नेपाल र चीनबीच २१ भदौ राति पारवहन सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा समझ्दारी भएसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहमा निर्भर रहनुपर्ने नेपालको बाध्यता अन्त्य भएको छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा गरेको पारवहन सम्झैतालाई पूर्णता दिंदै दुवै देशका अधिकारीहरू प्रोटोकलमा सहमत बनेसँगै नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रोटोकलमा अब दुवै देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर तथा त्यसलाई दुवै देशका सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रवि सैंजु भन्छन्, “नेपालले अब तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।”

नेपाल–चीनबीच दुई वर्षअघि पारवहन सम्झैता भए पनि प्रोटोकलमा समझ्दारी नहुँदा सम्झैता अन्योलमा परेको थियो । दुई पटकसम्मका परामर्श बैठक निष्कर्षबेगर टुंगिएपछि काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो बैठकले प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएसँगै नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि चीनका चार वटा सामुद्रिक मार्ग– थिआनचिन, सेन्चेन, लियानयुनगाङ र चानच्याङ तथा लान्चौ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न बाटो खुलेको हो । आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यी बन्दरगाह र त्यहाँबाट नेपालसम्म आवतजावतका उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातका माध्यम तथा ढुवानी प्रक्रिया लगायतका विषयबारे कार्यविधिमा सहमति जुटेको उल्लेख छ ।

यो सहमतिबाट नेपाली मालवाहक गाडी चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पुग्न तथा नेपाली कन्टेनर तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान लिन सिगात्सेसम्म जान पाउनेछन् । अहिलेसम्म नेपाली कन्टेनरले केरुङसम्म मात्र प्रवेश पाउँदै आएका थिए । नेपाली वार्ताटोलीको नेतृत्व गरेका सैंजु भन्छन्, “तर, सिगात्सेको उँचाइमा नेपाली कन्टेनर जान सक्ने/नसक्ने आशंका छ ।” सिगात्से समुद्री सतहबाट ३ हजार ८०० मिटर उँचाइमा छ । यो उँचाइमा पुग्ने ढुवानीका साधनमा आम प्रयोगको इन्धन जम्ने हुँदा बेग्लै इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सिगात्से चिनियाँ रेलमार्गमा जोडिइसकेको छ । पारवहन प्रोटोकलमा समझ्दारीसँगै नेपाल र चीनबीच खुला भएका ६ वटै नाका– ओलाङचुङगोला–रियो, किमाथांका–रियो, तातोपानी–खासा, रसुवागढी–केरुङ, मुस्ताङ–कोरला र हुम्ला–हिल्साबाट चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच स्थापित हुनेछ । तर, अहिले रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट मात्र मालवाहक यातायात संचालन हुनसक्छ ।

लाभको हिसाबकिताब

यो समझ्दारीको तत्कालका निम्ति आर्थिक भन्दा रणनीतिक महत्व ज्यादा छ । किनभने दुई देशबीचको कमजोर कनेक्टिभिटीका कारण नेपालले तत्काल चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको लाभ उठाइहाल्न सजिलो छैन । पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझ भन्छन्, “तर, भूपरिवेष्ठित देशका लागि भारत निर्भर पारवहन अधिकार चीनसँग पनि प्रयोग गर्न पाउनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कोसेढुंगा हो ।” यो सम्झैताको लाभ उठाउन चीन जोड्ने नाका र सडकहरूको स्तरोन्नति अघि बढाइहाल्नुपर्ने उनको सुझव छ ।

नेपालले बाङ्लादेशसँग पनि पारवहन सम्झैता गरेको छ । तर, बाङ्लादेश पुग्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्झैता कार्यान्वयनमा आएको छैन । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले अहिलेसम्म भारतको हल्दिया–कलकत्ता र विशाखापटनम् बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ । पूर्व वाणिज्य सचिव ओझ भारत र चीनका बन्दरगाह मार्फत सञ्चालन हुने पारवहन प्रणालीबीच तुलनात्मक अध्ययनपछि मात्र समय र लागतको लाभ आकलन गर्न सकिने बताउँछन् । तर, पूर्वी एशियाका जापान, कोरिया, भियतनाम तथा अमेरिकाको पश्चिमी तटसम्मको व्यापारमा भारतीय बन्दरगाहभन्दा चिनियाँ बन्दरगाह लाभदायक हुनसक्ने उनको आकलन छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गरिने व्यापारको लागत धेरै भएकाले चिनियाँ बन्दरगाह दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी हुनसक्ने बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “जर्मनीको ह्यामबर्गबाट कलकत्तासम्मको कार्गो ढुवानी शुल्क जति पर्छ, त्यसको तीन गुणा बढी कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्मको पर्छ । त्यसमाथि भन्सारको झ्ञ्झ्ट छुट्टै छ ।”

अहिले ४ हजार ८०० किलोमिटर परको शाङ्हाई बन्दरगाहबाट केरुङसम्म कार्गो ल्याउँदा प्रति क्युबिक मिटर रु.८ हजार र समय एक साता लाग्छ भने केरुङबाट करीब २०० किलोमिटर दूरीको काठमाडौंसम्मको ढुवानी शुल्क रु.८ हजार जति नै पर्छ । कलकत्ता हुँदै रक्सौलसम्मको ढुवानी भाडा प्रति क्युबिक मिटर रु.८ हजार जति नै परे पनि समय दुई साताभन्दा बढी लाग्छ । यो हिसाबले चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्न सके नेपालका निम्ति दीर्घकालमा चिनियाँ बन्दरगाहहरू बढी लाभदायक हुनेछन् ।

रमेश कुमार