प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका शत्तिाmशाली आकांक्षीहरूलाई पन्छाएर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिएका थिए। आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका खतिवडाको आर्थिक नीति अहिले परीक्षणकालमै छ, तर उनीबारे पार्टीभित्र र बाहिरबाट मिश्रित टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र खतिवडाले अर्थतन्त्रको रथ कसरी हाँकिरहेका छन्, चुनौती कस्ता छन्, सरकारको काम किन अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन भन्ने विषयमा हिमाल खबरपत्रिकाले खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारः

बिक्रम राई

डा. युवराज खतिवडा

अर्थमन्त्री

सडक कति किलोमिटर बन्यो, रेल्वे लाइन कति निर्माण भयो, विद्युत् कति उत्पादन भयो भन्ने कुराको जवाफ ठूलो अंकमा देखाउन सक्दिनँ होला । तर, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, हामी सरकारमा आएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको कानून, संगठन र कर्मचारी संरचनादेखि सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन साथै राज्य सञ्चालनका काममा लामो समय खर्चनुप¥यो । मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी झण्डै डेढ दर्जन कानून निश्चित समयभित्र निर्माणका काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले ग¥यौं । त्यसबाहेक, दातृ निकायहरूसँग ठूला परियोजना निर्माणका लागि पूँजी परिचालन गर्ने कुरामा छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं ।

मूलतः कानून निर्माण, संस्थागत संरचना निर्माण एवं नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने कामको परिणाम निकाल्ने अन्तिम तयारीमा छौं ।

सरकारले केही गरिरहेको छ भनेर आम मानिसले किन अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् त ?

सरकारले आफूले गरेका राम्रो कामको प्रचार संस्थागत र प्रणालीगत ढंगले गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । सरकार बनेको दिनदेखि नै हामीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउने प्रयास नभएको होइन । त्यसलाई चिर्दै जनतामा विश्वास जगाउन थप प्रयास गर्नुपर्छ ।

जनताको अपेक्षा त हुन्छ । निर्वाचनको बेला हामीले नै जनताका महत्वाकांक्षा बढाएका हौं । जनताले चुनाव जिताएपछि अब डेलिभर गर भन्नु स्वाभाविक हो । त्यो सेवा प्रवाह गर्न केही समय लाग्दो रहेछ । किनभने, हामी हिजोकै संरचनामा, हिजोकै बाध्यतामा र कतिपय अवस्थामा हिजो छिन्नभिन्न भएको शासकीय प्रबन्धमाथि बसेर शासन गरिरहेका छौं । नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू बल्ल बने, अब नागरिकमा राज्यले हामीलाई खाद्य सुरक्षा, कामको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति भएको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्न संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।

तर सरकारको गतिको विषयमा बाहिर र पार्टीभित्रै पनि प्रशस्त आलोचना भइरहेको छ नि !

सरकारको काम–कारबाहीको समीक्षा भइरहनुपर्छ । पार्टीभित्रबाट हुने आलोचना, सुझावले त सरकारलाई थप राम्रो गर्न घच्घच्याउँछ । हाम्रो काम गर्ने शैली फरक हुँदा कहिलेकाहीं कुनै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ । त्यसैले, आफू बसेको ठाउँबाट हेर्दा सरकारले राम्रो काम नगरेको देख्न पनि सकिन्छ ।

भनेपछि इतिहासकै शक्तिशाली र स्थिर सरकारले आफ्नो अवसर खेर फालिरहेको छैन, होइन ?

पटक्कै छैन । हामीले गरेका कामको नियमित प्रतिवेदन निकाल्छौं, ती विवरण हेर्दा पनि हाम्रो प्रयास देखिन्छ । हामीले सरकार सम्हाल्दाको स्थिति, अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थाबाट अघि बढाइएको थियो, अहिले कसरी सुधार गर्दै अघि बढाइरहेका छौं भन्ने बाटै धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष देखिने काम चाहिं भौतिक पूर्वाधार हुँदोरहेछ । अनुभूति हुने काम भनेको तत्काल लोकप्रिय हुने सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम रहेछ । त्यसमा पनि, पैसा बाँड्यो भने लोकप्रिय भइँदोरहेछ । हामीले तत्कालको लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका कुरा अघि बढाउन खोज्दा समय लागेको हो ।

तपाईंको आफ्नै मन्त्रालयको बारेमा पनि कतिपय नेता–कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । झन् पार्टी अध्यक्षले नै पूरक बजेटको समेत चर्चा गरेर बजेटलाई अपूर्ण देखाउन खोज्नुभयो नि !

