फागुन २०७२ देखि शेयर कारोबार अनलाइन माध्यमबाट शुरू हुने चर्चा चलेपछि लगानीकर्तामा उत्साह छाएको थियो । अनलाइनबाट घरै बसेर शेयर किनबेच गर्न सकिने भएकोले लगानीकर्ता व्यग्र पर्खाइमा थिए । तर, तीन वर्ष भइसक्दा पनि अनलाइन ट्रेडिङको सफ्टवेयर नै बन्न सकेको छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले रु.१८ करोड ९४ लाखको लागतमा १४ महीनाभित्र सफ्टवेयर बनाउन ४ फागुन २०७२ मा सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी वाइको नेपालसँग सम्झैता गरेको थियो । तर, सम्झैताबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि सफ्टवेयर निर्माणले गति लिन सकेन । नेप्से र वाइको बीचको सम्झैता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीले काममा अवरोध गरेको थियो । आयोग र समितिले क्लियरेन्स दिएलगत्तै अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

यस्तै, शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि अनलाइन ट्रेडिङप्रति चासो राख्दै सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको हुनुपर्ने भनेपछि सफ्टवेयर बनाउने कामले गति लिन सकेन । धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिए सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन नसक्ने भएकोले नेप्से अप्ठेरोमा परेको थियो । नेप्सेका तत्कालीन अध्यक्ष रामजी रेग्मी र महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले धितोपत्र बोर्डका कारण अनलाइन ट्रेडिङ अन्योलमा परेको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसपछि नेप्से सम्झैतामा अडिग हुन नसक्दा वाइकोले सम्झैता अनुसार काम हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले ४ फागुन २०७२ मा नेप्सेले वाइकोसँग गरेको सम्झैता अनुसार काम शुरू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

जेठ २०७४ मा १४ महीनाभित्र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने गरी शुरू भएको कामले पूर्णता नपाउँदा अनलाइन ट्रेडिङ फेरि अलमलमा पर्‍यो । पछिल्लो समय १ साउन २०७५ बाट अनलाइन ट्रेडिङ शुरू गर्ने घोषणा गरेको नेप्सेले हालै २ असोजमा बल्ल परीक्षण कारोबार (मोक ट्रेडिङ) थालेको छ । अनलाइन ट्रेडिङमा ढिलाइ भएको सार्वजनिक आलोचना भएपछि नेप्सेले आफ्नै पूर्वाधार प्रयोग गरेर परीक्षण कारोबार शुरू गरेको हो ।

शेयर लगानीकर्ताले शेयर बजारको विकास–विस्तारका लागि तत्काल अनलाइन ट्रेडिङ सञ्चालनमा आउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

दुई महीनाभित्र अनलाइन ट्रेडिङ

नेप्सेले १ मंसीरभित्र शेयर कारोबारमा अनलाइन ट्रेडिङ शुरू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि लगानीकर्ता आफैंले शेयर खरीद–बिक्री गर्न सक्नेछन् । हाल शेयर खरीद–बिक्री गर्न ब्रोकर कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउद भन्छन्, “सफ्टवेयर निर्माणमा भइरहेको प्रगति हेर्दा १ साउनमै अनलाइन कारोबार शुरू गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यो पूर्णरूपमा नयाँ सफ्टवेयर भएकोले हतार नगरी समस्यारहित सफ्टवेयर बनाउन केही समय लिएका हौं ।” महाप्रबन्धक साउद परीक्षण कारोबार गर्दा देखिने समस्या समाधान गर्दै पूर्ण कारोबार यथाशक्य चाँडै ल्याउन नेप्से लागिरहेको बताउँछन् ।

लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल नेप्सेले सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीलाई ताकेता गर्न नसक्दा अनलाइन ट्रेडिङमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछन् । तर, नेप्सेको आईटी शाखा प्रमुख निरञ्जय नायक उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै भन्छन्, “वाइकोले सफ्टवेयर निर्धारित समयमै बनाएको थियो । नेप्से र वाईको बीचको सम्झैतामा उल्लिखित एसआरएस (सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन) अनुसार सफ्टवेयर बने–नबनेको, कारोबार गर्दा आउन सक्ने समस्या लगायतमा तेस्रो पक्षले परीक्षण गरिरहेकाले समय लागेको हो ।”

नेप्सेले साउनमा युएटी (युजर एसेप्टेन्स टेस्ट) गर्न भारतीय कम्पनी एकेएस इनफोर्टिक्ससँग सम्झैता गरेको थियो । एकेएसले नेप्सेलाई ३० भदौमा बुझएको पहिलो चरणको प्रतिवेदनमा वाइकोले बनाएको सफ्टवेयर ७० प्रतिशत सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन अनुसार बनेको उल्लेख छ । नेप्सेका आईटी प्रमुख नायक भन्छन्, “सफ्टवेयरमा सुधार्नुपर्ने ३० प्रतिशत विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् । जटिल समस्या केही नरहेकोले दोस्रो चरणको प्रतिवेदन बुझउँदा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।”

एकेएसले १५ असोजमा युएटीको अन्तिम प्रतिवेदन बुझउने नेप्सेले जनाएको छ । नेप्से र वाइको बीच भएको सम्झैतामा युएटी गर्ने कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन दिएको एक महीनाभित्र सफ्टवेयरमा देखिएका समस्या वाइकोले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युएटी गर्दा समस्याको पहिचान र समाधान एकैसाथ भइरहेकोले अन्तिम प्रतिवेदन आएको बढीमा तीन साताभित्र सफ्टवेयर पूर्णरूपमा कारोबार गर्न सक्ने गरी तयार हुने नायक दाबी गर्छन् ।

ब्रोकरलाई लगानीको सकस

अनलाइन माध्यमबाट शेयर कारोबार शुरू गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न ब्रोकरलाई समस्या परिरहेको छ । नेप्सेको नयाँ सफ्टवेयर ब्रोकर कार्यालयमा जोड्न, शेयर किनबेच गर्न लगानीकर्ताको डाटा सुरक्षा लगायतमा ब्रोकर कम्पनी प्राविधिक रूपमा सबल हुनुपर्छ ।

नेप्सेले अनलाइन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने डाटा बेस, डाटा सेन्टर, डाटा रिकभरी, हार्डवेयर, फायरवाल, ब्याक अफिस सफ्टवेयर, सर्भर र टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लगायत पूर्वाधार तयार पार्न ब्रोकरहरूलाई पाँच महीना अघि निर्देशन दिएको थियो । तर, ब्रोकरहरूले सबै पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्दा महँगो पर्ने बताएपछि नेप्सेले तेस्रो पक्षबाट उक्त सुविधा लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

ब्रोकरहरूले तेस्रो पक्षबाट सेवा लिने भन्दै एक्सिस टेक र सिल्भर लाइनिङसँग सम्झैता गर्न खोजेका थिए । तर, ती दुई कम्पनीले परीक्षण कारोबार व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ब्रोकर कम्पनीले सम्झैता गरेका छैनन् ।

नेप्सेले अहिले अनलाइनमा परीक्षण कारोबार गरिरहे पनि यो पूर्वाधारले पूर्णरूपमा कारोबार गर्न सकिंदैन । “त्यसैले ब्रोकर कम्पनीले अनलाइन ट्रेडिङका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, नेप्सेका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी ब्रोकर कम्पनीले आफैं पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भन्दा तेस्रो पक्षले सेवा दिने विकल्प उचित हुने बताउँछन् । “हामीले नेप्सेलाई नै डाटा सेन्टरले दिने सुविधा दिन आग्रह गरेका छौं” रेग्मी भन्छन्, “नेप्सेको सफ्टवेयर भएकाले उनीहरूले डाटा सेन्टरको सुविधा दिंदा सहज हुन्छ । नेप्सेबाट भएन भने पनि विकल्प खोज्न हामी तयार छौं ।”

अर्का एक ब्रोकर भने तयार नभइसकेको सफ्टवेयरमा ब्रोकर कम्पनीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर भन्नुको कुनै तुक नभएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, “भोलि सफ्टवेयरले काम गरेन भने ब्रोकर कम्पनीको लगानी के हुन्छ ?”

