रामेश्वर बोहरा

हेमन्त मल्ल ठकुरी

पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी

२०६३ सालपछि नेपाल प्रहरी आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारी– अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन पाएन । आन्दोलन, बन्द–हड्ताल जस्ता कानून व्यवस्थाका समस्यासँग जुध्नुपर्‍यो । मधेश आन्दोलनको अराजक प्रदर्शन, सशस्त्र समूहको हिंसा र नाकाबन्दीसम्मका समस्या त्यहीबीचमा देखापरे । आम निर्वाचनपछिका ८–९ महीनामा भने त्यो अवस्था अन्त्य भयो । अचम्म के भने, यही ८–९ महीनामा अपराध बढेको प्रहरीकै आँकडाले देखाउँछ । निर्वाचनपछिको समय प्रहरीका लागि आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सुनौलो अवसर थियो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

किन यस्तो भयो ?

यसमा नेतृत्वको कुरा आउँछ । नेतृत्व भन्नाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मात्र होइन, प्रहरीको नीतिगत तह र गृह मन्त्रालय समेत यसमा पर्छन् । प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नो करिअर र भविष्यलाई लिएर अन्योलमा देखिन्छन् । संघीयतामा प्रहरी स्वरुपको टुंगो छैन । प्रहरीलाई संघीयकरण गर्ने ऐन–नियमका मस्यौदा बन्दैछन्, तर त्यसमा प्रहरीको संलग्नता कतै देखिंदैन । कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरीलाई त्यो कानून बनाउने प्रक्रियामा असंलग्न राख्दा भोलि स्वीकार्यताको प्रश्न उठ्न सक्छ, व्यावहारिक प्रावधान पनि आउन सक्ने भएकोले । त्यसले त अपराध अनुसन्धानमै समस्या ल्याउन सक्छ ।

अपराध अनुसन्धानमा कतिपय पुराना टेक्निकहरू थिए, जसलाई ३३ केजी सुन प्रकरणमा प्रयोग गर्दा केही प्रहरी अधिकृत अभियुक्तमा दरिन पुगेका छन् । अनुसन्धानको प्रचलित टेक्निक प्रयोग गर्दा अभियुक्तका रुपमा फँस्ने खतरा देखेपछि धेरैजसो प्रहरी अधिकृत तर्सिएका छन् । त्यसबाहेक प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने तौरतरिकालाई बाँध्दै लगिएको छ । जस्तो, अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण टूल– कल डिटेलका लागि अदालत जानुपर्ने भएको छ । कतिपय केसमा प्रमाणका लागि कल डिटेल पछि पनि जुटाउन सकिन्छ, तर अपहरण वा बम विस्फोट जस्ता घटनामा तत्काल ‘एक्टिभ’ हुनुपर्छ । शुक्रबार राति ९–१० बजे अपहरण भयो वा बम पड्क्यो भने कल डिटेलका लागि आइतबारसम्म पर्खेर बस्ने ? पक्राउ पुर्जीमा त्यस्तै छ । भोलि खानतलासीको कुरा आउला । अनुसन्धान गर्ने निकायका हात बाँध्दै लगिएको छ ।

कल डिटेलमा त प्रहरीले दुरुपयोग गरेपछि कडाइ गरिएको होइन र ?

दुरुपयोग भएको भेटिएपछि प्रहरी मुख्यालयले त्यसलाई अपराध अनुसन्धानको एउटा टीम मार्फत च्यानलाइज गरेको थियो । त्यो टीमले मात्र कारण र प्रमाणसहित चिठी पठाएर कल डिटेल माग्थ्यो, पाउँथ्यो । त्यसरी दुरुपयोग रोकिएको थियो ।

पक्राउ पुर्जीमा चाहिं के समस्या छ ?

मुद्दा हेर्ने अधिकारी अर्थात् अदालतले मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालत जान सक्ने परिस्थिति नभए मनासिब कारण सहितको पर्चा खडा गरी पक्राउ गरेर दाखिला गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था छ । पक्राउ पुर्जी बाध्यात्मक अवस्था हो, पर्चा चाहिं वैकल्पिक । अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रायः वैकल्पिक बाटो रोज्छ । भोलि काम गर्नेको नियतमा प्रश्न उठ्यो भने अनुसन्धान गर्ने निकायले मुद्दा भन्दा पनि पक्राउ पुर्जीको ‘डिफेन्ड’ मा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । पर्चा खडा गरेर पक्रनुको मनासिब कारण र नियत प्रमाणित गर्दैमा समय जाँदा समग्र अनुसन्धान नै कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ ।

केही समयअघि जुम्लामा भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरी कमाण्डरले जीवित प्रहरी जवानलाई मरेको भनेर प्रचार गरे । यस्तो पुलिसिङ हुन्छ ?

