देशभरका सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोत्ता महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भारती पाठक भन्छिन्, “चुरे संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई दिइनुपर्छ ।”

वन संरक्षणसँगै उपभोक्ताहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै हाम्रो प्रमुख काम हो । नेपालको कुल वन क्षेत्र वृद्धिमा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको ठूलो योगदान छ । महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको पक्षमा नीतिनिर्माणका लागि पैरवी गर्छ । गरीब तथा विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

रोजगारी सिर्जनामा महासंघको योगदान हुन सक्दैन ?

देशभरमा करीब २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । २२ लाख हेक्टर वनको संरक्षण र व्यवस्थापन समुदायबाट भइरहेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी सिर्जना भइरहेकै छ । वनका जडीबुटी र अन्य स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा हामी अझ धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । वन क्षेत्रलाई उपयोग गरेर बढी रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारी नीति भने बाधक छ ।

सामुदायिक वनका समस्या के हुन् ?

अहिले पनि सरकारले पाँच हजार भन्दा बढी सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छैन । नवीकरणमा आलटाल गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका नाममा दुःख दिने काम भएको छ । सरकारले चुरेलाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेर ठूलो मात्रामा बजेट खर्चिए पनि संरक्षण हुनसकेको छैन । चुरे संरक्षणको काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत नै हुनुपर्छ ।

सामुदायिक वन र सरकारबीच किन विवाद भइरहन्छ ?

केही निश्चित सवालमा मात्र समस्या हो । वन ऐन विपरीत वन मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला वन कार्यालयले परिपत्र गरेर समुदायलाई दुःख दिने र कर्मचारीतन्त्रले प्राविधिक कुरा गरेर समुदायलाई समस्यामा पार्ने गरेका कारण विवाद भएको हो ।

महासंघ एनजीओ र परियोजना सञ्चालनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप छ नि !

यो आरोप मात्रै हो । साझा उद्देश्य भएका संस्थाहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ । त्यसबाहेकका संस्थासँग न सहकार्य हुन्छ, न त त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्छौं ।