विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले आगामी २०२५ सम्म ६ महीनासम्मका शिशुलाई स्तनपान मात्रै गराउने आमाको संख्या ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । बट्टाको दूध (फर्मूला) उत्पादक कम्पनीहरूको आक्रामक बजारीकरणका माझ् नेपालले भने २०२२ सम्ममा यो दर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने आफ्नै लक्ष्य तोकेको छ । अहिले हरेक १० मध्ये करीब सात जना नेपाली आमा शिशुलाई स्तनपान गराइरहेका छन् । “स्तनपानमा नेपालले राम्रो मानक बनाएको छ” युनिसेफका पोषणविद् प्रद्युम्न दाहाल भन्छन्, “थप प्रगति हासिल गर्ने नीति कार्यान्वयन र अनुगमन पनि त्यत्तिकै जरूरी छ ।”

उनका अनुसार, चुनौती कस्तो छ भने स्तनपानबाट शिशुलाई पुग्ने लाभबारे नेपालका सबै स्वास्थ्यकर्मी जानकार छैनन् । उता फर्मूला आहारको विज्ञापन यति जबर्जस्त र व्यापक छ कि सुदूरपश्चिमका केही स्वास्थ्यकर्मीले बट्टाको दूध नै सिफारिश गरेको पाइएको छ । तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको शिशु आहार उद्योगका सिपालु सेल्सम्यानहरूले डाक्टर र नर्सहरूलाई समेत बट्टाको दूध सिफारिश गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । पोषणविद् अरुणा उप्रेती सरकारी अस्पतालहरूमै बट्टे दूधको व्यापक प्रयोग भइरहेको बताउँछिन् । कम्पनीहरूबीच फर्मूला आहार प्रवद्र्धनका लागि चिकित्सकहरूलाई विशेष उपहार दिएर पुरस्कृत गर्ने होडबाजी चलेको उनी बताउँछिन् । शिशुलाई स्तनपान गराउनु नेपाली संस्कृतिकै हिस्सा भए पनि अहिले फर्मूलाको फेसन चलेकोले स्तनपानबारे थप जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने र स्तनपान गराउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

फर्मूलाको बिगबिगी

फर्मूला शिशु आहारको प्रभाव कति छ भने डब्ल्युएचओले नेस्ले लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता नै जारी गरेको छ । नेपालले पनि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री, वितरण, नियन्त्रण) ऐन २०४९ र त्यससम्बन्धी नियमावली २०५१ लागू गरेको छ । यो ऐन र नियमावलीले स्तनपान प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि पदार्थलाई प्रोत्साहन गर्न, आमा तथा परिवारका सदस्यलाई नमूना, उपहार दिन रोक लगाएको छ । करीब ७० अर्ब डलर बराबरको शिशु आहार उद्योग पश्चिमी देशहरूमा खस्कँदो छ, तर विकासशील देशहरूमा भने आधुनिक जीवन शैली, बढ्दो क्रयशक्ति र आमाहरूले स्तनपान गराउन असहज मान्दा शिशु फर्मूलाको बिक्री बढिरहेको छ ।

अमेरिकी प्रशासन भने फर्मूला उत्पादकको पक्षपाती देखिएको छ । जेनेभामा आयोजित विश्व स्वास्थ्य महासभामा प्रस्तुत गरिएको यससम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको ‘स्तनपानलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र सहयोग गर्ने र शिशुको पूरक आहार प्रवद्र्धनमा रोक लगाउने’ बुँदा हटाउन अमेरिकाले दबाब दिएको थियो । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले उक्त संकल्प प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे इक्वेडरलाई दिंदै आएको सैन्य सहायता रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकाले विकासशील देशहरूमा स्तनपान, प्रजनन् स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक, गर्भपतन, खोप लगायतका कार्यक्रमका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष सहितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा कटौती गर्ने समेत जनाएको छ ।

