‘३३ किलो सुन काण्डबारे अनुसन्धानका क्रममा शुरू अदालतले गरेको आदेश नमिलेको, संगठित अपराधको प्रकृति र स्वभावसँग संकलित सबुतको सम्बद्धता नदेखिएकोले घटनामा दोषी देखिएका कतिपय अभियुक्तहरू साधारण तारेखमा छुट्न थालेका छन् । नेपाल प्रहरीकै अनुसन्धानकर्मीबाट संकलित केही तथ्यलाई संग्रह गरी गृह प्रशासन स्वयंबाट अस्वाभाविक रूपमा बहुप्रचारित गरिएको उक्त अनुसन्धानलाई आफूहरूले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको र भविष्यमा सबै ‘ठूला माछा’ पक्राउ गरिने दाबी छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूले गरेका थिए । यस्तो दाबी गरेका समितिका सदस्यले लाभको पद हासिल गरे पनि ‘ठूला माछा’ पक्राउ गरी तस्करी र संगठित अपराधको जालो तोडिने भनी गरेको उद्घोष अलपत्र मात्रै होइन, भविष्यमा ‘ठूला माछा’ हरू सोही आपराधिक कार्यमा सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।

‘जो गरजते हैं वो बरसते नहीं’ भनेझैं तत्कालको वाह्वाहीका लागि प्रचारमा ल्याइएको ‘ठूला माछा’ को प्रसंग अहिले भद्दा मजाकको विषय बन्न थालेको छ । गृहमन्त्री स्वयंको सक्रियतामा थालिएको अनुसन्धानको ‘नौलो निजामती अभ्यास’ ले कुनै उपलब्धि हासिल नहुने पूर्वानुमान हामी केही पूर्व प्रहरी अधिकारीले पहिले नै गरेका थियौं । हाम्रो अनुभवमा आधारित रायलाई बहस र छलफलको विषय बनाउनुको सट्टा गृह प्रशासनले उल्टै हामीलाई तर्साउने गरी विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

यद्यपि हामीले दिवेश लोहनी लगायत केही अनुसन्धान अधिकारीको भूमिकालाई अपराधजन्य कार्यसँग नजोड्न आग्रह गरिरह्यौं । अनुसन्धानका विभिन्न विधि र अपराधीसँगको निगोसिएसनको विषयलाई अन्यथा ढंगले बुझिदिंदा अनुसन्धान संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने हाम्रो राय थियो । यसले अनुसन्धानकर्मीको मनोबल खस्कने जोखिम उठाउन नचाहने र समग्रमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली कमजोर हुनेतर्फ पनि हामीले सचेत गराएका थियौं । त्यसको सान्दर्भिकता अहिले उजागर हुँदै गइरहेको देखिन्छ । संगठित अपराध अनुसन्धान तत्कालै तथ्य स्थापित भइहाल्ने विषय होइन, यो राज्यको यथेष्ट लगानी, तयारी, नेपाल प्रहरी र त्यसको व्यावसायिकताको विकासमा निर्भर रहन्छ ।

जे घटना भएको छ, सोही विषय नै स्थापित नभई अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्ने फौजदारी न्याय प्रणाली र अनुसन्धानको सर्वमान्य नियम हो, जसलाई ‘करपस डिलिक्टी’ को सिद्धान्त भनिन्छ । विषयगत र वस्तुगत दुवै रूपमा कायम हुन नगएको ३३ किलो सुनको अनुसन्धानलाई केही तथ्यांकका आधारमा मात्र अघि बढाउन सकिन्न भन्ने बुझेका व्यावसायिक अनुसन्धानकर्मीले अपराधीसँग निगोसिएसन गरेका थिए र यो विषय उनीहरूले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी समेत गराएका थिए ।

अनुसन्धानको यो ‘अफ ट्र्याक’ को रणनीतिलाई गृह प्रशासनले भिन्न ढंगले बुझिदिंदा वा गृहमन्त्रीमा रहेको द्वन्द्वकालीन ‘ह्याङओभर’ का कारण सिर्जित प्रहरीप्रतिको पूर्वाग्रही सोचले अनुसन्धानलाई विचलनमा पार्‍यो । गृह प्रशासनको यस किसिमको अपरिपक्वताले ३३ किलो सुन मात्रै होइन, संगठित अपराध अनुसन्धानको मर्म नै मर्माहित हुन गएको देखिन्छ ।

कुनै पनि उपलब्धि हासिलका आफ्नै विधि, परम्परा र मान्यता हुन्छन् । अनुसन्धानबाट हासिल हुने उपलब्धिको हकमा घटना विशेषको ‘लिंक–अप’ मा रहेका विषयका आधारमा मात्र सत्य–तथ्य स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अनुसन्धानलाई सस्तो लोकप्रियताभन्दा कानूनी विधि र कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ । कानून बमोजिम बाहेक पनि कसैका व्यक्तिगत रहरका विषय होलान्, तर ती कानून कार्यान्वयन वा ठहरको विषय बन्न सक्दैनन् । अनुसन्धानकै विधि र मर्म मिचेर गरिएको ‘निजामती अनुसन्धान’ बाट तत्कालका लागि प्रहरीलाई खुच्चिङ गर्न सकिएला, अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भने सकिंदैन ।

अपराधी पत्ता लगाउनकै लागि स्थापित राज्यको वैधानिक संयन्त्र नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाई ‘ठूला माछा’ समात्ने दिवास्वप्नमा रमाउने प्रवृत्ति रणनीतिक हो वा अज्ञानतावश भन्ने पनि अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा गृह प्रशासनले अख्तियार गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानको रणनीति र कार्य प्रकृति जसलाई पनि तर्साउने खालको मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमै ‘ठूला माछा’ लाई पक्राउ गर्ने रणनीति सरकारले लिएको भए, ‘जोरका धक्का धिरे से लगे’ को रणनीति अनुरूप धक्काको कम्पनलाई सक्रिय गराउने ढंगले ‘ठूला माछा’ विरुद्ध कारबाही लक्षित गर्नुपथ्र्यो । अनुसन्धानका क्रममा तयार गरिएका सबुतजन्य धक्का र कम्पनले नै अपराध र अपराधीलाई अदृश्यबाट दृश्यमा ल्याउने हो । यसका लागि द्रष्टा अर्थात् अनुसन्धानकर्मीको दृष्टिकोणकै स्वाभाविक प्रयोग हुन आवश्यक छ । संगठित अपराध अनुसन्धानको भाव नबुझने, ‘भाउ’ मात्र बुझने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा अस्वाभाविक परिणाम मात्र हासिल हुनेछ भन्नेतर्फ समयमै ध्यान जान आवश्यक छ ।