हिमाल (३–९ भदौ) आवरण रिपोर्ट ‘बलात्कारः राज्य नै असंवेदनशील’ ले पनि पीडितलाई नै निराश बनाएको छ । वर्षौंको राजनीतिक संक्रमणपछि देशमा बनेको बहुमतको बलियो र स्थिर सरकार बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा संवेदनशील बन्ला भन्ने सोचिएको थियो । तर त्यस्तो देखिएन । बलात्कार जस्तो मुद्दामा राज्य नै असंवेदनशील बनेपछि पीडितले कसरी न्यायको अनुभूति गर्नु ! ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई त मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ’ भनेर समाजले आक्रोश पोखिरहेका बेला राजनीतिक तहमा देखिएको संवेदनहीनताले थप चिन्ता मात्र बढाइदिएको छ । नाबालिका माथिको बलात्कारमा त कठोर दण्डको व्यवस्था नै हुनुपर्छ । अब कानूनका कमजोर छिद्रबाट बलात्कारीलाई बचाउन संलग्न हुनेहरूलाई पनि बलात्कारीकै कोटिमा राखेर दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । बलात्कारका घटनामा छिटो न्याय दिलाउने गरी छुट्टै अदालत खडा गरेर कारबाही गरिने परिपाटी बसालिनुपर्छ ।

सब्बु केसी, अनलाइनबाट

हिमाल (३–९ भदौ) आवरण अन्तरक्रिया ‘बलात्कार रोक्न यौन शिक्षा’ ले थोरै भए पनि समाजमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ । यौन शिक्षा त हिजो पनि दिइन्थ्यो, तर सीमित मात्रामा । आजको युग नैतिक रहेन, त्यसैले शिक्षाले मात्र पुगेन । बलात्कार लगायत महिलामाथिका हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसदहरूको भन्दा महŒवपूर्ण भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधिको हुने हुँदा उनीहरूलाई नै सक्रिय सहयोग गरेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।

उदिप थापा, अनलाइनबाट

हिमाल (३–९ भदौ) रिपोर्ट ‘वैवाहिक बलात्कारः सहने होइन, लड्ने’ ले धेरै असहाय बन्न पुगेका महिलालाई साहस थपिदिएको छ । समाजले के भन्ला भन्ने र छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले पिरोलिएका महिलाहरूलाई अघि बढ्ने बाटो देखाइदिएको छ । तर जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै भने झैं कमजोर कानूनलाई कडा भने बनाउनै पर्छ । तर कानून बनाउँदा महिलालाई हेरेर मात्र बनाउने र पुरुष पीडित हुने गरी चाहिं कदापि बनाउनु हुनुहुँदैन । दुवैलाई समान हुने हुनुपर्छ । तब मात्र त्यसले समाजमा पनि स्वीकार्यता पाउँछ ।

पदम यादव, अनलाइनबाट

समाधान नहुने दुःख

हिमाल (३–९ भदौ) सन्दर्भ कोशी बाढी–२०६५ को एक दशक ‘दोहोरिने दुःख’ पढेपछि लाग्यो कोशीमा बाढी समाधान नहुने दुःख रहेछ । हुनत पानीलाई बग्न ठाउँ चाहिन्छ, ठाउँ नपाएपछि नै हो पानीले वितण्डा मच्चाउने । कोशीको मात्र किन अन्य विभिन्न खोलानालाको बाढी होस् या राजधानीमा रहेका साना खोलाले निम्त्याउने वितण्डा, मानव अतिक्रमणको परिणाम नै हो । यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने खोलाको बाढीबाट दुःख भोग्नुपर्दैनथ्यो । प्राकृतिक विपत्ति छुट्टै हो, हामी आफैंले चाहिं विपत्ति ननिम्त्याऔं ।

जयराम घिमिरे, अनलाइनबाट

कर होइन भर दिऊँ

हिमाल (३–९ भदौ) रिपोर्ट संघीयतामा कर ‘खर्च धान्न जनतामा भार’ ले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाइदिएको छ । संघीयतामा त जनतालाई पो सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्ने हो । कतै करको भारले जनतालाई थिचेर संघीयतालाई नै असफल पार्ने कुत्सित नियत त होइन, सजग हुनुपर्ने भएको छ । प्रतिपक्षीले त सानो कुरालाई पनि ‘इस्यू’ बनाउँछन् नै, बरु अहिलेको बहुमतीय सरकारले पो जनताको भरका लागि यो यो कर लगाएको भनेर खुलस्त गर्नुपर्छ । जनतालाई भर दिन बरु पुग्दैन भने तलबै नलिएर जनप्रतिनिधिले सेवा दिन सक्नुपर्छ । जनतालाई करको भारी बोकाउने होइन, भरोसाको टेको दिऊँ । विभिन्न ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नै करको विरोध गर्नु र कतिपय ठाउँमा लगाएको कर फिर्ता लिनु सरकारले अहिले लगाएको कर वैज्ञानिक छैन भन्ने उदाहरण पनि हुन् ।

टुकबहादुर केसी, अनलाइनबाट

हिमाल (३–९ भदौ) टिप्पणी कर सम्बन्धी विवाद ‘विवेकी विश्लेषणको खाँचो’ ले अहिलेको सरकारलाई कर, शुल्क तथा जरिवाना लगाउँदा आधार पनि दिनुपर्छ नत्र त्यस्तो निर्णय प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर सजग गराएको छ । विवेकी अध्ययन र विश्लेषण नगरी पक्कै पनि आत्मघाती निर्णयमा सरकार लाग्ने छैन । विज्ञको सुझव त छँदैछ, जनताको परिस्थिति हेरीबुझ्ी मात्र कर निर्धारण गर्नु समयको माग पनि हो ।

छत्र भुजेल, अनलाइनबाट

रोचक पारामा मार्मिक कुरा

हिमाल (३–९ भदौ) उकालो लाग्दा ‘को निप्पल, को बटन् !’ ले रोचक पारामा मार्मिक कुरा पस्किएको छ । हुन त सात समुद्रपारिका डनल्ड ट्रम्पलाई के उडाउनु हाम्रै छिमेकी भारतकै नेताहरू पनि नेपाललाई आफ्नो प्रान्त भनेर व्यवहार गर्छन् भने । यसको प्रमुख कारण त हाम्रा शासकहरूमा राज्यप्रतिको उदासीनता नै हो । सानै राष्ट्र भए पनि सिंगापुर, कतारको जस्तै नेपालमा पनि शासकहरू देशप्रति संवेदनशील भइदिएको भए अहिलेको परिस्थिति नै आउने थिएन ।

परीक्षा श्रेष्ठ, अनलाइनबाट