१-१५ भदौ २०६९ | 17-31 August 2012

किताबमा नेपाल

Share:
  
b1

नेपाल परिचय
प्रकाशकः सूचना विभाग
पृष्ठः ३०४+८
 

सूचना विभागले नेपाल परिचय पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। विदेशमा रहेका पछिल्लो पुस्ताका नेपाली र नेपालबारे जान्न चाहने विदेशीका लागि भनिएको किताब शिक्षक, विद्यार्थीलगायत नेपालबारे ज्ञान बढाउन चाहने सबैका लागि उपयोगी देखिन्छ। राष्ट्रगानबाट शुरू भएर बैतडीको राणाशयनी भगवतीमा टुङ्गिएको नेपाल परिचय का धेरै पृष्ठ नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, राजनीतिक–संवैधानिक विकास, सामाजिक जीवन र आर्थिक व्यवस्थाले लिएका छन्।

११ भाग, ६० शीर्षक र ६८ उपशीर्षकमा नेपाललाई साङ्गोपाङ्ग समेटेको किताबले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका नेपालका प्रकृतिप्रदत्त आकर्षण तथा नेपाली आफैंले बनाएका साझा संस्कृति, कला कौशल, साहित्य, जीवनशैली, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिको लेखाइमा छोटो र अनुभूतिमा लामो चिनारी गराउँछ। यस अर्थमा, यो एउटा किताब मात्र नभएर हामी सबैको परिचय र पूँजी पनि हो भन्ने विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलाश कोइरालाको प्रकाशकीय टिप्पणी सटिक लाग्छ। यद्यपि, सरकारी निकायको काम भएर हुनसक्छ, यसमा नहुनुपर्ने धेरै कमजोरी छन् र त्यसलाई भूमिकाले नै सकारेको छ। साधन स्रोत सम्पन्न संस्थाले एक दशकको तयारीपछि निकालेको किताबको भूमिकामा भनिएको छ, “पुस्तकलाई बढीभन्दा बढी समावेशी तुल्याउने हाम्रो प्रयास सबै क्षेत्रका पर्याप्त सूचनाको उपलब्धता, आधिकारिकता एवं अद्यावधिकताको सीमितताले पूर्ण हुननसकेकोमा हामी नै पूर्ण सन्तुष्ट छैनौं।” 

नभन्दै, पुस्तकको सुरुआतमै व्याकुल माइला रचित तथा अम्बर गुरुङद्वारा संगीतबद्ध राष्ट्र गानलाई भँगेरे टाउके अक्षरमा 'राष्ट्रिय गान' भनिएको छ। छापाखाना पठाउनुअघि गरिनुपर्ने सम्पादन र शुद्धाशुद्धि जस्ता काममा धेरै लापरबाही भएको देखिन्छ। वि.सं. १९९५ साउनमा नेपालमै छापिएको पहिलो पत्रिका 'सुधा सागर' लाई दुई ठाउँमा 'सुधार सागर' भनिएको छ। 'मात्र' हुनुपर्नेमा 'कात्र' जस्ता गल्ती छन्। नागराजले खस साम्राज्य स्थापना गरेको मिति एक ठाउँमा वि.सं. १०४० र अर्को ठाउँमा ई.सं. ११५० छ। २०५८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा राई २.७९ प्रतिशत र लिम्बू १.५८ प्रतिशत छन्; तर किताबमा किरात भाषीको संख्या १.६३ प्रतिशत लेखिएको छ। यस्ता तथ्यहरूले जिज्ञासा शान्त पार्ने भन्दा अन्योल सिर्जना गर्छन्। 

सूचना विभागको नेपाल परिचय पढ्दा अरू ६ महीना हतार नगरेर जनगणना २०६८ को पूर्ण प्रतिवेदन कुरेको भए हुनेथियो भन्ने लाग्छ। किनभने यसमा इतिहास र भूगोलका अपरिवर्तनीय तथ्य बाहेक नेपालको कुल जनसंख्या मात्र पछिल्लो जनगणनाको परेको छ, बाँकी जम्मै तथ्याङ्क २०५८ सालको गणनामा आधारित छन्। अर्थात् किताबमा परेका नेपालीहरूको शैक्षिक, आर्थिकदेखि धार्मिक र बसोबाससम्मको अवस्थिति पुरानो भयो। यसबाहेक यो नेपाल परिचय ले नेपालको राजनीतिक–संवैधानिक विकासक्रममा दलहरू र न्यायिक प्रणालीलाई ठाउँ दिएको छैन। नेपालका लोकप्रिय साहित्यकार र तिनका कृतिको सूची बनाउँदा पनि मापदण्ड नअपनाइएको प्रष्टै अनुभव हुन्छ। 