यता नेप्सेका आईटी प्रमुख नायक सफ्टवेयर काम नलाग्ने सम्भावना नै नरहेको दाबी गर्छन् । “नेप्सेको टिम, सफ्टवेयर निर्माता वाइको र युएटी गर्ने भारतीय कम्पनीले सफ्टवेयर परीक्षण गरेको छ” नायक भन्छन्, “हामीले कतै पनि सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन नसक्ने सम्भावना नै देखेका छैनौं ।”

धितोपत्र बोर्डले के गर्ला ?

विगतमा धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेस्टेड सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ भन्दा अदालतसम्म मुद्दा पुगेकोले नेप्सेले बनाएको सफ्टवेयर सञ्चालन गर्न उसले सहजै अनुमति दिनेमा आशंका छ । “सफ्टवेयर निर्माणको शुरूआतदेखि नै धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक थिएन” एक ब्रोकर भन्छन्, “त्यसैले बोर्डले सहजै अनुमति दिन्छ जस्तो लाग्दैन ।”

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्ठनाथ पौडेल अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी नेप्सेको भएको बताउँछन् । “नयाँ सिस्टम सञ्चालन गर्न नेप्सेले अनुमति माग्नै पर्दैन” उनी भन्छन्, “उसले हामीलाई जानकारी गराए मात्र पुग्छ ।” शेयर बजारको विकासका लागि अनलाइन ट्रेडिङ आवश्यक रहेकोले त्यसमा बोर्ड सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । तर, शेयर बजारप्रति सरोकार राख्ने कतिपय जानकारहरू भने सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेले जानकारी गराउँदा धितोपत्र बोर्डले चासो राखी थप परीक्षण गर्न खोजे निर्धारित १ मंसीरमा अनलाइन ट्रेडिङ सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने बताउँछन् ।

शेयर बजारलाई देशभर पुर्‍याउन अनलाइन ट्रेडिङ छिटो ल्याउनुपर्ने लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष अर्यालको माग छ । “पछिल्लो समय धेरै कम्पनीले शेयर जारी गरे पनि त्यस अनुपातमा लगानीकर्ता बढेका छैनन्” उनी भन्छन्, “काठमाडौंमा सीमित बजार विस्तार गर्न अनलाइन ट्रेडिङ जरूरी छ ।”

ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष रेग्मी अनलाइन कारोबारमा लगानीकर्ता आफैैंले शेयर बिक्री गर्दा राफसाफ गर्न डीआईएस (डिपोजिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप) चाहिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुनै लगानीकर्ताले देश बाहिरबाट शेयर बिक्री गर्दा डीआईएस नभएका कारण कारोबार रद्द हुने भएकोले अनलाइनबाट लगानीकर्ता आफैंले गरेको शेयर बिक्रीमा डीआईएस नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष रेग्मी अनलाइन कारोबार सञ्चालनमा ल्याएपछि शेयर किनेको तीन दिनभित्र पैसा नतिर्नेको शेयर ब्रोकरले सजिलै बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने माग गर्छन् । उक्त व्यवस्था नगरिए उधारोमा शेयर किन्ने प्रवृत्ति बढ्ने उनको बुझइ छ ।

यता नेप्सेका अधिकारीहरू भने कुन लगानीकर्तालाई कति रकमको शेयर किन्न दिने ब्रोकरको क्षेत्राधिकार भएकोले लगानीकर्तालाई कारोबार सीमा दिनु अघि ब्रोकर सचेत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।