रूपन्देहीको दक्षिणी भेग मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने मर्चवारी गाउँपालिका–६ मा रहेको ठर्की माध्यमिक विद्यालयमा १,१४० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार माध्यमिक तहमा कम्तीमा पनि चार जना स्थायी शिक्षकको दरबन्दी हुनुपर्छ । तर, २०१९ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयमा माविका साथै निमावितर्फ स्थायी शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी छैन । ५० विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि यहाँ सिंगो विद्यालयमा १४ जना मात्र शिक्षक छन् ।

“प्राविका शिक्षकले मावि धानिरहेको अवस्था छ” प्रधानाध्यापक बलिराम यादव भन्छन्, “यति पुरानो विद्यालयमा अनेक प्रयास गर्दा पनि दरबन्दी पाउन सकिएन ।” विद्यार्थीलाई तीन पटकसम्म एसईई परीक्षामा सहभागी गराइसकेको विद्यालयसँग निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन । प्रधानाध्यापक यादव भन्छन्, “शिक्षक राखेर तलब खुवाउने कुनै स्रोत छैन । बजेट अभावकै कारण भौतिक पूर्वाधार पनि दयनीय छ ।” एउटै कक्षामा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी कोचिएर पढ्ने गरेका छन् ।

मर्चवारी, कोटहीमाई, सम्मरीमाई गाउँपालिका पूरै र मायादेवी गाउँपालिकाका दुई वडामा फैलिएको मर्चवार क्षेत्रमा ४५ वटा विद्यालय छन् । अधिकांश विद्यालयको अवस्था ठर्की मावि जस्तै छ ।

मर्चवार क्षेत्रकै सम्मरीमाई गाउँपालिकामा सञ्चालित जनता माविमा मावि र निमावि तहमा सरकारको स्थायी दरबन्दी शून्य छ । ६५० विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा एउटा राहत सहित प्राविमा चार वटा मात्र दरबन्दी छन् ।

“यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यालयचलाउनु ? कसरी स्तरीय शिक्षा दिनु ?” प्रधानाध्यापक राकेश मुराउ भन्छन् । दरबन्दी नहुनुको पीडासँगै शिक्षक अभावले समस्या भएको भन्दै मुराउ थप्छन्, “म आफैं दैनिक आठ वटा कक्षा लिन्छु । कल्पना गर्नोस्, अवस्था कस्तो होला ?”

यो गाउँपालिकामा रहेका चार वटा माविमध्ये एउटा विद्यालयमा मात्र मावि तहको सीमित दरबन्दी छ । जनतामा जस्तै ज्ञान ज्योति माविमा पनि निमाविको दरबन्दी शून्य छ ।

संकुचित सोचका कारण छोरीलाई विद्यालय नपठाउने यो देहात क्षेत्रका विद्यालयमा पछिल्लो समय छात्राको संख्या बढेको छ तर, शैक्षिक गुणस्तर छैन । तह अनुसार दरबन्दी नहुँदा प्राविका शिक्षकहरूले माविका विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । भएकामध्ये पनि कैयौंले महीनौंसम्म तलब पाएका छैनन् ।

“शिक्षकको दरबन्दी अभाव र निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्ने अवस्था नभएपछि शिक्षक कम हुने नै भए” कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरे भन्छन्, “कम शिक्षक र त्यसमा पनि तलब नपाएपछि कसरी जाँगर गरून् !”

किन पछाडि ?

भारतीय सीमासँग जोडिएको मर्चवार क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि सबै हिसाबले पछाडि छ । यो क्षेत्रलाई उकास्ने नारा दिएर धेरै नेताले आफैंलाई उकासे । तीमध्येका एक हुन्, अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल । २०६७ सालमा उनी शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । तर, उनकै गाउँका विद्यालयको अवस्था कहिल्यै सुध्रिएन । स्थानीय हरिशचन्द्र गुप्ता भन्छन्, “धेरै नेता ठूला पदमा पुगे, तर मर्चवारका विद्यालय जस्ताको तस्तै रहे । शिक्षक दरबन्दीका लागि कसैले पहल गरेन ।” उनको भनाइमा मर्चवार क्षेत्र सधैं शैक्षिक विभेदको शिकार भइरहेको छ ।

प्रदेश–५ शिक्षा कार्यालयका निमित्त सचिव थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार, पहिले विद्यालय र विद्यार्थी संख्या कम भएकाले दरबन्दी भएनन् । पछि दुवै बढे पनि दरबन्दी थप्ने सरकारी व्यवस्था भएन । २०५५ यता सरकारले दरबन्दी नथपेको उनी बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, “२०५७ र २०७१ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीले दरबन्दी मिलान त गर्‍यो तर विद्यार्थी कम हुनुका साथै मर्चवार क्षेत्रबाट कसैले पहल नगर्दा त्यहाँ दरबन्दी मिलानै भएन ।”

दरबन्दी नथपे पनि सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि २०६० देखि २०६५ सम्म राहत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्‍यो । तर, त्यस बेला पनि मर्चवारका विद्यालयहरू प्राथमिकतामा परेनन् । २०६५ सालदेखि सरकारले पीसीएफ (पर चाइल्ड फण्ड) योजना अन्तर्गत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्‍यो । तर, विद्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत आएपछि केन्द्र सरकारले उक्त योजना अन्तर्गतको बजेट पठाउनै छाड्यो । अब के गर्ने भन्ने चिन्ता देखिएको ज्ञवाली बताउँछन् । “सक्षम स्थानीय तहले त सरकारी दरबन्दी बाहेकका शिक्षकको तलबका लागि बजेट छुट्याउलान्, तर मर्चवार जस्तो ठाउँका विद्यालयमा शिक्षक कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती छ”, उनी भन्छन् ।

रनभुल्ल स्थानीय सरकार

सरकारी दरबन्दी नभए पनि यहाँका विद्यालयहरूले ‘पीसीएफ प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत केही शिक्षकलाई तलब खुवाएका थिए । उक्त प्रोजेक्ट २०७४ असारदेखि बन्द भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार विद्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत आए । यहींबाट मर्चवारका विद्यालयका लागि अझ् दुःखका दिन शुरू भए । किनभने केन्द्रबाट शिक्षकका लागि तलब आउँदैन, स्थानीय सरकारहरू पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हैसियतमा छैनन् ।

मर्चवारस्थित कोटहीमाई गाउँपालिकाले स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि यो वर्ष रु.७५ लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो । तर, उक्त बजेटले गाउँपालिकाका सबै शिक्षकलाई तलब खुवाउन पुग्ने देखिंदैन । “यति बजेट जेनतेन स्कूल चलाऔं भन्नका लागि मात्रै हो” गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे भन्छन्, “त्योभन्दा धेरै बजेट छुट्याउन गाउँपालिकाले सक्ने अवस्था छैन ।” उनको भनाइमा गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा कटौती गरेर भए पनि यति बजेट छुट्याएको हो । गएको वर्ष यो गाउँपालिकाले विद्यालयहरूका लागि रु.६८ लाख छुट्याएको थियो ।

संघीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीमा देखिएको समस्या निराकरणका लागि तत्काल के गर्ने भन्ने अनिश्चय छ । यसैबीच दरबन्दी मिलानको उपाय खोज्न सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।