पूरक बजेटको चर्चा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै सन्दर्भमा आएको हो । आवश्यक पर्दा पूरक बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नै हो । स्रोत व्यवस्थापन नगरी ल्याउने कार्यक्रम दिगो हुँदैन । अहिले हामी आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत व्यवस्थापन गर्दैछौं । त्यसपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

राजस्व उठाउन सफलता मिले पनि खर्च हुनै सकिरहेको छैन । यसबाट यो वर्ष पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने छाँट छैन भन्दा हुँदैन ?

औसतमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्योभन्दा बढी नै उठेकोले यो सन्तोषप्रद छ । पक्कै पनि राजस्वलाई सही ढंगले परिचालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछौं । सार्वजनिक खरीद ऐनको नियमावली तत्कालै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यक्रममा पनि प्राथमिकतासाथ काम भइरहेको छ ।

पहिलो दुई महीनाको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्ष निर्वाचनका लागि चालू खर्च अलि बढी भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको स्रोत कति खर्च भएको छ भनी हेर्ने विधिसम्मत व्यवस्था पनि छैन । त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । संघमा पूँजीगत खर्चले केही गति लिन खोजे पनि हामी सन्तुष्ट छैनौं । सम्पूर्ण खर्चको विधि र प्रक्रियाको नियमावली तयार भइसकेको छ, कात्तिकबाट खर्चले गति लिन्छ ।

तरलताको स्रोत सरकारको खर्च मात्रै होइन, रेमिटेन्स पनि हो । अहिले रेमिटेन्सको वृद्धि उल्लेखनीय छ । यसमा ब्यांकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालन, विदेशी सहायता र लगानीको पनि भूमिका हुन्छ । ब्यांकलाई बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, कर्जाको माग कति हुन्छ भन्ने कुराले पनि तरलतामा असर गर्छ । विस्तार भइरहेको आर्थिक क्रियाकलापका कारण अहिले कर्जाको माग उच्च हुनु स्वाभाविक हो । त्यो चाप पूरा गर्न ब्यांकिङ प्रणालीले नयाँ स्रोत व्यवस्थापन नगरे समस्या आउन सक्छ । सरकारको खर्च प्रणालीका कारण तरलतामा थप दबाब नपरोस् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ ।

बाह्य स्रोत व्यवस्थापनतिर के गरिरहनुभएको छ ?

पछिल्लो बजेट आएपछि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूमा यो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन लाभका लागि काम गर्ने संकेत देखियो, त्यसैले सहयोग बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । त्यसैले, विश्व ब्यांकले सहायता बढाउने कुरा गरेको छ । द्विपक्षीय सहायता दिने देशले पनि सहायता बढाउन खोजेका छन् । हामीलाई बढी सहायता चाहिने क्षेत्र सडक, सुरुङ निर्माण, रेलमार्ग र विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा उनीहरूले सहायता बढाउने कुरा गरेका छन् । हामी आशावादी छौं । तर, यति भनिरहँदा पनि हामी करीब रु.३ खर्ब विदेशी सहायता परिचालन गरिरहेका छौं । हामीलाई वर्षको रु.५ खर्ब परिचालन नगरी पुग्दैन । त्यसैले, आगामी वर्ष रु.५ खर्ब विदेशी सहायता परिचालन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

तर, सदाचार नीति सहित कतिपय कामले सरकार अनुदार छ भन्ने सन्देश गएर अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सशंकित भएका देखिन्छन् नि !

