चर्चित हलिउड सिनेमा ‘द शअशांक रिडेम्प्शन’ (१९९४) मा अनाहकमा जेल परेका एक पात्र भन्छन्– “रेड, आशा पवित्र चीज हो, शायद पवित्र चीजहरूमध्ये पनि सर्वोत्तम । र, पवित्र चीज कहिल्यै मर्दैन ।”

२० वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा ममा दुईथरी आशा अनवरत छन् । पहिलो; असल पठनपाठन, सीपमूलक उच्च शिक्षा, भविष्य निर्माण जस्ता व्यक्तिगत विकासका आशाहरू, दोस्रो; आर्थिक अन्तरनिर्भरता, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सामाजिक चेतना वृद्धि लगायतका समाजको उन्नतिका आशाहरू । वि.सं. २०६० को दशक शुरू हुँदा म गोरखाको घ्याल्चोकमा हुर्कंदै थिएँ । सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेको त्यो बेला रातमा आश्रय लिन आउने माओवादी लडाकूका बम–बारुदसँग खेल्दै, भिडन्तमा हुने क्रन्दन र चिच्याहट सुन्दै मेरो बाल्यकालको पूर्वाद्र्ध बित्यो । त्यसबेला मेरो बालसुलभ मथिङ्गल सोच्थ्यो– यो युद्धपश्चात मेरो गाउँ शान्त, सुन्दर बन्नेछ ।

६० को दशकको मध्यतिर देशमा गणतन्त्रको अभ्युदय भयो । त्यहीबेला मैले पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा पढ्ने अवसर पाएँ । दश वर्षदेखिको युद्ध समाप्त भएको त्यो बेला पढाइ बाहेकको मेरो समय स्कूलको पुस्तकालयमा बित्थ्यो । हिमाल खबरपत्रिका लगायत त्यहाँ आउने पत्रपत्रिकामा प्रकाशित अंक र आँकडा देख्दा मलाई भित्रैदेखि लाग्थ्यो– व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब समाज पनि परिवर्तन हुनेछ ।

७० को दशकको शुरूआतमै महाभूकम्प र नाकाबन्दीले देश अस्तव्यस्त बन्यो, जतिखेर म एसएलसी सकेर छात्रवृत्तिमा ए–लेबल पढ्न लण्डन पुगेको थिएँ । भूकम्पमा लाखौं घर ढले, तर मनहरू ढलेनन् । गाउँबस्तीहरूमा हातेमालो गर्दै पुनर्निर्माणमा जुटेका युवाको पंक्ति देख्दा लाग्यो– यही ‘एनिमल स्पिरिट’ ले अबको पूर्वाधार विकासलाई मागनिर्देश गर्नेछ ।

संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार अहिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार–संरचनाहरू तयार भएका छन् । शान्ति र स्थिरताको जग बस्दैछ । म पनि उच्च शिक्षा लिने क्रममा अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्ययन गर्दैछु । सामाजिक विज्ञानको विद्यार्थी ममा आशा फेरि जागेको छ– अब आर्थिक समृद्धिका आधार तय हुनेछन् ।

‘द शअशांक रिडेम्प्शन’ मा एण्डीले भने झैं आशा समय अनुसार परिमार्जन हुँदै जाने रहेछ, मर्दो रहेनछ । आशाको केन्द्र र कारण नमर्नु महŒवपूर्ण कुरा हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा फड्को

सन् २००० मा नेपालको प्राथमिक विद्यालय भर्नादर करीब ७२ प्रतिशत थियो । २०१७ मा यो ९७ प्रतिशत पुगेको छ । ३०–३४ वर्ष उमेरका ५१ प्रतिशत महिला अशिक्षित भए पनि १५–१९ वर्ष उमेर समूहमा यो संख्या ७ प्रतिशत मात्र छ । विगत १५ वर्षयता शिक्षामा महिलाको पहुँच बढेको सूचक हो, यो । स्वदेशी र विदेशी सहयोग मार्फत गाउँगाउँसम्म शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । दशकौंदेखि हुन नसकेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा हुने क्रममा छ । कुटो–कोदालो र ज्यालामजदूरी गरेर पनि सन्तानलाई पढाउनुपर्ने मान्यता सबै पृष्ठभूमिका अभिभावकमा बलियो बनेको सार्वजनिक यातायात र चियापसलहरूमा प्रष्ट झ्ल्किन्छ । यो शिक्षाको उपादेयताबारे बढ्दो चेतनास्तरको बिम्ब हो ।

