बङ्गालको खाडी सम्बद्ध सात मुलुक समेटेर बनाइएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन (१४ र १५ भदौ) आयोजनासँगै क्षेत्रीय रूपमा नेपालको छवि उजागर भएको छ । संविधान निर्माणपछि तीन तहका निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो पटक आयोजित यति ठूलो कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ । बाङ्लादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भूटानबाट आएका ती मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको व्यवस्थापन र बिम्स्टेकको अध्यक्षका हैसियतले नेपालले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु एकातिर छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो प्रभावकारी व्यक्तित्व प्रदर्शन पनि गर्नुभयो । सम्मेलन उद्घाटनमा उहाँले गरेको सम्बोधनलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । कलेज तहको औपचारिक शिक्षा तथा कुनै विश्वविद्यालयको डिग्री नलिएका प्रमले आर्जन गरेको ज्ञान र अंग्रेजी भाषाको अभ्यास औसतभन्दा माथि देखियो । सम्मेलन सहज रूपमा सम्पन्न गरेर उहाँले देशकै आत्मविश्वास बढाउनुभयो ।

बिम्स्टेक सम्मेलन चलिरहँदा अर्को क्षेत्रीय संगठन सार्क उपेक्षामा परेको विषय पनि चर्चामा रह्यो । जगजाहेरै छ, दक्षिणएशियाको शक्तिशाली मुलुक भारतको ध्यान सार्कमा भन्दा बिम्स्टेकमा बढी छ । परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई अलग राख्दै क्षेत्रीय रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतले प्रयास गरिरहेको कुरा छिपेको छैन । यसकारण बिम्स्टेक र सार्कका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका साथै यस क्षेत्रका अन्य साना राष्ट्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

यस्तो अवस्थामा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजना गर्नु र दुवै संगठनको महत्व बचाइराख्नु नेपालको कूटनीतिक कौशलको कुरा थियो । सम्मेलनको उद्घाटन भाषणमा अध्यक्षका रूपमा बोल्दै प्रम ओलीले यसमा सन्तुलन प्रदर्शन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छ । हामी विश्वास गर्छौं, सार्क र बिम्स्टेक एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई पूरक हुन् ।” अर्थात् नेपालले दुवै संगठनलाई समान महत्व दिएको र क्षेत्रीय शान्ति तथा विकासका लागि यस क्षेत्रका सबै मुलुकबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले सार्क शिखर सम्मेलन गराउनुपर्नेमा आफ्नो मत सार्वजनिक गरेपछि त्यसले खासगरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा राम्रो स्थान पाएको थियो । चार वर्षअघि काठमाडौंमा आयोजित शिखर सम्मेलनपछि सार्क पूरै निद्रामा छ । पाकिस्तानमा सन् २०१६ मा हुने तय भएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलन भारतको अरुचिका कारण हुन सकेन । भारतको उरीस्थित सेनाको क्याम्पमा भएको आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले उक्साएपछि नेपालबाहेक सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले उपस्थितिका लागि असमर्थता जनाएकाले हुन नसकेको सम्मेलन त्यसयता स्थगित छ । प्र्रत्येक वर्ष हुने तय भएको सम्मेलन हालसम्म हुन नसक्नु र यहीबीचमा बिम्स्टेकले प्राथमिकता पाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

