मरमसला, थान कपडा, टुकी बाल्ने मट्टीतेल र केही खिस्रीमिस्री सामान– कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कायम रहँदासम्म धेरैजसो नेपालीको दशैं किनमेल यतिमै सकिन्थ्यो । अलि हुनेखानेले फुर्मासी गर्नु बेग्लै कुरा, नभए नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको उदय नहुन्जेल दशैंलाई आवश्यक अधिकांश मालसामान आफैं उत्पादन गरेर जोहो गरिन्थ्यो । त्यसबेला आवश्यक मालसामान धेरै हुन्थेनन् पनि ! आवश्यकता परे पनि न किनमेल गर्ने बजार हुन्थ्यो, न खल्तीमा पैसा ! भकारीबाट धान झ्किेर चिउरा कुट्ने मेलोमेसो, मरमसलाको तयारी, थान कपडा किनेर सिलाउने प्रबन्ध, कमेरोले घर लिपपोत र बोका–खसी वा मासुको तारतम्य मिलाएपछि दशैंको तयारी सकिन्थ्यो ।

तर, समयसँगै दशैंको किनमेल शैली पनि फेरिएको छ । अहिले दशैंका लागि केही झ्ञ्झ्ट गर्नुपर्दैन, पैसा भए बजारबाट छानीछानी मालमत्ता ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो तीन दशकमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्र फस्टाएपछि किनमेलको यो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । अब पहिले झैं वर्षको एकपल्ट बजार छिर्नुपर्ने अवस्था छैन । र पनि, किनमेल गर्ने अवसर बनिरहेकै छ, दशैं । लत्ताकपडादेखि गरगहना, गाडी–मोटरदेखि टीभी, फ्रिज र वासिङ मेसिन जस्ता विद्युतीय उपकरण, भाँडाकुँडा र मरमसलादेखि माछामासु र फलफूलको किनबेच यही बेला चम्किने गर्छ ।

राजधानी काठमाडौंकै उदाहरण हेरौं । दशैंताका न्यूरोडका पसल कबल, असन र इन्द्रचोकका गल्ली, भृकुटीमण्डपका छाप्रे बजार वा चमकधमक सुपर स्टोर्स सबैतिर किनमेल गर्नेको थामिनसक्नु भीड हुन्छ । छूट र उपहारका अनेकौं ‘अफर’ ले खरीददारीमा उत्साह थपेका छन् । रेमिटेन्सबाट आयआर्जनको दायरा फराकिलो बनेसँगै अहिले खरीददारी आवश्यकता सँगसँगै सोख र मनोरञ्जन पनि बनिरहेको छ । तर, ऊ बेलाको दशैंको कुरा नै बेग्लै थियो ।

त्यस बखतको दशैं किनमेल

सय वर्ष पुग्नै लागेका संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई बजार भन्नासाथै असन, इन्द्रचोकको सम्झ्ना आउँछ । जोशीको सम्झ्नामा लुगाफाटो किन्न इन्द्रचोकतिरका मारवाडीका पसल र पूजा सामग्री तथा अन्य खिस्रीमिस्री किन्न असन नै मुख्य थलो हुन्थ्यो । बाक्लो बस्ती भएका भक्तपुर र मंगलबजारमा एकाध पसल भए पनि किनमेलको केन्द्र असन र इन्द्रचोक नै भएकाले दशैं लागेपछि थान कपडा, पूजा सामग्री, मरमसला र खिस्रिमिस्री सामान किन्न उपत्यकाभरिबाट त्यहीं नै घुइँचो लाग्थ्यो ।

तर, किनमेलका बस्तु सीमित र खल्तीमा मनग्य पैसा हुनेहरू थोरै थिए । त्यही कारण नभई नहुने सामान बाहेक अरू किनमेल हुँदैनथ्यो । “दशैंका बेला तिब्बतबाट हूलका हूल भेडाच्याङ्ग्रा बेच्न आउनेले रानीपोखरीतिर ५ रुपैयाँमै भेडा दिन्थे” जोशी भन्छन्, “ठाउँ–ठाउँमा भाग लगाएको मासु पनि पाइन्थ्यो ।” जोशीलाई सम्झ्ना भएअनुसार दशैंले धेरैका खुट्टामा जुत्ताको जोहो गरिदिन्थ्यो र दुई रुपैयाँ खर्चिंदा भनेजस्तो जुत्ता आउँथ्यो ।

