हिमाल (२१–२७ असोज) आवरण ‘विमानस्थलका नाममा बन्धक’ ले दुःखी बनायो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका नाममा वर्षौंदेखि सिङ्गो बस्तीलाई नै खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाबाटै वञ्चित गरिनु अमानवीय कार्य हो । यसले जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व नरहेको देखाउँछ । विकास निर्माणका नाममा ११ वर्षदेखि जनतालाई असुविधामा जकड्याउनु अति हो । विमानस्थल बनाउने भनेर स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक जीवनमै व्यवधान गर्ने र अन्यत्र सर्ने ठाउँ पनि उपलब्ध नगराउने हो भने उनीहरू कतिञ्जेल खुम्चिएर बाँच्ने ? सरकारले स्थानीय जनताको अन्योल चिर्ने गरी शीघ्र निकास देओस् । वातावरणीय सन्तुलन नखल्बल्याई सन्तुलित एवं दीर्घकालीन विकास होस् ।

आकाश गौतम, अनलाइनबाट

संरक्षणमै जोड

हिमाल (२१–२७ असोज) आवरण रिपोर्ट ‘संरक्षण सफलः वृक्षरोपण असफल’ ले पर्यावरणको प्रक्रिया उजागर गरेको छ । हामीकहाँ वर्षौंदेखि वृक्षरोपण हुँदै आएको छ, तर संरक्षण नहुँदा त्यसको प्रतिफल अपेक्षाकृत नदेखिएको तीतो यथार्थ सबैको सामु छ । भएकै वन क्षेत्र संरक्षणतिर लाग्नु नै बुद्धिमानी रहेछ । तर, त्यतातिर ध्यान नदिई विभिन्न दिवस र सन्दर्भ पारेर देखावटी रूपमा वृक्षरोपण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । वृक्षरोपण भएर पनि त्यस अनुसार जंगल विस्तार नभएको आँकडा सरकारको वन विभागसँगै रहेछ । यसैले सरकारले बिरुवा आफैं उम्रिने हाम्रो माटो र हावापानीको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । असफल वृक्षरोपणमा लगानी र समय नाश गर्ने कदम रोकियोस् ।

उषा महतारा, अनलाइनबाट

सचेत समाजको आशा

हिमाल (२१–२७ असोज) रिपोर्ट ‘महिला हिंसाः २२ वर्षमा ३६ गुणा !’ ले स्तब्ध बनायो । समाजमा अराजकतासँगै मानवीय मूल्यमा आएको विचलनकै उपजस्वरूप महिला हिंसाका घटना बढेका हुन् । त्यसो त चेतना र पहुँचका कारणले घटनाका उजुरी बढेकाले पनि महिला हिंसाको तस्वीर भयावह बनेको बताइन्छ । ढिलो कानूूनी उपचार र पीडित नै थप अपमानित बन्नुपर्ने हुनाले कैयौं घटना अझ्ै गुपचुपमै रहेका हुनसक्छन् । पछिल्लो समय प्रहरीको फितलो अनुसन्धान तथा दण्डहीनता पनि यस्ता घटना नघट्नुको कारक मानिन थालेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण सरकारकै टाउको दुःखाइ बनिरहेको छ । अपराधलाई सामान्य रूपमा स्वीकार्न समाज अभ्यस्त हुँदै गएको दुर्भाग्य पनि हामीमाझ् छ । महिला हिंसा जस्तो संवेदनशील मुद्दामा समाज सचेत बन्नुपर्छ ।

विशाखा पुरी, अनलाइनबाट

अनिवार्य यौन शिक्षा

हिमाल (२१–२७ असोज) टिप्पणी यौन शिक्षा ‘किशोरकिशोरीलाई मार्गदर्शन’ ले पाठकलाई पनि राम्रै शिक्षा दिएको छ । यौन शिक्षा किशोरकिशोरीका लागि अनिवार्य छ । यौन शिक्षामा संकुचित बन्नु समाजको नयाँ पुस्ता माथि अन्याय त हो नै, उनीहरूलाई विभिन्न भ्रममा राखेर मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक विकासमा अवरोध गर्नु पनि हो । किशोरकिशोरीले प्रजनन् तथा यौन शिक्षाबाट आफ्नो शरीरको महत्व, गलत प्रयोगबारे थाहा नपाए उनीहरू जुनसुकै बेला जुनसुकै व्यक्तिबाट दुर्घटनामा पर्ने जोखिम समेत रहन्छ । यौन शिक्षाबारे खुला बहस नै हुनुपर्छ, अनि मात्र समाजमा विकृति र विसंगतिमा पनि कमी आउनेछ । किशोरकिशोरी भन्दा पहिले अभिभावकलाई नै यौन शिक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुन सके एक–अर्को पुस्तामा यसको प्रभाव देखिने हो ।

पार्वता तिमिल्सिना अनलाइनबाट

कार्यशैली सुधार

हिमाल (२१–२७ असोज) रिपोर्ट हलिया समस्या ‘दशकपछि पनि उस्तै’ ले सरकारी कार्यशैली कति निम्छरो छ भन्ने देखाउँछ । सरकारको काम हलिया, कमैया लगायत समाजका गलत प्रथामा रहेकालाई मुक्त घोषणा गर्ने मात्र होइन, बेलैमा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । तर, अहिलेसम्मको तौरतरिका हेर्दा समाधानको लागि हात हाल्ने र आधा–अधकल्चोमै छाडिदिने गरेको देखिन्छ । यसको मारमा मुक्त घोषित हलियाहरू परेको देखियो । २०६५ सालपछि बाँकी हलियाहरूको पहिचान नगरिनु अर्को विडम्बना हो । यसले पश्चिम नेपालका धेरै हलिया सरकारी प्याकेज कार्यक्रममा छिर्नै नपाएका रहेछन् । हलिया समस्याको समाधानका लागि सरकार सक्रिय रूपमा लागिहाल्नुपर्छ । हलिया मुक्तिको घोषणा भइसकेकाले हलिया राख्नेहरूलाई पनि कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।

कान्छा भुजेल, अनलाइनबाट

व्यवहारमा देखियोस्

हिमाल (२१–२७ असोज) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता ‘हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन’ ले आशा जगायो । तर, अर्थमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा मात्र भन्ने कि व्यवहारमा पनि लागू गर्ने, त्यो भने समयले नै देखाउने छ । अर्थमन्त्रीले बताएका आर्थिक समृद्धि र सुशासनका कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्‍यो । यसमा अर्थमन्त्री सफल होऊन् ।

सीता पुन, अनलाइनबाट

सरकार किन चुप ?

हिमाल (२१–२७ असोज) रिपोर्ट नेपाल टेलिकम ‘कमिसनको गोलचक्करमा’ ले ठेक्का प्रकरणमा कुन हदसम्मको खेलो हुन्छ भन्ने देखाएको छ । उसै पनि निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बढ्दो प्रभावले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले बजार हिस्सा गुमाइरहेको छ । फोर–जी प्रकरणको अनियमितताका कारण टेलिकम धरासायी नबनोस् । कमिसनको खेलोफड्कोमा परेर कम्पनीलाई नै घाटामा पुर्‍याउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । सरकार किन हात बाँधेर बसेको ?

कुलनाथ यादव अनलाइनबाट