सदाचार नीतिबारे यो सरकारलाई नै थाहा छैन । सरकारले बहस नै अघि नबढाएको, शुरु नै नगरेको विषयमा उहाँहरूले बढी चिन्ता गरिरहेको जस्तो बुझेको छु । मैले दातृ निकायहरूसँग बारम्बार भनेको छु, सदाचारको विषय सरकारलाई थाहा छैन, तर सुशासनको विषयमा त उहाँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो नि ! हामी सुशासन चाहन्छौं भन्दा के सरकारमा मात्र सुशासन चाहिने हो ? निजी क्षेत्रमा चाहिंदैन ? हामीलाई गैरसरकारी क्षेत्रमा, विकास सहायता गर्ने मुलुकहरूको काममा सुशासन चाहिंदैन ? समग्रमा विकास सरोकारवालाबीच सुशासनबारे प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । तर, सुशासन कायम राख्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दैन । हामी छलफल र बहस गर्छौं, कसो गर्दा साझा मुद्दाहरूमा समझदारी हुन्छ त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।

यसको अर्थ गैरसरकारी/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पनि सुशासनको पर्याप्त आवश्यकता छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?

हो, गैरसरकारी संस्थाहरूमा सुशासनको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय हित, अखण्डता, सम्प्रभुता, नागरिकको सर्वोपरि हित, कल्याणकारी कामलाई नियमन गरेर पारदर्शिता कायम राख्न लगाउनु राज्यको दायित्व हो । थुप्रै संस्थाले मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको हामीसँग प्रमाण पनि छ । यसलाई रोक्न दातृ निकायहरूको सहयोग चाहिन्छ ।

हामी एउटा प्रणालीगत जोखिममा छौं भन्दै आएको छु । बीमा, ब्यांक, स्टक कारोबार, नयाँ किसिमका वित्तीय कारोबार एउटै घरानाले गर्दा जोखिम हुन्छ । एकै प्रवद्र्धक धेरैतिर हुँदा एक क्षेत्रमा उसको हैसियत बिग्रँदा अरु क्षेत्रलाई पनि स्वभावतः असर गर्छ । त्यसैले हरेक महीनाजसो विभिन्न नियामक निकायहरूबीच नियमित बैठक गरेर प्रणालीगत जोखिम रोक्न खोजिएको छ ।

बजेटले चालू वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । एशियाली विकास ब्यांकले एक साताअघि मात्र ५.५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ । लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने स्थिति छ ?

दातृ निकायहरूले आर्थिक वृद्धि तल्लो तहबाट प्रक्षेपण गर्छन् । सरकारले भने माथिबाट प्रक्षेपण गर्छ । हासिल हुने यी दुईको बीचमा हो । हामीलाई प्रतिव्यक्ति आय छिटो बढाउनु छ र अल्पविकसित मुलुकबाट माथि जानु छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोक्छौं र हासिल गर्ने सत्प्रयास पनि हुन्छ । दातृ निकायहरू यो भएन भने यति मात्रै हुन्छ भनेर न्यूनतम आकलन गर्छन् । त्यसो हुँदा कहिलेकाहीं तथ्यांक मिल्दैन । कृषिको उत्पादन औसत ४ देखि ५ प्रतिशतले बढेन भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पु¥याउन अन्य क्षेत्रको वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्छ, जुन स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले हामी कृषि क्षेत्रको वृद्धिलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं । दोस्रो, उद्योग क्षेत्रको वृद्धि, पानी र बिजुलीका कुरा छन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, ठूला सिमेन्ट कारखाना कहिलेदेखि शुरु हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा, तरलतामा संकुचन भएन भने ब्यांकिङ सेवाको विस्तार भइरहन्छ, अरु सार्वजनिक सेवाको विस्तार पनि जारी रहन्छ । ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायलाई छिटो गराउन सके त्यहाँबाट पनि मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा निर्माणको योगदान धेरै हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको विशेष चासो छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारको आर्थिक नीति र कामकाजको तरीकासँग खुला रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्र किन निराश भएको ?

