गएको पुस महीनामा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षा ऐन र नियमावली जारी गर्‍यो । सोही आधारमा नगर क्षेत्रका चार सामुदायिक विद्यालयलाई गाभ्ने निर्णय गरियो । तर, प्रदेशको कानून नबन्दै विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीको इच्छा विपरीत उक्त निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न माघमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर भयो । उक्त रिट अहिले सुनुवाइ प्रक्रियामा छ ।

तिलोत्तमा नगरका प्रमुख वासुदेव घिमिरे संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक कानून अझ्ैसम्म नबनाइदिंदा समस्या भएको बताउँछन् । “संघ र प्रदेशले कानून बनाएनन् भनेर त्यसै बसौं भने स्थानीय सरकारको काम अघि बढाउनुपर्छ । आफैं बनाउँदा झ्मेला आइपर्ने अवस्था छ”, उनी भन्छन् ।

तिलोत्तमाले शिक्षा ऐन जारी गरेको ९ महीनापछि अर्थात् गएको भदौमा प्रदेश–५ को संसदले स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो । अब अन्योल छ— प्रदेशले भन्दा पहिले तिलोत्तमाले बनाएको ऐन के हुने ? सोही ऐनका आधारमा गरिएको विद्यालय गाभ्ने निर्णय के हुन्छ ? पहिले तिलोत्तमाका कानून निर्माण संयोजक र अहिले प्रदेश–५ का कानून मस्यौदा तथा सुझव आयोगका सदस्य खुमाकान्त पौडेल भन्छन्, “अदालतले के फैसला गर्ने हो, पर्खाइमा छौं ।”

प्रदेश–५ का धेरैजसो स्थानीय तहमा यस्तै समस्या छ । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, परासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को पाल्ही नन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनाएका शिक्षा ऐन विरुद्ध त अदालतमै रिट परेको छ । उनीहरूले वडा अध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी शिक्षा ऐन बनाएका थिए । अदालतले ती ऐन कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकार बन्नुअघि स्थानीय तह गठन भएकाले उनीहरूले आवश्यक सिद्धान्तका आधारमा कतिपय कानून बनाएर काम शुरू गरे । यद्यपि संविधानले कतिपय अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझ अधिकार सूचीमा राखेको छ । कतिपय अधिकार भने प्रदेश र स्थानीय तहको साझ सूचीमा छन् । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले ‘साझ सूचीका कानूनहरू’ आफैंले बनाएका छन् । स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकाले आफूहरूले अरूको नियन्त्रण नस्वीकार्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अडान छ । प्यूठानको माण्डव्य गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गा पुन भन्छिन्, “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई कानून बनाउन र कर उठाउन स्वतन्त्रता दिएको छ, तर अहिले ऐन नियम बनाएर हामीलाई कस्ने काम भएको छ ।” संघले पुनः अधिकार परिभाषित गरेर छुट्याए मात्रै काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछिन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा पनि विवाद देखिएको छ । स्थानीय तहले हेर्ने वडास्तरका विकास योजनाको बजेट समेत प्रदेश सरकारले बनाएको छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तर्क छ । परासी सुस्ता बर्दघाट पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार शर्मा भन्छन्, “ठूला योजनामा सहकार्य गर्नुपर्ने हामीले बुझ्ेका छौं, तर प्रदेश सरकारका कतिपय परियोजना रु.५० हजारसम्मका र टोल स्तरका हुनु अमिल्दो कुरा हो ।”

कर प्रणालीमा समेत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन । संविधान अनुसार स्थानीय तहले उठाएको कर विभाज्य कोषमा राख्नुपर्ने र त्यसमध्ये स्थानीय तहले ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउनुपर्ने नियम छ । तर, धेरै स्थानीय तहले यस्तो कोष नै बनाएका छैनन् । यसले राजस्व संकलन र बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी भने कर्मचारी नपठाउने र काम मात्रै थोपर्ने गरेकाले विभाज्य कोषतिर ध्यान नदिएको तर्क गर्छन् । मालारानी गाउँपालिका अर्घाखाँचीका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य भन्छन्, “दक्ष कर्मचारी पठाएर काम नसम्हाल्दासम्म तोकिएका काम गर्न स्थानीय तहले सक्दैन ।”

तर, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्देश गरेको अन्तरसम्बन्धलाई नबुझदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ९ र १० असोजमा रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पोखरेलले स्थानीय तहले आफूखुशी कानून बनाएर लागू गर्दा अदालतमा उजुरी बढेको र नागरिकले प्रश्न उठाएको दाबी गरे । “कानून बनाउन स्वायत्त भए पनि प्रदेश र संघलाई मिचेर नबनाउनुस्” उनले भने, “स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा संघीयता कमजोर हुन्छ र नागरिकको असन्तुष्टि पनि बढ्छ ।”

प्रदेशभरका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि सहभागी बैठकमा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेशले आवश्यक कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरूले प्रदेशले बनाउनुपर्ने करको दर, न्याय सम्पादन प्रावधान, प्रदेश सहकारी, खानी, मेडिकल लगायतका ऐनहरू नबन्दा स्थानीय तहको हात बाँधिएको गुनासो गरेका थिए ।

समन्वयको प्रयास

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । तर, एकले अर्कोलाई अधिकार दिंदा आफ्नो महŒव घट्ला कि भन्ने सोचका कारण समन्वय हुन नसकेको विज्ञहरूको बुझइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माको भनाइमा सरकारका प्रतिनिधिले सकेसम्म धेरै अधिकार आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दा समस्या देखिएको हो । “प्रदेश सरकार अभिभावक बन्नु साटो स्थानीय तहले गर्ने विकासका स–साना काममा समेत हात हालेको छ” उनी भन्छन्, “स्थानीय तह पनि आफू स्वतन्त्र भएको भ्रममा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी अघि बढेको छ ।” नियम अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले गर्ने कामको सहजीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय निकाय छँदाकै सवारीको पटके कर, निकासी कर लगाएका छन् भने प्रदेशले लगाउने कृषि आयकर समेत आफैंले लगाएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधि बुझनै नखोज्ने र बुझ्पचाउने गरेकाले समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् ।

अहिले प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको निकासी र उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । यसमा पनि स्थानीय तहले अपनत्व महसूस गरेका छैनन् । “स्थानीय तह तथा प्र्रदेश बीचका साझ अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक पदार्थको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण र कर प्रणालीमा समन्वय जरूरी छ” डा. अर्याल भन्छन्, “अधिकार लेनदेनमा स्पष्ट भए समस्या आउँदैन ।”

प्रदेश र स्थानीय तहबीच बढ्दो द्वन्द्व घटाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले २१ बुँदे निर्णय गरेका छन् । रुपन्देहीमा भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, संविधान अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न र प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पनि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।

साझ अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघीय तहबाट कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्न नसक्ने भन्दै यस्ता कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै, करका दर निर्धारण गर्दा एक–अर्काका अधिकार नमिच्ने, प्रदेश कानून प्राथमिकताका साथ बनाउन आग्रह गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् ।