श्रीमती हो भन्ने स्वीकार्छन्, तर नागरिकता बनाउनका लागि नाता प्रमाणित गर्न मान्दैनन् । मधेशका धेरै महिलाको साझ भोगाइ हो, यो । नाता प्रमाणित हुन नसकेको यस्तै एउटा समस्यालाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालै विशेष जुक्तिले किनारा लगायो । श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिन नमानेका एक व्यक्तिलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएर ‘मेरी श्रीमती हो, तर म नागरिकता बनाइदिन्नँ’ भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । उनले सहजै हस्ताक्षर गरेपछि त्यही प्रमाणको आधारमा सिडिओ कार्यालयले ती महिलाको नागरिकता बनाइदियो ।

कपिलवस्तुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विशेष अग्रसरतापछि एक महिलाले नागरिकता पाएको दुर्लभ उदाहरण देखिए पनि मधेशका बहुसंख्यक बुहारीलाई यो अझ्ै सपनाकै कुरा भएको छ । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी ४५ वर्षीया हसरतजहाँ दर्जीको विवाह भएको २५ वर्ष भयो । उनका १९ र १६ वर्षीया दुई छोरी अनि १४ र ११ वर्षका दुई छोरा छन् । हजुरआमा समेत भइसकेकी दर्जीले विवाह गरेदेखि हालसम्म संविधानसभा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ । तर, ४५ वर्ष पुगिसक्दा उनको नागरिकता बनेको छैन ।

पति बाहिद अली दर्जीले हरेक चुनावमा भोट हाल्ने गरे पनि उनले भने चाहेर पनि पाउँदिनन् । यति मात्र होइन, नागरिकता नभएकै कारण उनले ब्यांकमा खाता खोल्न र सहकारी, महिला समूहमा रकम बचत गर्न पाएकी छैनन् । हजुरआमा भइसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता नबन्नुमा परिवारकै असहयोग कारण रहेको उनको गुनासो छ । “नागरिकता बनाउने मन छ । तर, पतिले विवाह दर्ता नगराइदिंदा बनाउन सकेको छैन”, उनी भन्छिन् ।

पिप्रहवाकी २५ वर्षीया ज्योति लोधको समस्या पनि हसरतजहाँको जस्तै छ । १० वर्षअघि विवाह गरेकी उनका ७ वर्षका छोरा छन् । तर, घरमा बारम्बार भने पनि नागरिकता नबनेको उनको भनाइ छ । “विवाह दर्ता गरी नागरिकताको सिफारिश बनाइदिन पतिलाई भन्दै आएकी छु, तर हुनसकेको छैन”, उनले भनिन् । नागरिकताका लागि पतिसँग झ्गडा गर्न नसकिने उनी बताउँछिन् ।

ज्योतिको उमेर अनुसार २०६४ देखि नै मतदान गर्न सक्ने भए पनि नागरिकता नभएकाले मतदाता नामावलीमा नामै छैन ।

पति र परिवारका सदस्यले चासो नदिंदा मधेशका दलित समुदायका बुहारीहरू यसैगरी नागरिकताविहीन बनेका छन् । चुनावका बेला अरू महिला भोट हाल्न जाँदा नागरिकता नभएका यिनीहरू भने घरमा खिन्न मुद्रामा खुम्चने गरेका छन् । पतिले विवाह दर्ता नै नगरिदिंदा दशकौंसम्म उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका ६ पिप्रहवाकी २६ वर्षीया ताजरुन तेलीले विवाह भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा सुनाइन् । “कर गरिरहेकी छु, तर उहाँले टार्दै आउनुभएको छ”, उनी भन्छिन् ।

बाँकेका मधेशी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध अवस्थामा मात्र केहीको नागरिकता बनेको देखिन्छ ।

घरको असहयोग

जानकी गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष रामनिवास यादव विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेशी महिलाको नागरिकता नहुने बताउँछन् । “गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट नागरिकताकै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिश निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं” उनले भने, “सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन् ।”

स्थानीय तहका पदाधिकारीका अनुसार, पति र घरपरिवारको असहयोगकै कारण महिलाको नागरिकता बन्न नसकेको हो । बाँके जिल्लामा अझै त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै ब्यांक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ ।

बुहारीहरूलाई घर बाहिरको संसारमा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियतकै कारण नागरिकता नबनाइदिने गरेको बुझइ छ, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रमुख शोभा शाहको । नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती÷बुहारी मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू–ससुरा विरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ । “नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ” शाह भन्छिन्, “जानीजानी बुहारीहरूको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।”

बाँकेको जनसंख्या र मतदाता संख्या हेर्दा पनि महिला मतदाताको न्यून संख्याले नागरिकता नहुनुको खाडल देखाउँछ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार, जिल्लामा पुरुषको संख्या दुई लाख ४४ हजार २५५ हुँदा महिलाको संख्या दुई लाख ४७ हजार ५८ (२८०० भन्दा बढी) छ । तर, मतदाता नामावलीमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा ५ हजार ९०० कम छ । साढे दुई लाख मतदाता रहेको बाँकेमा पुरुष मतदाता एक लाख २५ हजार ९९३ र महिला मतदाता एक लाख २० हजार ८४ जना छन् ।