पहिलो पटक २००८ सालमा आएको बजेटले रु.३ करोड ५ लाख १६ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष (२००७) मा रु.२ करोड ९० लाख ३१ हजार कुल आम्दानी भएको उक्त बजेटमा उल्लेख थियो । इतिहासमा चासो राख्ने अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल राजस्वको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्र भएको मान्दा त्यसबेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.६० करोड हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । अर्थात्, कुल ८४ लाख जनसंख्या रहेको त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आय जम्मा रु.७१ मात्र भएको देखिन्छ । यसको अर्थ, नेपालीको औसत कमाइबाट त्यसबेला पनि एक तोला सुन आउँदैनथ्यो । २००७ सालताका सुनको मूल्य प्रति तोला रु.१०० हाराहारी थियो । यसले पनि, २००७ सालअघि नेपालीको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य खासै नरहेको देखाउँछ ।

२००७ सालअघि उद्योगधन्दा विकास नभइसकेका र सरकारी सेवा पनि सीमित रहेकाले रोजगारका पर्याप्त अवसर थिएनन् । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर समाजमा सीमित परिवारसँग मात्र पैसा हुन्थ्यो । चाडपर्व मान्न साहूलाई गुहार्नेहरू ऋण तिर्न नसकेर विलखबन्दमा परेका कथाव्यथा छ्याप्छ्याप्ती हुन्थे । काठमाडौंमा जन्मे÷हुर्केका पूर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, “जिरा–मरिचसहित मरमसला, लुगाफाटो र घरमा बोका–खसी नभएकाले मासु किन्थे । पैसा नहुनेको त कुरै छोडौं, हुनेखानेले पनि फुर्मासी गर्ने चलन थिएन ।”

नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिले पनि उपभोग न्यून र समाज मूलतः आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर रहेको देखाउँछ । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले द स्टडी इन नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री पुस्तकमा तराईमा उत्पादित वस्तुहरू भारत र पहाडमा उत्पादित वस्तुहरू तिब्बततर्फ निर्यात गर्नु नेपालको विशेषता भएको उल्लेख गरेका छन् । सन् १९१३–१४ मा नेपालले भारतमा रु.४ करोड २४ लाख बराबरका सामान निर्यात तथा रु.२ करोड ४ लाख ८० हजारको आयात गरेको अरुणकुमार सिंह र राजेशकेशर खनालको इण्डो नेपाल ट्रेड रिलेसन्स पुस्तकको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै व्यापारका जानकार कृष्णराज बजागाईले आफ्नो आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । करीब सय वर्ष अगाडि आयात हुने मुख्य वस्तुमा यार्न (धागो), कपासका सामान, धातु, नून, तेल, मसला, चिनी आदि थिए । त्यसबेला रु.२ हजार १४२ मूल्य बराबरको यार्न, रु.७ हजार ५८३ मूल्यको कपास र कपासका सामग्री, रु.१ हजार २०२ को नून, रु.१ हजार १९९ को मसला तथा रु.१ हजार २४ को चिनी आयात भएको थियो । (हे. चार्ट)

उपभोग र खपत पञ्चायतकालमा पनि खासै ठूलो थिएन । वि.सं. २०२९÷३० मा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको रु.५ करोड २७ लाखको सामग्रीमध्ये रु.१८ लाख ७९ हजारको रेडिमेड कपडा, रु.१ लाख ९९ हजारको कस्मेटिक गुड्स, रु.८९ हजारको ह्विस्की तथा रु.१ लाख ७३ हजारको बियर रहेको व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । ६५ वर्ष पुगेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य काठमाडौंमा मात्र होइन, आफूले थाहा पाउँदासम्म काठमाडौं बाहिर पनि दशैंको किनमेल एकसरो लुगा र मसला नै भएको बताउँछन् । “अधिकांश कृषक परिवार रहेकाले तेल÷घ्यू, बोका–खसी घरमै हुन्थ्यो, थप चिजबिजमा नरिवल, मिस्री, छोकडा जस्ता खान्की किनिन्थ्यो” आचार्य भन्छन्, “उपलब्ध चीजबीज कमै थिए, क्रयशक्ति पनि कमजोर रहेकाले दशैंमा धेरै चिजबिज किनमेल हुँदैनथ्यो ।”

