कुनै वेला निश्चित समुदायमा ‘छोए पाप लाग्ने’ वस्तु मानिएको वाइन अहिले पारिवारिक वा ‘सोसल ड्रिंक’ को रुपमा विस्तार भएको छ। दुई दशकअघिसम्म उच्चवर्गको पहुँचमा सीमित रहेको यो ‘अल्कोहोलिक ड्रिंक’ स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि भने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गसम्म पुगेको छ। वाइन सेवनमा देखिएको खुलापन र स्वीकारोत्तिाmमा स्वदेशी वाइनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

खुला अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगार, आम्दानीमा वृद्घि र विश्वव्यापीकरणबाट परिवर्तित सामाजिक मूल्य–मान्यताले वाइन पिउनेहरू खुल्दै आएका छन्।

वाइन उद्योगहरूले राष्ट्रिय आयमा योगदान दिनुका साथै रोजगारीको गतिलो अवसर पनि सिर्जना गरिरहेका छन्। मुख्यरुपमा फलफूलबाटै वाइन तयार पारिने हुँदा कृषिको बजारीकरण र खपतमा वाइनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। तर, स्वदेशमै फलफूल उत्पादन पर्याप्त नहुँदा अधिकांश उद्योग विदेशी फलफूल वा कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। नेपालमा उत्पादन भइरहेका वाइनमा अल्कोहलको मात्रा सामान्यतया १० देखि १४ प्रतिशतसम्म छ। यद्यपि उद्योगी÷व्यवसायीहरू भने मदिराको मात्रा न्यून हुने वाइन उद्योगलाई सरकारले ‘मदिराजन्य उद्योग’ नभनी ‘कृषिमा आधारित उद्योग’ भनेर सोही अनुरुपको व्यवहार गरिनुपर्ने जिकिर गर्छन्। नेपालमा वाइन बजारको करीब ६५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी वाइनले ओगटेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

नजिकिंदै गरेको चाडबाडले गर्दा उत्साही उद्योगी÷व्यवसायीहरू स्वदेशी वाइन उद्योगप्रति सरकारको नीति र दृष्टिकोणले विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। सरकारले वाइनलाई अन्य मदिरासरह अन्तःशुल्क लगाउन नहुने, बारम्बार नीति परिवर्तन गर्न नहुने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वाइनप्रति सरकारको नीति, सामाजिक दृष्टिकोण, उद्योगका समस्या लगायत विषयमा हिमाल ले गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगीहरूबाट व्यत्ताm विचारको सम्पादित अंशः

तस्वीरहरुः मोनिका देउपाला

हरि बास्तोला

निर्देशक, संकटा वाइन एण्ड वेभरेज

वर्तमान सरकार गठन हुँदा वाइन उद्योग मात्रै नभएर समग्र औद्योगिक विकासमै सहयोग पुग्ने आशा थियो । तर, सरकारको सात महीनाको गति हेर्दा धेरै उत्साहित हुन सकिएन । स्वदेशी उद्योगको विकास र विस्तारमा ध्यान नदिएर सरकारले कर मात्रै बढाएको छ । प्राविधिक सहयोगदेखि अध्ययन, अनुगमन, नियमनको काम पनि भइरहेको छैन । स्वदेशी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि निश्चित योजना आएको छैन ।

अर्जुनप्रसाद प्रधान

निर्देशक, मिट्रयाङ भिनियार्ड एण्ड वाइनरी

सरकार सेवा दिनेभन्दा पनि शासन गर्ने मानसिकताले अघि बढिरहेको छ । वाइन फलफूलमा आधारित उद्योग भएकाले यसलाई ‘एग्रो इन्डष्ट्री’ भित्र राख्नुपर्छ । कृषिलाई ठूलो टेवा दिने वाइनलाई अन्य मदिराभित्रै राखिनु गलत हो । तर सरकार हामी उद्योगीका केही कुरा पनि सुन्दैन ।

रविन भेटवाल

निर्देशक, श्री महाकाली वाइन इण्डष्ट्री

सरकारले उद्योगले धान्नै नसक्ने गरी कर उठाउन थालेको छ । रोजगारी सिर्जनादेखि कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारका पछिल्ला गतिविधि हतोत्साही बनाउने खालका छन् । उद्योगका लागि जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्ने तर, अनुगमन नगर्ने कार्यले उद्योगको विकास कसरी होला र !

