१ कात्तिकमा मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी–करप्सन कमिसन) ले मलेशियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिलामन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई पक्राउ गर्‍यो । आयोगले हमिदीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ११ करोड ४१ लाख ४६ हजार ७५१ मलेशियन रिंगिट बराबरको रकम अवैध रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । उनी ३ जेठ २०७३ देखि २७ वैशाख २०७५ सम्म मन्त्री थिए ।

आयोगले उनी विरुद्ध ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा अभियोग छन् । घूस प्रकरणमध्येको एउटा मुद्दा हो, तीन वटा कम्पनीबाट लिएको रकम । हमिदीले तीन वटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप लागेको छ ।

हमिदीले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको छ । आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदी विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कुल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीन वटा चेक घूस बापत बुझेको उल्लेख छ । प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पुर्‍याउने काम गर्ने कम्पनी हो । कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावाससम्म पुर्‍याउने प्रणालीलाई ‘वान स्टप सेन्टर’ (ओएससी) भनिन्छ । यही प्रणाली प्रोफाउन्ड रेडियन्स मार्फत १९ वैशाख २०७३ देखि नेपालमा सञ्चालन भएको थियो । हमिदी आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका बेला नेपाल र पाकिस्तानमा प्रोफाउन्डलाई कामदारको भिसा सम्बन्धी काम गर्ने ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।

नेपालमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गरेको कम्पनीबाट हमिदीले घूस लिएको प्रमाण भेटिएपछि नेपाली कामदार ठग्न दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच भएको मिलेमतो थप पुष्टि भएको छ । यसअघि नै हिमाल (२४–३० असार २०७५) मा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट मार्फत मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट नेपाल र मलेशियाका सरकारी निकायहरूको संलग्नतामा कसरी रु.५ अर्ब ठगियो भन्नेबारे खुलासा गरिएको थियो ।

प्रोफाउन्डबारेको समाचार

समाचार मार्फत कामदार लुट्ने काममा नेपालको श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको विषय प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको थियो (हे. लिंक– https://bit.ly/2CI0EwW) । यस्तै, मलेशियामा त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी र केही एजेन्ट कम्पनीको नेपाली अधिकारीसँगको साँठगाँठमा कामदारबाट अवैध रकम असुल्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

हमिदीले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि. कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुल्ने गरेको थियो । भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम असुले बापत भीएलएनले प्रति कामदार रु.४२० कमिसन पाउने गरेको थियो ।

ओएससी प्रणालीका नाममा भीएलएनले १९ वैशाख २०७३ देखि २०७५ वैशाखसम्म २ लाख ७ हजार ४१४ नेपाली कामदारबाट रु.५८ करोड ७ लाख ५९ हजार २०० असुल्यो । उक्त रकम भीएलएनले प्रोफाउन्ड रेडिएन्सलाई हुन्डी मार्फत पठाएको थियो । हुन्डी मार्फत मलेशियामा रकम पठाउन नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सहयोग गरेको थियो । सोही कम्पनीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री हमिदीले ओएससी सम्बन्धी काम दिंदा २० लाख मलेशियन रिंगिट घूस लिएका थिए ।

घूस लिएको, कालो धन वैध बनाएको जस्ता आरोप खेपिरहेका हमिदी २० लाख रिंगिट धरौटी बुझएर तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतबाट २८ मंसीर २०७५ सम्मको समय पाएको छ । त्यसबीचमा हमिदी र संलग्न भनिएका थप कम्पनीमाथि छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

समाचार आएपछि के भयो ?

मलेशिया र नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीहरूको संलग्नतामा नेपाली कामदारबाट रु.५ अर्ब रकम असुलिएको र त्यो रकम हुण्डी मार्फत मलेशिया पुर्‍याएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचार हिमाल सँगै नेपाली टाइम्स मा पनि प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचार मलेशियाका मलेशियाकिनी, द डेली स्टार, द स्ट्रेट टाइम्स, द सन डेली, मले मेल, न्यू मलेशिया टाइम्स, सिंगापुरको याहु न्यूज लगायतका सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन गरे (हे.लिंक– https://bit.ly/2O5KoZ0) ।

समाचार प्रकाशनपछि ६ साउनमा मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले पत्रकारलाई दिएको जवाफमा ‘नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको’ बताउँदै प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । हमिदीसँगको व्यापारिक र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रोफाउन्ड रेडियन्स, ‘बायोमेट्रिक’ सञ्चालन गर्ने बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी लगायतका एजेन्ट कम्पनीहरूले मलेशियाको सरकारबाट काम पाएका थिए ।

मलेशियाका एजेन्ट कम्पनी र तत्कालीन सरकारका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपाली कामदार ठगिएको समाचार आएपछि मलेशियामा उक्त विषयले सार्वजनिक चर्चा पाएको थियो । सत्तासीन दलका सांसदले ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान थाल्न माग गरेका थिए । त्यसपछि मलेशियाको नयाँ सरकारलाई कारबाही अघि बढाउन दबाब परेको थियो ।

सोही क्रममा मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गएको ८ साउनमा मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल लगायतको टोलीसँग नेपाली कामदारका समस्याबारे छलफल गरे । सोही प्रयत्नपछि कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नु नपर्ने विषय सहित यही १२ कात्तिकमा मलेशिया र नेपाल सरकारबीच समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहेको छ ।

२९ साउनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्री एम. कुलासेगरनले नेपाली कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने काममा संलग्न कम्पनी बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरिसकेको जानकारी गराए । नेपाल, बाङ्लादेश, चीन, भारत लगायत १४ देशबाट मलेशिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक अर्थात् स्वास्थ्य जाँच गर्ने निजी कम्पनी हो, बेस्टिनेट । उक्त कम्पनीले ६ असार २०७० देखि नेपालमा कैलाश खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिकको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यससँगै मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न कम्पनी र सरकारी अधिकारी संलग्न रहेको नेपाली कामदारमाथिको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस क्रममा मन्त्रालयले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन सम्बन्धी फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) लाई नेपाल सहितका सबै देशमा परिमार्जन गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मलेशियाका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय एजेन्ट कम्पनीहरू मार्फत भइरहेको काम बन्द गर्ने र उनीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म मलेशियाको सरकारले बेस्टिनेटले सञ्चालन गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली, प्रोफाउन्ड सहितका तीन वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ओएससी प्रणाली र बेस्टिनेटले जीएसजी नेपाल प्रा.लि. मार्फत सञ्चालन गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी) प्रणालीलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।

७ कात्तिकमा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन विषयको संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री मुहिद्दिन यासिनले आउटसोर्सिङ गरिएका एजेन्ट कम्पनीका माध्यमबाट विदेशी कामदार झ्किाउने व्यवस्था चाँडै अन्त्य गर्ने बताएका छन् । उनले भने, “हाम्रो उद्देश्य विदेशी कामदारमाथि भइरहेको अवाञ्छित क्रियाकलाप हटाउने र मानव तस्करी रोक्ने हो ।”

एजेन्ट कम्पनीको ठग्ने नेक्सस

मलेशिया जाने कामदारबाट खासगरी भिसा लुअर नेगरा (भीएलएन), बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, आईएससी र वान स्टप सेन्टर (ओएससी) प्रणालीका नाममा अवैध रकम उठाइएको थियो । कामदारको भिसा प्रक्रियाको काम गर्ने भीएलएन प्रणालीलाई मलेशियाको एजेन्ट कम्पनी अल्ट्रा किराना एसडीएन बीएचडीले मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि. मार्फत सञ्चालन गरेको थियो ।

कामदार बाहेक अन्य भिसामा मलेशिया जानेहरूका लागि अहिले पनि यो प्रणाली मार्फत ओएससी अनिवार्य गर्नै पर्ने प्रावधान छ । अहिले कामदारलाई मलेशिया जान रोक लगाइएको छ, तर पर्यटक वा विद्यार्थी भिसामा मलेशिया जानेहरूका लागि भीएलएन प्रणाली मार्फत भिसा प्रक्रियाको काम भइरहेको छ । भीएलएनले पर्यटक भिसामा मलेशिया जानेहरूबाट रु.७ हजार असुल्ने गरेको छ । अल्ट्रा किरानाले भिसा प्रक्रियाका नाममा शुल्क असुल्ने काम चीनमा पनि जारी राखेको छ ।