‘कोर पुलिसिङ’ मा जान नसकेपछि यस्तै कुरा आउँछन् । केही समयअघि प्रहरीमा ‘मिडिया सेलिब्रिटी’ र ‘सोसल मिडिया सेलिब्रिटी’ को फेसन थियो । जनतामा भ्रम फिंजाउने एक किसिमले प्रयास थियो, त्यो । नेतृत्व तहमा एउटै व्याच हुन थालेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनेक तिगडम हुन थाले । नेतृत्वमा पुगिसकेपछि पनि प्रतिस्पर्धीहरूले चैन नदिने हुँदा प्रहरी संगठन सञ्चालनभन्दा ‘सेलिब्रिटी’ बन्नेमा व्यस्त बन्न थाले । त्यसले फिल्ड तहसँग नेतृत्वको पहुँच र नियन्त्रण कमजोर बनायो । जुम्ला घटनामा जस्तो सहकर्मी मरेको झूटो प्रचार गर्दा भीड त डराएर तितरवितर होला, तर हातहतियार बोकेको फौजको त्यसपछिको प्रतिक्रिया आक्रामक हुन्छ । अनि बल प्रयोगले सीमा नाघ्ने अवस्था आउँछ । यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो । भीड नियन्त्रणमा प्रपोगाण्डा गरिन्छ, तर सुरक्षाकर्मीलाई शान्त राख्न र कम बल प्रयोगका लागि । त्यस विपरीत भड्काउने काम गर्दा ‘सिभिलियन’ समूहमा ठूलो क्षति हुन्छ । धन्न, जुम्लामा त्यस्तो हुन पाएन ।

प्रहरीलाई यस्तो प्रपोगाण्डा गर्न सिकाइएको हुन्छ ?

भीडलाई डाइभर्ट गर्ने विषय मूलतः त्यहाँ खटिएका कमाण्डरमा निर्भर हुन्छ । त्यस्तो प्रपोगाण्डा गरिंदैन, जसबाट भीड र सुरक्षाकर्मी दुवै चिढिऊन् । जुम्लामा निकै घातक प्रपोगाण्डा गरियो ।

नेपाल प्रहरी ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ भए पनि समग्रमा हेर्दा कता कता ‘ब्याकफूट’ मा बसे जस्तो देखिन्छ । ‘इन्काउटर गराउँछु’ भन्ने अराजकता र इन्काउन्टरका नाममा भइरहेका घटनाले पनि त्यही देखाउँछन् । समयमै करिअरको सुनिश्चितता गर्न, संघीयतामा कसरी ‘मूभ’ भइँदैछ भनेर बुझाउन र मनोबल उकास्ने काम गरिएन भने पुलिसिङको अवस्था झन् भद्रगोल हुनेछ ।

भनेपछि समग्रमा पुलिसिङ नै कमजोर भएको हो ?

हो, करिअर र भविष्यप्रति निश्चिन्त नभएपछि ‘इफिसियन्सी’ घट्छ । केही अधिकृत छन्, जसले गर्दा प्रहरी ‘फंक्सनल’ भएको, अपराध हुँदा अनुसन्धान भएको देखिन्छ । त्यसबाट केही हदसम्म पुलिसिङ भइरहेको अनुभूति हुन्छ । तर, त्यसरी काम गर्नेहरू निकै थोरै छन् । आन्तरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था र अपराध नियन्त्रणको मूलभूत जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीभित्रको यो अवस्थालाई ख्याल गरिएन भने भोलिको नतिजा धेरै खराब हुनेछ ।

यसै पनि अपराध बढिरहेकै छ । त्यसमाथि महँगी, चर्को कर असुली जस्ता कुराले समाजलाई उद्वेलित बनाएका छन् । यस्ता समस्या कानून व्यवस्थाका चुनौती बनेमा अपराध अनुसन्धानमा यसै कमजोर रहेको प्रहरी भीड नियन्त्रणमा पनि लाग्नु पर्‍यो । त्यो अवस्थामा अपराध अनुसन्धान र समग्र पुलिसिङको हालत के होला ? सरकारले प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाको पनि ‘विङ’ को रुपमा हेर्ने नजरिया बदल्नुपर्छ ।

पछिल्लो एसपी बढुवालाई लिएर प्रहरीभित्रको ठूलो पंक्ति आईजीपीप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ । यसले सरकारभन्दा प्रहरीकै नेतृत्वमा समस्या भएको देखाउँदैन र ?

