२७ साउन - २ भदौ २०७५ | 12-18 August 2018

‘स्मार्ट सेना’ हेर्ने धोको

Share:
  

हिमाल (२०—२६ साउन) आवरण रिपोर्ट ‘सेनाको साख उकास्लान्’ ले २४ साउनदेखि कामु प्रधान सेनापतिमा नियुक्त पूर्णचन्द्र थापालाई राम्रो सुझव दिएको छ । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र सरकार सबैबाट निराशा मात्रै हात लागेपछि धेरैमा सेनाले मात्रै राम्रो काम गर्न सक्छ र सबै काम उसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, सेना बलियो र विश्वासिलो बन्न कुनै पनि प्रकारको व्यवसायमा संलग्न हुनै हुँदैन, संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी कुनै काम गर्नु÷गराउनु पनि हुँदैन ।

जंगी अड्डामा व्यापारको आसक्ति बढाउनमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । सेनाको शक्तिबाट लाभान्वित हुने र आफ्ना कमजोरी सेनातर्फ पन्छाउने काममा राजनीतिक नेतादेखि विभिन्न एजेन्सीहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । कुनै पनि संस्थालाई कमजोर र भ्रष्ट बनाएर त्यसबाट आफूले फाइदा लिने यस्तो प्रवृत्तिबाट जोगिंदै सेनाको व्यावसायिक साखमा वृद्धि गर्ने चुनौती पनि सेना प्रमुख थापामाथि आएको छ । सेनाभित्र सबैखाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका थापाले संभवतः सेनाको व्यापारिक छविलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिन्छन् भन्ने विश्वास गरौं ।

भागीरथ राणा, अनलाइनबाट

सबैलाई पाठ

हिमाल (२०—२६ साउन) रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण ‘अस्वीकृत श्रीमान् !’ ले संसदीय समिति देखाउनका लागि मात्रै नभई ठोस निर्णय पनि गर्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । यसभन्दा पहिलेका संसदीय सुनुवाइ विधि मात्र पुर्‍याउने खालका थिए । यस प्रकरणले सबैलाई पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले पनि समितिलाई अडान लिन सजिलो भएको होला ।

यद्यपि न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे छानी छानी नियुक्त गर्ने परिपाटी चलिरहँदासम्म भने यस्ता विवाद कम हुने छैनन् । सत्तारुढ दल, विपक्षी दल, प्रधान न्यायाधीशका कोटा गरेर न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा गरिने खराब परिपाटीको शुरूआत नै न्यायालयमा विवाद निम्त्याउने विन्दु थियो । अधिकांश यस्तै भागबण्डाबाट नियुक्त न्यायाधीशमध्ये धेरै योग्य होलान् तर, भागबण्डाबाट आएकाहरू कुनै न कुनै विवादमा पर्ने सम्भावना त कायमै रहन्छ । र, यस्ता विवादसँगै न्यायपरिषद् र सुनुवाइ समिति पनि विवादमा परिरहने छन् ।

हरिश तामाङ, अनलाइनबाट

मन छुने सामयिक

हिमाल (२०—२६ साउन) सामयिक ‘समृद्धि मार्गका खाडल’ ले मनै छोयो । दादाराव बिल्होरेको जस्तो सडकमै उत्रिएर खाडल पुर्न लाग्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको सपना धेरै टाढा छैन । हामीकहाँ त जनताले सरकारी अकर्मण्यताको मूल्य धैर्यका साथ चुकाइरहेका छन् । बहुमतको सरकारले जनताको धैर्यको बाँध फुट्न नदिनेतर्फ सोच्ने कि !

आस्था विसी, अनलाइनबाट

जन–अवसरलाई ध्यान दिऊँ

हिमाल (२०—२६ साउन) रिपोर्ट बीमा ‘कमजोर नियमन बढ्दो जोखिम’ ले बीमा क्षेत्रमा हुने बेथितिलाई उजागर गरिदिएको छ । क्षेत्र विस्तारित हुँदो तर सुपरीवेक्षण नहुँदाको जोखिमले चिन्तित तुल्यायो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बीमा क्षेत्रमा भएको यस्तो अन्योललाई सरकारले शीघ्र समाधान देओस् । नियमनलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने, भुक्तानी समस्यालाई सहज बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प छैन ।

चित्रकुमार बगाले, अनलाइनबाट

प्रोत्साहित गरौं

हिमाल (२०—२६ साउन) रिपोर्ट ‘उपचारमा चित्रकला’ राम्रो लाग्यो । कलाको चिकित्सकीय महŒव स्थापित गर्ने चित्रकलालाई कान्ति बाल अस्पतालमा मात्र सीमित नगरी अन्यत्र पनि विस्तार गरिनुपर्छ । यस्ता सर्वसाधारणलाई छुने कुरामा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ । समाजलाई सुन्दर सन्देश पुर्‍याउने कलाको जति सराहना गरे पनि कमै हुन्छ । कलापारखीहरूको कलाले समाजलाई स्वस्थ बनाओस् ।

भीम केसी, अनलाइनबाट

सम्पदामैत्री हिमाल

हिमाल (२०—२६ साउन) रिपोर्ट सम्पदा ‘शासक बुझउने स्मारक’, टिप्पणी ‘सम्पदाको जोखिम र दायित्वबोध’, सन्दर्भ ‘कपिलवस्तु, सुर्खेत र द्रोणवस्तु’ जस्ता सम्पदाका कुराहरूले जुन ठाउँ पाएको छ त्यो हेर्दा हिमाल लाई सम्पदामैत्री भन्दा फरक पर्दैन । हुनत सम्पदा नै हाम्रो जीवनपद्धति र संस्कृति भएकाले यसको संरक्षण हुनुपर्छ । देशको समृद्धि पनि यसैको संरक्षणमा आँकिने हो । जुन देशको सम्पदा समृद्ध हुन्छ, त्यो देश अवश्य नै विकसित र त्यस देशका नागरिक सभ्य हुन्छन् । मल्लकालीन समाज कति उत्कृष्ट थियो भन्ने कुरा आज त्यसबेलाको सम्पदा हेरेर तुलना गर्न सकिन्छ । सभ्यताको मानक हो, सम्पदाको संरक्षण ।

सन्तोष वाग्ले, अनलाइनबाट

अग्निपरीक्षामा स्थानीय तह

हिमाल (२०—२६ साउन) रिपोर्ट ‘सहकारीः स्थानीय तहलाई टाउकोदुखाइ’ स्थानीय तहको लागि अग्निपरीक्षा हो । हिजो सहकारीको नाउँमा सर्वसाधारण जनतालाई पीडा दिने सहकारीलाई स्थानीय तहले नै हो, तह लगाउने । हिजो देखिएकै हो, सहकारी मोटाउने त्यसमा आबद्ध सर्वसाधारण दुब्लाउँदै जाने । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू सहकारीबाट डराएर टाउको दुखाउनुपर्दैन, बरु जनतालाई फाइदा हुने गरी सहकारीलाई ट्र्याकमा ल्याउन ढिला चाहिं गर्नुहुँदैन ।

निरु धमला, अनलाइनबाट

comments powered by Disqus

रमझम