यस्ता कमि–कमजोरी हुँदाहुँदै निःशुल्क वितरणको उद्देश्य साथ सार्वजनिक भएको यो किताब संग्रहणीय छ र प्रकाशक संस्थाको काम सराहनीय।

आनन्द पी राई 
 
सञ्चारकर्ममा महिला कम
 

b2
काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत
महिला सञ्चारकर्मीको अवस्था
प्रकाशकः सञ्चारिका समूह
पृष्ठः ४४
 
हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित समाज व्यवस्थाबाट उठेर यहाँसम्म आइपुगेको नेपालको राष्ट्रिय जीवनको हरक्षेत्रमा जातीय रूपमा ब्राह्मण–क्षेत्री र लैङ्गिक रूपमा पुरुषको वर्चस्व छ। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा चर्चित पत्रकारितामा पनि यही अवस्था छ। नेपाली पत्रकारितामा जातीय, क्षेत्रीय समावेशीपनबारे अध्ययन नभए पनि महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे सञ्चारिका समूहले हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ– काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत महिला सञ्चारकर्मीको अवस्था। अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित भए पनि यो प्रतिवेदनले पत्रकारितामा देशभरका महिलाहरूको चित्र उतारेको छ।

२३ अखबार, नौ टेलिभिजन र १४ रेडियो स्टेसनमा गरिएको अध्ययनले पत्रकारितामा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून देखाएको छ। निकै न्यून किनभने, नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा ०.०४ प्रतिशत बढी छ, तर ४६ वटा समाचार संस्थामा कार्यरत १८१५ जना पत्रकारमध्ये महिलाको संख्या ४४६ अर्थात् २४ प्रतिशत मात्र रहेछन्। यो आँकडाले देशका समग्र क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र विकासको अवस्था देखाएको प्रतिवेदनको निचोड छ। राजधानीमा पत्रकारितामा क्रियाशील महिलाको जातिगत प्रतिनिधित्व हेर्दा बाहुन–क्षेत्रीबाट ६५ प्रतिशत, जनजातिबाट २६ प्रतिशत, मधेशीबाट चार प्रतिशत, दलितबाट दुई प्रतिशत र अन्यबाट तीन प्रतिशत देखिन्छ। यसैगरी, पत्रकार महिलाको संख्या रेडियोमा सबभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत, अखबार र टीभीमा क्रमशः ३१ र २६ प्रतिशत छ।

मानव जातिको सजीव चित्र   
 

b3
मानव र जाति, अतिवाद
र सहअस्तित्व
लेखकः रघुनाथ अधिकारी 'निलमशेखर'
प्रकाशकः निर्मला शर्मा
पृष्ठः २००, मूल्यः रु.२२५

पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचनाको बहससँगै जातीयताको आगोमा लपेटिन पुगेको नेपाली समाज र दलहरूलाई यसबाट निस्कन कठिन भइरहेको बेला प्रकाशित रघुनाथ अधिकारी 'निलमशेखर' को किताब मानव र जातिः अतिवाद र सहअस्तित्व ले यो सकसलाई मिहिनसँग केलाउने जमर्को गरेको छ। पृथ्वीमा जीव र मानव विकासबारे आध्यात्मवादी तथा भौतिकवादी दुवै धारणा समेट्ने प्रयास गरेका लेखकले व्यक्ति, परिवार, कुल/गण, कबिला, जाति, जात, समुदाय, समाज र राष्ट्र जस्ता समूह र संस्थासम्ममा विभाजित मानव जाति समष्टिगत रूपमा एउटै मानव परिवारका रूपमा चिनिने कुरा अगाडि सारेका छन्। 