मिलन शर्मा

प्रबन्धक, रोयल काठमाडौं हिमालयन एण्ड वेभरेजेज्

रोजगार प्रवद्र्धन गर्न वाइन उद्योगको ठूलो भूमिका छ । एउटा उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । हामी कृषक, उद्योग र बजारलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । तर, सरकारले कसैगरी पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छैन । सरकार कर उठाउनको लागि मात्रै हो जस्तो देखिन्छ ।

वाइन उद्योगले नेपालको फलफूल बजारलाई विस्तार गरिरहेको छ । हामी लगानी बढाउन तयार छौं, सरकारसँग खेती गर्ने जमीन र प्राविधिक माग गरिरहेका छौं । तर, सरकार सुन्दैन ।

आश्रय रञ्जितकार

अध्यक्ष, नेपाल वाइन उत्पादन संघ

प्रायः वाइन उद्योग ग्रामीण भेगमा सञ्चालित छन् । पहिले भ्याट, अन्तःशुल्क र आम्दानी कर तिनुपथ्र्यो । अहिले नगरपालिका, गाउँपालिकाले थप निकासी कर उठाउन थालेका छन् । पहिले कसले कति कर उठाउन पाउने वा नपाउने भन्ने नीति स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

वाइन उद्योगमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । विदेशी उत्पादनसँग पनि उस्तै प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा लगानी कति सुरक्षित छ ?

आश्रय रञ्जितकारः नयाँ नीति वा नियम ल्याउनुअघि हामीसँग छलफल हुँदैन । आइसकेपछि मात्रै ‘नीति परिवर्तन भएको छ, यसरी काम गर्नुस्’ भन्ने निर्देशन आउँछ । यस्तो अस्थिर नीतिले काम गर्न गाह्रो छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक उद्योगले उत्पादन गरेका वाइनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरियो, तर आयात गरिएका वाइनमा २० प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । यसले राज्यको नियतमा प्रश्न उठाउने बेला भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । हाम्रो लगानी सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नै छैन ।

हरि बास्तोलाः उपभोक्तामा विदेशी उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने सोच रहेकाले स्वदेशी उत्पादनप्रति राज्यसँगै उपभोक्ताको दृष्टिकोण पनि फेरिन जरुरी छ । पछिल्लो बजेटमा बढाइएको अन्तःशुल्कबाट पनि राज्यको नियत प्रष्ट हुन्छ । अर्को वर्ष यही नीति दोहोरियो भने उद्योगको हालत के होला ? अन्तःशुल्ककै कारण स्वदेशी र विदेशी वाइनको मूल्य बराबर हुने अवस्था आउन लागिसक्यो । राज्यले त विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । स्वदेशी वाइन अहिले जुन उँचाइमा छ, त्यसमा विशुद्ध हामी उद्योगी÷व्यवसायीहरूको योगदान छ ।

अर्जुनप्रसाद प्रधानः नेपाली वाइनको बजार विस्तारै बढिरहेकाले जुन उद्योग सक्षम र गुणस्तरीय छ, त्यसले बजार लिन्छ । विदेशी वाइनलाई पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ, त्यो सम्भव पनि हुँदैन । तर राज्यले कर लिएपछि हामी उद्योगीलाई के दियो ? अन्य मुलुकमा त कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई राज्यले विशेष सुविधा दिएको छ । भारतमै पनि नासिकमा राज्यले वाइनका लागि चाहिने फलफूल खेतीको लागि विशेष क्षेत्र छुट्याएको छ । तर नेपालमा भने तर्साउने काम मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थाले उद्योग धरासायी हुन्छन् ।