हो । पहिले बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया विरलै देखिन्थ्यो । अहिले यस्तो असन्तुष्टि सोसल मिडियामा छताछुल्ल हुन थालेको छ । कतिपयले ‘बर्दी फुकालियो, हिंडियो’ भनेर लेखेको पनि देखियो । प्रहरीमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री र उनको राजनीतिक टीम हावी भएको देखिन्छ । यो भनेको आईजीपी कमजोर हुनु हो । नभन्दै, काविल अधिकृतहरू बढुवामा पछि परे । राम्रो काम गरेबापत मन्त्रिपरिषद्ले पुरस्कृत गरेका, राष्ट्रपतिबाट पदक पाएका अधिकृतहरू बढुवामा परेनन् । त्यसको जिम्मेवारी प्रहरीको कि राजनीतिक नेतृत्वले लिने ? एउटाले जिम्मा लिनैपर्छ । किनभने, यो कुरा अहिलेको पुलिसिङसित जोडिएको छ ।

आईजीपी हुनेहरू आफूलाई एक नम्बर भन्दा गर्व गर्छन् । डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा गर्दा एक नम्बरका स्वाभाविक हकदारहरूलाई निकै पछाडि फालिदिंदा कस्तो असर पर्‍यो होला ? अहिले अपराध अनुसन्धान र अपरेसनमा राम्रो गरेका अफिसरहरूलाई कामविहीन जस्तै बनाइएको छ । समस्या मन्त्रालयमा हो कि प्रहरी मुख्यालयमा ? यो कुरा हेरिएन भने निकै गाह्रो अवस्था आउँछ । यो कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, अरु अवकाशप्राप्त र बहालवाला अधिकृतहरूले पनि भनिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको सबल पक्ष चाहिं के हो ?

आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको ‘स्ट्रेन्थ’ छ । तर अपराध अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति औंलामा गन्न सकिने छन् । तीमध्ये पनि कतिपयले भविष्य नदेखेर जागिर छाडिरहेका छन् । कहलिएका अनुसन्धानकर्ता र फिल्डमा अब्बल काम गरिरहेका अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन् । राम्रो काम गर्नेलाई करिअर लगायतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । त्यो नहुँदा उनीहरू अन्यत्र लाग्छन् ।

३३ केजी सुन प्रकरणमा ‘कोभर्ट अपरेसन’ गर्ने अधिकृतहरूलाई नै अभियुक्त बनाइएको विषयमा प्रहरी प्रमुखले एकशब्द बोलेको सुनिएन । यस्तो किन ?

त्यसको छानबिनका लागि मन्त्रालयस्तरमा समिति भएकाले आईजीसाब नबोलेको हो कि !

उहाँले सार्वजनिक रुपमै यसबारे बोल्दिन भन्नु’भो नि ?

त्यसो त भन्नुहुँदैनथ्यो । सरकारलाई प्रहरी अनुसन्धानका तौरतरिका बुझाउँदै त्यसमा विभागीय छानबिनका लागि मनाउन सक्नुपथ्र्यो । केस आपराधिक हो भने विभागीय छानबिनपछि पनि अघि बढाउन सकिहालिन्थ्यो । यो प्रकरणले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको मर्ममै प्रहार गरेको छ । प्रहरी नेतृत्वले मिडियामा बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सरकारसँग स्पष्ट कुरा राख्नुपथ्र्यो । त्यो अवस्थामा संगठन प्रमुख आफ्ना सदस्यका लागि सरकारसँग भिडिरहेको सन्देश तलसम्म प्रवाह हुन्थ्यो । आदेशले चल्ने संगठनमा मातहतको पंक्तिलाई पछाडि संगठन र नेतृत्व छ भन्ने अनुभूति हुन सक्नुपर्छ ।

पुलिसिङको यस्तो समस्या हटाउन के गर्ने ?

प्रहरी मुख्यालयको स–साना काम कुरामा पनि गृह मन्त्रालय ‘इंगेज’ भएको देखिन्छ । अब मन्त्रालय सहजकर्ता मात्र भएर दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा प्रहरी मुख्यालयलाई छाडिदिनुपर्छ । संघीय प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रियामा प्रहरी मुख्यालयलाई महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा सहभागी गराउनुपर्छ । प्रहरी मुख्यालयले मातहतलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । गुनासा छन् भने सुन्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा