कालोधनलाई वैध पार्न नियन्त्रण गर्ने कानून बनेको एक दशकभन्दा बढी र यस सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न संरचना गठन भएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही सुस्त र फितलो छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले न उल्लेख्य अनुसन्धान गर्न सकेको छ, न मुद्दा दायर गर्न नै । यस बीचमा विभागबाट जम्मा ४४ वटा मुद्दा मात्र अदालत पुगेको छ, ती पनि अधिकांश झ्निामसिना मात्रै ।

कालोधनलाई वैध बनाउने कार्य नियन्त्रणका लागि बलियो पहलकदमी नहुँदा अवैध आर्जनले वैधता पाउनुका साथै कानून विपरीत जसरी पनि धन आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बद्ध पूर्व सरकारी अधिकारीहरू शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बलियो भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अवरोध र अरुचिका कारण अनुसन्धान र कारबाही प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । “कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई नै गलपासो बन्ने जोखिम भएकाले कानून कार्यान्वयनमा खेलाँची गरिएको हो”, नेपाल राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख धर्मराज सापकोटा भन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले जोसुकै व्यक्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरेर उक्त सम्पत्ति जफत गर्दै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ । अवैध सम्पत्ति कमाएका शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने यो विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली मानिन्छ । अख्तियारले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र छानबिन गर्न सक्छ ।

तर, सरकारी अधिकारीहरू आफ्नै लागि गलपासो बन्ने जोखिममा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनलाई नै कमजोर बनाउने ध्याउन्नमा छन् । ऐनलाई संशोधन गरेर अहिलेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको सोझै छानबिन गर्न सक्ने अधिकार कटौती गरेर राज्यका अन्य निकायहरूले मूल अपराधमा कारबाही गरेर पठाएको फाइलको मात्र अनुसन्धान गरिने व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला बताउँछन् । रिसइबी साधेर अरू कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भनेर दिने उजुरीले दुरुपयोग बढाएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको सिटौला बताउँछन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा निर्माणमा खटिएका नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली जुनसुकै स्रोतबाट सूचना आए पनि जोसुकैको सन्देहको कारोबारलाई विभागले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायले अरूले कारबाही गरिसकेपछि गरौंला भनेर पर्खिबस्ने होइन, आफूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएर बाँकी अपराधको छानबिनका लागि अरूसँग समन्वय गर्ने हो”, ज्ञवाली भन्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पहिलो महानिर्देशक रहेका पूर्व सचिव खुमराज पुञ्जाली पनि विभागको काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्छन् । “जुन परिकल्पना गरेर विभाग गठन गरिएको थियो, त्यस अनुसारको काम भएको छैन”, उनी भन्छन् । विभागमा रहिसकेका एक पूर्व सरकारी अधिकारी त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन मात्र विभाग गठन गरिएको बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि कानूनी र प्रशासनिक संरचना नबनाए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को चेतावनीपछि सरकारले २०६८ असारमा हतारहतार विभाग गठन गरेको थियो । “सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने नै भए त बलियो संरचना बनाएर काम गर्न दिनुपथ्र्यो” ती अधिकारी भन्छन्, “अहिले त देखाउनको लागि मात्र बनाइए जस्तो भएको छ ।” वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख सापकोटा चाहिं ठूला नेता, पहुँचवाला कर्मचारी, व्यापारी एवं माफिया मिलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रयासलाई तुहाउन शुरूदेखि नै चलखेल गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “छानबिन गरे स्रोत देखाउन नसक्ने सम्पत्ति थुपारेकोमा मै हुँ भन्नेहरू सबै पर्छन्, आफैं पर्ने खाल्डो कसले खन्छ ?”

राजनीतिको शिकार

कानूनले वर्जित गरेको बाटोबाट कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्न बहानामा चोख्याउने वा शुद्ध पार्ने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ । भ्रष्टाचार, लागूऔषध र हातहतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, कर छली, आतंकवादी क्रियाकलाप आदि मार्फत आर्जित धन पहिचान गरी छानबिन गर्नु यसको दायरामा पर्छ । अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा पर्छ, त्यसैले यसलाई मूल अपराधको सहायक उत्पादनका रूपमा लिइन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको उजुरी, सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने एवं तिनको अनुसन्धान गरी कसुर देखिएमा सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने अधिकार छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्राप्त लिखित सूचना एवं वित्तीय कारोबारको आधारमा खानतलासी, कागजात कब्जा, सम्पत्ति र ब्यांक खाता रोक्का गर्ने तथा अभियुक्त पक्राउ गर्ने अधिकार समेत विभागलाई छ । तर, यति महत्वपूर्ण भूमिका र अधिकार भएको विभागको काम प्रभावकारी छैन । विभागका महानिर्देशक सिटौला भने विभिन्न नियमनकारी निकाय एवं सूचना पठाउने निकायले पर्याप्त सहयोग नगर्दा सोचे जस्तो नतिजा नआएको बताउँछन् ।

स्थापनादेखि नै अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा रहेको यो विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पुगेको छ । तर, भ्रष्टाचार र शंकास्पद कारोबार बढिरहँदा तथा नेपालबाट अवैध ठूलो पूँजी पलायन भइरहेका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि विभागले छानबिनमा अग्रसरता लिएको छैन । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएर यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको विभागका एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् । हुन पनि, काममा तीव्रता दिन थाल्नासाथै महानिर्देशक र अन्य कर्मचारी सरुवा गरिहाल्ने प्रवृत्ति जारी छ । सात वर्षको बीचमा विभागमा १० महानिर्देशक फेरिनुले त्यही देखाउँछ ।

पहिलो महानिर्देशक पुञ्जाली चार महीनामै हटाइए भने त्यसपछिका महानिर्देशकहरू पनि केही महीनामै फेरिंदै आए । विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान दर्ता गरेकै दिन एक महानिर्देशक हटाइएका थिए । कतिसम्म भने, २०६९ सालमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएको तीन महीनामै भरतमोहन अधिकारीले छोरीको नाममा रु.६ करोडको घर किनेको देखिएपछि वित्तीय जानकारी इकाइले छानबिनका लागि विभागलाई सिफारिश गर्‍यो । अर्थमन्त्रीले आफूविरुद्ध छानबिन शुरू भएको जानकारी पाउने बित्तिकै आफू निकटका उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गरी उनै मार्फत उक्त मुद्दाको फाइल बन्द गरिएको थियो । अहिलेका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भने दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् ।

राजनीतिक प्रभावले अनुसन्धान तुहाइएका विभिन्न उदाहरण छन् । अजेयराज सुमार्गीकी नातेदार शिशु अर्याल भण्डारीको ब्यांक खातामा एकाएक रु.६ करोड ५५ लाख भेटिएपछि वित्तीय जानकारी इकाइले २०६८ साउनमा उनको कारोबार विवरण खोतल्यो । त्यो खातामा रकम पठाउनेमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोदेखि सुमार्गी पत्नी सम्झ्ना अर्याल (अस्मिता सुमार्गी) सम्मका नाम थिए । सम्झ्नाको ठूलाबुवाकी छोरी भण्डारीको खातामा महतोले रु.२० लाख पठाएका थिए । आयस्रोत नखुलेको उक्त रकममध्ये रु.६ करोड ५२ लाखबाट शिशु अर्याल भण्डारीको नाममा लाजिम्पाटमा आलिसान भवन किनियो, जसमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्न थाले ।

भण्डारीमाथि छानबिन गर्न वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गर्‍यो । तर, एमाओवादी निकट सहसचिव डा. मुक्तिनारायण पौडेललाई विभागको महानिर्देशक बनाएर अनुसन्धान तुहाइयो । छानबिनका लागि व्यापक सार्वजनिक दबाबका बाबजूद व्यवसायी सुमार्गीकै विषयमा थालिएको अनुसन्धान पनि टुंगोेमा पुगिसकेको छैन ।

राजनीतिक र पहुँचवाला व्यक्ति मुछिएका त्यस्ता कैयौं शंकास्पद फाइलको अनुसन्धान रोकिंदै आएको छ । कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्ति शक्तिशाली भएकाले उनीहरू विरुद्ध विभागले कारबाहीको आँटै गर्न नसक्ने पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइका पूर्व प्रमुख धर्मराज सापकोटा छानबिन अघि बढाएकै कारण आफूलाई समेत नियतवश हटाइएको बताउँछन् ।

नियतै खोटो

वित्तीय जानकारी इकाइले राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी, व्यवसायी र अन्य व्यक्तिको शंकास्पद कारोबार भेटेर विभाग पठाए पनि त्यसमा कारबाही हुँदैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल आफूहरूले स्रोत नखुल्ने अकुत सम्पत्ति कमाएका शंकास्पद व्यक्तिहरूबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर विभागमा थप अनुसन्धानका लागि कैयौं पटक विवरण पठाए पनि ती अघि नबढेको बताउँछन् । वित्तीय जानकारी इकाइले पठाउने शंकास्पद कारोबारको सूचना पनि उसैगरी थन्किन्छ ।

कतिपय शंकास्पद सूचनामा वित्तीय जानकारी इकाइले नै बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । विभागमा बसिसकेका एक पूर्व अधिकारी इकाइका अधिकारीहरूले शंकास्पद सूचना विभागमा पठाउनुको साटो प्रहरीसँग मिलेमतो गरेर त्यस्तो कारोबारीसँग बार्गेनिङ गर्दै रकम उठाउने गरेको बताउँछन् । अर्कातिर, विभागका अधिकारीहरू आफैंले पनि अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिसँग बार्गेनिङ गर्दै रकम लिने गरेको त प्रमाण नै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेका व्यक्तिसँग मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस लिंदालिंदै २०७१ साउनमा विभागका अधिकारी शम्भुप्रसाद चालिसे अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।

विभाग प्रभावकारी नहुँदा कालोधन बजारमा फुक्काफाल भइरहेको छ । पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक मल्ल शंकास्पद तरिकाले विदेशबाट भित्रिइरहेको ठूलो रकम आदिमा अनुसन्धान थाल्दा मात्रै पनि कालोधनको ठूलो स्रोत फेला पार्न सकिने तर्क गर्छन् । नेपालमा शंकास्पद तरिकाले लामो समयदेखि रकम भित्रिइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्यांकको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ४२ प्रतिशत त ‘ट्याक्स हेवन’ देश वेस्ट इन्डिजबाट मात्रै आएको छ । नेपाल भित्रिएको रु.१ खर्ब ५१ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये रु.६२ अर्ब ८० करोड वेस्ट इन्डिजबाट मात्रै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शंकास्पद कारोबार हुने मानिने देशका भौतिक उपस्थिति नभएका शेल (शून्य पूँजी भएका) कम्पनी मार्फत यस्तो लगानी भित्रिइरहे पनि यसमाथि छानबिन गर्ने प्रयाससम्म पनि विभागले गरेको छैन । वेस्ट इन्डिजबाट बढी रकम भिœयाउनेमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो समेत छन् ।

तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संस्था आईसीआईजेले पानामा पेपर्स भनिने शंकास्पद कारोबारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । पानामा पेपर्स र अफशोर लिक्समा १३ नेपाली व्यवसायीको नाम समेत सामेल थियो । तर, यसतर्फ विभागको ध्यानै गएन । सन्देहास्पद कारोबारीको सूचीमा महतो, चौधरी समूहका अरुणकुमार चौधरी, उनका छोरा करण चौधरी, टेलिकम व्यवसायी सतिशलाल आचार्य, व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल आदिको नाम परेको थियो ।

हालसालै प्रकाशित एक तथ्यांकमा अवैध धन जम्मा गर्ने भनेर नाम कमाएको स्वीस ब्यांकमा मात्रै नेपालीहरूको रु.३७ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको उल्लेख छ । यसले पनि नेपालबाट कालोधन विदेशमा पुर्‍याएर थुपारिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वीस ब्यांकले सार्वजनिक गरेको विवरणले सन् २०१७ सम्ममा नेपाली नागरिकको नाममा रहेको रकम एक दशकमा चार गुणाले बढेको देखाएको थियो ।

स्वायत्तताको प्रश्न र प्रतिफल

अवैध सम्पत्तिको तहकिकात गर्ने अड्डा प्रभावकारी हुँदा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन हुन सक्छ । विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइको प्रभावकारिताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले दुवैलाई स्वायत्त बनाउन सुझव दिंदै आएको छ । स्वायत्त नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको असर पर्दै आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून आएयता ११ वर्षमा विभागमा छानबिनका लागि एक हजारभन्दा बढी मुद्दा पुगेका छन् । तर, अनुसन्धान टुंगिएर अदालत पुगेका ४४ वटा मात्रै हुन् । यसमा २७ वटाको फैसला भएकामा २३ वटा विभागको पक्षमा आएका छन् ।

अमेरिकाबाट नेपालमा १० लाख डलर पठाउने चिनियाँ नागरिक ऊ लिस्याङ, भारतमा पृथकतावादी विद्रोहमा सामेल निरञ्जन होजाई तथा सञ्जय साह टक्ला विरुद्धको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत चलेका प्रमुख मुद्दा हुन् । बाँकी अधिकांश मुद्दा झ्निामसिना आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् । विशेष अदालतमा दायर भएका गुण्डा नाइकेका कतिपय मुद्दामा आरोपितले सफाइ पाइसकेका छन् । चक्रे मिलन, दीपक मनाङे, अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । २०७० जेठमा पाँच गुण्डा नाइके विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भए पनि गणेश लामाले भने रु.१ करोड ४० लाख बिगो र जरिवानासहित एक वर्ष कैद सजाय भोगेका छन् ।

कति छ कालोधन ?