निजी क्षेत्र भनेर एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत पहलकदमी लिइएको छ । जस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली छिटै जारी गर्दैछौं । विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, त्यो छिटै संसदमा लैजाँदैछौं । निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउने दामासाही ऐन, कम्पनी ऐन संशोधन एवं व्यापारीहरूले जोड दिंदै आएको कालाबजारी ऐन खारेजी गर्न काम गर्दैछौं । विदेशी विनिमय ऐन संसदमा जाने क्रममा छ, लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन जस्ता कानून निर्माण गर्दैछौं ।

दोस्रो कुरा, लगानीका लागि ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने हो । ब्याजदरको कुरा ब्यांकको तरलता र पूँजीको लागतसँग जोडेर हेर्नुपर्छ, लागत घटाउने बारे सोच्दैछौं । तेस्रो कुरा, लगानीका लागि विद्युत् आपूर्ति र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्दैछन्, तर सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिएन भन्ने आरोप हटाउन हामीले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा पनि उनीहरूलाई नै दिने र त्यो रकम शोधभर्ना गरिदिने व्यवस्था गरिसकेका छौं । उद्योगलाई बाटो बनाइदिने भनेका छौं, तर ढिला भएमा आफैं बनाउन आग्रह गर्दै शोधभर्ना गरिदिने निर्णय गरिसकेका छौं । करको कुरा गर्दा, संस्थागत कर, मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू बढाएका छैनौं । यो भन्दा अनुकूल स्थिति के होला ? निजी क्षेत्रलाई त अहिले अवसर हो ।

संस्थागत ढंगले यी विषय सम्बोधन होऊन् भनेर आएका कुरा सम्बोधन नभए असन्तुष्टि पोख्न पाइन्छ । तर, निजी स्वार्थ पूरा भएन भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट असन्तुष्टि पोख्नु उचित होइन ।

अर्थतन्त्रका चुनौतीको कुरा गरौं, आठ–नौ महीनाकै बीचमा डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा १३ प्रतिशत बढीले खस्किइसकेको छ । बजेटको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत भन्दा मुद्रास्फीति दर धेरै माथि जाने आकलन छ । स्थिति कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

यो चुनौतीको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा अमेरिकी संरक्षणवादको नीतिले अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । कतिपय ठूला व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकबाट आयात निरुत्साहित गरिएपछि त्यस्तो मानसिकता विकास भएको हो । त्यसको असर विश्वका सबै मुद्रामा परेको छ । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर दरका कारण हामीलाई पनि त्यो चाप परेको छ । निर्यातकर्ताहरूलाई यसले प्रोत्साहन दिए पनि आयात बढिरहने निर्यात क्षमता नबढ्ने हुँदा हामीलाई थप चाप पर्छ । यसमा सरकार चिन्तित छ । तर, हामीसँग विकल्प पनि छैन । भारुसँगको स्थिर विनिमयदर सुविचारित रूपमै अघि बढाएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल र भारतले विपरीत आर्थिक धक्काहरू भोगे भने मात्रै स्थिर विनिमयदर सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ ।

विनिमय दरको कारणले हुने मुद्रास्फीति सानो हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई असर गर्ने आधा वस्तु खाद्यान्न हुन्, जुन देशको उत्पादनमा भर पर्छ । सेवा पनि मुलुकभित्रकै हुन् । केही आयातित उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र मूल्यवृद्धिमा केही चाप परे पनि त्यो आंशिक हुन्छ । जति प्रतिशतले नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भयो त्यति प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।

प्रसंग बदलौं, अहिले चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल जस्ता ठूला परियोजना शुरु नहुँदै विवादमा परिरहेका छन् । ठूला परियोजनाबारे सरकारी नीति के हो ?

निजगढ विमानस्थलको कुरा भएको करीब १५ वर्ष भयो । कति क्षेत्रफल चाहिन्छ, कति रुख काट्नुपर्छ भन्ने त त्यतिबेलै थाहा थियो । अहिले पनि हाम्रो सोच छ, दुई वटा रनवे भएको विमानस्थलको परिकल्पना भए पनि अहिले एउटै बनाऔं र आवश्यक परेपछि अर्को बनाऔंला । वातावरण कम क्षति गर्ने गरी निजी क्षेत्र आओस् भनेर सोचेका छौं, तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न बाँकी छ । जति रुख काटिन्छ त्यति रुख रोप्ने र काटिएका रुखको पारदर्शी आम्दानी बाँध्ने काममा सचेत छौं ।

