संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइका क्रममा अस्वीकृत भएको घटना मुलुकको न्यायिक इतिहासमा देखिएको थिएन । यसको पहिलो उदाहरण बने, दीपकराज जोशी । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १८ साउनमा भएको मतदानबाट जोशी न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नबाट रोकिए ।

संसदीय समितिले जोशी अस्वीकृत हुनुमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको र कार्यक्षमताको अभाव रहेको कारण देखाएको छ । यसले एकातिर न्यायालयमा नैतिक आचरण नभएका व्यक्तिको प्रवेश कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ भने अर्कातिर त्यसो हुनुमा न्यायालयमा संसदको प्रभाव नै कारक त होइन भन्नेमा सोचनीय बनाएको छ । खासगरी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संसदको नियन्त्रणमा राखिंदा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने त्यो पदको कर्तव्य पूरा हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।

२७ वर्षसम्म (२०४८ सालदेखि) न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत तथा पछिल्लो समय कामु प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भए । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको मतदानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भाग नलिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नौ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा संविधान विरोधी निर्णय लिन लागेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका चार जना सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुषालले पाँचबुँदे असहमति राख्दै समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय समिति मार्फत खुलेर जोशीका पक्षमा उभिनु नौलो विषय होइन । २०७१ सालमा कांग्रेस सत्तामा भएकै बेला जोशीसहित गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा पारेर सर्वोच्चमा लगिएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसबाट नरहरि आचार्य कानूनमन्त्री र न्यायपरिषद् अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा थिए ।

सर्वोच्चमा आउनुअघि जोशी र पराजुली २०४८ सालमा पनि कांग्रेसकै भागबन्डामा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

न्यायालयको नियुक्ति र सुनुवाइ

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने अधिकांशमा नेपालमा अपनाइने जस्तो न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिशमा सुनुवाइ गर्ने प्रचलन पाइँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति, अनुशासनको कारबाही, सरुवा लगायतको लागि न्यायपरिषद् र प्रधान न्यायाधीश सिफारिशको लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिंदै सिफारिशपछिको एउटा भूमिकामा संसदीय सुनुवाइलाई राखिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १० साउनदेखि शुरू भएको जोशीबारेको सुनुवाइका क्रममा उनको आचरण र विगतका कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा प्रश्न उठेका थिए । त्यस क्रममा जोशीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई आफूमाथि लागेका अभियोगबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुमा समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि गर्ने ठोस कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको, सुनुवाइका क्रममा आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको र फरक–फरक भेटिएको जन्ममितिबारे यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न नसकेको लगायत कारण सार्वजनिक गरे ।

यस्तै, जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतका काम–कारबाहीबारे पूर्व न्यायाधीशहरूबाट प्रश्न उठेको, सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्याय प्रणालीमा योगदान दिनसक्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको र उनीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको कारण पनि नेकपाका सांसदले समितिमा रायका रूपमा पेश गरेका थिए । सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र र कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर पहिल्यैदेखि जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने अडान लिएका थिए ।

न्यायाधीशका रूपमा जोशीले गरेका कतिपय फैसला समेत विवादित छन् । न्यायाधीश जोशीसहित ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ९ फागुन २०७२ मा काठमाडौंको हाँडीगाउँस्थित रु.२ अर्ब मूल्य पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने आदेश दिएको थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, जोशीको इजलासले हाँडीगाउँको उक्त जग्गालाई किर्ते प्रमाणका आधारमा ओखलढुंगा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

खोपकेका सम्पादक शिव गाउँले जोशी प्रधान न्यायाधीश बन्न कार्यक्षमताको अभाव भएको र उच्च नैतिक चरित्र नभएको बताउँछन् । मुद्दा बुझेर न्याय दिन नसकेकाले जोशीमा कार्यक्षमताको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले प्रधान न्यायाधीश बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । जोशीमा उच्च नैतिक चरित्र नै नभएकाले प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्य नभएको गाउँले बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जोशीका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिएकाले उनमा उच्च नैतिक चरित्र देखिएन ।”

यस्तै, जोशीसहित न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात गरेको अभियोगमा सर्वोच्चमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले चलाएको मुद्दामा अभियुक्त मानिएका भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा रहेका बेला जोशीले नै यो मुद्दाको इजलास तोकेका थिए ।

होटल मल्लले क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टीवापत रु.८ करोड तिर्नुपर्ने भन्दै अदालतमा परेको मुद्दामा जोशीको एकल इजलासले दिएको आदेश समेत विवादमा परेको थियो । उनले होटल मल्लको बक्यौता नतिर्ने बेल्लिज क्यासिनो बन्द नगर्न पर्यटन विभागलाई आदेश दिएका थिए ।

पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा जोशीले २० माघ २०६८ मा कैलालीको कारागार निरीक्षणमा गएका बेला बालिका बलात्कारका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेका थिए । यस्तै, साउन २०७४ मा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन सदस्य–सचिव चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको समयमा जोशीले आफ्नै घरमा शर्माका साथी नारायण दाहालसँग भेटेका थिए । त्यसबेला जोशीले मुद्दा पक्षका व्यक्ति भेटेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

अस्वीकृतिको घटना पहिलो

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश अस्वीकृत गरेको घटना नेपालमा पहिलो हो । कार्यकारी राष्ट्रपति भएका मुलुकमा भने संसदीय सुनुवाइ मार्फत न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश अस्वीकृत भएका धेरै उदाहरण छन् । जस्तोः अमेरिकामा कंग्रेस (सिनेट) ले २६३ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेला २६३ पटक नै सुनुवाइ गरेको थियो । त्यस क्रममा ११६ जना मात्र न्यायाधीशमा स्वीकृत भएका थिए ।

जोशी प्रधान न्यायाधीशबाट अस्वीकृत भएसँगै यो अयोग्यता कायमै राखेर न्यायाधीशमा निरन्तर रहन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँ जोशीलाई संसदीय समितिले नैतिक आचरण राम्रो नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशबाट अस्वीकृत गरेकाले उनलाई महाअभियोग लगाएर न्यायाधीशबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जोशीलाई महाअभियोग लगाई उनीमाथि लागेका अभियोगहरूको छानबिन हुनुपर्छ ।”

अमेरिकामा १३ वर्षदेखि न्यायाधीश रहेका आर ए फोर्टलाई सन् १९६८ मा प्रधान न्यायाधीश बनाउन संसदीय समितिमा सिफारिश गरियो । सुनुवाइका क्रममा दलालसँगको मिलेमतोमा सेयर कम्पनीमा लगानी गरेको विषय उठेपछि उनले न्यायाधीश पदबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण दिंदै बानियाँ भन्छन्, “तर हामीकहाँ न्यायाधीशहरूको नैतिकता नै देखिंदैन ।”

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्नेछ । त्यसपछि संसदीय समितिका सदस्यहरूले प्रक्रिया अनुसार मिश्रको कार्यसम्पादन र व्यक्तिगत आचरणबारे प्रश्न सोध्नेछन् । मिश्रको जवाफ चित्त बुझे समितिका बहुमत सदस्यहरूले उनको नाम प्रधान न्यायाधीशमा स्वीकृत गर्नेछन् ।

यसअघि न्यायपरिषद्को बैठकले रोलक्रममा रहेका तीन जना न्यायाधीश जोशी, मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । न्यायपरिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशको सूची प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता वा योग्यताका आधारमा एक जनाको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।