अध्यक्षका हिसाबले नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन समयमै गराउन भूमिका निर्वाह गर्नु दायित्व हुन्छ । भारतमा अर्को वर्ष लोकसभा निर्वाचन हुन लागेकाले त्यसअघि उसले सार्क सम्मेलनप्रति रुचि देखाउला भन्न सकिन्न । तर, प्रम ओलीले सार्कका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी भएको छ भन्नुले शिखर सम्मेलन गराउनेबारे दुवैबीच सम्भवतः केही समझ्दारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा अग्रसरता जनाउन सके नेपालको भूमिका र महत्व अझ् बढ्नेछ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, प्रतिआतंकवाद, पर्यटन प्रवद्र्धन, गरीबी निवारण जस्ता विषयले महत्व पाए पनि कामका हिसाबले परिणाममुखी भइहाल्लान् भन्ने छैन । परराष्ट्र सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूका बीचमा बेलाबेला भेटघाट हुने, चुनिएका शब्दहरूमा विज्ञप्ति तयार हुने र सम्बन्ध अझै बलियो भएको घोषणासहित बिदा हुने कर्मकाण्डबाट बिम्स्टेक माथि उठ्न सकेको छैन । बल्ल चार्टर तयार गर्ने, साझ कोष बनाउने, सातै देशको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यकारी समिति बनाउने जस्ता विषयमा सहमति भएको छ । आशा गरौं, चौथो सम्मेलनसँगै बिम्स्टेक गतिशील र परिणाममुखी बन्नेछ ।

निकट भविष्यमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यास भारतमा आयोजना हुँदैछ । सत्तारुढ दलकै केही नेताले नेपालले उक्त कुरामा सहमति जनाएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद देखिएको छ । प्रम ओलीले संसदमा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय समितिमा बोल्दै उक्त निर्णय बिम्स्टेक सम्मेलनले नगरेको प्रतिक्रिया दिंदै त्यसबाट नेपाललाई असर नपर्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । त्यसो त बिम्स्टेकमा सैनिक अभ्यास गर्नु आवश्यक थियो÷थिएन भन्नेमा बहस गर्न सकिएला । तर, बिम्स्टेकको कार्यविधि र अभ्यास अनुसार उक्त प्रस्ताव र निर्णय भएको देखिन्छ ।

बिम्स्टेकले तय गरेका १४ वटा कार्य क्षेत्रमध्ये प्रत्येक मुलुकले आफूले जिम्मा पाएको क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउने र बिम्स्टेकको सचिवालयमा प्रक्रियागत रूपमा पेश गरेपछि निर्णय हुने अभ्यास छ । नेपालले गरीबी निवारणको नेतृत्व लिए जस्तै भारतले प्रतिआतंकवाद क्षेत्रको जिम्मा पाएको छ । त्यही अनुसार उसले यसअघि नै संयुक्त सैनिक अभ्यासको प्रस्ताव गरिसकेको थियो, जसमा शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने कुरै थिएन । भारतीय प्रम मोदीले शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर यसरी प्रचार गरिदिनुभयो, मानौं सम्मेलनको मुख्य मुद्दा नै त्यही हो । एकातिर सार्कको शिखर सम्मेलन चार वर्षदेखि हुन नसक्नु, अर्कातिर चीन र पाकिस्तानलाई सशंकित पार्ने गरी संयुक्त सैनिक अभ्यास गरिनुले यस क्षेत्रमा पक्कै पनि शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले नेपालको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको छ । चीन र भारत दुवैसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने र उनीहरूको विकास र प्रगतिबाट लाभ लिने नै उहाँको अहिलेको परराष्ट्र नीतिको सार हो । कतिपय काम आजको आजै हुँदैनन्, समय लाग्छ । उहाँ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएको पारवहन सम्झैताको प्रोटोकलमा भर्खर समझ्दारी भएको छ । अतः अहिले भएका कामको परिणाम आउन केही समय लागिहाल्छ । यहाँ त बरु केही नगरी बस्दा आलोचना नहुने तर अलिकति केही गर्न थाल्यो कि छिद्र खोज्न लागिपर्ने अभ्यासले काम गर्ने वातावरणमा असर पुर्‍याइरहेको छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनमा कमजोरी नदेखिएको पक्कै होइन । अन्तिम क्षणमा तयारी थाल्ने, त्यस्तो तयारीमा छोटो बाटो अपनाइँदा आर्थिक अनियमितता हुने, गुणस्तरीय काम नहुने जस्ता विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनसकेका छैनौं । यसपटक पनि त्यो देखियो । यसबाहेक नेपालको प्रस्तुति, विषयवस्तुको छनोट र आतिथ्य उल्लेखनीय रह्यो । यस्तो सफलताले आगामी दिनमा नेपालले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सहजै गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास देखाएको छ ।