बूढीगण्डकीको विषयमा, केही आयोजना यस्ता हुन्छन्, जसमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि निर्माणको जिम्मेवारी तिनै कम्पनीले पाउँछन् । माथिल्लो कर्णाली, अरुणमा यस्तो उदाहरण छँदैछ । समय मात्रै खेर जाने हुन्छ । बूढीगण्डकी मूलतः हामीले नै बनाउने हो, ठेक्का अरुलाई दिएर । जसले ठेक्का लिन्छ, ऋण उसकै सहायतामा खोजिने हो । तर, परियोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको नियमनकारी भूमिका रहन्छ । चिनियाँ कम्पनीले बनाउने इच्छा जाहेर गरेपछि मौका दिऔं न त भनेका हौं । यसमा मुख्य विवाद गर्नुपर्ने विषय चाहिं कति उँचाइको ड्याम बनाउने, कति क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्नेमा हो । बूढीगण्डकीको प्राविधिक पक्षमा समग्र पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । यसको डिजाइन र खर्चमा पनि सरकारको नियमन चाहिन्छ नै ।

हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारण गर्न रु.३० खर्ब लाग्छ । यसका लागि देशभित्र स्रोत जुट्दैन, दातृ निकायले पनि उत्साह देखाउँदैनन् । त्यसैले, मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा ऋणको भार कम पर्ने गरी उपयुक्त मोडलमा विवेकपूर्ण ढंगले विदेशी लगानी भित्र्याउनैपर्छ, यसमा शंकै नगरौं ।

ठूला आयोजनामा रकमको प्रबन्ध गर्न केकस्तो तयारी हुँदैछ ?

माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्यांक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने वचन दिएको छ । माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि मुद्रा कोषले लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ । दूधकोशी लगायतका परियोजनामा एशियाली विकास ब्यांकले इच्छा देखाएको छ । यो सबै गर्दा पनि यो त नेपाललाई दिने सहायताको पोर्टफोलियो भित्रबाट हो । मौलिक हक कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम चाहिन्छ । त्यसैले परम्परागत दातृ निकायको स्रोतबाट मात्र पुग्दैन, नयाँ स्रोत खोज्नैपर्छ । विभिन्न देशका ब्यांकबाट रकम परिचालन गर्न पहल गरिरहेका छौं । केही ठूला आयोजना छिटो र पारदर्शी ढंगमा कार्यान्वयनमा लैजान कानून निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

अरुका कुरा नसुन्ने तपाईंको स्वभावसँग धेरै रुष्ट छन् । योजना आयोग तथा राष्ट्र ब्यांक सहितका अन्य नियमनकारी निकायको भूमिका तपाईंका कारण खुम्चियो भन्ने आरोप छ नि !

सही काम गर्नेहरू मसँग कहिल्यै रुष्ट छैनन् । गलत काम गर्नेहरू डराउनु, रुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो । अरु निकायको भूमिका खुम्च्याएको छैन, सबैले आआफ्नै भूमिका निर्वाह गर्ने हो । मेरो लामो अनुभव भएको क्षेत्रमा कहिलेकाहीं उहाँहरूलाई मार्गदर्शन चाहिं गर्छु । राष्ट्र ब्यांक, योजना आयोग आदिका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेपछि मैले जवाफदेही भएर उत्तर दिनुपर्छ । त्यसैले ती संस्था अनुशासित र जिम्मेवारीपूर्वक चलुन् भन्ने मेरो चासो हो । उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ, तर जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ ।

अन्तिममा, यो सरकारले नीतिगत सुधार, अर्थ–सामाजिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसके के होला ?

हामीलाई त्यसो नगर्ने सुविधा नै छैन । हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ, आवश्यक कानून निर्माण गर्न संसदमा प्रष्ट बहुमत छ । यस्तो बेला पनि नगरे कहिले गर्ने ? हामीले जसरी पनि लक्ष्य तोकेर अघि बढ्नैपर्छ । बरु, कसरी काम गर्ने, मन्त्रीहरूको जवाफदेही कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ । यो क्षेत्रमा यो काम भएन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ । सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा अर्कोतिर औंला सोझ्याउने प्रवृत्ति छ । सडककै उदाहरण लिंदा काठमाडौंको सडक निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको कि महानगरपालिकाको ? जिम्मेवारी बाँडफाँडको अन्योलले केही ढिलो भएको मात्र हो । तर, अनेकौं कारण देखाएर हामीले छूट पाउने अवस्था छैन ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रमेश कुमार