फर्मूला आहार बनाउने कम्पनीहरूलाई घरेलु बजारमा सहज पहुँच दिने हो भने शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण र मातृ स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा नेपालको दशकौंदेखिको प्रयासमा ठूलो चुनौती थपिने जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक विकास लामिछाने भन्छन्, “हामीले बहुसंख्यक आमाहरूलाई आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराउँदा हुने फाइदाबारे धेरै बुझउन सकेका छौं । फर्मूला उत्पादकका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने स्तनपान प्रवद्र्धनका लागि भएका कामहरू अर्थहीन हुनेछन् ।”

मातृशिशु स्वास्थ्यका लागि आइरहेको अमेरिकी सहयोग कटौती भए पनि स्तनपान प्रवद्र्धन गर्ने नेपाली प्रयासमा ठूलो समस्या नआउने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, दुई वर्षअघि सरकारले बनाएको सबै जिल्लामा शिशुको पूरक आहारबारे अनुगमन गर्ने प्रणाली नयाँ प्रादेशिक संरचनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिकाबारे अलमल हुँदा निष्क्रिय भएको छ । त्यसमाथि, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री, वितरण, नियन्त्रण) ऐन उल्लंघन नियन्त्रण हुनसकेको छैन । स्तनपान प्रवद्र्धन गर्ने प्रचारप्रसार पनि विश्व स्तनपान दिवसमै सीमित हुने गरेको छ ।

युनिसेफका दाहाल स्तनपानलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यस्थलमा बेग्लै स्तनपान कक्ष हुनुपर्ने बताउँछन् । विश्व स्तनपान सप्ताह (१–७ अगस्त) का अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागको टेकूस्थित कार्यालयमा स्तनपान कक्षको निर्माण पनि भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले ३० वटा सरकारी अस्पताललाई शिशु अनुकूल बनाउन सहयोग उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुत्केरी विदालाई दुई महीनाबाट ६ महीना बनाउने प्रस्ताव तयार पार्दैछ ।

जनचेतना र शिक्षाले समाजमा पूर्ण स्तनपानको दरलाई दुई गुणा बढाउन सक्छ । तलबसहितको विदाले पूर्ण स्तनपान दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको पाइएको छ । यसले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ ।

अमेरिकी असहयोग

नेपालले पछिल्लो दशकमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन सफलता हासिल गरेको छ । नेपालमा मातृ शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य र परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ठूलो साझेदार हो । सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमलाई सहयोग नगर्ने अमेरिकी सरकारको ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ ले नेपालमा जारी यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन् । यसअघि जर्ज बुश प्रशासनका पालामा अमेरिकी सहयोग रोकिएर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन् सेवा दिने मोबाइल क्लिनिकहरू बन्द भएका थिए । अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ग्याग रुल’ लाई झ्न् कडा बनाएपछि नेपालको स्तनपान र खोप प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । ट्रम्प सरकारले ग्लोबल ग्याग रुललाई कडा बनाएकोले नेपालमा अझ् असर पर्ने पोषणविद् उप्रेती बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “ट्रम्प सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि आर्थिक सहयोग रोकेर मानवअधिकार विरोधी कार्य गरेको छ ।”

२०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा एक महीनाअघि नेपाल सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमका लागि बजेटमा वार्षिक ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र निजी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरिए पनि अधिकांश साझेदारहरूले अमेरिकी सरकारबाट पाउँदै आएको रकम गुमाउने सम्भावना छ । प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग स्रोतको अभाव छ । अमेरिकाले सहयोग रोके समस्या पर्ने परिवार नियोजन कार्यक्रममा कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन् ।

२०२२ सम्म स्तनपान दर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा गर्न दाताको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको नेपालका लागि अमेरिकी ‘ग्याग रुल’ खतराको घण्टी हो । आर्थिक सहयोगमा हुने कटौतीले नेपालको स्तनपान अभियानलाई प्रभावित नगर्ने बताउनेहरू पनि छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ रिता थापा अमेरिकाले आर्थिक सहायतामा कटौती गरे पनि नेपाल आफ्नै बुतामा अघि बढ्न सक्ने बताउँछिन् । “आमाको दूधको महत्वबारे जनचेतना विस्तार गर्न बाह्य कारण अवरोध हुन सक्दैन” उनी भन्छिन्, “यसमा नेपाल सरकार कति सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।”