादुर थापाले विशेषज्ञ डाक्टरको हैसियतमा ‘सिस्ट’ का बिरामी जाँचे । सिस्ट हड्डी वा मासुभित्र एक किसिमको झ्ल्लिीमा हावा, रगत वा पिप जम्ने समस्या हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीका अनुसार, यस्तो समस्याको उपचार दन्तरोग वा नाक, कान, घाँटी रोगका डाक्टरले गर्न सक्छन् । खत्री गैर चिकित्सकले कुनै पनि रोगको उपचारमा संलग्न हुन नपाउने बताउँछन् । ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०’ ले चिकित्सा पेशा गर्न मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर रजिष्ट्रेसन नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गैरसरकारी संस्था ‘स्वदेश’ ले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा भने थापा दन्तरोग विशेषज्ञ भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, स्वास्थ्य शिविरमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका थापासहित पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई स्टाफ नर्स मार्फत बिरामी जाँचिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा थापालाई चिकित्सक बनाइए पनि सो संस्थाका उपाध्यक्ष जोशी स्वास्थ्य शिविरमा खटिएका थापा डाक्टर नभई डेन्टल टेक्निसियन भएको स्वीकार्छन् । आफूहरूले चिकित्सकका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालसँग सम्झैता गरेको र अस्पतालले दाँत रोगका डाक्टर उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेपछि टेक्निसियनलाई बिरामी जाँच्न लगाएको जोशी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्का शिविरमा डाक्टर भनेर खटिएकाहरूको वैधानिकता जाँच्ने काम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँछन् । “संस्थाले विशेषज्ञ डाक्टर भनेर रिपोर्ट बुझएको छ” खड्का भन्छन्, “बिरामीको उपचारमा संलग्न भएकाहरू डाक्टर भए÷नभएकोबारे जाँच्ने काम हाम्रो होइन ।”

शिविरमा बिरामीको उपचारमा गैरचिकित्सक संलग्न भएको भन्दै गत वैशाखमा मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । काउन्सिलले १० असारमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरी थापा डाक्टर भए÷नभएको खुलाएर उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन भन्यो । काउन्सिलले पत्रको बोधार्थ बैतडी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडीलाई पनि पठायो ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले थापाबारे अहिलेसम्म काउन्सिललाई जवाफ दिएको छैन । तर, १९ असारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले काउन्सिललाई पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य शिविरमा संलग्न थापा चिकित्सक नभएको जनाएको छ ।