३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्दा तीन महीनाभित्र सबै तहका कमिटीहरूबीच एकता भइसक्ने घोषणा पनि सँगसँगै गरिएको थियो । ३ भदौको त्यो समयसीमा छोप्न नेकपाले एकता सम्बन्धी कार्यदलहरूको म्याद तीन पटकसम्म थप्यो । तर, मातहत कमिटी र जनसंगठनहरूको एकताबारे कार्यदलहरूले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै बुझएका छैनन् । सातवटै प्रदेशका कमिटी, २२ वटा जनसंगठन, एक सम्पर्क समन्वय कमिटी र एक प्रवास कमिटी तथा ती मातहतका पार्टी संरचनाबीचको एकतामा अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । एकता निम्ति नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले अन्तरपार्टी निर्देशन र दुईपटक विशेष परिपत्र गरे पनि सबैतिर देखिएको शक्ति–सन्तुलन र समीकरणको जोडघटाउ एकतामा विलम्बको कारण बनिरहेको छ ।

एकतामा जटिलता

पृष्ठभूमि नै फरक फरक रहेका एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताबीचको व्यावहारिक एकता आफैंमा सहज थिएन, छैन । नेकपाको विधानले जिल्ला तहमा न्यूनतम १३५ देखि अधिकतम २२५ सदस्यीय कमिटीको प्रबन्ध गरेको र जनाधार, कार्यकर्ता पंक्ति, नेतृत्व क्षमता लगायतलाई हेरेर नेतृत्व चयन गर्ने भनिए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय नै अहिले केन्द्रमा छ । केन्द्रीय सचिवालयले जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँड नगरी प्रदेशभित्रको सन्तुलन हेरेर निर्णय गर्न सुझएकाले स्थानीय विशेषता अनुरूप निर्णय गर्न सहज पनि भएको छ । तर, निर्धारित संख्यामा सदस्यहरूको चयन गर्न चाहिं सजिलो देखिंदैन ।

पूर्व एमालेमा कमिटी प्रणाली क्रियाशील रहेकाले नयाँ कमिटीका सदस्य चयनको आधार पहिल्याउन खास समस्या देखिंदैन । जस्तो कि, १४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा एमालेको भागमा ८० जना सदस्य परे भने ती सदस्य चयन गर्ने प्रष्ट मापदण्ड ऊसँग छ । जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भएकाले करीब ७० जना सदस्य पुरानो जिल्ला कमिटीकै राख्ने र बाँकी १० जना बाहिरबाट थप्ने कुरामा कुनै जटिलता देखिंदैन । तर, पूर्व माओवादीका कमिटीहरू निकै भद्दा थिए । त्यति मात्र होइन, कमिटीमा कति सदस्य थिए भन्ने अभिलेख पनि पाउन नसकिने स्थिति छ । यो अवस्थामा कमिटीमा पर्ने र छुट्नेको विवाद रहन्छ नै ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी गठन हुँदा ४४१ सदस्यीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट महाधिवेशनबाट निर्वाचित र त्यसपछि मनोनीत करीब २०० जना सदस्य सबै समेटिए । यसले गर्दा कुनै विवाद भएन । तत्कालीन माओवादीमा चाहिं केन्द्रीय सदस्य नै करीब चार हजार रहेकाले २०० जना छान्दा बाँकी ३ हजार ८०० ले नै आफूमाथि अन्याय भएको दुःखेसो गरिरहेका छन् । प्रदेश, जनसंगठन र जिल्लाहरूमा पनि अहिले यही अवस्था देखिंदैछ ।

जिल्लाको नेतृत्व चयनमा निश्चित मापदण्ड नअपनाइँदा नेताहरूबीचमै असन्तुष्टि देखिन्छ । जस्तो कि, कुनै जिल्लामा तत्कालीन जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष नयाँ कमिटीको अध्यक्षको दावेदार हुँदाहुँदै विगतमा पदाधिकारी नै नरहेका व्यक्तिलाई नयाँ कमिटीको अध्यक्षमा सिफारिश गरिंदा असन्तुष्टि देखापरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये एकले अध्यक्ष र अर्कोले सचिव पाउने सहमति अनुसार जिल्लामा दुवै पक्षका प्रमुख नेताले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो । वरिष्ठता, योग्यता र स्वीकार्यताका आधारमा एउटा प्रणालीमा आधारित भएर नेतृत्व चयन गर्दा, अझ् प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा एक मतले मात्रै हार्दा पनि आफूमाथि अन्याय भएको अनुभूति गर्ने ठाउँ रहन्न । जब अरूले तोकेर अध्यक्ष बन्ने अवस्था हुन्छ, तब आफूलाई ‘अयोग्य’ ठानिनुको कारणले पछिसम्म पिरोलिरहन्छ । नेतृत्वले यस्तो मनोविज्ञानलाई ध्यान नदिने हो भने पार्टीमा एकताको उत्साह भन्दा असन्तुष्टि चुलिंदै जान्छ ।

