पार्टीका असन्तुष्ट जनजाति–मधेशी नेताहरुसँग छलफल गर्दै एमालेका शीर्ष नेताहरू ३० जेठमा। तस्बिर: आनन्दराम डंगोल

संविधानसभा विघटनलगत्तै छुट्टै दल खोल्ने तारतम्यमा लागेका एमालेका जनजाति–मधेशी पृष्ठभूमिका नेताहरू 'पार्टी नेतृत्वले लचकता देखाए अन्तरसंघर्ष चलाएर बस्न सकिने' अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको नेतृत्व गरेका एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टीमा असन्तुष्टिको सूची बनाएर बुझ्ाएका छन्। एमालेबाट अलग्गिन चाहने असन्तुष्टहरूको गतिविधि र तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र उठेको माग दुवैलाई 'डिफ्यूज' गर्ने काम जनजाति तथा मधेशी पृष्ठभूमिकै जिल्ला अध्यक्षहरूको आकस्मिक सक्रियताले गरेको हो।

आ–आफ्नो समुदायका नेता पार्टी छाड्ने तयारीमा लागेको खबरले आत्तिंदै जेठको दोस्रो साता राजधानी आइपुगेका जिल्ला अध्यक्षहरू नेतृत्व र असन्तुष्ट दुवैथरीलाई दबाब दिने 'अभियान' मा छन्। २३ जिल्लाका अध्यक्षको दबाब अभियानले दुवै पक्षलाई पटक–पटक भेटिसकेको छ। अभियानका संयोजक तथा भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष शेरधन राई आफ्नो अभियानको दबाबका कारण पार्टी नेतृत्व जनजाति–मधेशी आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र असन्तुष्टहरू पार्टीभित्रैबाट समाधान खोज्न तयार भएको बताउँछन्।

एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने अडानमा रहेका जनजाति र मधेशी मूलका एमाले नेताहरू निकै अगाडि बढिसकेकाले उनीहरूलाई त्यसबाट पछि फर्कन सजिलो थिएन भने पार्टी नेतृत्व उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै मान्ने मनस्थितिमा थिएन। दुवै पक्षको अप्ठ्यारो बुझेका जिल्ला नेताहरू समस्याको समाधान पार्टी पद्धतिबाट खोज्ने लाइनमा काम गरिरहेका छन्। ओखलढुंगाका अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवार भन्छन्, “असन्तुष्ट नेताहरूलाई ४ असारको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र भदौमा हुने विधान अधिवेशनसम्म पर्खेर आफ्ना भनाइ राख्न आग्रह गरिरहेका छौं।”

जनजाति र मधेशी मुद्दामा पार्टी नेतृत्व 'उदार' हुँदा असन्तुष्ट नेताहरू थान्को लाग्नुका साथै कार्यकर्ता र शुभचिन्तक पंक्तिमा एमाले जनजाति र मधेशीको पक्षमा रहेको सन्देश जाने जिल्ला नेताहरूको भनाइ छ। स्थायी समितिले तत्कालै राज्य पुनर्संरचना र जनजाति–मधेशी मुद्दामा स्पष्ट धारणा बनाएर केन्द्रीय कमिटी र कार्यकर्ता भेलाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

दबाबको अर्थ
जिल्ला हाँकिरहेका जनजाति र मधेशी मूलका अध्यक्षहरू 'पार्टी चोइटिनुहुँदैन' भन्दै राजधानी ओइरिएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुको जातीय औडाहा धेरै मत्थर भयो। त्यसले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिलाई राहत महसूस गरायो भने असन्तुष्ट नेताहरूलाई झ्स्कायो। किनभने असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूको निर्णायक शक्ति पनि तिनै जिल्ला हुन्। राजधानी र विदेशका गोष्ठीबाट आएका आफ्नो धारणाप्रति जिल्लाको जग निरपेक्ष रहेको पाउँदा असन्तुष्ट नेताहरू झ्स्कन पुगेका हुन्।

माओवादीले उचालेको जातीय प्रदेशको प्रतिवाद गर्दै जिल्लामा बसिरहेका अगुवा कार्यकर्ता चाहिं आफ्ना नेताले त्यस्तै मुद्दा उठाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजेपछि अचानक सक्रिय भएका हुन्। पार्टीमा जातीय समस्या असन्तुष्टहरूले भने जस्तो नरहेको उनीहरूको बुझ्ाइ छ। नेपाली समाजमा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद रहे पनि अन्य पार्टीभन्दा एमाले धेरै समावेशी रहेको ओखलढुंगा अध्यक्ष सुनुवार बताउँछन्। तीन वर्षअघि बुटबलमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनले गठन गरेको ११६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जनजाति मूलका ५० नेता परेका छन्। मधेशी, दलित र महिलालाई पनि जोड्ने हो भने एमाले केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व करीब आधा हुन आउँछ।

