गत ३० साउनमा काठमाडौंको ताहाचलस्थित गरीबी निवारण कोषको कम्प्युटरमा रहेको ९ महिनाको सम्पूर्ण हिसाबकिताबको विवरण शंकास्पद रूपमा ह्याक भयो । यसबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मंसीरदेखि २०७५/७६ साउनसम्मको रु.१ अर्ब ११ करोड बराबरको खर्च र कारोबारको विवरण हरायो ।

सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ह्याक हुँदा कोषले देशभरिका ६२ जिल्लाका ३२ हजार गरीब तथा पिछडिएको समूहहरूसँग गरेको सम्झौता, कारोबार र लगानी विवरणको एउटा भाग नै गुमेको छ । प्रत्येक समूहले कोषबाट सरदर साढे ४ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । यति ठूलो कारोबारको विवरण गायब हुँदा पनि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृत मोहन जिसीलाई सोही पदमा यथावत् राखिएको छ । उनलाई यसअघि दिइएको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको अतिरिक्ति जिम्मेवारी मात्र खोसिएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले जिसीलाई १० जेठदेखि लागू हुनेगरी अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक केसी र कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाका ‘विश्वासपात्र’ जिसीलाई सूचना लुकाउन एउटै कार्यालयमा दुई विभागको जिम्मेवारी दिइएको कोष स्रोत बताउँछ । केसीले २९ भदौमा जिसीलाई लेखेको नसिहतमा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृतका रूपमा मात्र काम गर्न भन्दै पत्रको अन्तिममा ‘कोषको नीति–नियम अनुसार काम गरेकोमा धन्यवाद’ उल्लेख छ ।

कोषको आर्थिक गतिविधिको विद्युतीय विवरण ह्याक हुनुभन्दा एक साता अघिदेखि कोषका सबै विभागका कम्प्युटरहरूको आन्तरिक नेटवर्क टुटेको थियो । भाइरस लागेको भनिए पनि सुधार वा सुरक्षाको कुनै प्रयास नगरिएको र भाइरसले ह्याक गर्ने जान्दाजान्दै कम्प्युटरमा रहेको विवरण गुमाइएको कतिपय कर्मचारी बताउँछन् । एक अधिकृत भन्छन्, “एकाएक शंकास्पद रूपमा कारोबार र अनुदान रकमको विवरण गुमेको छ, तर कार्यकारी निर्देशकले छानबिन गर्न ध्यान दिइरहेका छैनन् ।” कोष मार्फत कतिपय फर्जी संस्था तथा व्यक्तिका नाममा रकम पठाइएका कारण हिसाब मिलाउन विवरण गायब पारिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले कार्यालयका गोप्य कागजात र भौचर हराएको भन्दै सूचना कतै नचुहाउन कर्मचारीहरूलाई हालै निर्देशन दिएका छन् । हिमालसँग भने उनले विवरण ह्याक हुनु प्राविधिक त्रुटि भएको बताए । भन्छन्, “यो हाम्रो लागि महँगो सिकाइ भयो ।”

कोषका एक अधिकारीका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कोषले चार हजार भौचर मार्फत गरेका कारोबारमध्ये तीन हजार ३०० भौचरको विवरण हराएका छन् । पहिल्यै प्रिन्ट निकालिएका सो अवधिका कतिपय भौचर पुनः प्रविष्ट गराइरहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषभित्रको भाँडभैलोका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ शुरु भएदेखि कर्मचारीहरूले तलब समेत पाएका छैनन् ।

बेरुजुको चाङ

२०६० सालमा अध्यादेश मार्फत स्थापना भई त्यसको तीन वर्षपछि ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेको गरीबी निवारण कोषमा स्थापना कालदेखिकै बेरुजु देखिएको छ । प्रत्येक वर्षजसो थपिँदै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म कोषको कुल बेरुजु रु.२५ करोड ९२ लाख ५४३ पुगेको छ (हे.बक्स) ।

बेरुजुमा जिन्सी सामान खरीद गरेर पनि दाखिल नगरेको, दोहोरो यातायात खर्च भुक्तानी लिएको, बिल भरपाई बेगर भुक्तानी गरेको, दोहोरो चेक काटी खर्च लेखेको, हिसाब जोड्दा अंक फरक परेको लगायत १३९ वटा शीर्षकमा बेरुजु देखिएका छन् । कोषको बेरुजु सम्बन्धी दस्तावेजमा सम्पूर्ण बेरुजुको जिम्मेवार कार्यकारी निर्देशक हुने उल्लेख छ ।

कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गर्न कोषलाई निरन्तर ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि कोषले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रु.३ करोड १ लाख ११ हजार ६८५ बराबरको विवरण पठाएको छ । यस्तै, सम्परीक्षणका लागि कोषले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रु.८ करोड ४९ लाख ९२ हजार ९४४ को विवरण बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र महालेखामा पठाइएका दुवै विवरण स्वीकृत भएछ भने पनि कोषको कुल बेरुजुको अझै ५६ प्रतिशत अर्थात् रु.१४ करोड ४० लाख ९५ हजार ९१३ फस्र्योट हुन बाँकी रहन्छ ।

विश्व ब्यांकले हात झिक्दै

गरीबी निवारण कोषको हालसम्म एक्लो सहयोगी संस्था विश्व ब्यांक हो । विश्व ब्यांकले कोषलाई करीब रु.३१ अर्ब अनुदान दिइसकेको छ । कोषमा आर्थिक बेथिति देखिइरहँदा ब्यांकले आउँदो ३१ डिसेम्बरदेखि कोषसँगको सहकार्य समाप्त गर्ने जनाउ दिएको छ । तर, विश्व ब्यांकले हठात् रूपमा नभई पूर्वयोजना अनुसार नै हात झिक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

गएको १४ जूनमा विश्व ब्यांकका काठमाडौंस्थित कन्ट्री म्यानेजर फरिस एच हदाद जभ्सले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा सन् २०१८ को अन्त्यसँगै कोषसँगको सहकार्य टुंगिने उल्लेख छ । तर, कोषको स्थापना कालदेखिको एक मात्र सहयोगी संस्थाले साथ छाड्न लागे पनि कोषले वैकल्पिक स्रोतको लागि कुनै प्रयास गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरे सन् २०१९ देखि कोषका गतिविधि कुन रूपमा अघि बढाउने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्व ब्यांकबाट अनुदान आउन्जेल कोष वितरणमुखी थियो, अब उत्पादनमुखी नबनाई कोष चल्न सक्दैन ।”

कोष आर्थिक बेथितिको दलदलमा रहिरहँदा विश्व ब्यांकबाट स्वीकृत भइसकेको रु.५७ करोड खर्च नभएर फिर्ता जाने अवस्था छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र खर्च हुन नसके सो रकम फिर्ता जान्छ । यद्यपि, कोषका कार्यकारी निर्देशक केसी डिसेम्बरसम्म पूरै रकम खर्च हुन नसके पनि करीब रु.४७ करोड खर्च हुने दाबी गर्छन् । तर, कोषका एक अधिकारी अबको तीन महीनामा यति ठूलो रकम खर्च गर्न प्रक्रियागत किसिमले सम्भव नहुने बताउँछन् ।

केसीलाई कारबाही अन्योलमा

गरीबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगसाथ कारबाहीको माग गर्दै कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १७ पुस २०७३ मा २२ बुँदे पत्र पठाएका थिए । सो पत्रमा २९ सेप्टेम्बर २०१५ मा २२ जिल्लामा कोषका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न विज्ञापन खोलिएकोमा कार्यकारी निर्देशक केसीले वैकल्पिक सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानून विपरीत अन्य जिल्लामा नियुक्त गरेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष पाण्डेले आफू पदमा छँदै २१ पुस २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीमा कार्यकारी निर्देशक केसीले कोषका लागि कम्प्युटर र अन्य विद्युतीय उपकरण खरीद गर्दा अनियमितता गरेको उल्लेख छ । उजुरीमा केसीले साझेदार संस्था छनोट गर्दा आर्थिक लेनदेन गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ । तर, उनलाई अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन ।

यौन हिंसाको उजुरी

कोषमा आर्थिक अनुशासनहीनता असरल्ल छ नै, यौन हिंसाको घटना पनि पटक–पटक देखिएको छ । गएको ४ असारमा कोषका उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाले कोषका ९ जना अधिकृत सम्मिलित बैठकमा महिलाहरूबारे अपशब्द बोलेका थिए । बैठकमा दुई जना महिला अधिकृत पनि सहभागी थिए । तर, कसैले त्यस विरुद्ध बोल्ने आँट गरेनन् । डेढ महिनापछि २० साउनमा कोषकै एक जना सहायक स्तरकी महिला कर्मचारीले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई संयुक्त पत्र लेखेर उपाध्यक्ष डा. थापाले गरेको यौनजन्य हिंसाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । सो खबर सार्वजनिक भएपछि डा. थापाले २० भदौमा घरायसी कारण देखाउँदै पदबाटै राजीनामा दिए ।

यसअघि कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले पनि एक सहायक स्तरकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेपछि उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसम्म पुगेको थियो । सो उजुरी गत असार अन्तिम साता मिलापत्रमा टुंग्याइसकिएको छ ।