पार्टी व्यवस्थापनको मोडल

तत्कालीन एमालेमा नेतृत्व चयन र अवसरहरूको बाँडफाँड बारे तुलनात्मक रूपमा केही असल परम्परा स्थापित थिए । ‘सदाबहार’ केही व्यक्तिका हकमा लागू नभए पनि आम कार्यकर्ताका निम्ति विधानबाट निःसृत ती व्यवस्था निकै उपयोगी थिए । जस्तो, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइएन । यसअघि समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकाहरूलाई अर्को पटक त्यो सूचीमा राखिएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एकाघरका दुई जनालाई सांसद नबनाउने निर्णय नै गरियो । तर, पछिल्लो समय शक्तिमा हुने नेताहरूले नै आफ्नै हात जगन्नाथ गरेर त्यो परम्परा खण्डित गरे ।

नेताका वरिपरि घुमेर पद पाइरहने र जनताबाट अनुमोदित नभए पनि जस्केलाबाट पस्ने ‘युवराज प्रवृत्ति’ एमालेमा पनि नभएको होइन । तर, एकतापछिको पार्टीमा यस्तो प्रवृत्ति पन्छाउँदै हिजोका असल परम्परा अनुसरण गर्दा कार्यकर्ता व्यवस्थापन सहज हुनेछ । एक व्यक्ति कति पटक मन्त्री हुने, मन्त्रिपरिषद्मा कुनै जिल्लाका धेरैजना पर्ने तर कतै भने प्रदेशकै प्रतिनिधित्व नहुने खालको अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारे ठोस मापदण्ड बनाउन जरूरी छ ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले मातहत कमिटीमा नेतृत्व चयनका लागि गरेको दोस्रो विशेष सर्कुलरले राजकीय पद पाउन पार्टी कमिटीको नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने र राजकीय पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको कार्यकारी पद पनि नछाड्ने प्रवृत्ति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सर्कुलरले संघ तथा प्रदेशका मन्त्री, दुवै तहका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट अलग्याएको छ । सांसदहरूलाई प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवसम्म बन्ने बाटो खुला गरे पनि यसले सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित भएको जिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रित हुन निर्देशित गरेको छ ।

नेकपा अहिले राजकीय भूमिकामा रहेकाले त्यो भूमिकाबाट नै पार्टीको छवि पनि निर्माण हुनेछ । यस्तो चुनौती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा मात्र होइन, ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रत्येक नेता कार्यकर्तासामु छ । निर्वाचित भएर राजकीय भूमिका पाएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले कत्तिको प्रभावकारी काम गर्छन्, पार्टीको जनतासँगको विश्वास र सम्बन्ध त्यसले नै निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचितहरूले सरकार चलाउने र पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनेहरूले पार्टी काम मार्फत जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने नीति नै नेकपाको नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनको मोडल हुनुपर्छ, जसमा नेकपा अडिन खोजेको छ ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापनको प्रश्न

‘एमाले र माओवादीबीच एकता हुनैपर्छ, एकताका लागि हामी जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार छौं’ भन्ने नेता–कार्यकर्ता अहिले आफ्नो आसनको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । दुवै घटकका नेता–कार्यकर्तालाई पोखरीबाट समुद्रमा पसे झैं भइरहेको छ । उनीहरूमा अलिकति बिरानो, अलिकति अनिश्चय र अलिकति उत्साहको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । कार्यकर्ता निर्णायक रहने अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुँदा स्थानीय नेताहरू कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी रहन्थे । केन्द्रीय नेतृत्वले तोकेर नेता हुने अवस्थामा आशाको नजर नेतृत्वमाथि नै हुन्छ ।

तल्ला कमिटीका नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो हितका निम्ति माथिका नेताहरूकै फेर समात्छन् । आफ्नो इच्छा पूर्ति वा फाइदाको निम्ति अनुकूल तर्क खोजी गर्ने क्रममा ‘म तपाईंकै मान्छे भएकाले पछि परें, यही कारण मलाई फलानाले पेल्यो’ भनेर उजुरी गर्नेको न हिजो कमी थियो, न आज छ र न भोलि नै हुनेछ । पार्टी एकतासँगै केन्द्रीयता हावी भइरहेको संवेदनशील यो घडीमा नेताहरूले पुर्‍याउने विवेकमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुनेछ । एकता मजबूत नबन्दै हिजोको पक्षधरताको धङधङी बोकेर भावी महाधिवेशनको जोडघटाउमा लाग्ने हो भने सबल पार्टी निर्माण हुन सक्दैन ।

(रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)