गएको असार महीनाभरि हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामालाई एउटा प्रश्नले हैरान पार्‍यो । हैरानीको त्यो प्रश्न थियो– गाउँपालिकाको खातामा रहेको रकम कसरी घट्यो ? गाउँसभाले तर्जुमा गरेका योजनामा अपेक्षित काम नभएपछि प्रायःजसो योजनामा भुक्तानी कम भएको र खातामा करीब रु.२ करोड सञ्चित रहेको बारे जानकार अध्यक्ष लामाले त्यसबारे कर्मचारीसँग जानकारी मागिरहे । तर, गाउँपालिका कार्यालयका लेखापाल आश्विनीकुमार देवकोटाले खातामा रु.२५ लाख भन्दा बढी मौज्दात नभएको जवाफ मात्र दिए ।

अध्यक्ष लामाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीलाई यसबारे खोजबिन गर्न लगाए । असार महीना बित्यो, तर केही पत्तो लागेन । सिमकोट गाउँपालिकाको खाताबाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम ‘हराएको’ खबर विस्तारै फैलिंदै गयो । करीब दुई महीनापछि मात्र खुल्यो– सिमकोट गाउँपालिकाको खातामा रहेको रु.१ करोड ५७ लाख ५२ हजार ६६७ हुम्लाकै अर्को गाउँपालिका खार्पुनाथको खातामा २६ जेठमै ‘ट्रान्सफर’ भएको रहेछ । सिमकोटका अध्यक्ष लामाको हैरानी बढिरहँदा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका भने थप योजना तर्जुमा गरेर बजेट खर्च गर्ने चटारोमा थियो ।

लापरबाही कि बदनियत !

सिमकोट गाउँपालिकाको खातामा रहेको रकम खार्पुनाथको खातामा कसरी पुग्यो ? दुई महीना बित्दासम्म यो प्रकरण किन खुलेन ? अहिले छानबिनमा रहेको यो प्रकरणका धेरै पाटा भने खुलिसकेका छन् । यो प्रकरणबारे सिमकोट गाउँपालिकाका लेखापाल देवकोटा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रवीर शाही शुरूदेखि नै जानकार रहेको देखिन्छ । कारण देवकोटाले सिमकोटसँगै खार्पुनाथको लेखा हेर्ने जिम्मा समेत पाएका थिए । देवकोटा र शाहीले असार महीना बित्दासम्म जेनतेन यसलाई गुपचुप राखे । तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले साउन मध्यतिर गरेको लेखा परीक्षणमा भने यो प्रकरण छिप्न सकेन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खार्पुनाथ गाउँपालिकाको आम्दानीभन्दा करीब रु.२ करोड बढी खर्च भएको विवरणमाथि प्रश्न उठाएपछि मात्र गएको १९ भदौमा यो प्रकरणको रहस्य खुल्यो ।

एक गाउँपालिकाको खाताबाट गुपचुप रूपमा ट्रान्सफर गरिएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार पूर्वाधारमा खर्च गरेका देवकोटा र शाही मात्र होइन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत यो हिसाब मिलाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । लेखा परीक्षणमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार कानूनी परामर्शपछि एउटा उपाय तय गरियो– सिमकोटले खार्पुनाथलाई सापटी दिएको मानेर त्यो रकम खार्पुनाथले फिर्ता गर्ने । र, त्यही अनुसार कागजात पनि तयार भयो ।

तर, यो प्रकरण सापटी थिएन । बरु, यसलाई सापटीका रूपमा अथ्र्याएर दुवै गाउँपालिका प्रमुखले यसभित्र भएको बदनियतमा पर्दा लगाइदिएका छन् । यति ठूलो रकम यताउता गरिएको प्रकरणबारे सोध्दा दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । जबकि, खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावल यसबारे भलिभाँती जानकार रहेको देखिन्छ । जस्तो, खार्पुनाथले गएको आर्थिक वर्ष (२०७४÷७५) मा करीब रु.३० करोडका योजना तर्जुमा गरेको थियो । तर, असार तेस्रो साता मात्र उसले गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर करीब तीन दर्जन योजना सम्पन्न ग¥यो, जसमध्ये अधिकांश गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही नै भन्छन्, “गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय तत्कालै लागू भएको छ, यसबारे गाउँपालिका अध्यक्षलाई जानकारी थिएन भन्न कसरी मिल्ला र ?”

सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले आफूले यसबारे कुनै जानकारी नपाएको दाबी गर्दै बजारमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बली रावत र खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष रावलबीचको ठेक्कापट्टाको पुरानै संगतबारे चलेको चर्चाका कारण यो प्रकरण शंकास्पद रहेको बताए ।

अहिले सिमकोट र खार्पुनाथ दुवै गाउँपालिकाको लेखा हेर्ने जिम्मेवारी आश्विनीकुमार देवकोटामा रहेकाले अंक तलमाथि परेको हुनसक्ने दाबी गरिंदैछ । तर, तथ्यहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । जस्तो, २४ जेठमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सञ्चित कोषको रकम ट्रान्सफर गरिदिन हुम्लास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकलाई लेखेको पत्रमा खाता नम्बर नै फरक फरक लेखिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही र लेखापाल देवकोटाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा विवरणमा एउटा र तपसिलमा अर्को खाता नम्बर उल्लेख छ (हे. पत्र) । विवरणमा उल्लेख खाता नम्बर सिमकोट गाउँपालिकाको भएकाले ब्यांकले सोचविचार नै नगरी रकम ट्रान्सफर गर्दा उसको रकम खार्पुनाथको खातामा पुगेको देखिन्छ । र, त्यसरी ट्रान्सफर भएको रकमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ ।

एउटै पत्रमा फरक फरक खाता नम्बर हुँदाहुँदै वाणिज्य ब्यांकले पनि अर्को गाउँपालिकाको खातामा रहेको रकम सजिलै किन हस्तान्तरण गरिदियो त ? लेखापाल देवकोटाले भने, “पत्रमा भएको गल्ती हामी सच्याउन सक्थ्यौं, तर अर्को दिन जाँदा ब्यांकले फर्काइदियो ।” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायण पौड्यालले यसलाई ब्यांकको सामान्य कमजोरी मान्न नसकिने बताए । “यो साँचो हो भने ब्यांक चुकेकै हो” उनले भने, “हामी यसबारे छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्छौं ।”

यसमा सिमकोट गाउँपालिका नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । यति ठूलो रकम हराएको आशंका हुँदा पनि गाउँपालिकाले ब्यांक स्टेटमेन्ट मगाएर हिसाब हेर्ने प्रयास गरेको देखिंदैन ।

प्रतिपक्ष कमजोर हुँदाको जोखिम

सिमकोट गाउँपालिकाका ८ वडामध्ये चार वटामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा २–२ वडामा नेपाली कांग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित वडाध्यक्ष छन् । गाउँपालिकाको नेतृत्व पनि नेकपाकै छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का हुम्ला अध्यक्ष कमल बोहरा भन्छन्, “स्थानीय सरकारको प्रतिपक्ष निकै कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आयो ।”

खार्पुनाथ गाउँपालिकाका पाँच वडामध्ये एउटामा मात्र नेकपाको नेतृत्व छ, अन्य सबैमा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष छन् । गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पनि कांग्रेस छ । खार्पुनाथ–१ का वडाध्यक्ष मकुसिंह बुढा भन्छन्, “कार्यपालिका बैठकमा हामी सहभागी मात्र हुने हो । सिमकोटबाट आएको एक करोड ५७ लाखको हिसाबकिताब माग्दा पनि वर्षभरिको भत्ता र तलब खान नपाइने धम्की दिइयो ।”