जनगणनाको इतिहासलाई आधार मान्दा मुलुकले तथ्यांक संकलन र प्रशोधनमा एक शताब्दी लामो अनुभव हासिल गरिसकेको छ। तर, अझै पनि तथ्यांक संकलनको विधि वैज्ञानिक हुन नसक्दा अंकमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। तथ्यांक बटुल्ने र तयार पार्ने पक्षको स्वार्थ र चलखेलको अभ्यासका कारण पनि गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पछिल्लो समय तथ्यांक संकलन र सूचना प्रसारमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका बढ्न थाले पनि त्यसबारे राज्यलाई आधिकारिक जानकारी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ? विभागका महानिर्देशक अर्यालसँग हिमाल खबरपत्रिका का लागि विनय बञ्जाराले गरेको कुराकानीः

तथ्यांक ऐनले तथ्यांक संकलन गर्न विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र संकलन गरिसकेपछि प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो ?

नेपालमा थुप्रै गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिले विभिन्न तथ्यांक निर्माणमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले मात्रै तथ्यांकमा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले कसैले यसरी तथ्यांकमा काम गर्नु र जनतालाई सुसूचित गर्नु राम्रो हो । तर, त्यस्तो अध्ययन र उत्पादित तथ्यांकबारे विभागलाई जानकारी गराउनुुपर्ने हो । यसमा एकातिर ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ भने अर्कातिर प्रमाणीकरणको अधिकार विभाजनमा पनि समस्या छ । अहिले तथ्यांक विभागका साथै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई तथ्यांक प्रमाणीकरणको जिम्मा दिइएको छ । विभागलाई व्यावसायिक किसिमका तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ भने परिषद्लाई स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांकको । तर, यसमा कानूनी अस्पष्टता भएकाले यी दुई निकायबीच पनि पर्याप्त सहकार्य हुनसकेको छैन । यस्ता समस्या समाधान गर्न हामीले ६ दशक पुराना तथ्यांक ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा गरेका छौं । नयाँ ऐन लागू भएपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् ।

सार्वजनिक तथ्यांकमा एकरूपता नहुँदा सर्वसाधारण र नीतिनिर्माता नै भ्रममा पर्ने अवस्था छ । तथ्यांकको गुणस्तर कायम गर्न किन नसकिएको ?

पक्कै पनि तथ्यांकको गुणस्तर र विश्वसनीयताको प्रश्न छ । सरकारकै धेरै एजेन्सीले एउटै विषयमा बेग्लाबेग्लै तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा भ्रम पैदा हुने गरेको हो । ती तथ्यांकको तुलनात्मक विश्लेषण पनि हुन सक्दैन । निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रले कहाँ केकस्ता अनुसन्धान गरेर तथ्यांक उत्पादन गरेका छन् भन्ने जानकारी पनि छैन । स्पष्ट कानूनी अधिकार नहुँदा हामीले त्यस्ता विसंगति नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । नयाँ ऐनको मस्यौदामा अहिले देखिएका तथ्यांकको दोहोरोपनलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचना, तस्वीर जस्ता विषयलाई पनि तथ्यांकको कानूनी परिभाषाभित्र ल्याउने प्रयास भएको छ । नयाँ ऐनले अहिलेको अन्योल र विसंगति चिर्दै तथ्यांकको उत्पादन र वितरण दुवै प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सघाउनेछ । गैरसरकारी स्तरबाट हुने अनुसन्धानलाई पनि सरकारी अभिलेखमा समावेश गर्न नयाँ ऐनले मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

व्यक्तिगत प्रयोजन तथा नीतिनिर्माण तहमा तथ्यांकको प्रयोग बढ्न सकेको छैन, किन ?

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग ज्यादै संकुचित छ । कतिपय विषयका तथ्यांकमा त निश्चित समूह बाहेकले वास्तै गर्दैनन् । आर्थिक तथ्यांकमा केही नीति निर्माता र सीमित सरोकारवालाको मात्रै चासो देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रका तथ्यांकमा अलि बढी सर्वसाधारणको ध्यान गएको देखिन्छ । जनगणनामा ६० किसिमका तथ्यांक उत्पादन हुन्छन् । त्यसमध्ये मुश्किलले १५ भन्दा बढी तथ्यांक र सूचकको बहुपक्षीय प्रयोग भएको छैन । त्यस्ता तथ्यांकको उपयोग सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र हुन्छ । मानव विकासमा ती तथ्यांकको बहुआयामिक प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा बनिसकेको छैन । तथ्यांक सम्बन्धी साक्षरताको अभावले पनि चासो नदेखिएको हो ।

त्यसो भए विभागले यस सम्बन्धी साक्षरता बढाउने काम किन नगरेको ?

हामीले अभियानकै रुपमा तथ्यांक सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । विभागले सचेतनामा थोरबहुत काम गरिरहेको छ । तर, नेपाल मात्र होइन, अधिकांश गरीब राष्ट्रले तथ्यांकको विकास र यसको सचेतनामा सोचे जसरी खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

तथ्यांक सम्बन्धी साक्षरताकै कमीका कारण नीति निर्मातासँग यसको सम्बन्ध गाँसिन सकेको छैन । बहुआयामिक प्रयोगकर्ता भएको मुलुकमा तथ्यांकको उपयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तथ्यांकले दिने सन्देश र नीति निर्माणमा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पनि सिकाउनुपर्छ । नीति र तथ्यांक दाँज्न सक्ने र अन्तरसम्बन्धित गराउने क्षमता सीमित नेपालीमा मात्रै छ । तथ्यांकमा गरेको लगानी ‘बालुवाको पानी’ होइन, यसले प्रतिफल दिन्छ । जसरी सडक, खानेपानीमा लगानी गरिन्छ, तथ्यांक उत्पादनमा पनि त्यस्तै लगानी चाहिन्छ ।