संघीयतालाई सहअस्तित्वको एक प्रयोगका रूपमा अर्थ्याइएको किताबमा नेपालले संघीय संरचनामा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरासँगै स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पार्ने प्रभावको चर्चा गरिएको छ। एकल जातीय पहिचानमा संघीयता अपनाउँदा संघीय एकाइमा बहुसंख्यक समुदायको हैसियत बन्ने सम्भावना देखेका जातीय/क्षेत्रीय समुदायहरूको विजयी मनस्थितिले अर्को प्रकारको अतिवाद जन्माउन सक्ने संकेत लेखकले गरेका छन्। तीन–चार हजार वर्ष पुराना काल्पनिक कथाका आधारमा सृष्टिको वर्णन गर्ने जातीय 'पण्डित' हरू हावी हुँदै जानुलाई उनी वर्तमान नेपालको विडम्बना ठान्छन्। विभिन्न समुदायले आफूलाई कहिले 'जनजाति' (कबिला), कहिले 'जाति' र कहिले 'राष्ट्र'को रूपमा दाबी गरिरहेको तथा तिनलाई आफ्नो पक्षमा तान्न निकृष्ट स्वार्थमा तल्लीन भएका नेताहरू विचार, विज्ञान र सिद्धान्तविहीन जोकर जस्ता देखिएकोमा पनि उनी त्यत्तिकै चिन्तित छन्।

संघीयता सिद्धान्ततः कसैलाई बहुसंख्यक वा प्रभुत्वशाली र कसैलाई अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत जाति बनाउने राज्यको संयन्त्र/संगठन होइन, तर विश्वका थुप्रै मुलुकमा संघीयताको निर्माणसँगै कतिपय जातीय समूहहरूलाई अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत बनाइएका उदाहरण पनि छन्। यी र यस्ता कुरालाई दृष्टिगत गर्दै किताबले संघीयकरणका क्रममा आइलाग्ने जोखिम र तिनको समाधानका सूत्रहरूबारे प्रकाश पारेको छ। थुप्रै जोखिम हुँदाहुँदै पनि लेखकले संघीयतालाई राष्ट्रिय एकीकरणको नयाँ अवसर भनेका छन्। संघीयता कसैको हार र कसैको जित हुने व्यवस्था नभएर मानवजातिको ऐतिहासिक विकासक्रममा देखापरेको एक संस्था मात्र भएको र यो पनि उद्भव, उत्थान, उत्कर्ष, अवनति र पतनको चक्र पूरा गरी सर्वथा नयाँ स्वरुपमा परिवर्तित हुने उनको ठहर छ। संघीयता इतिहासको एक विशिष्ट घडीमा देखापरेको राज्य संगठनको एक स्वरुप र अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रक्रिया मात्र हो। साझा संस्कृतिको उदय र पूर्वाधारहरूको विकासपछि एकआपसका विषमता मेटिने, संघीयताको राष्ट्रिय स्वरुप अनावश्यक संस्था बन्न पुग्ने अनि मुलुकहरू विश्व संघीयतामा प्रवेश गर्ने लेखकको विश्वास छ।  

संघीयताका सवालमा अहिले देखापरेका तमाम समस्याको समाधान मानवीकरण हो भन्ने किताबको निचोड छ। तर, मानिसहरूलाई निमानवीकृत (डिह्युमनाइज) गर्ने मनोवृत्ति र व्यवहारमा कमी नआएको, लोकतान्त्रिक संस्कार हराउँदै गएको र त्यसमा आर्थिक, जातीय, लैङ्गिकलगायत थुप्रै कारणहरू अगाडि देखिएकोमा त्यत्तिकै चिन्ता पनि झ्ल्किन्छ। नेपालमा ज्वलन्त मुद्दा बन्न पुगेका जातीय, क्षेत्रीय र सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरविरोधहरूको पहिचान एवं निदानका लागि नेपालीहरूबीच सहअस्तित्वको भावना जगाउने हिसाबले किताब पठनीय छ। तर, थुप्रै गहन अध्ययन र मह140वपूर्ण सामग्रीहरूको संकलन भए पनि तिनको प्रस्तुति दमदार र शैली सरल छैन, बढी प्राविधिक झ्ैं लाग्छ। फितलो प्रस्तुतिले गर्दा पढ्न पट्यारलाग्दो छ।

रामेश्वर

comments powered by Disqus

रमझम