व्यापारीले तरकारीमा गर्ने मूल्यवृद्घि विरुद्घ सरकारले गरेको अनुगमन र किसानले बजार मूल्य नपाउने समस्याबारे नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठक भन्छन्, “सरकारले किसानका लागि तरकारी बेच्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ।”

मूल्य नियन्त्रण गर्न राज्यले गरेको प्रयास त राम्रो हो । तर, कालीमाटी बजार किसानको होइन । त्यहाँको अनुगमन र कारबाहीले किसानको समस्या समाधान हुँदैन । कालीमाटीमा किसानले आफ्नो उत्पादन सहित प्रवेश नै पाउँदैनन्, गए गोदाइ खानुपर्छ ।

किसानको समस्या के हो त ?

किसानले रगत, पसिना बगाएर उत्पादन गरे पनि त्यस अनुसारको मूल्य नै पाउँदैनन् । मूल्य तोक्ने व्यापारी हुन्छन् । लागत खर्च र परिश्रमको मूल्य किसानले पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । तब मात्र किसानको समस्या समाधान हुन्छ ।

किसानले व्यापारीलाई नबेचेर आफैं बजारमा पुर्‍याए भैहाल्यो नि !

किसानले आफैं बजारमा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नै छैन । पहिलो कुरा, थोरै उत्पादन बजारमा पुर्‍याउँदा ढुवानी खर्च धान्नै सकिंदैन । दोस्रो, यदि किसानहरू मिलेर बजारमा पुर्‍याइहाले पनि बिक्री गर्ने ठाउँ छैन । यही कारणले व्यापारीले जति मूल्य भन्छन्, त्यतिमा आफ्नो उत्पादन बेच्न किसान बाध्य छन् । गएको हिउँदमा सर्लाहीका किसान मिलेर दुई ट्रक तरुल काठमाडौं ल्याए । तर, यहाँ प्रतिकिलो रु.५ दिन पनि व्यापारी तयार भएनन् । लामो बार्गेनिङपछि प्रतिकिलो रु.७ मा बिक्री गर्न किसान बाध्य भए । तर, बजारमा त्यही तरुल प्रतिकिलो रु.५० मा बिक्री भयो ।

किसानले मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा तरकारी पाउने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ ?

हामीले १० वर्षअघिदेखि तरकारी बिक्री गर्न जग्गा दिनुस् भनेर सरकारसँग कराइरहेका छौं । सरकार किसानको पक्षमा हो भने हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारमा ल्याएर तरकारी राख्ने ठाउँ मात्र पाए भने पनि किसानले मूल्य र उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी किन्न पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । अहिले त किसानको दुःखबाट बिचौलिया व्यापारीहरूले फाइदा लिइरहेका छन् ।

सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

जग्गा उपलब्ध गराइदिए पुग्छ । जग्गा पाएमा किसान आफ्नो लगानीमा संरचना निर्माण गर्न तयार छन् ।