नेपालमा कालोधन कति छ भन्ने ठम्याउन कठिन छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत मात्रै कालोधन भए पनि वर्षेनि नेपालमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कालोधन जम्मा भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बेलाबेला दुई तिहाइसम्म पुग्ने गरेको आकलन हुने गर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.३० खर्बको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सबै कालोधन नभए पनि यसभित्र गैरकानूनी कारोबार पनि हुने गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार हुँदै जाँदा कालोधनको आकार पनि बढ्दै जान्छ । एफएटीएफको सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम सूचकांकमा नेपाल सार्क मुलुकमा अफगानिस्तानपछि दोस्रो जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । यसले पनि, नेपालमा अवैध कारोबारको आकार सानो छैन भन्ने देखाउँछ ।

सुन, लागूऔषध, वन्यजन्तु र अंगहरूको तस्करी, मानव बेचबिखन, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हुण्डी जस्ता गैरकानूनी गतिविधिहरूको आकार नेपालमा ठूलो छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा यस्ता कारोबारीलाई पक्राउ गर्दै आएको छ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ३८०० किलो सुन नेपालमा अवैध बाटोबाट भित्र्याएको अनुमान गरेको छ । प्रहरीको जानकारीमा आएर कारबाही चलेका केही घटना भए पनि भूमिगत रूपमा हुने कारोबारको आकलनसम्म छैन । यसले अवैध कारोबारको आकार र यस मार्फत हुने कालोधनको आम्दानीको भयावह अवस्था देखाउँछ ।

नेपालमा कालोधनको कारोबारको केन्द्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटेन्स (विप्रेषण) छ । देशमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रनुपर्ने रेमिटेन्सको ठूलो अंश अवैध तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग भइरहेको तथ्य छिपेको छैन । नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिटेन्स विदेशमै घुमिरहने र नेपाली कामदारका परिवारलाई नेपालमै रकम दिने अवैध कारोबारको तरिका झङ्गिएको छ । विदेशबाट सामान ल्याउने व्यापारीले भन्सार कर छल्न न्यून बिजकीकरण गरेर बाँकी रकम तिर्न हुण्डीको सहारा लिन्छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको विदेशी मुद्रा न्यून बिजकीकरणको बाँकी रकम तिर्नमा प्रयोग भएपछि देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्रन पाउँदैन । नेपालमा वैध–अवैध दुवै ढंगमा कमाएको रकम विदेश पुर्‍याउन पनि हुण्डीको सहायता लिइन्छ । राणाकालदेखि नै जारी पूँजी पलायन पछिल्ला वर्षहरूमा थप बढेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । ग्लोबल फाइनान्सिअल इन्टिग्रिटीले सन् २००४ देखि २०१३ सम्म नेपालबाट प्रति वर्ष औसत ५६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब रु.६६ अर्बभन्दा बढी) रकम पलायन भइरहेको आँकडा प्रस्तुत गरेको थियो ।

जानकारहरू, नेपालमा कालोधन लुकाउन वा रूप फेरेर सेतो बनाउन पनि सजिलो भएको बताउँछन् । घरजग्गामा गरिने ठूलो लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयहरूले शंकास्पद घरजग्गा कारोबारबारे वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो सूचना पठाउँदैनन् । अर्कातिर, नेपालमा एकै व्यक्ति वा परिवारको नाममा कति सम्पत्ति छ भनेर हेर्ने व्यवस्थित प्रणाली समेत छैन । कतिसम्म भने, नेपालमा अवैध बाटोबाट कमाएको धनले भारत, दुबई तथा अन्य देशमा घरजग्गा किन्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको छ । दुबईका रियलस्टेट कम्पनीहरूले काठमाडौंमा धनाढ्य र नवधनाढ्यहरूको सीमित घेरामा घरजग्गा मेला आयोजना गरेर नेपाली रुपैयाँमा घरजग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

समानान्तर वित्तीय संस्थाका रूपमा काम गरिरहेका सहकारीहरू पनि कालोधन थुपार्ने अखडा बनिरहेका छन् । सहकारीमा रु.१० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिको जानकारी वित्तीय सूचना इकाइमा पठाउनुपर्ने भए पनि सहकारीहरूले त्यस्तो जानकारी दिंदैनन् । सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने नियामककै अभाव भएकाले पनि यो क्षेत्रमा भइरहेको कारोबार शंकास्पद र भद्रगोल छ । अर्कातिर, बीमा क्षेत्रको नियामक समेत बलियो नभएको कारण बीमा क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् । नियमनको अभाव भएको सुनचाँदी र हीरा जवाहरात तथा महँगा सवारी खरीद गरेर पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको अनुमान छ ।