भीएलएन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो प्रणाली ओएससी मार्फत कामदारको राहदानी संकलन गरेर मलेशियाको दूतावासमा पुर्‍याइन्छ र त्यस बापत कामदारबाट रकम असुलिन्छ । भीएलएन प्रणाली सञ्चालन गर्ने अल्ट्रा किराना ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि संलग्न भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले सन् २०१२ अगस्टदेखि चीनमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ओएससी प्रणाली चीनको कुन्मिङ र सांघाई, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को आबुधाबी र दुबई, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, म्यानमार, भियतनाम र अमेरिकामा अल्ट्रा किराना मार्फत नै सञ्चालन भइरहेको छ । अल्ट्रा किराना र अर्को कम्पनी एस फाइभलाई चीनमा ओएससी प्रणाली सञ्चालन गर्न अध्यागमन विभागले अनुमति दिंदा हमिदी मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए । मलेशियामा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभाग रहने व्यवस्था छ ।

मलेशियाको कम्पनी बेस्टिनेटले नेपालमा जीएसजी नेपाल प्रा.लि. मार्फत आईएससी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको थियो । नेपालमा यो प्रणाली सञ्चालन गर्नेमा मलेशियाको एस फाइभ कम्पनी पनि संलग्न छ । मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको काम बेस्टिनेट मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । त्यस वापत प्रति कामदार रु.४५०० बुझउनुपथ्र्यो । यस्तै, कामदारलाई अनलाइनमा दर्ता गर्ने बहानामा बेस्टिनेट मार्फत नै सञ्चालन भएको माइग्राम्स प्रणाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । बेस्टिनेट कम्पनीका सञ्चालक अमिनुल स्लाम अब्दुल नुरले नेपालका सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रभावमा पारेर आईएससी, बायोमेट्रिक र माइग्राम्स प्रणाली नेपाल भित्र्याएको खुलासा हिमाल ले गरेको थियो ।

नेपालमा फितलो कारबाही

मलेशिया जाने कामदारमाथि भइरहेको लुटमाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक गएको ४ जेठमा कारबाही अगाडि बढायो । श्रम मन्त्रालयले बायोमेट्रिकको काम गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी, जीएसजी र मलेशिया भीएलएन नेपाल कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाउँदै उनीहरूले कामदारबाट अवैध रूपमा रकम उठाएको निष्कर्ष निकाल्यो । श्रम मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य व्यवसायी, मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि.का अध्यक्ष राम श्रेष्ठ सहित ४४ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलिया र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का भने फरार रहेको बताइयो ।

यता प्रहरीले पक्राउ गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका ४४ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । उनीहरूमाथिको मुद्दा अदालतबाट टुंगिन भने बाँकी छ । भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठलाई मलेशिया जाने कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको भन्दै रु.२ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार बिगो दाबी गरेर ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले थुनछेक आदेश मार्फत उनीसँग रु.१० लाख मात्र धरौटी माग्यो । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अदालतले न्यून धरौटी मागेको भन्दै टीका–टिप्पणी हुन थालेपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश बस्नेतमाथि छानबिन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।

पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा रिहा हुने, संलग्न भनिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन नटुंगिने र फरार भनिएका पक्राउ नपर्ने अवस्थाले यो मुद्दा नै कमजोर बन्ने त होइन भन्ने शंका बढेको छ । मलेशिया जाने कामदार ठगीमा उच्च तहका राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीको संलग्नता रहेको देखिए पनि उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । जबकि मलेशियामा यही मुद्दामा तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री पक्राउ परिसकेका छन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा ‘नेपालमा भने संलग्न उच्च तहका व्यक्तिलाई मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिन चलखेल भइरहेको छ ।’

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भने ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले परिणाम आउन केही समय पर्खनुपर्ने बताउँछन् । “पहिले मलेशियासँग एमओयू गर्छौं, त्यसपछि अन्य विषयमाथि कारबाही अगाडि बढ्छ”, विष्ट भन्छन् । संलग्न भनिएकाहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयको साथ चाहिने उनी बताउँछन् । तर, स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले फरार भनिएका जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई पक्राउ गर्न रुचि देखाएको छैन । श्रम मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “प्रहरीले थपलियालाई पक्राउ गर्न कुनै समस्या नभएको तर त्यसका लागि गृहको आदेश चाहिने बताएको छ ।”