२०६९ साल वैशाखमा रूपन्देहीको सालझ्ण्डीस्थित लुम्बिनी साझेदारी वनमा रहेका सालका पुराना रूख काट्दा जिल्ला वन कार्यालयको ठूलो विरोध भयो । वन कार्यालयले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरू गर्दा ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका ६०० भन्दा बढी रूख काटेको थियो । “भएका रूख कटान भएपछि के पो हुने हो भन्ने डर कर्मचारीमा समेत थियो” त्यसबेला रूपन्देहीमै कार्यरत वन मन्त्रालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनाल भन्छन्, “बर्खा लागेपछि चाहिं हामीले सोचेभन्दा राम्रोसँग बिरुवा आफैं उम्रिए, त्यसपछि विरोध मत्थर भयो, हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढ्यो ।”

हुन पनि ६०० रूख कटान भएको त्यो ठाउँमा अहिले १० फिट अग्ला ६ हजार भन्दा बढी सालका लाथ्रा हुर्किएका छन् । छिप्पिएका रूख काटिएको ठाउँमा आफैं उम्रिएका नयाँ बिरुवा हुर्केपछि सालझ्ण्डी क्षेत्रका सामुदायिक वनले पनि त्यसैको सिको गरे । सिंहदर्जा, कञ्चन र सालझ्ण्डी सामुदायिक वनले त आफ्नो कार्ययोजना नै संशोधन गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरे, जहाँ अहिले नयाँ रूख हुर्किंदैछन् ।

जिल्ला वन कार्यालयले पनि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ५४ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका पुराना रूख कटान गरेको छ । ती ठाउँमा आफैं उम्रेका बिरुवा हुर्किएर नयाँ जंगल बनिसकेको छ ।

वृक्षरोपण नगरे पनि हुन्छ

मानव जाति मात्र होइन, सिंगो प्राणीजगतलाई जोगाइरहेको पर्यावरण जोगाउन वनजंगलको अहम् भूमिका हुन्छ । तर, वनजंगल चाहिं कसरी जोगाउने ? वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो प्रश्नमा हरेकका आ–आफ्नै तर्क छन् । केहीले वन विकासका लागि वृक्षरोपणलाई अचूक उपाय मान्छन् भने कतिपयले चाहिं पुनरुत्पादनबाट (बिरुवा आफैं उम्रिएर) वनजंगल विकास हुने मान्यता राख्छन् । रूपन्देहीको उदाहरणले वन व्यवस्थापनको योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हो भने वृक्षरोपण नगरेरै वन विकास र संरक्षण हुने देखाएको छ ।

त्यसको प्रमाण हो– नेपालको वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतमा पुग्नु । यसको प्रमुख कारण पहाडी क्षेत्रमा संरक्षित सामुदायिक वन थियो । तीव्र वन विनाश रोक्न सरकारले २०४९ सालपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्‍यो । “समुदायले संरक्षण गरेका वनमा चोरी, चरिचरन र आगलागी नियन्त्रण हुन सकेकाले सामुदायिक वन सफल भए” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठक भन्छिन्, “वृक्षरोपण भन्दा पुनरुत्पादनबाटै वनको हैसियत बढेको हो ।”

वन विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजन पोखरेल पनि वनलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने वृक्षरोपण नगरे पनि प्राकृतिक रूपमै वन विकास हुने बताउँछन् । “नाङ्गा डाँडा र खाली चौरमा वृक्षरोपण गर्दा राम्रै हुन्छ” उनी भन्छन्, “तर, सबै ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नु पर्दैन । यहाँको माटो र हावापानीमा धेरै बिरुवा आफैं उम्रिन्छन्, तिनलाई संरक्षण गरे पुग्छ ।”

