५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना कचौपा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । आयोजना निर्माण गर्न सीजीजीसीसँग गरिएको सम्झैता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेको १० महीनापछि फेरि सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको असारमा चीन भ्रमणमा जानुअघि नै सीजीजीसीलाई परियोजना दिने तयारी भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याउन खोज्दा केही ढिला भएको थियो । सीजीजीसीले १ भदौमा परियोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको आसयसहित आयोजना निर्माण गर्ने आधारपत्र र निवेदन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिएको थियो । यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै ओलीले चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यो परियोजना फेरि कचौपालाई नै दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । उनकै जोडबलमा कचौपा फेरि ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण, फाइनान्स) मोडलमा १,२०० मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि छानिएको हो ।

जानकारहरूको भनाइमा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो परियोजना कचौपाको हातमा पुगेको हो । यद्यपि, ७ असोजमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार कम्पनीसँग वार्ता गरी निर्माणको मोडालिटी, लागत, ऋण, समयसहितका विषयमा समझ्दारीमा पुगिने बताएका छन् ।

भू–राजनीतिक स्वार्थ

२१ जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले यो परियोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन सीजीजीसीसँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस बेला प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमालेले विनाप्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई परियोजना सुम्पने सरकारको निर्णयको औपचारिक विरोध गरेको थिएन । यो किन स्वाभाविक थियो भने, पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा गएका ओलीले सीजीजीसीको कार्यालय नै पुगेर कम्पनीका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । अर्थात्, उनी सीजीजीसीलाई नै परियोजना दिने पक्षमा थिए । तर, दाहालपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको जोडबलमा

२७ कात्तिक २०७४ मा सीजीजीसीसँग गरिएको समझ्दारी रद्द गरियो । प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ राजदूतलाई विश्वासमा लिएर मात्र रद्द गर्न मन्त्री थापालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, मन्त्री थापाले चिनियाँ राजदूत यू खोङसँग कुराकानी नै नगरी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई हतारमा खारेजीको प्रस्ताव तयार गर्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुर्‍याई निर्णय गराएका थिए । भारत र चीनका सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कदमलाई भू–राजनीतिक प्रभावसँग जोड्दै भारतको इच्छामा तत्कालीन सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई परियोजनाबाट बेदखल गरेको रूपमा अथ्र्याएका थिए ।

हुन पनि, तत्कालीन सरकारको निर्णयप्रति चीनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाए पनि चिनियाँ राजदूत यु खोङले उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग लगातार भेट्दै नेपाल सरकारको अपरिपक्व निर्णयप्रति आक्रोश जनाएकी थिइन् । बूढीगण्डकीको सम्झैता रद्द गरिएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एसिया मामिलाका उपप्रमुखले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसमक्ष गम्भीर असन्तुष्टि राखेका थिए ।

भारतको ‘गुड बुक’ मा आफू नरहेको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको विश्वास जित्न यो परियोजना कचौपालाई दिएको आकलन गरिएको छ । यद्यपि, ऊर्जामन्त्री पुनले भने सरकारको अहिलेको कदम विशुद्ध व्यावसायिक भएको र यसमा भूराजनीतिको मुद्दा नगाँसिएको बताएका छन् । उनले यो परियोजनाबाट भारतले पनि लाभ पाउने भएकोले परियोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरे पनि भारतीय असन्तुष्टि नरहने समेत बताएका छन् ।

आशंका यथावत

परियोजना हात पार्न सीजीजीसीका अधिकारीहरूले गरेको पहल र जगाएको हुटहुटीले निर्माणको सम्भावना देखाए पनि यसबारेका आशंका उत्तिकै छन् । बूढीगण्डकीसम्बद्ध एक अधिकारी भने परियोजना निर्माण गर्ने आशयले नै फेरि अनुमति लिन दौडधूप गरिएको बताउँछन् । “सरकारसँग समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै निर्माण थालिहाल्ने तयारी छ” ती अधिकारी भन्छन् “यो सीजीजीसीको खस्किएको छवि सुधार्ने र परियोजना बनाएर देखाउने अवसर हो ।” तर, सोचेजस्तै सजिलै काम शुरु भइहाल्न सहज