२० वर्षअघि म जन्मँदा नेपालीको औसत आयु ६२ वर्ष थियो, जुन अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा छिमेकी राष्ट्र चीनमा औसत आयु ७३ वर्षबाट ७८ र भारतमा ६३ बाट ७० वर्ष पुगेको छ । शिशु मृत्युदर १० वर्षअघि प्रति एक हजारमा ६२ जना रहेकोमा अहिले २८ जनामा झ्रेको छ । यसबीचमा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा ३८० बाट २५० मा आइपुगेको छ । सन् २००५ मा देशभर ३८ वटा औषधि उत्पादक (फर्मास्युटिकल) कम्पनीहरू दर्ता रहेकोमा २०१८ मा त्यो संख्या ७८ पुगेको छ । यसले औषधि उपभोग र वितरणमा सहजतासँगै विकेन्द्रीकरणको सम्भावना समेत देखाउँछ ।

बजारसँगको बढ्दो सम्बन्ध

आम मानिस बजारसँग दुई तरिकाबाट जोडिन्छन्– उत्पादन र उपभोग । सन् २०१५÷१६ को राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वस्तु र सेवाको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग औसतमा रु.७० हजार ७०० बराबर छ । दुर्गम क्षेत्रमा पनि यसको औसत रु.५२ हजार २०० छ । उपभोगको आधार कतै उद्योगधन्दा र व्यापार छ, कतै पारिवारिक आर्थिक क्रियाकलापसँगै विप्रेषण पनि छ । गाउँ–गाउँसम्म पुगेका चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेटले ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो उपभोगसँगै बजारसँगको सामीप्यता पनि देखाउँछन् । सन् २००० यता ‘क’ वर्गका १८ वटा, ‘ख’ वर्गका ५६, ‘ग’ वर्गका १८ र ‘घ’ वर्गका ४५ वटा ब्यांक सञ्चालनमा आएका छन् । हाल प्रत्येक एक लाख वयस्क जनसंख्यामाझ् सरदर १० वटा ब्यांक शाखा कार्यरत छन् । आम मानिस ब्यांकिङ लगायतका सेवा क्षेत्रको उपभोगमा औपचारिक रूपमै जोडिने प्रक्रिया बढेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकाससँग जनताको उत्पादनसँगको सम्बन्ध विस्तारको सम्भावना जोडिएको हुन्छ । उत्पादनसँग आम मानिस मूलतः तीन माध्यमबाट जोडिन्छन्– प्रत्यक्ष उत्पादन, वस्तु तथा सेवा वितरण र शेयर बजार । आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा हातमुख जोर्नकै लागि भए पनि खाद्य बाली उत्पादनमा सक्रिय छ । सञ्चारको विकास, प्रोत्साहनमूलक कृषि नीति एवम् वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली मार्फत भित्रिएको सीप र प्राविधिक ज्ञानले कृषिको व्यवसायीकरण हुँदैछ । सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदानबाट धेरैजसो पहाडी जिल्लामा सिंचाइ र मल–बीउ व्यवस्थापनका योजनाहरू सफल भएका छन् । ५० को दशकमा शुरू भएका कृषि तथा दुग्ध सहकारी संस्था मार्फत ग्रामीण भेकका किसान समेत बजारसँग जोडिएका छन् ।

वितरण प्रक्रियामा जोडिएर धेरैले स्वरोजगारको बाटो अवलम्बन गरेका छन् । सुगमबाट सामान लिएर दुर्गममा गरिने बिक्री मार्फत बजारसँगको सम्बन्ध थप निकट बनेका उदाहरण देशभर भेटिन्छन् । सात वर्षको बीचमा शेयर बजारमा सर्वसाधारणको हिस्सा दोब्बर भएको छ । अर्थात्, सरकारी आयोजना, निजी क्षेत्र र पूर्वाधारमा जनताको स्वामित्व बढेको छ, जसले उत्पादन र उपभोगको आर्थिक अन्तरसम्बन्धमा थप सन्तुलन ल्याउने सम्भावना देखाउँछ ।