अहिले दशैंमा नयाँ नोट अपरिहार्य झैं बनेको छ । तर, दक्षिणाका रूपमा नयाँ नोट चाहिने प्रचलन पहिले थिएन । न नयाँ नोटको माग थियो, न राष्ट्रब्यांकले वितरण गथ्र्यो । २०२३ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर रहेका डा. भेषबहादुर थापा आधुनिक अर्थव्यवस्था शुरू नभइसकेको त्यो समयमा दशैंका लागि बजारमा नयाँ नोट पठाउने र विलासी मालसामान भित्र्याउने चलन नरहेको बताउँछन् । थापा भन्छन्, “२०४३÷४४ सालपछि आंशिक खुलाबजार अर्थव्यवस्था शुरू भएपछि मात्र आधुनिक र विलासी सामान भित्रिन थालेका हुन् ।”

अहिलेको दशैं भने बजारको अभिन्न अंग झैं बनिसकेको छ ।

उपभोग र बजारको चाड

मीठो खाने, राम्रो लाउने र पारिवारिक मिलनको अवसर बन्ने गरेको दशैं अहिले उपभोगको चाड बनिसक्यो भन्दा फरक पर्दैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्य आफूले देख्दादेख्दै दशैं उपभोगको चाडमा बदलिएको ठान्छन् । आचार्य भन्छन्, “अत्यावश्यक वस्तु मात्र खरीद गरिने दशैंमा मैले देख्दादेख्दै मदिरा र विलासीका सामानको उपभोग ह्वात्तै बढेको छ ।”

हुन पनि, पश्चिमा देशहरूले मनाउने क्रिसमस अगाडिको ब्ल्याक फ्राइडे÷साइबर मण्डे, चीनको सिंगल्स डे (इलेभेन इलेभेन) जस्तै दशैं–तिहार नेपालीका खरीददारी गर्ने पर्व बनिसकेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू देशको कुल राष्ट्रिय वार्षिक उपभोगको २० प्रतिशतसम्म दशैंताका खपत हुने अनुमान गर्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य त दशैं र तिहार पर्ने असोज–कात्तिकमा मात्र उपभोग्य वस्तु र सेवाको ४० प्रतिशत खपत हुने बताउँछन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अनुमानमा दशैंका बेला कुल राष्ट्रिय उपभोगको २० प्रतिशत उपभोग हुने गर्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा करीब रु.२५ खर्ब ५५ अर्ब अन्तिम उपभोग खर्च भएको अनुमान छ, जसमध्ये २१ खर्ब ५४ अर्ब निजी उपभोग छ । निजी उपभोगको २० प्रतिशतका हिसाबले दशैंमा मोटामोटी रु.४ खर्ब खर्च हुने आकलन गर्न सकिन्छ । निजी उपभोगको दुईतिहाइ हिस्सा अर्थात् वार्षिक रु.१३ खर्ब ९० अर्ब खाद्यान्नको मात्र हुन्छ । दशैंमा त्यसको १० प्रतिशत मात्र उपभोग हुने आकलन गर्दा पनि दशैंमा मात्रै रु.१ खर्ब ४० अर्बको खाद्यान्न उपभोग हुन्छ ।

पछिल्लो समय आयआर्जनका अवसर बढेसँगै नेपालीको आम्दानी पनि बढिरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय रु.१ लाख ४ हजार पुगेको छ । अर्थशास्त्री डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ चाहिं वस्तु र सेवा उपभोगका हिसाबले दशैं उपभोगको चाड झैं देखिए पनि सरकारी र औद्योगिक क्षेत्रको खर्च ठप्प हुने हुँदा दशैं–तिहारमा अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुग्ने तर्क गर्छन् । लामो विदाले गर्दा उत्पादनमूलक र विकास परियोजनाका काम नहुने हुँदा अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा हानि पुग्ने उनको तर्क छ ।

हुन पनि, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले उपभोगमा खर्च हुने ठूलो धनराशि बाहिरिन्छ । जस्तो कि, गएको आर्थिक वर्षमा रु.१६ अर्बको तयारी कपडा र रु.३ अर्ब २९ करोडको खसीबोका आयात गरियो । १० वर्षअघि यो आँकडा क्रमशः रु.४ अर्ब ८० करोड र १९ करोड ५० लाख मात्र थियो । मासु र कपडाको धेरैजसो खपत दशैंका बेला नै हुने गर्छ । भन्सार मूल्यांकनका लागि मूल्य थोरै राखिने हुँदा यी वस्तु आयातको वास्तविक आँकडा अझ् ठूलो हुन सक्छ ।

खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मदिरा, सवारी साधन, मासु, फलफूल लगायतका वस्तुको खपत दशैंका बेला नै धेरै हुने हुँदा यो चाडले बजारलाई समेत गुल्जार बनाउँछ । परिवारलाई वर्षभरि पुग्ने नयाँ लत्ताकपडा किन्ने चलन फेरिए पनि दशैंमा केही न केही लुगाफाटो किन्ने चलन यथावत् छ । विभिन्न ‘अफर’ हरूले सस्तो पर्ने हुँदा जुत्ता चप्पलदेखि परिधान र विद्युतीय सामग्रीदेखि सवारी साधन किन्ने अवसर दशैं नै हो । शहरिया मध्यम र उच्च वर्गको आवश्यकता बनिसकेका मोटरसाइकल तथा निजी गाडी ‘दशैं विशेष छूट अफर’ का कारण यहीबेला बढी बिक्री हुन्छन् । दशैंमा सवारी साधन र लत्ताकपडाको कारोबार वार्षिक कारोबारको झ्ण्डै ४० प्रतिशत जति हुने व्यवसायीहरूको आकलन छ । मदिरा उत्पादक–व्यवसायीका लागि त दशैं उत्सव नै हो । देशभर मदिराको वार्षिक कारोबार रु.१ खर्बभन्दा बढीको हुने गरेकोमा दशैंले मात्र त्यसको एकचौथाइ हिस्सा ओगट्छ ।

संगठित क्षेत्रका जागिरेले थप एक महीनाको तलब–भत्ता पाउने, रेमिटेन्सका कारण नगद प्रवाह बढ्ने र घर परिवारमा नयाँ सरसामग्री जोड्न यही चाडबाड पर्खने प्रवृत्ति दशैंमा कारोबार बढ्नुका प्रमुख कारण हुन् । करीब ६ लाख सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीले दशैंमा झ्ण्डै रु.१५ अर्बभन्दा बढी बोनस पाउँछन्, जसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत अरू लाखौं कर्मचारीले पाउने बोनसको आँकडा छुट्टै छ । दशैंतिहार यातायातमा धेरै खर्च हुने समय पनि हो । काठमाडौंमा बस्ने करीब ४० लाख जनसंख्यामध्ये आधाजति दशैंका बेला घर फर्कन्छन् । यही चापका कारण दशैंताका हवाईजहाज मात्र होइन, बसको टिकट पाउन पनि मुश्किल हुन्छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “उत्पादनमूलक गतिविधि नभए पनि उपभोगसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन दशैंको भूमिका छ ।”

उपभोगमा हुने खर्चले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, तर आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले यसको लाभ भने विदेशमा पुग्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठ भन्छन्, “आन्तरिक उत्पादन भइदिएको भए देशको आर्थिक क्रियाकलापमा लाभ हुन्थ्यो, आयातमा आधारित उपभोग भएकाले समग्रमा चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई घाटा धेरै छ ।” दशैंमा विदेश घुम्ने प्रवृत्ति फस्टाएकाले पनि थप रकम विदेशिइरहेको छ ।

अर्थशास्त्री डा.शिवराज अधिकारी पछिल्लो दशकमा गरीबीको दर घटेर मध्यम वर्गको उदय भएसँगै उपभोग्य वस्तुको खपत बढेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “रेमिटेन्स पाउने परिवार तथा गरीबीबाट मध्यम वर्गमा उक्लिएकाहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति फेरिन्छ, अहिले त्यही भएको हो ।” अर्थशास्त्री डा.मदनकुमार दाहाल चाहिं समाज नै विलासी बन्दै गएको टिप्पणी गर्छन् । दशैं–तिहारले बढाएको उपभोग प्रवृत्ति र रेमिटेन्स सँगसँगै जुटेका आम्दानीका अन्य सहज बाटाले उत्पादनभन्दा उपभोगमा जोड दिने प्रवृत्ति विकास हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको उनको निक्र्योल छ । डा.दाहाल भन्छन्, “उपभोगमा धेरै खर्च र बचत दर न्यून भएपछि आयातमा आधारित उपभोग भएको देशमा पर्ने असर भयावह नै हुन्छ ।”