चरिचरन, आगलागी र अतिक्रमण रोक्न सफल भएकाले नै रूपन्देहीको सालझ्ण्डी क्षेत्र वन विकासको नमूना बनेको हो । पोखरेलका भनाइमा वृक्षरोपण गर्दा एउटै जातका रूखहरू मात्र रोपिने हुँदा वनको हैसियत पनि राम्रो हुँदैन । तराईमा साल, पहाडमा कटुस, चिलाउने र सल्लो आफैं उम्रिन्छन् । अर्का वन विज्ञ कृष्ण पोखरेल नाङ्गा डाँडापाखा, खुला चौर र बिरुवा उम्रिने सम्भावना नभएका ठाउँमा मात्र वृक्षरोपण आवश्यक भएको बताउँछन् । यस्ता ठाउँमा वृक्षरोपण गर्दा अन्य प्रजातिका रूख आफैं उम्रिन्छन् । पाल्पाको श्रीनगर क्षेत्रमा शुरूमा सल्लाका बिरुवा रोपिएको हो । अहिले त्यो वनमा कटुस र चिलाउने पनि उम्रिएका छन् ।

असफल वृक्षरोपणको कथा

वन विभागको आँकडा अनुसार पछिल्लो तीन वर्षयता ६० जिल्लामा वार्षिक एक करोडका दरले बिरुवा उत्पादन गरियो, जसमध्ये ४७ लाख बिरुवा त जिल्ला वन कार्यालयहरूले नै रोपेका छन् । यसबाहेक निजीस्तरमा समेत नर्सरी स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणको काम हुँदै आएको छ ।

वृक्षरोपण गर्दा एक हेक्टर जमीनमा करीब १६०० बिरुवा लगाइन्छ । वन विभागको पछिल्लो तीन वर्षको आँकडाले १८ हजार ७५० हेक्टरमा वृक्षरोपण भएको देखाउँछ । तर, वृक्षरोपण भए अनुसार वनजंगल विस्तार भएको देखिंदैन । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना भन्छन्, “वृक्षरोपण गरिसकेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने परिपाटी नै नहुँदा रोपिएका बिरुवा आफैं मर्छन् । वृक्षरोपणको पुरानो पद्धतिमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने भएको छ ।”

जानकारहरूका अनुसार, वृक्षरोपण असफल हुनुको कारण डढेलो र चरिचरन नियन्त्रण गर्न नसक्नु तथा नछिप्पिएका बिरुवा रोप्नु पनि हो । वन विभागका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल वृक्षरोपणको सफलताका लागि अतिक्रमण नियन्त्रणका साथै तीन चार वर्षका बिरुवा रोप्नुपर्ने बताउँछन् । “५÷६ महीनाका बिरुवा रोपियो भने बाँच्दैनन्, त्यसमाथि हामीकहाँ रोपेपछि हेर्ने चलन पनि छैन” उनी भन्छन्, “भारत र चीनले ठूला बिरुवा रोप्ने हुँदा उनीहरूको ९० प्रतिशत वृक्षरोपण सफल छ ।”

२०१५ सालमा काठमाडौंको हात्तीसारमा वृक्षरोपण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा वृक्षरोपणको शुरूआत भएको हो । २०४५ सालको वन विकास गुरुयोजना अनुसार २०२० देखि २०४१ सालसम्म सरकारी तहबाट ४७ हजार र समुदायस्तरमा २१ हजार ९०० गरी ६८ हजार हेक्टर जमीनमा वृक्षरोपण गरिएको थियो । तर, त्यसको आधा पनि वनक्षेत्र विस्तार भएन ।

मध्य तथा पूर्वी तराईका बासिन्दालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित २०३५ सालमा शुरू भएको कार्यक्रम हो, सागरनाथ वन परियोजना । परियोजना अन्तर्गत रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीमा १३ हजार हेक्टर वन फँडानी गरी त्यहाँको काठ दाउरा वितरण गरियो । फँडानी गरिएको वन क्षेत्रमा अधिकांश सालका रूख थिए । परियोजनाको उद्देश्य यो १३ हजार हेक्टरमै वृक्षरोपण गरी त्यहाँबाट काठ र दाउराको आपूर्ति गर्नु थियो । तर, १३ हजारमध्ये सर्लाहीको मूर्तियामा तीनहजार हेक्टर जमीन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भयो । सरकारले त्यो अतिक्रमण अहिलेसम्म खाली गराउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ । वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन–२०१५ मा हरेक वर्ष तराईमा १,८१० हेक्टरका दरले वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूले पाउने राजनीतिक संरक्षण यसको प्रमुख कारण बनेको छ ।