मिलन शर्माः हामी आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमै कृषि उत्पादनलाई समेत प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं, तर राज्यले आयात प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । पहिलो कुरा त सरकारले वाइनलाई मदिरा अन्तर्गत राख्नु भएन । विदेशी वाइन यहाँ आइपुग्न ९० देखि १०० दिन लाग्छ । हामी ताजा उत्पादन बजारमा पठाउँछौं । राज्यलाई कर तिर्न तयार छौं, तर, कर निर्धारणको आधार वैज्ञानिक हुनुपर्‍यो ।

विकास खतिवडा

निर्देशक, लाइक नेचुरल लेली वाइन

नेपाली वाइन विदेशी वाइनभन्दा कुनै हिसाबले कमजोर छैनन् । तर लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । सरकार जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ । हामीले मनाङ, मुस्ताङ लगायत स्वदेशमै उत्पादित स्याउबाट वाइन उत्पादन गर्न चाहेका छौं । तर, त्यहाँको स्याउ बजारमा आउन सकिरहेको छैन, ढुवानीको समस्याले महँगो भएको छ । त्यसको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारकै हो ।

नेपालमा खानकै लागि पनि फलफूल आयात भइरहेको छ । वाइन उद्योग पनि आयातित फलफूलमै निर्भर छन् । तपाइँहरू स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्योग भन्दै राज्यबाट प्रोत्साहन खोजिरहनुभएको छ, यो अमिल्दो भएन ?

हरि बास्तोलाः नेपालमा उत्पादित फलफूलले नपुगेकै कारण आयातित फलफूलको प्रयोग भइरहेको हो । त्यसैले हामी फलफूल खेतीका लागि सरकारसँग जमीन र प्राविधिक माग गरिरहेका छौं । सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने हामी आफैं खेती गर्छौं । फलफूल खेतीका लागि सरकार आफैंले पनि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । ब्यांकबाट ऋण लिएर काम शुरु गरेको केही महीनामै ब्याजदर बढेको चिठी आइपुग्छ । यसले मारमा उद्योगीहरू नै परेका छन् । कृषि, उद्योग, ब्यांक हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, केही भइरहेको छैन ।

विकास खतिवडाः नेपालमा खेतीका लागि जग्गा प्रशस्तै छ । कृषिको बीमा हुनुपर्‍यो । बिरुवा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । कुन फलफूल कहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ अध्ययन गरेर हामीलाई काम दिनुपर्‍यो । फलफूलको लागि मात्रै ठूलो रकम बाहिरिएको छ । फलफूल खेतीका लागि बिरुवा लिन भारत, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा पुग्नुपर्छ । यो सबै काम एउटा उद्योगीले मात्रै गर्न गाह्रो छ । स्वदेशमै उत्पादित फलफूल प्रयोग गर्न पाए उत्पादनको मूल्य सस्तो पथ्र्यो । ताजा पनि हुन्थ्यो ।

अर्जुनप्रसाद प्रधानः हाम्रो उद्योग मकवानपुरको थाहा नगरमा छ । स्थानीयस्तरमै उत्पादित आरुबखडा र नास्पातीले हाम्रो माग धानिरहेको छ । बज्रबाराही, टिस्टुङ, पालुङ क्षेत्रमा उत्पादित फलफूल नै हाम्रो स्रोत हो । उद्योग शुरु भएको एक वर्ष पुगेको छ । हामी आफैंले पनि ३५ रोपनी जमीनमा आरुबखडा र नास्पाती रोपेका छौं । अबको तीन वर्षभित्र हाम्रो आफ्नै उत्पादनले मात्र पुग्ने अवस्था आउँछ । तर, सरकारको कर्तव्य र दायित्व कर उठाउने बाहेक केही देखिंदैन, ब्यांकिङ प्रक्रियाबाट ऋण लिएर काम गर्न पनि सहज छैन ।

रविन भेटवालः धादिङमा अंगुर खेती शुरु गरेका छौं । हाल ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन र ५० प्रतिशत आयातित फलफूलमा उद्योग चलाइरहेका छौं । नीतिगत सहजता र सरकारी सहयोग भएमा हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छौं ।

मिलन शर्माः कच्चा पदार्थ आयात गर्नु नपर्ने खालको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । नेपालमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी फलफूल आयात गरिरहेका छौं । हामी आफैं खेती गर्न सरकारबाट प्राविधिक सहयोग खोजिरहेका छौं । कहाँ कुन फलफूल उत्पादन हुन्छ, कसरी खेती गर्ने भन्ने बाटो त सरकारले देखाइदिनुपर्‍यो । सरकारको काम कर उठाउने मात्रै त होइन होला नि ! अध्ययन, अनुसन्धान विना करोडौं लगानी गरेर खेती गरिसकेपछि उत्पादन हुन सकेन, राम्रो फल लागेन भने के गर्ने ? हामीले उत्पादन नगरे पनि उपभोक्ताले कहीं न कहींबाट ल्याएर उपभोग गर्छन् नै । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्दा सबैलाई फाइदा छ ।

आश्रय रञ्जितकारः हामीले हिंवा वाइनको उत्पादन सुन्तलाबाट शुरु गरेका हौं । अहिले सोलुखुम्बु र भोजपुरतिरको चुथ्रो र ऐंसेलुबाट पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । तर, त्यहाँ वन मासेर चिया खेती हुन थालेको छ । करोडौंको लगानी भएको उद्योग कच्चा पदार्थ पाइएन भनेर बन्द गर्ने कुरा भएन । यहाँ नपाएपछि आयात त गर्नै पर्‍यो ।

उद्योगको विकास र विस्तारका लागि तपाईंहरूको माग के हो ?

हरि बास्तोलाः वाइन डिनरसँग वा स्न्याक्ससँग सपरिवार खाने चलन शुरु भइसकेको छ । उपभोक्ताले वाइनलाई सोसल ड्रिंकको रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । उद्योगीले उत्पादन गरिरहेका छन् । अब पालो सरकारको हो । कृषिमा आधारित उद्योग भएकोले बीमा, बीउबिजनदेखि प्राविधिक पाटो र बजार विस्तारमा हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । नीति स्थिर हुनुपर्छ, अनावश्यक करको बोझ हटाउनुपर्छ ।

विकास खतिवडाः सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रको जानकार व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नियुक्तिले हरक्षेत्र तहसनहस बनेको छ । त्यसको मारमा स्वदेशी उद्योग नपर्ने कुरै भएन । उद्योगको बारेमा जानकारी नै नभएको व्यक्तिले उद्योग विभाग र मन्त्रालय हाँक्न थालेपछि अप्ठ्यारो त सबैलाई पर्छ । नीति परिवर्तन गर्दा वा उद्योगसँग सम्बन्धित केही नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्दा कम्तीमा उद्योगीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

अर्जुनप्रसाद प्रधानः सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नुपर्‍यो । उत्पादनको बजारीकरण र उद्योगमैत्री नीति हुनुपर्छ । जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ हामीसम्म पुर्‍याउने जिम्मा सरकारको पनि हो ।

हरिकृष्ण श्रेष्ठ

प्रबन्ध निर्देशक, युनिभर्सल वाइन इण्डष्ट्री

अहिले वाइन उद्योग जुन ठाउँमा छ, त्यो हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव भएको हो । पहिलो कुरा वाइनलाई अन्य मदिराभित्र राख्न भएन । वाइन, ह्विस्की र बियर फरक–फरक खालका पेय पदार्थ भएकाले अल्कोहलको मात्रा मात्रै हेर्न हुँदैन ।

प्रस्तुतिः मस्त केसी