अपरिहार्य पूर्वाधार विकास

‘बाटो नै विकास’ भन्ने नारालाई पूँजीवादी र समाजवादी दुवै धारका अर्थतन्त्रले आत्मसात् गरेर अघि बढिरहँदा नेपालमा पनि पछिल्लो दशकमा गाउँगाउँसम्म बाटाघाटा बनेका छन् । दुई जिल्लाबाहेक सबैतिर सडक सञ्जाल पुगेको छ । कालोपत्रे, कच्ची र मौसमी गरी ८० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भइसकेको छ । देशका प्रमुख सडकहरूलाई फराकिलो पार्ने र प्रमुख राजमार्गहरूको विकल्प खोज्ने काम बजेटको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । देशव्यापी सडक विकासले उत्पादन र वितरणसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुर्‍याएको छ । पछिल्लो समय आकर्षण बनेका मुस्ताङ र रारा त्यसका उदाहरण हुन् ।

पछिल्लो दुई वर्षयता ऊर्जामा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरिको प्रगति भएको छ । करीब ८० प्रतिशत जनसंख्याले उपभोग गरिरहेको बिजुली केही मात्रामा आयात गरेर पनि बस्तीहरू उज्यालो पारिएको छ । माथिल्लो तामाकोशीको वितरण शुरू भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रलाई थप राहत मिल्नेछ भने उत्पादनको पाइपलाइनमा रहेका बूढीगण्डकी, सेती र अरुण तेस्रो लगायतका जलविद्युत् आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न हुँदा बाँकी २० प्रतिशत जनसंख्यामाझ् पनि बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य सम्भवतः पूरा हुनेछ । ऊर्जाको विकासले उद्योेगधन्दाको उत्थान र प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्छ नै ।

सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा एक दशकयता भएको प्रगति उदाहरणीय छ । अहिलेका सञ्चारमाध्यममध्ये अधिकांश सन् २००० पछि नै खुलेका छन् । रेडियोलाई टिभीले, एन्टेना टिभीलाई डिस होम र क्लियर टिभीले विस्थापित गर्ने क्रम जारी छ । करीब दुईतिहाइ नेपालीले इन्टरनेट सेवाको लाभ लिइरहेका छन्, देशभर छरिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्या २३ पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एक वर्षअघिको आँकडा अनुसार प्रत्येक घण्टा २५० जना नयाँ उपभोक्ता इन्टरनेटसँग जोडिइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या पाँच वर्षमा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको वृद्धि टिप्पर, डोजर र मालवाहक ट्रकको क्रमशः बढिरहेको संख्याले पनि देखाउँछ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भरता कायम भएको छ, स्टील कम्पनीहरूको बढ्दो आयले उत्पादन क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ । राजमार्ग आसपासका भूगोलमा तुइनलाई पुलले विस्थापित गर्ने योजना अघि बढेको छ । निर्माणाधीन भैरहवा र पोखरा विमानस्थल क्रमशः २०२० र २०२२ मा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।

समृद्धि आफैंमा मापनयोग्य चीज होइन, सापेक्षिक विकासको अवधारणा हो । समुन्नतिका धेरै आधारशिला खडा हुन बाँकी छन् । धेरैथोक हुन बाँकी छ । त्यसैले त आशा गर्ने ठाउँ छ । यद्यपि, मेरो पुस्तालाई आशा मात्र गरेर बस्ने सुविधा छैन । आ–आफ्नो सीप र क्षमता मार्फत विभिन्न तह र तप्कामा बसेर विकासमा टेवा पुर्‍याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।

पेरिसमा सम्पन्न वातावरण सम्बन्धी विश्व सम्मेलन ‘कन्फ्रेन्स अफ दि पार्टिज (कोप)–२०१६’ मा रुवाण्डाका राष्ट्रपति पल कागामेले भनेका थिए– “आम मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन पाउने अवसर नै सबैभन्दा उच्च अवसर हो ।” नेपालमा मेरो पुस्ताका लागि कागामेले इङ्गित गरेको उच्च अवसर तय गर्ने सर्वोत्तम अवसर सम्भवतः अहिले नै हो ।

(लेखमा प्रयोग भएका आँकडा विश्व ब्यांकबाट लिइएका हुन् ।)