छैन । पहिलो, बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको मुद्दा समाधान भएको छैन । पुनर्वासका लागि रु.६१ अर्ब २० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । करीब ३ हजार ५६० घर डुबान क्षेत्रमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर मुआब्जा वितरण भइसके पनि गोरखाको आरुघाटमा स्थानीयले रकम न्यून भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू प्रतिफल धेरै नहुने भएकोले र सीजीजीसीको अहिलेसम्मको छनक हेर्दा परियोजना निर्माण चरणमा गइहाल्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । त्यसमध्येका एक पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “यो परियोजना बनाउने सीजीजीसीको नियत छैन, अनेकौं मोलमोलाइ गरेर फाइदा कुम्ल्याउने ध्येय बढी छ ।” उनी राजनीतिक तुष्टिका लागि ओली सरकारले सीजीजीसीलाई परियोजना सुम्पिएको देख्छन् । करीब ८ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल रहेको एवं बनाउने नियत नै नभएकाले यो परियोजना अघि बढ्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे वार्ता गरेर सीजीजीसीसँग समझ्दारी गरिने र तत्काल परियोजना निर्माणतिर जाने बताउँछन् । निर्माण सक्नुपर्ने निश्चित कार्यतालिका तथा लगानी रकमको सुनिश्चितता बनाएर मात्रै सीजीजीसीसँग समझ्दारी गरिनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय परियोजना कसरी निर्माण गर्ने भनेर सरकारको अस्थिरता पटकपटक देखिएकाले अब सम्झैता गरेर परियोजना निर्माणतिर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्छन् ।

कतिपय आलोचकहरू भने परियोजनाको लागत अनुमानका विषयमा आशंका राखिरहेका छन् । सीजीजीसीले विनाप्रतिस्पर्धा पाएको परियोजनाको प्रस्तावित लागत धेरै भएको र यो अझ् बढ्ने आशंका छ । यसअघि, फ्रान्सको ‘ट्र्याक्वेल इन्जिनियरिङ’ले तयार गरेको बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले २ अर्ब ५९ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले यो परियोजनाको लागत रु.३ खर्ब पुग्ने बताइसकेका छन् । तर, संसारभरि इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्रीहरूको मूल्य घटिरहेको आधारमा यो रकम बढी भएको बताइन्छ । अझ्, सीजीजीसी आफैंले परियोजनाको इन्जिनियरिङ, खरीद तथा निर्माण गर्ने भएकोले परियोजनाको लागत असाध्यै महँगो बन्ने जोखिम छ । नेपालमा ईपीसीएफ मोडलमा सरकारले अहिलेसम्म परियोजना निर्माण गरेको छैन । यसअघि ईपीसीएफको नीति नै नबनी परियोजना कचौपालाई दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । अहिले पनि यो नीति बनेको छैन ।

त्यसो त, निर्माणपछिको लागत भुक्तानी कसरी हुन्छ, त्यसको आधार के हुने र सरकारले भुक्तानीको ग्यारेन्टी कसरी गर्छ भन्ने प्रष्ट छैन । यसमा प्रष्ट नभई सीजीजीसीले पनि निर्माणमा हात हाल्ने सम्भावना छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत लागत लाग्ने र अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो परियोजनाको भुक्तानीका विषयको जटिलता फुकाउन सजिलो छैन ।

अर्कातिर, भारतसँग तल्लो तटीय लाभको विषयमा वार्ता र समझ्दारी नगरी यो खर्चिलो र जटिल परियोजना अघि बढाउनै नहुने तर्क पनि चलिरहेको छ । यो परियोजना बनेपछि तल्लो तटीय भारतसम्मको क्षेत्रमा वर्षामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा निरन्तर धेरै पानी प्रवाह गर्ने भएकोले त्यसको लाभ बापतको शुल्क भारतले तिर्नुपर्ने विषयमा वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन पनि, हिउँदमा तिर्खाउने भारतको लागि खानेपानी, सिँचाइ र अन्य प्रयोगका लागि बूढीगण्डकी ठूलो लाभदायक परियोजना हो । भारतले पाउने त्यो लाभबापतको रकम लिन वार्ता गर्नुपर्ने तर्क प्रशस्त भए पनि यसबारे ऊसँग कुरै शुरु भएको छैन । र, यसमा भारतले सहमति जनाउने सम्भावना पनि कम छ । कतिपयले त, २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्ने र बाँधको लम्बाइ ६३ किलोमिटर हुने यो परियोजना सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण समेत भएको बताउँदै आएका छन् ।