एमाले सभासद्मध्ये करीब आधा ५१ जनाले एकल पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिमा बुझाएपछि एमाले नेतृत्वलाई बाहुनहरूको पार्टी भन्दै प्रचार गरिएको थियो। त्यो प्रचारलाई चिर्न धेरै हदसम्म सफल जिल्ला अध्यक्षहरूको दबाब अभियानले कदाचित एमाले विभाजित नै भयो भने पनि पार्टीमा जनजाति र मधेशी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ताको संख्या उल्लेख्य रहने स्पष्ट पारेको छ। उता, असन्तुष्ट नेताहरूले पनि जिल्ला र गाउँ तह आफूहरूले सोचे जस्तो नहुने छनक पाएका छन्।

एमाले जिल्ला नेतृत्वको यो अभियानले राजधानीका विकासे गोष्ठी र माओवादी एजेण्डाबाट प्रभावित अवधारणाले नेपाली समाजको यथार्थ प्रतिनिधित्व नगरेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ। सभासद् र नेताहरूको उल्लेख्य संख्या त्यस्तो अवधारणाको पक्षमा संगठित हुनुले पार्टी नेतृत्वसँग उनीहरूको नियमित अन्तरसंवाद नहुने गरेको देखाउँछ। नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर अन्य पार्टीसँग प्रतिस्पर्धामा डटिरहेका जिल्ला नेताहरू जातीय प्रभावमा नरहेको देखियो।

समस्याको जड
दबाब अभियानले एमालेको आपतकालीन उद्धार गरे पनि पार्टीको नीतिहीनता र द्वैधचरित्र सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको नेता–कार्यकर्ता स्वीकार्छन्। जिल्ला नेताहरूसँगको भेटमा पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकारेका थिए। उनीहरूसँगको भेटमा असन्तुष्ट उपाध्यक्ष राईले पनि पार्टी नेतृत्व निर्णयहरूमा अड्न नसक्दा नै आफूहरू यो अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। अन्य असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ पनि उपाध्यक्ष राईको भन्दा भिन्न थिएन।

उनीहरू आठौं महाधिवेशनको निर्णयको आधारमा आफूहरू एकल पहिचानमा आधारित प्रदेशको पक्षमा उभिएको बताउँछन्। महाधिवेशनले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी, संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले एमालेको सहमतिमा गरेको १४ प्रदेशको प्रस्तावमा पार्टी नेतृत्व नअडिएको असन्तुष्टहरूको भनाइ छ। राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा एमालेले बनाएका अनेकौं कार्यदल र आयोगका प्रतिवेदनले पनि पार्टी पंक्तिमा अन्योल थपेका छन्।

गएको जेठमा एमाले स्थायी समितिको दिनहुँको बैठकले कहिले आठ, कहिले ११ त कहिले १५ प्रदेश बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको समाचारहरू आएका थिए। २८ जेठमा केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा भएको पार्टी निकट संचारकर्मीहरूको भेलामा त्यसबारे प्रश्न उठ्दा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताबारे ठोस निर्णयका लागि स्थिति परिपक्व भइनसकेको नेताहरूले बताएका थिए। जबकि, माओवादीले शुरूदेखि नै एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राख्यो र साङ्गठनिक संरचना पनि त्यही अनुसार बनायो। राज्य पुनर्संरचना समितिको जातीय पहिचानका १४ प्रदेश बनाउने निर्णयले माओवादी सोचलाई सघाएको छ।

गएको फागुनको अन्तिममा काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय परिषद् भेलाका ११ मध्ये १० समूहले गरेको जातीय प्रदेश बनाउन नहुने सर्वसम्मत निर्णयलाई नेतृत्वले छलफलको एजेण्डामै नराखेकोले मुलुकको सर्वाधिक चासो र विवादको विषयमा एमाले अन्योलमै रहेको कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। कुनै पनि विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्ने र गरिहाले पनि त्यसमा नअड्ने एमाले नेतृत्वको केही वर्षयताको प्रवृत्तिले पार्टीलाई न सेर न किलोको अवस्थामा पुर्‍याउन लागेको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। एकताको पक्षमा दबाब अभियानमा रहेका जिल्ला अध्यक्षहरूले पनि राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश निर्माणको अन्योलले पार्टीलाई समस्याग्रस्त बनाएको बताए। त्यही कारण, सन्तुलित विचार भएर पनि पार्टीले मुलुकलाई प्रभावित पार्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ।