तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले २७ साउन २०७४ मा एउटा अचम्मलाग्दो आदेश जारी गर्‍यो । ब्यांकिङ कसुरको आरोप लाग्दावित्तिकै आरोपितबाट बिगो रकम असुल्ने र ब्यांकिङ कसुर गर्नेले तोकिएको धरौटी बुझएमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु नपर्ने लगायतका प्रावधान रहेको उक्त आदेशको संक्षेप यस्तो छः

१) निक्षेप हिनामिना वा दुरुपयोग भएको अवस्थामा ब्यांक वा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको बिगो तत्काल निजहरूबाट ब्यांकमा जम्मा गराउँदा नै ब्यांकले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यो मुद्दा र यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा समेत देहाय बमोजिम गर्नूः

२) ब्यांक वा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका व्यक्तिबाट मुद्दाको अनुसन्धान वा पुर्पक्षका क्रममा नै सम्बन्धित ब्यांक वा वित्तीय संस्थामा बिगो बराबरको रकम नगद नै जम्मा गर्न लगाउने ।

३) त्यसरी नगद जम्मा गरेको रसिदको सक्कल भौचर मिसिलमा सामेल गर्ने ।

४) मुद्दा फैसला हुँदा ब्यांक वा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना भएको आरोप पुष्टि नभई सफाइ पाएमा अनुसन्धानका क्रममा नगद नै जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने ।

५) ब्यांकिङ कसुरका मुद्दामा जरिवाना वा कैद हुने अवस्थामा प्रतिवादीबाट जेथा जमानत, ब्यांक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र उक्त धरौटी नबुझएमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने ।

६) माथि उल्लिखित न्यायिक जानकारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालनाको लागि नेपाल कृषि विकास ब्यांक, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक लगायतका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा पत्राचार गर्न यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि राष्ट्र ब्यांकमा लेखी पठाउनू, सबै उच्च अदालतमा पनि पठाउनू ।

यस्तो आदेश तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन (अ.व. ११८ को ५ र १० बुँदा) को प्रतिकूल हुनसक्ने तथा यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा (रुद्रविक्रम थापा विरुद्ध नेपाल सरकार, ०७४–च्भ्–००९०) मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश फरक पर्न गएको भन्दै त्यसमा एकरूपता ल्याउन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २९ चैत २०७४ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो । त्यसपछि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित पूर्ण इजलासले ७ भदौ २०७५ मा अर्को आदेश जारी गर्दै पुरानो आदेशलाई ‘ओभररुल’ गरिदिएको छ ।

‘न्यायिक मान्यता प्रतिकूलको आदेश’

‘ब्यांक वा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको व्यक्तिबाट मुद्दाको अनुसन्धान वा पुर्पक्षका क्रममा नै सम्बन्धित ब्यांक वा वित्तीय संस्थामा बिगो बराबरको रकम नगद नै जम्मा गर्न लगाउने’ संयुक्त इजलासको आदेशलाई पूर्ण इजलासले न्यायिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूल भनेको छ ।

आरोप लाग्नेबित्तिकै उक्त व्यक्तिबाट बिगो बराबरको रकम नगदमै असुल गरेपछि मात्र न्यायिक सुनुवाइ गर्न दिइएको यस्तो आदेश नेपालको प्रचलित फौजदारी कानून प्रणालीमा सर्वथा अनौठो थियो । ब्यांकिङ अपराधमा आकर्षित हुने ‘ब्यांकिङ कसुर तथा सजाय ऐन’, मुलुकी ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनमा कहीं कतै यस्तो व्यवस्था छैन । पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘आरोपितको कसुर न्यायिक प्रक्रियाबाट ठहर हुनुअगावै बिगो भरिभराउ गर्ने–गराउने कुरा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुकूल देखिंदैन ।’

संयुक्त इजलासको आदेश कस्तो उदेकलाग्दो छ भने आरोपित व्यक्तिबाट बिगो रकम नगदमै असुली हाल्ने, आरोपितले जेथा जमानत वा ब्यांक जमानत पनि राख्न नपाउने तर ऊ निर्दोष सावित भएमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने । आदेशमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कतै नभएको यस्तो प्रावधानले सिर्जना गर्नसक्ने अन्योलतर्फ पनि ध्यान दिइएन । ‘ब्याज रकम कसले, कुन शीर्षकबाट, के आधारमा भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रश्न संवेदनशील, विचारणीय र कानूनी रूपमा अनुत्तरित रहेको छ’ पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘अदालतबाट जारी गरिएका आदेश वा निर्णय कानूनमा आधारित र कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । कानूनी तथा तार्किक दृष्टिले समग्र पक्षमा विचार गर्दा संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश मनासिव देखिएन । उक्त आदेशबाट कायम गरिएको रुलिङसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।’

त्यस्तै ब्यांकिङ कसुरमा जरिवाना वा कैद हुने अवस्थामा प्रतिवादीहरूबाट जेथा जमानत, ब्यांक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र उक्त धरौटी नबुझउने वा बुझउन नसक्नेलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनू भन्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश घिमिरेको आदेश अझ् अचम्मलाग्दो छ । यस्तो आदेश तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको पनि विपरीत छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.व.) ११८ को देहाय २ मा ‘नेपाल सरकार वादी भई चलेको तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । संयुक्त इजलासको आदेश बमोजिम जेथा÷ब्यांक जमानत वा नगद धरौटी नबुझउनेलाई मात्र थुनामा राख्ने हो भने धरौटी÷जमानत राख्न सक्ने व्यक्ति ब्यांकिङ कसुरमा कहिल्यै पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्दैन ।

संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेको मुद्दामा ज्ञानेन्द्र पुरकुटी, संजयकुमार राई र होमबहादुर भट्टराईको मिलेमतोमा कमसल सुनलाई सक्कली भनी तथा कम तौलको सुनलाई बढी देखाई नेपाल ब्यांक लिमिटेड, धरान शाखाबाट ब्यांकलाई रु.१५ करोड ४४ लाख ६२ हजार नोक्सान पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको थियो । ‘ब्यांकिङ कसुर तथा सजाय ऐन’ को दफा १५ (ङ) मा रु.१० करोड भन्दा बढी रु.५० करोडसम्म बिगो भएको मुद्दामा बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । ‘ब्यांकिङ कसुर तथा सजाय ऐन’ को यो व्यवस्था र मुलुकी ऐनको अ.व. ११८ (२) बमोजिम यी प्रतिवादीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुपथ्र्यो । तर संयुक्त इजलासले ‘बिगो बराबरको नगद र कैद सजाय तथा जरिवानाको हकमा जेथा÷ब्यांक जमानत वा नगद धरौटी राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनू’ (थुनामा नराख्नू) भन्यो । ८ किलो ६४६ ग्राम सुन धितो राखेको हुनुपर्नेमा ६३५ ग्राम सुन मात्र धितोमा राखेर गरिएको ऋण प्रवाहमा संलग्न उनीहरू तीनै जना तत्काल उपलब्ध प्रमाण अनुसार दोषी हुनसक्ने भन्दै पूर्ण इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

पराजुली र घिमिरेको संयुक्त इजलासले ‘ब्यांक तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट ब्यांक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी ब्यांकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ उद्देश्यको ब्यांकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको अपव्याख्या गरी देशभरका अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई एकैपटक प्रभावित पारेको थियो । कानूनको यस्तो अपव्याख्यालाई सर्वोच्च अदालतले एक वर्षपछि सुधार गरेको हो ।