हिमाल (१४–२० असोज) आवरण खोज ‘गरीबको सूचीमा पूर्वमन्त्री, नेता र जागिरेः वास्तविक गरीब सूचीमै अटेनन्’ ले स्तब्ध बनायो । गरीबको जीवनस्तर उकास्न भन्दै लागू गरिएको ‘गरीब घर–परिवार पहिचान र परिचय पत्र’ वितरण कार्यक्रम नै मुलुकमा गरीबमाथि भद्दा मजाक र भ्रष्टाचारको बीभत्स प्रमाण बन्न पुगेको छ ।

गरीबीलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा पनि चुनौती छ । सरकार हरेक वर्ष नयाँ आँकडा र आफ्ना लक्ष्य प्रस्तुत गर्छ । प्रत्येक अवस्थालाई तथ्यांकमा नापिन्छ र आवश्यकतालाई प्रतिशतमा पूरा गरिन्छ । गरीबी मापनको मापदण्ड पनि यसै आधारमा तयार गरिन्छ र यस्तै प्रतिशत र आँकडामा गरीबी न्यूनीकरण भएको देखाइन्छ । वास्तविक गरीब जहाँको तहीं हुन्छन् ।

‘समृद्धि पथ’ मा लम्केको सरकार औद्योगीकरणमा जोड दिइरहेको छ । बजेटमा जीवनरक्षक औषधिलाई बेवास्ता गर्दै विलासिताका वस्तुहरू सहज उपलब्ध हुने वातावरण मिलाइन्छ । विकासका नाममा ठूला परियोजनाहरू निर्माण हुँदैछन् । जलविद्युत्, द्रुतमार्ग, निकुञ्ज, विमानस्थल जस्ता परियोजनाका कारण विस्थापनको त्रासदी भोग्ने गरीबहरू नै छन् । पर्यावरण विनाशको पहिलो असर पनि गरीबमाथि नै पर्छ । आफ्नो परम्परागत व्यवसाय र थातथलो छोड्नु परेका उनीहरूको जीविकाका माध्यम समाप्त हुन्छन् । आधुनिक कृषिलाई बढावा दिने नारा लगाइए पनि सरकारको गलत नीतिका कारण दूरदराजका गाउँमा खाद्यान्न उत्पादन निरन्तर घट्दो छ । लघु र कुटीर उद्योग निरन्तर लोप हुँदैछन् । भ्रष्टाचारका कारण ठूलो संख्याका मानिसहरू कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् । तर पनि भ्रष्टाचारकै लागि यस्ता योजनाहरू लागू भइरहन्छन् ।

विदुर पन्त, इमेलबाट

आँखा खुलोस् !

हिमाल (१४–२० असोज) नागरिक–सरकार सम्बन्ध ‘प्रश्न गर्ने विकास विरोधी !’ ले सरकारको वास्तविकता प्रष्ट पारेको छ । आफ्नो स्वेच्छाचारितामा प्रश्न उठाउनेलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराउनु सत्ता र शक्तिमा रहनेहरूको चरित्र बन्दै गएको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहीबाट पन्छिएर बेलगाम दौडिंदा पुगिने खाल्डोमै हो । त्यसैले नागरिकका प्रश्नलाई बेवास्ता नगरौं । नेताहरूको समयमै आँखा खुलोस् ।

पुनम कार्की, अनलाइनबाट

समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक

हिमाल (१४–२० असोज) विशेष रिपोर्ट ‘सैनिक तालीममा ज्यान जाने लापरबाही’ ले अब सेनाभित्र पनि कमाण्डो लगायत तालीममा समयानुकूल परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । अब पनि सेना अवैज्ञानिक पारामा नै चल्ने हो भने उसको विकासमा पक्कै पनि बाधा पुग्नेछ । सेनाका अधिकारीहरूले यसतर्फ सोच्ने बेला भइसकेको छ । अझ् शान्ति स्थापनार्थ विदेशमा समेत कहलिएको नेपाली सेनालाई समयानुकूल चुस्तदुरुस्त बनाउनु आवश्यकता पनि हो । यसमा ढिलो गरिनुुहुँदैन ।

अनिता राणा, अनलाइनबाट

कहिले माथि उठ्ने ?

हिमाल (१४–२० असोज) रिपोर्ट बेथिति ‘गरीबी निवारण कोषमा भाँडभैलो’ ले गरीब मुलुकको गरीब पारा उजागर गरिदिएको छ । होइन कहिले होला हामी गरीब नेपालीको आँखा खुल्ने ? यस्तै तरीकाले गर्दा हो हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत र छिमेकीहरूले पनि होच्याइरहने । हामी आफू मात्र बन्ने लोभ र लालचका कारण कहिल्यै पनि माथि उठ्न सकेनौं । त्यसैले हामी धनमा मात्र होइन, मन र कर्ममा पनि गरीबको गरीबै रहन पुग्यौं ।

पारु श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

बाध्यताको सकस

हिमाल (१४–२० असोज) स्थलगत ‘अवैध मुलुक इराक जाने ओइरोे’ ले हाम्रो बाध्यता उधिनिदिएको छ । एक त पहाडी जिल्ला त्यसमा पनि भूकम्पको मार, देशमा रोजगारीका अवसर छैनन् भने अवैध रूपमा भए पनि विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन । इराकमा कुनै महिला खुशीले गएका होइनन् । त्यहाँ जोखिम मोलेर जानु उनीहरूको बाध्यता हो । बरु बाध्यतालाई निराकरण गर्नेतिर लाग्ने हो भने समस्या स्वतः समाधान हुनेछ ।

विकास तामाङ, अनलाइनबाट

प्रतिबन्ध समाधान होइन

हिमाल (१४–२० असोज) वैदेशिक रोजगार ‘खाडीमा घरेलु कामदारः प्रतिबन्धले तस्करलाई लाभ’ ले प्रतिबन्ध समाधान होइन भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ । प्रतिबन्ध लगाएरै समस्याको समाधान नहुने हुँदा बरु यसको जरामा पुग्ने कोशिश गरौं । मुलुकमा अवसर नहुँदा हातमुख जोड्न धौधौ परेपछि विदेशिएका हुन् नेपाली । सरकार आफू अवसर र रोजगार दिन सक्दैन । गरिखान चाहनेलाई पनि वातावरण तयार पार्न सक्दैन । देशमा पनि शोषणमा, विदेशमा पनि शोषणमा पर्ने के गरीबको नियति नै यस्तै हो त ? बरु प्रतिबन्ध फुकुवा गरी नियमनतर्फ लागे समस्या कम हुन्थ्यो कि ! नेपालीहरू रोजगारीका लागि पुगेका राष्ट्रका अधिकारीहरूसँग सहकार्य गरेर कसरी हुन्छ समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।

अप्पु गुरुङ, अनलाइनबाट